बालोद जिला के अर्जुंदा थाने क्षेत्र के ग्राम में ननन्द भाभी के वाद विवाद सामने आया हैं सूत्रों के अनुसार घटना रविवार की सुबह 6.30 बजे की है। जो पति ने अपनी पत्नी की चिंता करते हुए अपनी ही बहन यानी पत्नी के ननन्द के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई है। वादविवाद इतना बढ़ गया की ननन्द ने भाभी पर कुदाली से हमला कर दिया | प्रार्थी दुष्यंत साहू निवासी ग्राम खरसूली ने बताया, ड्रायवरी का काम करता हुं।

मैं आज दिनांक 05.06.2022 को सुबह 05.00 बजे गाडी चलाने भरदाकला ब्रिजेन्द्र के यहां गया था जहां पर मेरी पत्नि गायत्री बाई ने फोन कर बताई कि ननंद मधु ने पानी भरने की बात को लेकर दोनों के बीच झगडा हो गया और जान से मार देने की धमकी देकर घर में रखे छोटी कुदाली को लेकर आई और मेरे गले में मार दी है।

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जिससे चोंट लगकर खुन निकल रहा है जल्दी आओ कहने पर मैं तत्काल काम छोडकर घर आकर देखा तो मेरी पत्नि पडोस के रोमन देशमुख के घर बैठी थी। जिसे मैं पुछा तो ननंद मधु साहु ने मुझे पानी भरने की बात को लेकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे छोटी कुदाली को लेकर आई और मेरे गले में मारी है। जिससे मेरे गले में खुन निकलकर दर्द हो रहा है बतायी तब मैं उसे थाना लेकर आया हुं। मेरी बहन मधु द्वारा पुर्व में भी ऐसी घटना की थी जिसमें समझाइश दिए हुए थे।

परसा कोल् माइंस के बढ़ते रजिनीतिकरण और उस से हो रहे क्षेत्र के रोजाना नुकसान से दुखी हो कर, छत्तीसगढ़ के सात गावों लोगों ने अब सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गाँधी से गुहार लगायी है| 2 जून को लिखे गए पत्रों के द्वारा परसा, फतेहपुर, बासन, घटबर्रा, साल्हि, जनार्दनपुर तथा तारा के निवासियों ने विस्तार से खनन परियोजना से होने वाले लाभ को बताते हुए प्रार्थना की है की खनन कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाये| उन्होंने ये भी बताया की कुछ बाहरी लोग और फ़र्ज़ी NGO साथ मिल कर गांव वालों को इस परियोजना के खिलाफ भड़काने का कार्य कर रहे हैं|

“विगत कुछ समय से बाहरी लोगों और फ़र्ज़ी NGO का लगातार हमारे ग्रामों में आवागमन हो रहा है एवं हमारे गांव के भोले-भाले आदिवासियों को भड़काकर परसा कोयला खदान को रोकने हेतु गैर कानूनी कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे परियोजना खुलने में देरी हो रही है एवं हमें रोजगार मिलने में विलम्ब हो रहा है,” साल्हि ग्राम पंचायत की तरफ से राहुल गाँधी को लिखे गए पत्र में ग्रामीणों ने कहा|

गांव के 50 से अधिक लोगों ने इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी किये| चिट्ठी की प्रतियां छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गेहलोत, क्रमशः, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ मंत्री टी एस सिंह देव, सुरगुजा कलेक्टर और अंबिकापुर के पुलिस महानिरीक्षक को भी भेजी गयी| अपनी बात रखते हुए ग्रामीणों ने आगे कहा, “आपसे निवेदन है की बाहरी लोगों एवं NGO द्वारा हमारे ग्राम में चलाये जाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाते हुए परसा कोयला खदान जल्द से जल्द शुरू करवाने की कृपा करे ताकि भू-विस्थापितों परिवारों को अविलम्ब रोजगार प्राप्त हो सके एवं क्षेत्र के विकास के विकास का मार्ग प्रशष्त हो|”

