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एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं ग्राम पंचायत बजावंड के मोहल्लों के ग्रामीण, कीचड़ में रहना मजबूरी

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  • विभिन्न मदों की राशि की हो रही है जमकर बंदरबांट
  • गंदगी, कीचड़ के बीच रहने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण

अर्जुन झा

बकावंड बस्तर जिले के सबसे शिक्षित ब्लॉक बकावंड की ग्राम पंचायत बजावंड के अधिकतर पारा मोहल्ले सड़क के मोहताज हैं।बस्तियों में जगह जगह जल जमाव और कीचड़ भरा हुआ है। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। शासन से ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि की बंदरबांट चल रही है और सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण परेशानियों से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की गंदगी से बजबजा रही है।यहां सरकारी धन सरपंच की तिजोरी में समा रहा है और ग्रामीण सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पूरी पंचायत में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, नालियां बजबजा रही है, जहां देखो वहां कीचड़ का साम्राज्य है।

बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजावंड में कई ऐसे पारा हैं जो सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पंचायत के अजीब गजीब पारा में कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी आज तक पुलिया नहीं बन पाया है, सड़क तक नहीं है और ग्रामीणों के लगातार चलने से जो पगडंडी जैसी सड़क बन गई है, उसका मुरमीकरण भी नहीं करवाया जा रहा है। सड़क पर पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। इस वजह से ग्रामीणों को चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। सोनार पारा में कई वर्ष से पुलिया और सड़क निर्माण के लिए विधायक से भी ग्रामीण गुहार लगाते आए हैं। ग्राम पंचायत में भी फरियाद कर चुके हैं। बावजूद आज तक शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पाया है। सरपंच से चर्चा करने पर वे कहते हैं कि अभी तो बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तो मुरुम डाल देंगे। बकावंड ब्लॉक की 96 पंचायतों में से एक बजावंड ऐसी ग्राम पंचायत है जो ओड़िशा की सीमा से बिल्कुल लगी हुई है। इस कारण यह पंचायत बहुत ही संवेदनशील और हाई रिस्क वाली पंचायतों में गिनी जाती है। बताते हैं कि ओड़िशा से सटी हुई पंचायत होने कारण गांजा, शराब और लकड़ी तस्करी बजावंड के रास्ते से ही होती है। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण बड़े अफसरों के कदम बजावंड ग्राम पंचायत में नहीं पड़ पाते। वहीं जनपद पंचायत बकावंड के अधिकारी भी सरपंच की करतूतों की ओर से आंखें फेरे बैठे हैं। लिहाजा सरपंच लगातार मनमानी किए जा रहे हैं। पंचायत में कोई भी काम नहीं हो रहा है और 15वें वित्त समेत तमाम शासकीय मदों से मिलने वाले लाखों रुपयों की यहां खुलकर लूट मची हुई है। वहीं ग्रामीणों की आदत सी हो गई है कीचड़ में रहने की। यहां हर जगह गंदगी और कीचड़ का जमावड़ा बना हुआ है। सांप, बिच्छू, मच्छर और अन्य जहरीले जीव लोगों को हलाकान किए हैं। ग्रामीण डेंगू, मलेरिया व दीगर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यहां फर्जी बिल लगाकर सरपंच द्वारा धड़ल्ले से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 15वें वित्त की हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य भवन में रैन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से फर्जी कार्य दर्शा कर राशि की जमकर बंदरबांट हुई है। 15वें वित्त की राशि को ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अपनी निजी दौलत समझकर इस कदर दुरुपयोग किया गया है कि इसकी कोई हद नहींहै। यहां पंचायत के अधीन भवनों, सड़कों आदि की मरम्मत के नाम पर मोटी रकम निकाल ली गई है। फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये डकार लिए गए हैं। दूसरी ओर यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां शासन के नियम कानून जाएं भाड़ में भ्रष्टाचार करें 15वें वित्त की आड़ में वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है।

ग्रामीणों में छाई नाराजगी

पंचायत द्वारा सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।विधानसभा चुनाव से पहले बजावंड के पनका पारा के ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। कीचड़, साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली के स्विच बोर्ड लटकते रहने, आंगनबाड़ी केंद्र के सामने सेप्टिक टैंक के लिए गड्डे खोद कर खुला छोड़देने, सीसी सड़क, पुलिया, आवास, मोहल्ले की गालियों में मुरम डलवाने आदि मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया था। तब कहीं जाकर सरपंच ने पनका पारा के मोहल्ले में कुछ जगह मुरुम डलवा कर लीपापोती की थी। मुरुम डलवाने में भ्रष्टाचार किया गया था। आज भी पूरी बस्ती नरक से कम नही है। इस सारी समस्याओं को लेकर पनका पारा के दर्जनों ग्रामीणों और महिलाओं ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले की जानकारी जनपद पंचायत के सीईओ एसएस मंडावी को भी दी जा चुकी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि समस्याएं आज भी जस की तस हैं। बरसात के दिनों में बच्चों को गोद में लेकर आंगनबाड़ी तक छोड़ना पड़ रहा है।

