मुंह मीठा कराकर स्मृति चिन्ह भेंट किया

जगदलपुर संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने शहर के होनहार छात्र अंकित मिश्रा को उनके घर पहुंचकर इंडियन नेवी में प्रमुख उपलब्धि हासिल करने की बधाई दी। इसे बस्तर के लिए गौरव बताते जैन ने अंकित के साथ उनके पिता विपिन, माता प्रियदर्शिनी, दादाजी व परिवार को बधाई दी। जगदलपुर के वृंदावन कालोनी निवासी विपिन- प्रियदर्शिनी मिश्रा के सुपुत्र अंकित का चयन केंद्रीय विद्यालय से 12 वीं पास करने के बाद एनडीए में हुआ था। वे नौसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट का कमीशन प्राप्त करने के बाद रविवार को शहर पहुंचे हैं। विधायक रेखचंद जैन ने अंकित का मुंह मीठा कराया, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाये दी। इस दौरान विधायक जैन के साथ बस्तर संभाग ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अनिल सामंत, गौरनाथ नाग, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे।

डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र ग्राम सहगांव मोड़ पर आज दोपहर दो बजे के आस पास राजनांदगांव से दल्ली राजहरा आ रही मारुति स्विफ्ट गाड़ी नम्बर cg24 N 6337 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकरा गई जिसमे सवार 4 चार लोग थे एक की मौके पर ही मौत हो गई मृतक दल्ली राजहरा निवासी जगजीवन तिवारी वही गाड़ी चला रहे त्रिलोक जैन पिता मोहनलाल जैन उम्र 58 साल गंभीर रूप से घायल हो गए है। जिनको डौंडीलोहारा अस्पताल से प्राथमिक इलाज कर राजनांदगांव मेडिकल कालेज रिफर किया गया है। गाड़ी मे 2 बच्चे भी बैठे थे नैतिक जैन पिता दीपेश जैन 8 साल,अमन जैन पिता तिलोक जैन 26 वर्ष मामूली रूप से घायल हो गए है। ग्रामीणों ने बताया कि राजनांदगांव की तरफ से आ रही कार मोड़ में बेलेंस बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई और अक्सर मोड़ के कारण दुर्घटना होते रहता है।

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• बिना तिरपाल ढंके रेत ले जाने वाले वाहनों पर किया गया कार्यवाही।
• 25 लापरवाह वाहन चालक के विरूद्व कार्यवाही कर 7,500 रू. वसूला गया जुर्माना।

दिनांक 29.05.2023 बालोद पुलिस की आम नागरिको से अपील यातायात नियमों का करे सम्मान हेलमेट/सीट लगाकर ही वाहन चलाएं।पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के मार्गदर्शन में बोनीफॉस एक्का उप पुलिस अधीक्षक यातायात बालोद के पर्यवेक्षण में जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में अवैध रेत परिवहन करने वाले चालकों के विरूद्व कार्यवाही हेतु विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मोटर वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाआंे में कमी लाना एवं लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करना एवं यातायात नियमों से के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

दिनांक 29.05.2023 को अवैध रूप से बिना परमिट के रेत का परिवहन करने वाले एवं बिना तिरपाल ढंके रेत ले जाने वाले वाहन 25 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 7,500 रू. समन शुल्क वसूल किया गया बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि बिना तिरपाल ढंके रेत का परिवहन नहीं करे, यातायात नियमों का पालन करे, मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। यातायात पुलिस आपकी सहायता के लिए वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें।

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• विधायक राजमन बेंजाम ने सिलकझोड़ी पंचायत में दो नई देवगुड़ियों का किया लोकार्पण