घटबर्रा गांव के निवासियों ने अपने पत्र में खनन परियोजना से होने वाले आर्थिक विकास का भी जिक्र किया| “हमारा क्षेत्र विकास की गतिविधायों से कोसों दूर था किन्तु परियोजना के आने से हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की शुरआत हुई और हमें अपने जीवन स्तर में सुधार करने का अवसर मिला,” ग्रामीणों में अपने पत्र में लिखा| क्षेत्र में हुई आर्थिक उन्नति का हवाला देते हुए उन्होंने आगे बताया, “परियोजना के आने से यहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार मिला| हमारे बच्चों को यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल रहा है| हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्धता बढ़ी है और हमारे क्षेत्रवासी विकास की मुख्य धारा में जुड़ पा रहे हैं|”

बाकी गांव के लोगों ने भी गाँधी को लिखे अपने पत्रों में कहा की इलाके में गैर कानूनी तरीके से चल रहे NGOs पर प्रतिबन्ध लगे ताकि खनन का कार्य निर्बाध और सुचारु रूप से चल सके|

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा अन्य राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आँध्रप्रदेश, राजस्थान इत्यादि को कोल् ब्लॉक आवंटित किये गए हैं। जिसमें राजस्थान सरकार के 4400 मेगावॉट के ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए सरगुजा जिले में तीन कोयला ब्लॉक परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी), परसा और केते एक्सटेंशन आवंटित किया गया है।
इन तीन में से अभी फिलहाल पीईकेबी में ही कोयला खनन का कार्य चल रहा है। जबकि शेष दो की अनुमति राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पिछले तीन सालों से अटकी हुई थी। इसके चलते परसा कोल ब्लॉक के अनुमोदन की त्वरित प्रक्रिया हेतु महीने भर पहले हजारों ग्रामीणों द्वारा एक आंदोलन भी किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने उच्चाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपने राज्य में चल रही कोयले और बिजली की किल्लत का हल निकालने के लिए भी आये थे। श्री बघेल ने उनको भरोसा दिलाया था की वे राजस्थान को नियमानुसार हर तरह की सहायता प्रदान करेंगे। उसके बाद परसा के स्थानीय लोग को आशा जगी थी की क्षेत्र में खदान खुलने से उन्हें रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा।

खनन कार्य के लिए अपनी स्वीकृति देते हुए इन सात गांवों के निवासियों ने पहले अपनी जमीनें सरकार को दे दी थी| नियमानुसार उन्हें मुआवजे की राशि के साथ-साथ परियोजना में नौकरी भी मिलनी थी, किन्तु कार्य शुरू ना हो पाने की वजह से अब उन्हें दोहरी मार पड़ रही है| एक तरफ जीवनयापन के लिए उन्हें मुआवजे की राशि को खर्च करना पड़ रहा है, वहीँ दूसरी तरफ वो आर्थिक विकास के अभाव में उन्हें किसी और प्रकार का रोजगार भी नहीं मिल रहा है|

ग्रामीणों ने अपनी चिट्ठियों में गाँधी को यह भी कहा की छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही कांग्रेस-शाषित राज्य हैं, अतः, “आपसे विनती है की छत्तीसगढ़ शासन को हमारे क्षेत्र में विकास-विरोधी गतिविधि चलाने वाले बाहरी लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक निर्देश देने की कृपा करे|”

माँ हिंगलाजिन की पूजा अर्चना कर बस्तर सहित क्षेत्र के सुख,समृद्धि व खुशहाली की कामना की

मुतनपाल/आज बस्तर सांसद दीपक बैज व चित्रकुट विधायक राजमन बेंजाम बास्तानार के ग्राम मुतनपाल में माँ हिंगलाजिन के वार्षिक जात्रा में शामिल हुए..इस अवसर पर साँसद बैज व विधायक बेंजाम ने माँ हिंगलाजिन की पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लिया साथ ही बस्तर सहित क्षेत्र के सुख,समृद्धि व खुशहाली हेतु कामना की |

