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Breaking शिक्षकों के रिक्त पदों 14580 की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश, जाने कब होगी शिक्षकों की नियुक्ति

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रायपुर – लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी. व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किये गये थे. व्यापम द्वारा जारी की

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गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी, मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाऊन होने के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि, विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रकिया जारी रहेगी परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. तद्नुसार वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था, वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नालिखित शर्तों के साथ देता है:  

1. प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जायेगी.

2. प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जायेगा. इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सेनेटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाये रखें आदि के सभी निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये.

3. जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते है, उन्हे जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जायेगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन हेतु संबंधित का प्रकरण भेजा जायेगा.

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4. प्रावधिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा.

उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जायेगा. यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित दिनांक को उपस्थित न हो सकें तो वह नियुक्तिका अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध कर सकेगा. यदि ऐसा अनुरोध उपस्थिति के लिए निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी __उस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा.

5. जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नही होता है अथवा जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नही होते है, उन्हे लिखित रूप में सूचित किया जायेगा कि, विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन नही होने के कारण उन्हें नियुक्ति के योग्य नही पाया गया तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रावधिक चयन सूची काट दिया जायेगा. अभ्यर्थियों को दी जानी वाली सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि, कौन से अनिवार्य दस्तावेज सत्यापित नही हुए.

6. जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नियमानुसार पूर्ण होगा उन्हें इस बात की लिखित सूचना दी जायेगी कि, उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस एवं सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है. ये दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा. पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नही है.

7. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति

आदेश तैयार किया जायेगा. दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन पात्र चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया है तथा जिनके पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टीप नही पायी गई है. B. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किये जायेंगे एवं नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि इनकी वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के कमानुसार रहेगी.

राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी पत्र कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) इन नियुक्तियों पर लागू होगा, परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी |

राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे |  नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट लेख होगा कि “नियुक्ति किसी न्यायलय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी”

नियमितीकरण की मांग पर अड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मी, 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी, यदि ऐसा हुआ तो ठप हो जाएगा कोरोना सुरक्षा कार्य

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सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर – 16-Sept-2020

15 वर्षों से काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लामबंद हो चुके है। छग प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आव्हान पर मंगलवार को नारायणपुर जिले में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों ने कलेक्टर और सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी एक सूत्रीय मांग को पूरा करने की बात कही। ऐसा नहीं करने पर आगामी 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है।

सीएमएचओ को सौंपे गए ज्ञापन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि हम सभी बीते 15 वर्षों से सेवा दे रहें है। कोरोना काल में वे सभी 10 से 12 घंटे निरंतर कार्य कर रहें है। वर्तमान छग सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक इस ओर पहल नहीं की गई है। इस संबंध में पहले भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक रूख नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। इसलिए प्रदेश संघ के आव्हान पर 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में नारायणपुर शहर और जिले में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी ही निरंतर सेवा देकर कोरोना सुरक्षा कार्य में मदद कर रहें है। यदि संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो सुरक्षा और बचाव कार्य बूरी तरह प्रभावित हो जाएगा।

लौह अयस्क खदान समूह में रोस्टर प्रणाली से कार्य कराने हेतु मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन

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दल्लीराजहरा – लौह अयस्क खदान समूह में Covid-19 कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है | वर्तमान में 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके है | जिसमे आई ओ सी के सभी अनुभागो में कार्यरत कर्मचारियों में भय का वातावरण निर्मित हो गया है |

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अतः मुख्य महाप्रबंधक से निवेदन है कि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए कर्मचारियों के हित में रोस्टर प्रणाली से ड्यूटी लगाया जाए | जिससे कर्मचारी निर्भीक होकर कार्य कर सकें | तथा कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके तथा उत्पादन भी निर्बाध रूप से जारी रहे |  

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ग्राम पंचायत भानपुरी में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए ग्रामीणों ने दिखाया जागरूकता

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बालोद–ग्राम पंचायत भानपुरी स्वच्छ गांव स्वच्छ देश बनाने के लिए सरपंच अरूण साहू उपसरपंच ईश्वरी अठनागर,सुरेश साहू ,अश्वनी साहू ,तिजिया बाई, आशा साहू, एवती यादव,