लोहंडीगुड़ा विधायक राजमन बेंजाम ने अपने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी के टंगियाझोड़ी पारा में डीएमएफटी मद के 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित लेदरीन मातागुड़ी व परदेशीन माता देवगुड़ी का लोकार्पण किया। गांव पहुंचते ही विधायक श्री बेंजाम का ग्रामीणों ने बाजे गाजे और धुर्वा नृत्य के बीच भव्य स्वागत किया।
ग्रामीणों की भीड़ को संबोधित करते हुए विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि गांव में बसे सभी ग्रामीणों की आस्था गांव की आराध्य देवगुड़ी पर रहती है। आने वाली पीढ़ी जब इन देवगुड़ियों को देखेगी, तब निश्चित रूप से उसके मन में यह सवाल उठेगा कि इस देवगुड़ी को किस सरपंच ने बनाया, किस सरकार के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ, तब उस पीढ़ी को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आस्था स्थलों, देवगुड़ियों और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए हमारी कांग्रेस सरकार और जनभावना को भलीभांति समझने वाले हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महज चार साल में बेहतरीन कार्य कर दिखाए हैं। आदिवासियों के गढ़ बस्तर संभाग में हजारों पुरानी देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है और सैकड़ों नई देवगुड़ियों का निर्माण कराया गया है। कर्मशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल मार्गदर्शन में बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन समेत हमारे अन्य सभी नेता बस्तर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के आवास का पैसा को दबाने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आर्थिक जनगणना करा रही है और उसी आधार पर पात्र पाए जाने वाले सभी लोगों के समग्र उत्थान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया जाएगा। जैसे ही जनगणना पूरी होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गरीब भाई-बहनों को घर देने का काम करेगी। बेंजाम ने कहा कि मैं जब जनपद अध्यक्ष था, तब भी प्रयास करता रहा कि मेरे क्षेत्र के ग्रामीणों को शुद्ध पानी कैसे उपलब्ध कराएं। पानी की समस्याएं महिलाएं भलीभांति जानती हैं। घरों की जरूरत के मुताबिक पानी का इंतजाम करने के लिए महिलाओं को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमारे संवेदनशील और जनता के प्रति जवाबदेह मुख्यमंत्री भूपेश भैया ने जैसे घर-घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, अब वैसे ही घर घर तक शुद्ध पानी भी पहुचाने भूपेश बघेल प्रतिबद्ध हैं। मैं भी चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पानी की दिक्कत से मुक्त कराने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहा हूं। विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। राजीव युवा मितान योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हित में हमारी कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

भाजपाइयों के पेट में मरोड़ क्यों
विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि पंद्रह साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने के बाद भी भाजपा आदिवासियों और अन्य तबकों के लोगों के हित में कोई काम नहीं कर सकी। हमारी कांग्रेस सरकार और आदिवासियों के परम हितैषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आदिवासियों, युवाओं, गांव, गरीब, महिलाओं और किसानों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब भाजपा नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगा है। भाजपाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। गोठानों का दौरा करने की नौटंकी भाजपा के नेता कर रहे हैं। बेंजाम ने कहा कि भाजपाई चाहे कितनी भी नौटंकी कर लें, उनकी सत्ता में वापसी चार दशक तक तो मुमकिन ही नहीं है। श्री बेंजाम के इतना बोलते ही कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहत और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, राजमन बेंजाम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस दौरान सिलकझोड़ी के सरपंच सोनसाय बघेल, पुजारी महादेव बघेल, गंगाधर बघेल, मितानिन सोनदई बघेल, मीना बघेल, दुर्जन बघेल, कोयू कश्यप, सुकमन, कमलू, दयमती, अर्चन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