इस अवसर पर पुजारी समलु बघेल,चन्द्र शेखर ठाकुर,सांसद प्रतिनिधि दिनेश ठाकुर,वीरसिंह ठाकुर, सुंदर सोढ़ी, शंकर दास,दुलगो पोयम,मोहन मंडावी, ग्रामीण उपस्थित थे।

जगदलपुर…। छग स्थानीय अतिथि शिक्षक कल्याण संघ बस्तर संभाग अपनी मांगों को लेकर 1 जून से मुख्यालय जगदलपुर के कृषि उपज मण्डी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक आज हड़ताल के चौथे दिन भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं संभागीय अध्यक्ष हर्षजीत ठाकुर ने कहा कि हम स्थानीय अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग व समान काम समान वेतन प्रमुख हैं साथ ही 12 माह काम में रखा जाए हमें 62 वर्ष तक जाब सुरक्षा प्रदान किया जाए। किसी भी स्थानीय शिक्षक साथी का छंटनी ना किया जाए बस्तर संभाग के सभी जिलों में स्थानीय अतिथि शिक्षकों का अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे बस्तर में शिक्षण सेवक कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक सुकमा में शिक्षा दूत हम सभी स्थानीय अतिथि शिक्षकों का एक ही नाम स्थानीय अतिथि शिक्षक हो।राज्य सरकार हमें स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करते हुए वेतनमान हम स्थानीय अतिथि शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग से दें।जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी धरना प्रदर्शन में बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक संभाग अध्यक्ष हर्षजीत ठाकुर उपाध्यक्ष रामप्रसाद मंडावी सचिव कोमल सिन्हा बस्तर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर श्यामल राव कुलदीप कश्यप घस्सू बघेल अन्य स्थानीय अतिथि शिक्षक उपस्थित हैं।

मंत्री अनिला भेंड़िया ने आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी

कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, मॉडल आंगनबाड़ी के लिए केंद्रीय सहयोग की मांग की

भेंड़िया ने महिलाओं में एनीमिया तथा शिशु मृृत्यु दर में कमी लाने के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया

राजधानी रायपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की सब-जोनल मीटिंग हुई आयोजित

केन्द्रीय मंत्री सहित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि और उच्च अधिकारी हुए शामिल

रायपुर, 04 जून 2022 – आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित एक होटल में आयोजित सब जोनल मीटिंग में महिलाओं और बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे कामों को सराहना मिली। केन्द्रीय सचिव श्री इंदिवर पाण्डे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पोषण अभियान में अच्छा काम हुआ है। रायपुर के सखी संेटर को भी नारी शक्ति सम्मान मिल चुका है। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 25 वर्षों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैठक का आयोजन किया गया था।

बैठक में महिलाओं और बच्चों के लिए किए गए कामों, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने बैठक में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और मॉडल आँगनबाड़ी भवनों के लिए केंद्रीय सहयोग की मांग की। उन्होंने योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तार और सुचारू संचालन के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बाद राज्य गीत ‘अरपा पैरी के धार….’ से किया गया। बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई, सांसद छाया वर्मा और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम भी उपस्थित थीं। छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के जन प्रतिनिधिगण, उच्च अधिकारीगण और यूनिसेफ सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, हितग्राही भी सब जोनल मीटिंग में शामिल हुए।

मंत्री भेंड़िया ने कहा कि यह खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ में हम महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर अब तक किए गए काम और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी बड़ी चिंता कुपोषण है। महिलाओं में एनीमिया तथा शिशु मृृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक साझा प्रयास की जरूरत है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का संचालन कर रही है। सरकार और समाज की सहभागिता का यह अनूठा प्रयास है, जिससे 2020 की तुलना में कुपोषण में 4 प्रतिशत की कमी आयी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण-4 की तुलना में सर्वेक्षण-5 के आंकड़े देखें तो कुपोषण की दर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्धन कन्या के विवाह के लिए खर्च की जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर प्रति कन्या 25 हजार रूपए कर दिया गया है। योजना के तहत लगभग 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया है।

