किरंदुल. एनएमडीसी लिमिटेड बीआईओएम किरन्‍दुल परियोजना के अधिशासी निदेशक आर. गोविन्‍दराजन के दिशा-निर्देश एवं अनुमोदनोपरांत तथा उप महाप्रबंधक (कार्मिक) बी.के. माधव के मार्गदर्शन में परियोजना के निकटवर्ती 9 ग्राम पंचायतों मदाड़ी, कड़मपाल, चोलनार, हिरोली, गुमियापाल, कुटरेम, समलवार, कलेपाल, टिकनपाल आदि के कबड्डी खिलाडि़यों के उपयोग हेतु एनएमडीसी के नैगम सामाजिक दायित्‍व के तहत सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर) जितेन्‍द्र कुमार, वरिष्‍ठ प्रबंधक (कार्मिक) एम. सिद्धी बाबू, एनएमडीसी अनु.जाति-जनजाति कर्मचारी कल्‍याण संघ के अध्‍यक्ष राजकुमार ओयामी, मो. असदुल्‍लाह सहित जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में कबड्डी ग्राऊण्‍ड मैट प्रदाय किया गया । आसपास के ग्रामों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने पर इसका उपयोग किया जायेगा, जिससे ग्रामीण अंचल के प्रतिभाशाली खिलाडि़यों को तराशने और उन्‍हें आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्‍त होगी । विदित हो कि उत्‍कृष्‍ठ गुणवत्‍ता युक्‍त लौह अयस्‍क उत्‍पादन के लिए सुविख्‍यात नवरत्‍न कम्‍पनी पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं अपनी नैगम सामाजिक दायित्‍वों के निर्वहन के लिए भी जानी जाती है।

कांग्रेस ने कहा- राज्य की जनता पर अहसान जताने की चेष्टा न करें सोनी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सांसद सुनील सोनी के उठाये गये सवाल को सतही और छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ केंद्र की दुर्भावना को छुपाने की कवायद है। सुनील सोनी पिछले और इस वर्ष केंद्र के द्वारा राज्य को जारी किये जाने वाली राशि का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात में राशि जारी करता है। मोदी सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है यह उसका दायित्व है और यह छत्तीसगढ़ को दिया जाने वाला कोई खैरात नहीं है। सांसद सोनी राज्य की जनता पर अहसान जताने की चेष्टा मत करें।

कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में कहा, मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करके राज्यों को मिलने वाले कर संग्रहण को अपने अधीन कर लिया है। राज्य से एकत्रित होने वाले टैक्स का हिस्सा केंद्र राज्यों को वापस करता है। सांसद मोदी सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हिस्से की रोकी गयी रकम के भुगतान की पैरवी क्यों नहीं करते? सुनील सोनी सहित भाजपा के सांसद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है। मुख्यमंत्री राज्य के लंबित राशि की मांग कर रहे हैं तो सोनी इस संबंध में सीधा जवाब देने के बजाय राज्य को केंद्र से कितनी राशि मिल रही है इसका ब्यौरा दे रहे है। यदि केंद्र को राज्य को कुछ भी बकाया नहीं देनी है तो मुख्यमंत्री के द्वारा लिये गये आधा दर्जन से अधिक पत्रों के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री नकार क्यों नहीं रहे कि राज्य की कोई लेनदारी बकाया नहीं?

कांग्रेस ने कहा- केंद्र से लेना है 55 हजार करोड़ से अधिक

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य की केंद्र से कुल लेनदारी-राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा 14 हजार करोड़, कोयले की रायल्टी की अतिरिक्त लेबी का 4140 करोड़, सेंट्रल एक्साईज के 13 हजार करोड़, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1500 करोड़ की दो किश्त, खाद सब्सिडी का 3631 करोड़, मनरेगा का 9 हजार करोड़। मनरेगा तकनीकी सहायता का 350 करोड़, कुल 44121 करोड़। सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11 हजार करोड़ रुपए काट दिया। कुल – 55,121 करोड़ रुपए लेनदारी है। इस वर्ष से जीएसटी क्षतिपूर्ति देना बंद हो जायेगा इससे राज्य को 5,000 रू. की हानि होगी। अभी सेंट्रल पुल के चावल का हिसाब आना बाकी है।

राज्य सरकार से पूछा, किस योजना का नहीं मिला लाभ

रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा किए जाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र से प्रदेश को भरपूर मदद और पैसा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की आय से अधिक पैसा तो हर साल केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से कोई भेदभाव नहीं करती है। भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि केंद्र से मांगी जानी वाली राशि को या प्रमाणित करे नहीं तो केंद्र सरकार के बारे में मिथ्या आरोप लगाने बंद करें।

एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में सोमवार को सांसद सुनील सोनी ने कहा, केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ को साढ़े 3 सालों में 63 हजार करोड़ दिए, पर विकास कार्यों में राज्य सरकार पैसा नहीं खर्च पा रही। कोविड के समय देश की अर्थव्यवस्था चरमराई उस समय केंद्र ने सभी राज्यों समेत छत्तीसगढ़ की मदद करके संजीवनी दी थी। हर साल करीब 21 हजार करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार हमेशा ये कहती है कि एक्साइज ड्यूटी का 13 हजार करोड़ नहीं दिया, अब राज्य सरकार ये बताए कि केंद्र ने कब पैसा नहीं दिया। मेरे पास सीएजी के पूरे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा, 2020-21 में भी हालत कुछ ऐसे ही थे, केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38 हजार करोड़ रु दिए। वर्ष 2021-22 में लगभग 44 हजार करोड़ और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। हर वर्ष केंद्र से मिली या मिलने वाली राशि कांग्रेस शासन में राज्य की कुल आय से ज्यादा है।

मुख्यमंत्री से सवाल

सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के सांसदों ने कभी लोकसभा और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाए हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रदेश के बाहर जाने पर बोली क्यों बदल जाती है? राज्य सरकार जरा ये बताएं कि कौन सी योजना का लाभ राज्य को नहीं मिल रहा है? कांग्रेस के सभी नेता केंद्र के पास छत्तीसगढ़ राज्य की लंबित राशि का अलग-अलग आंकड़ा क्यों बताते हैं? मुख्यमंत्री ये बताएं कि उन्होंने तीन सालों में कब सांसदों से बात की है उनके पास तो सांसदों से बात करने तक का समय नहीं हैं।

आकांक्षी जिलों का दौरा करने पहुंच रहे मंत्री

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलों का दौरा करने छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। केंद्र की योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही या नहीं। चल रही, अगर योजनाएं रोकी गई है, तो क्यों रोकी गई है। ये बात जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूछी जाएगी।

साढ़े तीन साल में नहीं हुआ काम

सांसद सोनी के अनुसार साढ़े 3 साल में प्रदेश सरकार ने विकास नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज जैसे अनेक सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। केंद्र ने ना तो कभी राज्य सरकार से भेदभाव किया है और ना ही कभी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। रायपुर जिले में 100 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर 4 th वर्षगांठ समारोह का बस्तर विधायक जी द्वारा शुभारंम किया गया

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री के विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा बकावंड ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया था |

बस्तर विधायक ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना चलाई जा रही है इसके तहत हितग्राहियों को पंजीकृत अस्पतालों में नगद रही तू चार लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है और ध्यान देकर राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध गंभीर एवं अन्य दुर्लभ बीमारियों होने पर योजना के नियमानुसार रु.20 लाख तक का निशुल्क उपचार प्राप्त करने हेतु भी आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है | आप लोगों को ज्ञात हो कि पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों को अपना राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड तथा अन्य कोई एक शासकीय फोटो पहचान पत्र लेकर उपरोक्त केंद्र में जाना होगा समय रहते आयुष्मान कार्ड बनवा कर हमेशा अपने पास रखे हैं इलाज की आवश्यकता होने पर आसानी से पंजीकृत चिकित्सालय में निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा लोगों को जागरूक करके उनको आर्थिक परिस्थिति से अवगत कराकर उन लोगों की अच्छी स्वास्थ्य लाभ दिलाने की काम कर रही है |

जिसमें मौजूद रहे छत्तीसगढ़ कृषक परिषद सदस्य जानकी राम,जनपद अध्यक्ष सुखदई बघेल,लालेन्द्र,सोशल मिडिया प्रभारी जितेंद्र तिवारी, राजेश कुमार, मोना पाडी,BMO राधेश्याम भंवर,BETO पदमनी लाल, BPM राजेंद्र कुमार बघेल, रोहित पांडे, दिनेश पराते, आत्मा राम जोशी, सेक्टर सुपरवाइजर एवं समस्त स्टॉफगण उपस्थित रहे |

रायपुर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, अब नगरीय निकायों की संपत्तियों फ्रीहोल्ड होंगी। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं। बताया जा रहा है, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यह मामला आया। उसके बाद उन्होंने फ्रीहोल्ड का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा है, एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि शामिल हुए थे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित होंगे