दल्लीराजहरा :- सरकारी राशन दुकान आबंटन घोटाला ले रहा विस्पोटक रूप आज जन मुक्तिमोर्चा का प्रतिनिधि मंडल घोटाले की जांच कराने व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने गतल तरीके से आबंटित सरकारी दुकानों को तत्काल निरस्त करने की मांग पत्र जो कलेक्टर बालोद के नाम से सम्बोधित करते हुवे अनुविभागीय अधिकारी दल्लीराजहरा के कार्यलय में सौपा गया। जनमुक्ति मोर्चा के सचिव बसंत रावटे ने बताया कि 6 नये सरकारी राशन दुकान खोलने हेतु अनुविभागीय अधिकारी डौंडी लोहारा द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमे से 5 दुकानों को अनुचित तरीके से वितरण किया गया। जिसमे जनमुक्ति मोर्चा को आपत्ति है। कलेक्टर महोदय तत्काल इन बिंदुओं पर विचार कर राशन दुकानों का आबंटन रद्द कर नये शिरे से विज्ञापन जारी कर पारदर्शी तरीके से आबंटन किया जाये। साथ ही सम्बंधित अधिकारी जिसने भ्रष्टाचार किया है। उनके खिलाफ कार्यवाही करे।आपत्ति दर्ज करने के कारण बिंदुवार है। 1. दिये गये 5 दुकानों में से 3 दुकानों का संचालन वार्ड क्रमांक 20 के महिला स्व. सहायता समूहों को दिया गया जो सीधा सीधा साठ गांठ को दर्शाता है। 2. दल्लीराजहरा के जमीन में आज तक केवल 10 ही राशन दुकान संचालित है। शेष 5 दुकान केवल ऑनलाइन करके सरकार व जनता को गुमराह किया गया है। 3. ऑनलाइन जानकारी अनुसार इन पांच महिला समूहों के कर्मचारी के रूप में 4 परुषों को रखना दर्शाया गया है। जो कि आपके द्वारा लगाए गए नियम शर्तो का उल्लंघन है। अतः इन सभी बिंदु को ध्यान में रखकर तत्काल सरकारी राशन दुकानों के आबंटन पर रोक लगाते हुवे नये शिरे से आवेदन आमंत्रित किया जाए यदि शीघ्र हमारे मांग पर कार्यवाही नही की जाती तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन मुक्तिमोर्चा सड़क की लडाई लड़ेगा। प्रतिनिधि मंडल में मुख्यरूप से बसन्त रावटे ,संजय सिंह, पवन, देवाशीष सरकार शामिल थे।

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• बंगीय समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण होगा विधायक निधि से

जगदलपुर बंगीय समाज मेरा परिवार है। पिछले चुनाव में आपने सेवा करने का जो दायित्व सौंपा है, उसे मैं सम्पूर्ण निष्ठा से निभा रहा हूं। रविवार को नगर के महारानी वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण के भूमिपूजन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव व जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने उपस्थितजनों को संबोधित करते यह बात कही। कार्यक्रम के प्रारंभ में जैन, नगर निगम सभापति कविता साहू, बंगीय समाज अध्यक्ष मनोरंजन राय, वार्ड पार्षद मानिकराम नाग, एमआईसी सदस्य राजेश राय, पार्षद सूर्या पाणि, गौरनाथ नाग आदि का स्वागत किया गया। निगम अध्यक्ष कविता साहू व राजेश राय ने संक्षिप्त संबोधन दिया।

मुख्य अतिथि रेखचंद जैन ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से सतत रूप से जन समस्याओं का समाधान करने प्रयासरत हैं। बंगाली समाज के लोगों ने सदैव मुझे अपार स्नेह दिया है। मेरे लिए इस समाज के लोग पारिवारिक सदस्य हैं। मेरे विधायक बनने में इस समाज का भी अहम योगदान है। आप लोगों ने सेवा का जो दायित्व मुझे सौंपा है, उसे ममैं पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं।उपस्थितजनों के साथ कार्यक्रम संचालक व समाज के सचिव मानिक वैदाग्य ने भी विधायक जैन की सक्रियता व सहज उपलब्धता के लिए उनकी भूरि- भूरि प्रशंसा की।

सामुदायिक भवन का किया भूमिपूजन

विधायक रेखचंद जैन ने विधायक निधि के लगभग 10 लाख रुपए से वार्ड में सामुदायिक भवन बनाने के लिए भूमिपूजन समाज के सदस्यों के साथ किया। इस दौरान मनोरंजन राय, मानिक वैदाग्य, तपन देबनाथ, संजय समद्दार, धन्नो सेन, विपद रंजन, निमाई डे, अनंत सरदार, परितोष पाल, शीतल कुंडू, धीरेंद्र बर्मन, रामप्रसाद दास, संतोष बालाजी, निमाई मजूमदार, रीता चौधरी, शिवानी मलिक, सरस्वती सरकार, अनिता साहा, अणिमा अधिकारी, एस नीला, विजय सिंह, निर्मल लोढ़ा, नगर निगम आयुक्त केएस पैकरा, ईई एमपी देवांगन, अशोक कोर्राम, चर्चित चांडक, बसंत कुंजाम आदि मौजूद थे।

• प्रदेश भाजपा प्रभारी की टिप्पणी पड़ सकती है भाजपा पर भारी
• नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह के बॉयकॉट पर प्रतिक्रिया