सीईओ का भी नहीं ध्यान

बकावंड जनपद के सीईओ इन समस्याओं का समाधान करना चाहते तो काफी पहले कर सकते थे। किंतु उनकी बेपरवाही के कारण बजावंड पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बकावंड जनपद पंचायत में एक काम जरूर हुआ है पंचायत सचिवों को दूसरी जगह भेजकर दूसरे लाने का। मगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बकावंड को यह नही मालूम कि समस्याओं का समाधन सचिवों का फेरबदल करने से नही होगा। मूलभूत सुविधाओं, 15वें वित्त योजना, मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये डकारना और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाना बजावंड ग्राम पंचायत की परंपरा बन गई है। रनिंग वाटर केकार्य, समुदायिकक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य की भी यहां धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की ओर सीईओ का ध्यान कैसे नहीं जा रहा है, यह भी आश्चर्य का विषय है।

वर्सन

होगी कार्रवाई

बकावंड ब्लॉक के सभी पंचायत सचिवों की 25 जुलाई को बैठक ले रहा हूं।बैठक में बजावंड ग्राम पंचायत से संबंधित समस्याओं पर सचिव से जवाब तलब करूंगा। अगर कोई दोषी है तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी।

गगन शर्मा,   एसडीएम, बकावंड

बजट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

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  • रोजगार,इंफ्रा, सुरक्षा, गरीब कल्याण सभी क्षेत्र के लिए बजट ऐतिहासिक: किरण देव
  • बजट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
  • अन्नदाताओं, महिलाओं, युवाओं की जिंदगी बदलने वाला बजट: किरण देव

जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। श्री देव ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर दो लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है।  देव ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लक्ष्य और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतजाम करने के लिए प्रधानमंत्रीमोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। किरण देव ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। गरीब परिवारों के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है है, वहीं महिलाओं के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने मातृ शक्ति का वंदन किया है। देव ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। 3 करोड़ नए पीएम आवास और मजदूरों के लिए नई हाऊसिंग स्कीम की घोषणाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, बाढ़ व जलभराव नियंत्रण जैस विषयों को भी बजट में शामिल कर समूचे देश के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक की चिंता की है। देव ने टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर के टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है।

विधानसभा घेराव के लिए किया रायपुर कूच

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जगदलपुर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए रायपुर रवाना हुए। जिला में कांग्रेस कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचने लगे थे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद तमाम लोग विभिन्न वाहनों से रायपुर के लिए रवाना हुए।

बजट में मोदी सरकार ने जनता को छला: जावेद खान

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  • किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं की उम्मीदों पर फिर गया पानी

जगदलपुर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट से जनता को यह तो महसूस हो गया कि अब देश के प्रधानमंत्री हम दो हमारे दो से आगे बढ़कर हम दो हमारे चार वाले मोदी बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने आज देखा कि किस तरह से बैसाखियों के सहारे सत्ता चलाने वाले मोदी जी ने अपनी बैसाखियों का ख्याल रखते हुए बजट पेश किया है। बजट में केवल अपनी सरकार को बचाने जिन चेहरों के द्वारा समर्थन से वह सत्ता सुख भोग रहे हैं उन्हें खुश रखने एवं अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ दिलाने निर्मला सीतारमण से बजट पेश करवा रहे हैं। मोदी जी के इस बजट में 140 करोड़ जनता के हाथ खाली के खाली रह गए। वर्तमान में देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता चरम पर है। बजट आम जनता की उम्मीद और अपेक्षाओं के पूरी तरह विपरीत निकला।बजट का पिटारा पूरी तरह खाली है। बजट से देश की आम जनता और हर वर्ग पूरी तरह निराश और हताश है। जावेद खान ने कहा कि देश का बजट सिर्फ आय और व्यय का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि यह वर्तमान सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जो यह बताता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार आम जनता के हितों के लिए किस प्रकार से काम करेगी, क्या ब्लूप्रिंट और क्या कार्य योजना होगी, परंतु यह बजट पूरी तरह से बिना रोडमैप का दिशाहीन और उद्देश्य विहीन बजट है। एक सर्वे के अनुसार देश की 86 प्रतिशत जनसंख्या चाहती थी कि आयकर छूट बेसिक लिमिट को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन दुगने से भी ज्यादा हो चुका है, परंतु केंद्र की मोदी सरकार 10 सालों में लिमिट 1 रूपए भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं।