मंत्री भेंड़िया ने बताया कि प्रदेश में 80 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित है। स्थल व केन्द्रीय सहायता के अभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण में कठिनाई हो रही है। प्रदेश में 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल और नर्सरी स्कूल केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों के उन्नयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने से अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 हजार रूपए और सहायिकाओं को 1 हजार रूपए अतिरिक्त मानदेय दे रही है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन की व्यवस्था के लिए गैस कनेक्शन और सब्सिडी देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण की लागत में संशोधन की आवश्यकता है। मनरेगा और अन्य वित्तीय साधनों से निर्मित होने वाली आंगनबाड़ी भवनों की लागत में 2013 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य स्तर पर एसओआर की दरों में परिवर्तन हो चुका है।

दल्लीराजहरा। नगरपालिका वार्ड क्रमांक 19 एवं 20 के सीमा पर ज्ञानू पेट्रोलपंप संचालक द्वारा अपने एक सहयोगी लक्ष्मण सोनी के साथ मिलकर पालिका की बहुत बड़ी जमींन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ज्ञानू पेट्रोल पंप के पीछे से सरदार द फाई व घोड़ा मंदिर की ओर एक बहुत बड़ा नाला है। इस क्षेत्र के आसपास घनी जूग्गी-झोपड़ी बस्ती होने के कारण नाले की साफ-सफाई कराने के लिए किसी भी मशीन का ले जाना संभव नहीं है। अत: मौका देखकर ज्ञानू पेट्रोलपंप संचालक एवं उसके सहयोगी लक्ष्मण सोनी ने इस पूरे जमींन पर अवैध कब्जा जमाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। निर्माण कार्य की जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद मोइनुद्दीन खान (राजा) ने इसकी जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दी है लेकिन करीब एक माह बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस अवैधअतिक्रमण के मामले पर किसी प्रकार की कार्यवाही नगरपालिका अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। इस मामले में वार्ड पार्षद ने कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी को भी पत्र लिखकर तत्काल उक्त अतिक्रमण को हटाने एवं अवैध निर्माण कार्य रोकने की मांग की है।

विदित हो कि बरसात के मौसम में उक्त नाले में जल भराव की स्थिति में आस पास के जूग्गी-झोपडिय़ों में पानी भर जाता है। नाले की सफाई होते रहने से पानी नाले के माध्यम से बहकर बाहर निकल जाता है लेकिन पेट्रोलपंप संचालक द्वारानाले के बाजू में अतिक्रमण कर कब्जा किये जाने से अब नाले का पानी रूककर जूग्गी-झोपड़ी के इलाकों में घूसेगा जिससे लोगों के जूग्गी-झोपड़ी डूब जाने की संभावना बढ़ जायेगी।