जगदलपुर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर यहां विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते भाषायी मर्यादा लांघ गए। नए संसद भवन के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह के विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर पत्रकारों के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जो भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है। पूर्व राजयसभा सदस्य एवं पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर 28 मई की शाम जगदलपुर पहुंचे।

बस्तर संभाग में उनका चार दिनों तक बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। माथुर बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और मिशन 2024 के लिए उन्हें रिचार्ज करेंगे। 28 मई की शाम जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, निकट भविष्य में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी होने वाला है। तब सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस लिहाज से नए संसद भवन का निर्माण जरूरी हो गया था। जिस कांग्रेस के एक परिवार ने देश पर 65 सालों तक राज किया, उसने इस दिशा में सोचा भी नहीं। वर्तमान भाजपा सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सुविधापूर्ण संसद भवन का निर्माण कराया है। नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह का कांग्रेस समेत 21 दलों द्वारा बहिष्कार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और उन दलों के लिए काला दिन है। विपक्षी दलों को हमारे खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सेंगोल के विरोध के सवाल पर माथुर ने कहा कि जिस दंड ( सेंगोल ) को नेहरू जी ने स्वीकार किया था, उस ऐतिहासिक दंड को एक कोने पर रख दिया गया था। हमारी सरकार ने उसे ढूंढ निकाला और उसे उसका सम्मान वापस दिलाते हुए नए संसद भवन में प्रतिष्ठित कराया है। यह दंड शासक पर नियंत्रण रखने का प्रतीक है। भाजपा नेता ओम माथुर ने कहा कि स्वयं को लोकतंत्र का झंडाबरदार कहने वाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर लोकतंत्र का अपमान किया है, टुच्ची हरकत की है। माथुर ने विपक्षी दलों के खिलाफ जिस टुच्ची शब्द का इस्तेमाल किया है, वह भाजपा और उसकी केंद्र सरकार पर भारी पड़ सकता है। भाजपा के पूर्व छत्तीसगढ़ प्रभारी पुरंदेश्वरी ने भी कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ही बिगड़े बोल कहे थे। उसके बाद राज्य में भाजपा का क्या हश्र हुआ, सबके सामने है।

• प्रति लॉट चावल रिश्वत दर में 1500 रुपए की कर दी बढ़ोत्तरी
• छ्ग राईस मिलर्स एसोसिएशन कोषाध्यक्ष चंद्राकर ने की शिकायत

अर्जुन झा

जगदलपुर छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के राज्य में पदस्थ अफसरों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि एफसीआई के अधिकारी चावल बोरों की लॉट को स्वीकार करने के नाम पर राईस मिलर्स से जमकर रकम की वसूली की जा रही है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि रिश्वतखोरी के दम पर इन अफसरों ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है।छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष रौशन चंद्राकर ने मामले की शिकायत केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय खाद्य सचिव, एफसीआई के सीएमडी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, विभागीय ईडी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से की है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पदस्थ रिजनल ऑफिसर, सभी जिलों में पदस्थ प्रबंधक लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। बताया गया है कि ये अधिकारी पहले 29 मिट्रिक टन चावल के एक लॉट को स्वीकार करने के एवज में राईस मिलर्स से 6 हजार रुपए बतौर रिश्वत लेते थे। इस वर्ष से इसे बढ़ाकर 7500 रु. प्रति लॉट कर दिया गया है। रिश्वत की रकम में डेढ़ हजार रु. प्रति लॉट बढ़ोत्तरी की जानकारी एफसीआई के अफसरों ने राईस मिलर्स की बैठक लेकर दी थी। इसके पीछे अफसरों की दलील थी कि केंद्रीय मंत्री, खाद्य सचिव, सीएमडी तक रकम पहुंचाना पड़ती है इसलिए निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने रकम बढ़ाने के लिए कहा है। रौशन चंद्राकर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वर्ष 2021-22 में एफसीआई ने कुल 3244615 मिट्रिक टन चावल मंजूर किया था और इसके एवज में रिश्वत के तौर पर कुल 76.13 करोड़ रुपए वसूले गए थे। वर्ष 2022 – 23 में अब तक 3319342 मिट्रिक टन चावल स्वीकार किया गया है और इसके एवज में 85.85 करोड़ रु. वसूले गए हैं। शिकायत में आगे बताया गया है कि खाद्य निगम के अफसरों ने इस रिश्वतखोरी के चलते अरबों खरबों की संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पर बना ली है। रौशन चंद्राकर ने बताया है कि जो राईस मिलर्स रिश्वतखोरी का विरोध करते हैं, उनके चावल को तरह तरह की बहानेबाजी कर रिजेक्ट कर दिया जाता है और बिल अटका दिए जाते हैं।