आयकर में सेक्शन 80-सी के अंतर्गत निवेश पर मिलने वाली छूट को भी 1.5 लाख रुपए से 1 रूपए भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि देश के वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक और सीए एसोसिएशन इसे बढ़ाकर 3 लाख करने की अनुशंसा कर रहे थे। देश के हर आम आदमी का एक सपना होता है कि उसका स्वयं का घर हो, घर बनाना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। आम आदमी के हित के लिए होम लोन पर ब्याज की छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की आवश्यकता थी, परन्तु उस लिमिट में भी कोई वृद्धि नहीं की गई।इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस के प्रिमियम में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर चुकी हैं परन्तु केंद्र सरकार सेक्शन 80-डी के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की मिलने वाली छूट की लिमिट को भी 25000 रू. से बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जावेद खान ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को फिर एक बार निराश किया है। न छत्तीसगढ़ के लिए कोई नई योजना, न कोई विशेष पैकेज, न कोई फायदे की बात। छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से एकबार इस बार के बजट में छला गया है। बजट में केंद्र सरकार द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार और आंध्रप्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है। परंतु छत्तीसगढ़ की अनदेखी की गई है।

नशे से धुत कार चालक ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर स्कूटी सवार बुरी तरह घायल

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बालोद :- नशे से धुत कार चालक ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर । सूत्रों के अनुसार कार चालक बुरी तरह से नशे से धुत तथा गलत दिशा में चलाने के कारण स्कूटी चालक को अपने चपेट में लेकर घसीटते हुए कुछ दूरी ले गया । युवती बालोद जिले के झलमला ऋषिका चौरसिया उम्र 20 वर्ष बुरी तरह से घायल हो गई । बालोद जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया । पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंचकर नशे से धुत कार चालक को अपना पहचान पूछने पर वहा बताने लायक नही था । कार चालक को हिरासत में ले लिया आगे की कार्यवाही जारी हैं ।

भेंडी के 3 साल का मासूम नाले में बह जाने से मौत

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बालोद कल मंगलवार को लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंडी के 3 साल का मासूम नाले में बह जाने से मौत। बताया जा रहा है कि बच्चा आंगनबाड़ी पढ़ने गया था।  मासूम बच्चे का नाम नैतिक उम्र 3 वर्ष जो की माता – पिता का एकलौता बच्चा था ।जानकारी के अनुसार बच्चा आंगनबाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी और बड़ागांव के मध्य सरहद नाला में बरामद कर लिया गया है मौके पर मौजूद पुलिस की टीम परिजनों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

2024-25 का यह आम बजट अमृतकाल का है महत्वपूर्ण बजट: सांसद महेश कश्यप

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  • बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात के लिए आभार

जगदलपुर बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक बजट बताया है।

सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि 2024-25 का यह आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट है। देशवासियों के सपनों को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की मजबूत आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी गई है। विकसित भारत के संकल्प की ओर अब देश और तेजी से कदम बढ़ाएगा। भारत की आर्थिक समृद्धि को आकार देने में इस बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, मध्यम वर्ग, नारीशक्ति सबका ख्याल रखा गया है। श्री कश्यप ने कहा कि सबके विश्वास के साथ सबका विकास करते हुए विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला यह बजट है। इस बजट में छत्तीसगढ़ व बस्तरवासियों के रेलयात्रा के सपनों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को कई अहम रेल परियोजनाओं के लिए राशि की सौगात दी गई है। मैं इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं और समस्त बस्तरवासी इस समावेशी बजट का स्वागत करते हैं।

झूठी वाहवाही न लूटे भाजपा: रेखचंद जैन

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  • रेल के लिए 500 करोड़ मिले या 1000 करोड़, यह जनता को बताएं
  •  बजट से समाज के सभी वर्गों में छाई निराशा: जैन

जगदलपुर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्गों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। इसकी पुष्टि शेयर बाजार ने भी की है। बजट में बस्तर की महत्वाकांक्षी रेल लाइन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनकी झूठी वाहवाही लूटने में भाजपा जुट गई है, जो निंदनीय है। भाजपा सरकार ने पांच माह पहले पेश अंतरिम बजट में रेल लाइन के लिए 500 करोड़ देने की घोषणा की थी। मंगलवार को पेश बजट में भी 500 करोड़ देने की घोषणा की गई है। ऐसे में बस्तर की जनता को यह साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि बस्तर को इस रेल लाइन के लिए 500 करोड़ मिलेंगे या 1000 करोड़? श्री जैन ने कहा है कि बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं आदि वर्गों को सकून देने वाले प्रावधान न होने से इन वर्गों में घोर निराशा का माहौल है।

बजट में की गई घोषणाएं युवा भारत के निर्माण का संकल्प का प्रतीक : तेजपाल शर्मा

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  • भाजपा सोशल मीडिया सेल सदस्य शर्मा की प्रतिक्रिया

जगदलपुर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वरा पेश मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का प्रदेश भाजपा सोशल मीडिया सेल के सदस्य तेजपाल शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को समर्पित यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।

      तेजपाल शर्मा ने कहा है कि बजट में युवाओं को रोजगार देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रावधानों से युवाओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। तेजपाल शर्मा ने कहा है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर खास फोकस रखा है। वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने पिटारे से कई घोषणाएं की हैं। युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। साथ ही 5 हजार रुपए के मासिक भत्ता के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25 हजार छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे रोजगार सृजन होगा साथ ही करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेंगे।

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