बैठक के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने नगरीय निकाय अधिकारियों को एक और अधिकार देने का फैसला किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित(गजेटेड) अधिकारी घोषित किए जाएंगे।
ब्रांडेड दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी |

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जेनरिक दवाओं पर जोर दिया। सामने आया कि बहुत से डॉक्टर केवल ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, सरकारी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, जो सरकारी डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां लिखेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, लगातार सरकारी डॉक्टरों की तरफ से मरीजों को इलाज के लिए ब्रांडेड दवाइयां प्रिसक्राइब्ड की जा रही है। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों से ऐसा न करके जेनरिक दवाई लिखने का आदेश दिया है।

नगरीय निकाय की लीज पर दिए जाने वाली संपत्ति होगी फ्री होल्ड: सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। निर्देश के मुताबिक नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। साथ ही लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों की संख्या में लोगों को फायदा होगा। लोगों को अब दो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अजय प्रताप सिंह परिहार ने बताया कि सत्रह प्रतिशत से कम डीए,कर्मचारियों को नामंजूर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिला एवम राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों ने केंद्र एवं अन्य राज्यो के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सांतवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 11से13 अप्रैल की तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उन्हें 17प्रतिशत एकमुश्त डीए एरियर्स सहित देंगे यदि डीए में किसी भी रूप में कटौती की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों को नामंजूर है |

महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के जिला सयोजक अजय प्रताप सिंह परिहार बस्तर जिला , प्रान्तीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत, संजय तिवारी सहित समस्त संचालको ने कहा है कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियो के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यो से बेहतर तथा राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है तब कर्मचारियो को डीए केंद्रीय एवं राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा |

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यो की परस्पर सहमति से मिलता है मध्यप्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को 1अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं तथा पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर करेगी |

नगर पंचायत अध्यक्ष रानू साहू गुंडरदेही द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार को पत्र लिखकर दिनांक 17.4.22 को सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में छपे मंडल अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सोनवानी के लिए लिखा गया है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष क्या नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में लगे हैं या विपक्ष के साथ हैं जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष जब से अविश्वास प्रस्ताव आया है तब से अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त कराने एवं इसके पहले नगर के अध्यक्ष एवं सभी भाजपा अधिकृत पार्षदों के साथ संबंध में बनाने के लिए वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष लेख राम साहू जी के साथ मिलकर मंडल जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं

अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद मंडल अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार व पूर्व जिला अध्यक्ष टीम बनाकर पार्षदों एवं मेरे बीच संबंध में बनाने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं मंडल अध्यक्ष एवं जिला के प्रयास से मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज दिनांक 18.4.22 को भाजपा समर्पित पांच पार्षदों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नगर के विकास में कार्य करने के लिए संकल्प लिया सोशल मीडिया के समाचार पत्रों में प्रकाशित मंडल अध्यक्ष दुष्यंत सोनवानी के प्रयास में संदेह करना गलत एवं भ्रामक है वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद टीकाराम निषाद, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हरीश निषाद ,वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद शंकर लाल यादव ,वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद विजय सोनकर, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद रामकृष्ण दाऊ सोनकर ,ने हस्ताक्षर कर मुझे समर्थन प्राप्त प्रदान किया है

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पुलिस टीम द्वारा 02 सटोरियों को दबिश देकर पकडा गया

पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद श्री गोवर्धन ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम के निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री सोनसाय मौर्य के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक कुमार गौरव साहु थाना प्रभारी अर्जुन्दा के हमराह में एक विशेष टीम गठित कर 02 सटोरियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है।
मामला थाना अर्जुंदा क्षेत्र का है जहां थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में अंको के सामने रूपये पैसे का दांव लगाकर हारजीत नामक सटटा खिला रहे थे, जो आज दिनांक 18.04.2022 को थाना अर्जुन्दा पुलिस टीम को मुखबीर की सूचना मिलने पर दबिश देकर 02 सटोरियों को पकडा गया। जिनके विरूद्ध अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो

01- अपराध क्रमांक 61/2022 धारा 4(क) जुआ एक्ट
आरोपी – चिमन साहू पिता बैशाखू राम साहू, उम्र 33 वर्ष, ग्राम मांसाभाठ थाना अण्डा, जिला दुर्ग जिसे गवाहो के समक्ष तलासी लिया,तो आरोपी चिमन साहू के कब्जे से एक नग डाट पेन, विभिन्न अंको में लिखा हुआ सट्टा पट्टी कागज व सट्टा नामक जुआ का नकदी रकम 280/- रूपये मिला जिसे मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त् कर पुलिस कब्जा में लिया गया। जिसके विरूद्ध धारा 4(क) जुआ एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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02- अपराध क्रमांक 62/2022 धारा 4(क) जुआ एक्ट
आरोपी – सुरेश कुमार पिता स्व0 माधव राम साहु उम्र 50 साल साकिन चीचा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद जिसे गवाहो के समक्ष तलासी लिया,तो आरोपी सुरेश कुमार के कब्जे से एक नग डाट पेन, विभिन्न अंको में लिखा हुआ सट्टा पट्टी कागज व सट्टा नामक जुआ का नकदी रकम 260/- रूपये मिला जिसे मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त् कर पुलिस कब्जा में लिया गया। जिसके विरूद्ध धारा 4(क) जुआ एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लोकेश्वरी गोपी साहू अध्यक्ष नगर पंचायत डौंडीलोहारा ने नगर के आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप लोगों से अपील की जाती है की नगर में किसी भी जगह व्यर्थ पानी बहने ना दे पानी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करें सरकारी नलों में टोटी का उपयोग करें और घरों में टुल्लू पंप का उपयोग ना करें पेयजल की महत्व को समझने का प्रयास करें ताकि आम नागरिकों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराई जा सके इसलिए आप समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि नगर पंचायत का   सहयोग करते हुए पेयजल समस्या से निपटने में हमारी मदद करें क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम समस्या का हल करने में सक्षम होंगे

नगर में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने लोकेश्वरी गोपी साहू अध्यक्ष नगर पंचायत डौंडीलोहारा ने ली अधिकारियों कर्मचारियों की  आवश्यक बैठक आम नागरिकों व राहगीरों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों जैसे तहसील ऑफिस बस स्टैंड ,मस्जिद चौक विवेकानंद चौक व अन्य जगह पर प्याऊ घर की व्यवस्था नगर पंचायत डौंडीलोहारा द्वारा की गई है जिसका लाभ आम नागरिक ले रहे हैं और बाजार परिसर के पास वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध नॉर्मल, व ठंडा पेयजल उपलब्ध नगर पंचायत डौंडीलोहारा द्वारा कराई जा रही है पेयजल अवस्था मे लापरवाही बरतने  वाले कोई भी अधिकारी कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे होगी त्वरित कार्रवाईबिना अनुमति कोई भी अधिकारी कर्मचारी , फील्ड वर्कर अवकाश पर नहीं रहेंगे इसका ध्यान रखें अन्यथा होगी कार्यवाही लोकेश्वरी गोपी साहू अध्यक्ष नगर पंचायत डौंडीलोहारा ने भीषण गर्मी और पेयजल समस्या से निपटने के लिए नगर पंचायत डौंडीलोहारा के परिसर हाल में मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश प्रधान और सब इंजीनियर भानु प्रकाश घोष के उपस्थिति में नगर पंचायत के पेयजल विभाग के समस्त कर्मचारी फील्ड वर्कर और विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों प्लेसमेंट कर्मियों की आवश्यक बैठक नगर पंचायत के परिसर हाल में रखी गई

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जिसमें लोकेश्वरी गोपी साहू ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी और सब इंजीनियर को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नगर में भीषण गर्मी को देखते हुए आज की स्थिति में पूरे नगर मे बोर के माध्यम से ही पेयजल सप्लाई होती है लेकिन गर्मी के कारण वाटर लेवल नीचे चले जाने से पेयजल की सप्लाई में समस्या आ रही है इस को ध्यान में रखते हुए नगर हित में फ्री प्लानिंग के तहत कार्य को अंजाम देने का प्रयास करें क्योंकि शासकीय समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास, कन्या मिडिल स्कूल, और संप वेल एवं नगर के कई जगह वार्डों में बोर का पानी सूख गया है जिसके कारण पेयजल की समस्या गहराती  जा रही है इस को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि हमारे नगर वासियों को पेयजल उपलब्ध कराई जा सके और किसी भी स्थिति में पेयजल की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें इस पर पूर्ण रूप से कार्य योजना बनाकर पेयजल विभाग के समस्त कर्मचारी फील्ड पर उतरे और कार्य करते हुए आम नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराएं जहां पर ज्यादा पेयजल की समस्या आ रही है