प्रेस क्लब के भवन निर्माण हेतु लिए 15 लाख देने की घोषणा

भानुप्रतापपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानुप्रतापपुर के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान भानुप्रतापपुर पत्रकार संघ द्वारा मुख्यमंत्री का माला पहना कर व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। भानुप्रतापपुर पत्रकार संघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने पत्रकार भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं मरम्मत के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 4 मई से भेंट मुलाकात अभियान शुरू किया था आज पुरे एक माह हो गए। इस बीच कुल 17 विधानसभा का दौरा हमने किया। शासकीय योजनाओं का सभी को लाभ मिल रहा हैं या नहीं और जमीनी स्तर पर अधिकारी कार्य कर रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी ली गयी। भेंट मुलाक़ात कार्यक्रम में पता चला की सभी विभाग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यहां 31 हजार जाति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस्तर में बेहद परिवर्तन दिख रहा है। आम जनता द्वारा सबसे ज्यादा मांग धान खरीदी केंद्रों और बैंक खोलने की है। बैंक की डिमांड बढ़ी है। जल, जंगल , जमीन, आदिवासियों को वापस दिलाने का ‌कार्य हुआ है। हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी, हम उसे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी ‌माध्यम स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। भेंट-मुलाक़ात में डीएपी या रासायनिक खाद नहीं मिल पाने की शिकायत आ रही है। डीएपी या रासायनिक खाद नहीं मिल पाने की शिकायत आ रही है। यह केंद्र सरकार उपलब्ध कराता है, राज्य केवल वितरण करता है, लगातार डिमांड की जा रही है, वर्तमान में रसायनिक खाद की उपलब्धता की भी जानकारी दी और कहा कि यह प्रयास कर रहे है कि रसायनिक खाद का उपयोग कम हो। पेशा कानून को लेकर आदिवासी कानून को कड़ाई से पालन करने तो गैर आदिवासी भयभीत है इस पर सरकार क्या सोचती है सवाल पर बघेल ने कहा कानून लागू है इससे डरने को किसी को जरूरत नहीं है। सरकार पेशा क़ानून के नए नियमों पर काम कर रही है, कितना व कौन कौन सा अधिकार ग्राम सभा को देना है तह अगली कैबिनेट में तय करेंगे। वनोपज को की सूची 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया इससे वन वासियों के जिंदगी में कितना परिवर्तन आया इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। कोरोना काल मे कोई व्यापारी वनोपज नहीं खरीद रहा था उस समय हमने खरीदा, उनको सही दाम मिल रहा है। जिला बनाने की मांग पर कहा कि जिला का हर जगह लगातार मांग आ रही। हसदेव का विरोध करने वाले अपने घर का बिजली बंद कर दे तब समझ आएगा। कोयला के बिना किसी बिजली आएगी, 8 हजार पेड़ काटना है विरोध करने वाले 8 लाख पेड़ कब गिन लिए, यह खदान 30 साल तक चलेगा।1995 से ग्राम डोंगरकट्टा का राजस्व रिकार्ड जांच के नाम से सीबीआई ले गई तब से गांव वालों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। बस्तर में नक्सलवाद में कमी आई है और शांति बहाल हो रहा है। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय साहू, संरक्षक राजकुमार दूबे, सुमंत सिन्हा, दीपक शर्मा, सचिव संजय सोनी, कोषाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला, मीडिया प्रभारी मयंक सोनी, राजेश रंगारी, यशवंत चक्रधारी, अनुज तिवारी, देवव्रत टांडिया, हरीश साहू, आकाश साहू, अजित मण्डावी आदि उपस्थित रहे।