पहली बार खोली भ्रष्टाचार की पोल

• एक देश, एक चुनाव, पार लगेगी भाजपा की नाव

रायपुर हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में दुर्दशा से बचने भाजपा कोई ऐसा ब्रम्हास्त्र चला सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभामंडल का सीधा असर राज्यों के चुनाव पर पड़े। पहले देखा जा चुका है कि आम चुनाव में देश की जनता ने मोदी की खातिर भाजपा को समर्थन दिया लेकिन राज्यों के चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे। वहां मोदी का जादू नहीं चल पाया। मोदी मैजिक राज्यों में भी चले, इसका एक उपाय है कि देश में एक साथ चुनाव की वह व्यवस्था बहाल हो जाये, जो 60 के दशक में बंद हो गई। ऐसा हुआ तो देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए आम सहमति की जरूरत है। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2019 में ही पहल कर चुके हैं। अब इस दिशा में तेजी से कदम उठाने का समय आ गया है। भारत निर्वाचन आयोग इस विषय पर सकारात्मक रुख अपना सकता है। मोदी के अचानक फैसलों को देखते हुए चर्चा जोर पकड़ रही है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पर, क्या वह विपक्ष इस पर सहमत हो सकता है, जो मोदी के हर फैसले का घनघोर विरोध करता है। वैसे केंद्र सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov ने लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा शुरू की है। यह राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों द्वारा एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोलने के बाद सामने आया है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट पिछले साल संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी । यह रिपोर्ट ‘लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता’ के मुद्दे पर है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुभव किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस शुरू की जानी चाहिए और बार-बार चुनाव से बचने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विदित है कि 1960 के दशक के अंत में एक साथ चुनावों का सिलसिला रुक गया। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए थे। 1957, 1962 और 1967 में हुए तीन आम चुनावों में यह क्रम जारी रही। 1968 और 1969 में कुछ विधान सभाओं के विघटन के साथ यह क्रम बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और नए चुनाव 1971 में हुए। पहली , दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। संविधान के अनुच्छेद 352 (इमरजेंसी) के तहत 5 वीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 तक बढ़ाया गया था। मतलब यह कि एक देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था भारत में पहले थी। यह जैसे बदल गई, वैसे इसकी बहाली भी हो सकती है। मोदी पर विपक्ष वैसे भी मनमाने ढंग से फैसले लेने, तानाशाही करने के आरोप लगाते रहता है। एक आरोप और सही। कहने वाले कह सकते हैं कि मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी संकोच नहीं करते। जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी लागू कर दी, धारा 370 खत्म कर दी, तीन तलाक खत्म कर दिया, देश भर में लंबा लॉक डाउन कर दिया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, 2 हजार के नोट फिर बंद कर दिए। वे कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ चुनाव का फैसला भी मौका देखकर कर सकते हैं। देश की जनता इस फैसले का समर्थन कर सकती है। चुनाव आयोग भी यही चाहेगा कि बार बार चुनाव में देश का धन खर्च न हो। सरकारी तंत्र चुनाव में वर्तमान स्थिति जैसा न उलझे। अब राजनीतिक पहलू यह है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में दुर्बल है। मध्यप्रदेश में जोड़तोड़ करके सत्ता में है लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान में भी कोई सत्ता की थाली उसके सामने नहीं है। इसके बाद लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। यदि एक साथ चुनाव की व्यवस्था बहाल हो गई तो मोदी के नाम का फायदा भाजपा को मिल सकता है। वैसे दांव उलटा भी पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो राजनीति नए सांचे में ढल जाएगी।