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शारदा यादव,आशा ठाकुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा साहू ,मालती नेताम एवं स्व सहायता समूह की माता भारत वाहिनी अध्यक्ष सदस्यगण महिला कमांडो अध्यक्ष सेवती साहू ,प्रीति साहू,मुन्नी साहू,मंटोरा यसोदा ,लता साहू, केवरा साहू, ईश्वरी साहू,मीना साहू, देहुती साहू,सीमा साहू,टकेश्वरी साहू,केसरी उर्वशी साहू ,और सैकड़ों की संख्या में महिला अभी आकर गांव की साफ सफाई में सहयोग किया और खुले में शौच का कहा विरोध किया सभी घर में शौचालय का उपयोग करें एवं झिल्ली का (पालिथीन) उपयोग बंद करें एवं घरों की आस पास साफ सफाई लगातार करते रहें घर स्वच्छ रहेगा तो गांव स्वच्छ रहेगा और गांव स्वच्छ रहने से राज्य देश भी स्वच्छ रहेगा।

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चिटफण्ड पीड़ित निवेशकगण द्वारा राशि वापसी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किये वादे को याद दिलाने के लिए उनके निवास तक पदयात्रा

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दल्लीराजहरा – जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से छ: सात वर्ष पहले पुरे छत्तीसगढ़ राज्य में तथाकथित चिटफण्ड कम्पनियों ने अपना व्यापार व्यावसाय किया। जिसमें पुरे छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने जिन्दगी भर की गाढ़ी कमाई को निवेश किया। इन चिटफण्ड कम्पनियों को भी उस समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मेला के माध्यम से

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आमंत्रित किया था। बाद में शासन प्रशासन की कड़ी कार्यवाही के बाद चिटफण्ड कम्पनियाँ बंद हो गई तथा इनके संचालकगण जेल में बंद हैं। जिसके कारण हम निवेशकों की जमा राशि अब तक वापस नहीं मिल पायी है। कम्पनियों के बंद होने के बाद रकम वापसी हेतु हम निवेशकों द्वारा हर तरह से प्रयास किया गया। कोर्ट कचहरी से लेकर शासन प्रशासन राजनेताओं तक आवेदन निवेदन किया गया। इस समस्या के चलते कई निवेशक साथी अपना ईलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो कई निवेशकों के बच्चों का उच्च शिक्षा एवं विवाह नहीं हो पाया है। कई निवेशक आत्महत्या जैसे कदम उठा चुके है, तो कई लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके हैं।

हमारी इस पीड़ा को समझकर विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व वर्तमान की कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने चुनावी सभा एवं हमारे विभिन्न बैठक में उपस्थित होकर हमें वादा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही चिटफण्ड निवेशकों की राशि वापस की जायेगी तथा हमारी इस मॉग को चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया। चूँकि हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जनता से किए बहुत सारे वादे पूरा कर लिए हैं, लेकिन हमारी इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जो हम निवेशकों के समझ से परे है। इस वायदे को याद दिलाने हेतु दिनांक 07.10.2020 से पदयात्रा किया जायेगा। यह पद यात्रा 07.10.2020 को सुबह 11:00 बजे दल्ली राजहरा से आरम्भ होकर 13.10.2020 को मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद समाप्त होगी।

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अतः छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों से अपील है कि इस पद यात्रा में शामिल होकर हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद,

विनीत

चिटफण्ड पीड़ित निवेशकगण सम्पर्क सूत्र –

घनाराम साह

7974151501

सोमनाथ उइके

6260811002

दीनदयाल नरेटी

9399664558

श्रीराम ठाकुर

7898702213

उदल राम भुआर्य

9977947128 स्थान कांकेर अंतागढ़ भानुप्रतापपुर दल्ली राजहरा डौण्डी

Big Breaking दल्लीराजहरा से आज 06 चिखलाकसा से 02 एवं डौंडी क्षेत्र से मिले 05 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मिले

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दल्लीराजहरा के 06 संक्रमितों में से आज पाए गए संक्रमितों में वार्ड क्र 21 से  1, वार्ड क्र 22 से  5 एवं चिखलाकसा से 02 इसके अलावा डौंडी क्षेत्र से धनेली से 02, डौंडी शहर से 01 एवं कच्चे से 02 लोग संक्रमित पाए गए इस प्रकार कूल डौंडी ब्लाक से 13 लोगों की पुष्टि हुई है | 2 होम आइसोलेशन 1 को बालोद covid अस्पताल एवं बाकि मरीजों को दल्ली covid सेंटर में ही रखा गया है |

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प्रशासन द्वारा बार बार सुरक्षित रहने हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने एवं घर से निकलने पर मास्क लगाने का अनुरोध किया जा रहा है |

सिटी मीडिया भी नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि घरों से कम से कम निकले एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |

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राष्ट्रीय पोषण माह-2020 पोषण माह अंतर्गत किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा जागरूक

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सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर 15 सितंबर 2020

साफ-सफाई तथा पौष्टिक आहार के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारायणपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में बीते एक सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलाया जा रहा है। नारायणपुर जिले के ग्राम नेलवाड़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की समुचित देखभाल की जानकारी दी गयी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती शैल उसेण्डी, जिला परियोजना सहायक ज्योति रजक, सुपरवाईजर स्वामी सागरवंशी उपस्थित थी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी रविकांत ध्रुर्वे ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अल्प पोषण, कम वजनी बच्चों के जन्म तथा किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों में रक्त की कमी को दूर करना है। एक माह तक चलने वाले विशेष पोषण माह की इस मुहिम को जन-जन तक पहुंचाकर साफ-सफाई तथा पौष्टिक आहार के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा। जिले में बीते एक सितंबर से आयोजित हो रहे पोषण माह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमले द्वारा किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों की ऊंचाई, किशोर लड़कियों और गर्भवती माताओं का वजन की जांच भी की जा रही है और कमजोर पायी गयी किशोरी लड़कियों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। अभियान के तहत गर्भवती माताओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सलाह भी देने का काम किया जा रहा है। पोषण माह के तहत स्वच्छता, स्वस्थ आदतें, पोषण और स्वच्छता प्रचार गतिविधियों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताआंे द्वारा शिशु देखभाल के बारे में जागरूक करने सहित स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है।

कलेक्टर सिंह ने 4 गांवों के खेत में पहुंचकर गिरदावरी कार्यों का किया अवलोकन, गिरदावरी में त्रुटि पाये जाने पर केरलापाल के पटवारी को कारण बताओ नोटिस

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सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर 15 सितंबर 2020

पटवारियों को शुद्धतापूर्वक गिरदावारी करने तथा समय सीमा में ऑनलाईन एंट्री पूर्ण करने के दिए निर्देश

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज मंगलवार को नारायणपुर विकासखण्ड के ग्राम छोटेडोंगर, महिमागवाड़ी, बिंजली एवं केरलापाल में गिरदावरी कार्यों का जायजा लिया। सर्वप्रथम कलेक्टर ने छोटेडोंगर के खेतों में पहुँचकर किसानों एवं ग्रामीणजनों के सामने खसरा, बी-1, नक्शे एवं ऑनलाइन रिकार्ड से मिलाकर गिरदावरी कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर किसान के खेत का माप भी करवाया और कहा कि गिरदावरी कार्य करते समय वास्तविक फसल के रकबे का पंजीयन करें। कलेक्टर श्री सिंह ने पंचायत सचिव से विगत 3 वर्ष के अंदर मनरेगा से बनाये गये डबरी निर्माण की जानकारी ली और गिरदावरी कार्य से मिलाकर देखा। उन्होंने गिरदावरी कार्य के दौरान मेड़, नदी, नाले, खाली भूमि, कुआं, डबरी, तालाब आदि को शामिल न करने की बात कही।

कलेक्टर ने महिमागवाड़ी, बिंजली एवं केरलापाल में किसान द्वारा लगायी गयी फसल का मौका मुआयना भी किया। इस दौरान ग्राम के सरपंच, सचिव, कोटवार एवं ग्रामीणजनों ने सम्बंधित के खेतों की वास्तविक जानकारी देने में अमलांे की सहायता की। कलेक्टर ने गिरदावरी के कार्य को जिम्मेदारी के साथ करने कहा। पटवारियों द्वारा गिरदावरी के अंतर्गत की गई प्रविष्टियों पर संतोष जाहिर किया। केरलापाल के पटवारी द्वारा गिरदावरी कार्य में त्रुटि पाये जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इस दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छोटेडोंगर भी गये। वहां उन्होंने केन्द्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिये। पंजीयन की सूची पटवारियों को देने तथा पंजीयन कराने एवं संशोधित कराने आने वाले किसानों की जानकारी ली। उन्होंने समिति में प्राप्त पीडीएस बारदानों की जानकारी ली। प्रबंधक ने बताया कि 6250 बारदाना प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने धौड़ाई राशन दुकान पहुंचकर वारदानों की जानकारी ली तथा खराब हुए वारदानों को भी देखा। खराब बारदानों के बंडल में सही बारदाना निकलने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की तथा प्रबंधक को बारीकी से वारदाना जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान के सामने गंदगी व्याप्त गंदगी की साफ-सफाई कराने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माणाधीन पटवारी निवास, पुल निर्माण, कन्या आश्रम का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने धौड़ाई के पंचायत भवन से धान खरीदी केंद्र, थाना एवं अन्य शासकीय भवन में इंटरनेट कनेक्शन देने की बात कही। इस अवसर पर तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा, नायब तहसीलदार सुश्री ख्याति नेताम, अधीक्षक भू अभिलेख श्री आकाश भारद्वाज राजस्व निरीक्षक श्री पिस्दा के अलावा संबंधित ग्राम के पटवारी और ग्रामीणजन व किसान उपस्थित थे।