वहां पर टैंकर के माध्यम से पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करें और मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सब इंजीनियर को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि नगर में कई वार्डों में आम नागरिकों द्वारा टुल्लू पंप के माध्यम से पानी खींच रहे हैं जिससे आम नागरिकों के घरों में भी पानी की समस्या और सार्वजनिक नलों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है इस को ध्यान में रखते हुए नगर के सभी वार्डों में छापामार कार्यवाही करते हुए तुल्लू पंप चलाने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही कर टुल्लू पंप पाइप व अन्य सामग्री तत्काल जप्त करने की निर्देश दिए गए हैं और वर्तमान में जहां पर बोर खनन हुआ है वहां मोटर पंप और अति शीघ्र सिंगल फेस 3 फेस विद्युत सप्लाई देकर पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और फील्ड वर्करो खास तौर पर पेयजल विभाग विद्युत विभाग और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए टीम भावना से काम को अंजाम देते हुए समस्त नगरवासियों को पानी बिजली और सफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए आम नागरिकों के मूलभूत सुविधा पानी ,बिजली सफाई सर्वोपरि है इस को ध्यान में रखते हुए कार्य करें कार्य में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी फील्ड वर्कर बख्शे नहीं जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी इसलिए सभी नगर पंचायत के कर्मचारी नगर हित लोकहित जनहित को ध्यान में रखकर पानी बिजली और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्य करें और आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराएं इसका विशेष ध्यान रखें आगे लोकेश्वरी गोपी साहू ने डौंडीलोहारा नगर में बढ़ते हुए अवैध अतिक्रमण पर भी चिंता जाहिर करते हुए परिसर बैठक में नगर विकास के लिए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है इसलिए माननीय कलेक्टर माननीय एसडीएम माननीय तहसीलदार से मांग की है डौंडीलोहारा में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही करने हेतु मांग किया गया है

ताकि नगर में विकास कार्य कराए जा सके इस पर भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहां कि नगर में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करें और राजस्व वसूली में भी राजस्व कर्मियों को कार्य योजना बनाकर राजस्व वसूली करने की निर्देश दिए गए हैं एवं वाहन प्रभारी को भी सभी वाहन समय पर सही स्थिति में उपलब्ध रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं सभी कार्यों पर ट्री प्लानिंग के तहत कार्य करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश प्रधान सब इंजीनियर भानु प्रकाश घोष ईश्वर आर्य पंकज चंद्राकर रामयश पटेल पुरुषोत्तम चंद्राकर रामगुलाल सिन्हा गोविंद उसके और वाहन चालक चेतन मरई डिलेश्वर महेंद्र बघेल सभी को मैनेजमेंट बनाकर कार्य करने के निर्देश लोकेश्वरी साहू द्वारा दी गई है आगे लोकेश्वरी साहू ने कहां नगर विकास में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाएगा और हमारे सभी तमाम विरोधियों एवं आलोचकों को मै प्रणाम करती हूं जिससे मुझे विकास कार्य कराने में मजबूती और गति मिलती है इसलिए शासन प्रशासन को विकासकार्य करने आम नागरिकों को हमारी सहयोगकरनी चाहिए ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके

प्रस्तावित जिले की सीमाओं का निर्धारण, मंगाई जाएगी दावा आपत्ति

रायपुर। खैरागढ़ जिला बनाने की घोषणा के बाद रविवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप एक प्रस्ताव सुबह भेजा। राजस्व विभाग को प्रस्ताव मिलने के बाद दोपहर बाद जिला बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रशासकीय मंजूरी विभाग ने दे दी है। अब नए जिले के गठन की शेष कार्रवाई पूरी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही अब इसकी सीमाओं का निर्धारण कर दावा-आपत्ति के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। शनिवार को देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खैरागढ़ के परिणाम को प्रमाण पत्र लेकर प्रत्याशी यशोदा वर्मा के मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक नए जिला गठन की घोषणा कर दी। रविवार को राज्य शासन के द्वारा इसकी सूवना राजस्व विभाग को भेजी गई। राजस्व विभाग ने राज्य शासन की ओर से मिली सूचना के आधार पर इसका प्रशासकीय अनुमोदन कर दिया है। जिला गठन के संबंध में प्रस्तावित जिले की सीमाओ का निर्धारण करने के साथ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होगी। इस पर नागरिकों से दावा आपत्ति मंगाई जाएगी है। दावा आपत्ति की सुनवाई के बाद जिला गठन की अधिसूचना जारी की जाती है। प्रदेश में नए जिले की घोषणा के बाद अब जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। बताया गया है कि राजस्व एक्ट में किसी भी जिले की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है। राज्य सरकार इसे कर सकती है।

जिला बनाने की प्रक्रिया तेज-एक्का

राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के निर्माण की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। विभाग को इसका प्रस्ताव मिल गया है। प्रस्ताव के अनुरूप इसका प्रशासकीय अनुमोदन कर जारी कर दिया गया है।