12 सूत्रीय मांगो को पूरा करने में बीएसपी प्रबंधन असफल इसी सन्दर्भ में नगरपालिका उपाध्यक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन

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दल्लीराजहरा – दल्ली राजहरा नगर के विकास हेतु 12 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने हेतु दिनांक 28.07.2020 को बी.एस.पी. गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई थी, जिसमें लिये गये निर्णय के किसी भी बिन्दु पर अब तक अमल नहीं किया गया है। जिसके चलते हमने बी.एस.पी. प्रबंधन से अनेकों बार मिल कर बैठक में लिए गये निर्णयों से अवगत कराते हुए निवेदन करते आये हैं

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कि लिये गये निर्णय अनुसार हमारी मांग पूरी की जाये। जैसे नगर के बेरोजगार युवाओं को खदान व प्लांट में रोजगार दिलाये जाये, नाले की सफाई हेतु अस्थायी रूप से तत्काल कार्य आरम्भ किया जाये, दल्ली राजहरा नगर के बी.एस.पी. क्रसिंग प्लांट से भिलाई स्टील प्लांट भिलाई तक नगर के ट्रकों को परिवहन का कार्य दिया जाये, रावघाट रेलवे लाईन से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा राशि दिया जाये। झरन मंदिर के पास से डेम साईड तक व चिखलाकसा अटल चौक से मानपुर चौक तक सड़क किनारे सड़क बत्ती गली लाईट लगाने, नगर के रहवासियों को निःशुल्क पट्टा (मालिकाना हक) दिया जाये। इन सभी मांगों को पूरा करने हेतु अनुरोध किये थे, लेकिन आज डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी हमारे इन 12 सूत्रीय मांगों में से किसी भी मांगों का पूरा नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि आगामी 3 दिवस के भीतर ही हमारे इन मांगों को परा कराने का कष्ट करें।

यदि 3 दिवस के अंदर हमारी इन 12 माँगों को पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 20.09.2020 को हमारे द्वारा बी.एस.पी. प्रबंधन का आयरन ओर उत्पादन व परिवहनकर्ता वाहनों को रोका जायेगा। क्यों कि बी.एस.पी. प्रबंधन हमारी शांति व्यवस्था को हमारी कमजोरी मानते हुए हमारे मांगों को अब तक पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम मजबूर हो गये हैं कि सड़क पर उतर कर संघर्ष करें।

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अतः पुनः निवेदन है कि आगामी 3 दिन के भीतर ही हमारे उक्त 12 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने का कष्ट करें, ताकि किसी भी प्रकार सड़क में उतर कर आंदोलन करने की नौबत ना आये और बी.एस.पी. प्रबंधन का आयरन ओर उत्पादन व परिवहन को किसी प्रकार रोकना न पड़े तथा शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे।

सांसद ने उठाई मांग – बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दे सरकार

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नई दिल्ली – कोरोना महामारी ने तो लोगों की भी नींद हराम करके रख दी है एक तरफ दो तीन महीने का लॉकडाउन तो दूसरी ओर संक्रमण से बचाने की जद्दोजहद इस वजह से लोगों के

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नियमित खर्चे को वहन करने जमा पूंजी भी हाथ से निकल गई | आखिर कब तक सरकार लोगों को इसी प्रकार राशन की व्यवस्था करेगी | अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है इसी गंभीर समस्या को देखते हुए समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य गोपाल यादव ने मांग रखी कि देश में जितने भी बेरोजगार है उन्हें महीने के 15 हजार रुपये सरकार की ओर से मिलने चाहिए अभी तक तो प्रदेश सरकार मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है और जब बंद कर देगी तो पता नहीं कितने लोग आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति की ओर विवश होंगे लोगों में अभी से मानसिक तनाव और हताशा जैसी समस्या जन्म ले रही है | लॉक डाउन के कारण लोग वैसी ही अपना रोजगार गवां बैठे है और इसी कारण करोड़ों की संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है | इस प्रकार आर्थिक सहायता करने से कुछ तो मदद मिल सकेगी |

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