जगदलपुर। बस्तर वन मंडल के भानपुरी रेंज के बनियागांव सर्किल के जामकोनाड़ी में वन भूमि पर कब्जा जमाने साल के सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। लगभग 50 एकड़ में फैले इस जंगल को भी सफाया करने की तैयारी हो चुकी है जहां रोजाना हरे पेड़ों की कटाई जारी है। वहीं वन विभाग के मैदानी अमले से लेकर ज्मिेदार अधिकारी भी बेखबर है। अवैध कटाई की सूचना क्षेत्र के एसडीओ से लेकर ज्मिेदार अधिकारियों को जानकारी देने दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे मे जंगलों की रखवाली करने का दावा करना बेइमानी है। ज्ञातव्य हो कि प्रतिवर्ष पौधा रोपण के नाम पर लाखों रूपए खर्च किया जाता है लेकिन देखरेख के अभाव में आधे से अधिक पौधा भी नहीं बचा पाते और जो बच भी जाता है तो उन पौधों पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की नजर होती है। आलम यह है कि अतिक्रमण के नाम पर पेड़ों की कटाई जारी है। हरे भरे पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी: भानपुरी रेंज के जामकोनाडी एवं सरगीगुड़ा मरेठा डोगरी जिसे आरएफ क्रमांक 1068 और 1096 बताया जा रहा है उक्त स्थल पर साल के लगभग 2 सौ से अधिक हरे पेड़ो को काट दिया गया है। उक्त हरे पड़ों को काटकर उक्त स्थल को बंजर बनाकर अतिक्रमण की तैयारी की जा रही है और वन विभाग को खबर तक नहीं। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त: विशेष सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि बनियागांव के ही आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण उक्त जंगल को सफाया कर अतिक्रमण की तैयारी में जुटे है। ऐसी खबर है कि उन ग्रामीणों को राजनीति संरक्षण के साथ वन विभाग के कर्मचारी का भी संरक्षण प्राप्त है। मैदानी अमला नदारत: उक्त इलाके में हरे भरे पेड़ों पर रोजाना कुल्हाड़ी चल रही है जिसकी खबर वन विभाग को होने के बाद भी मैदानी अमला अनजान बना हुआ है। जिसका आलम यह है कि ग्रामीण बेखौफ होकर जंगलों को उजाडऩे में लगे है जबकि उक्त जंगलों से ग्रामीणों को ही फायदा मिलता है। पेड़ों की कटाई का ज्मिेदार कौन: जिस सर्किल में पेड़ों की कटाई की गई है उसका ज्मिेदार कौन? नियमत: सर्किल के ड्यूटी रेंजर से लेकर नाकेदार एवं रेंजर अफसर की ज्मिेदारी होती है कि अपने रेंज एवं सर्किल में नियमानुसार दौरा कर जंगल को बचाने का प्रयास करें लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा ऐसा मैदानी इलाकों में नजर नहीं आता। नियमों के अनुसार तो उक्त सर्किल के ज्मिेदार कर्मचारी पर कार्य में लापरवाही के कारण कार्रवाई भी होना चाहिए। मामले को लेकर डिप्टी रेंजर से लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहा तो साहब के मोबाईल की घंटी बजती रही लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर्किल के ज्मिेदार कर्मचारी पर होगी कार्रवाई: जगदलपुर वनवृड्डा के सीसीएफ मो.शाहीद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आपके माध्यम से पेड़ कटाई की जानकारी मिली है इसकी जांच कराई जायेगी और उक्त रेंज के ज्मिेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा कार्यक्रम

विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा प्रशिक्षण बस्तर में 3 जून से 5 जून तक बीआरसी बस्तर में आयोजित की जा रही है |

जिसमें 90 प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया जिसमें आज एस सी ई आर टी रायपुर से निरिक्षण दल में विद्यावती चंद्राकर ने आज प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने अपने उद्बोधन में शाला सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया |

प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन, शाला आपदा प्रबंधन समिति निर्माण एवं आपदा से निपटने की विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई |

विद्यालय में व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण को पास्को एक्ट, यातायात सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, बैड टच ,गुड टच एवं लैंगिक समानता, बाल लैंगिक शोषण एवं सुरक्षा के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई |

फायर सेफ्टी गैस सिलेंडर आग लगने से बचाव के विभिन्न तरीकों को मॉक ड्रिल प्रदर्शन करके दिया गया इस अवसर पर बस्तर बीआरसी श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर मास्टर ट्रेनर्स आर एन भारद्वाज, पुणेन्द्र साहू उपस्थित थे तीन दिनो की प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया प्रशिक्षण में के समस्त सीएसी और शिक्षक गण उपस्थित थे

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव ( नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग)रेखचंद जैन ने नियानार ग्राम पंचायत के लामनी जामगुडा पारा निवासी 80% दिव्यांग व्यक्ति मोनू पिता सोभा उम्र 50 वर्ष को ट्राय साइकिल प्रदान की |

इस अवसर पर ग्राम पंचायत नियानार के लामनी जामगुडा पारा के 80% दिव्यांग व्यक्ति मोनू पिता सोभा उम्र 50 वर्ष ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सहृदयता एवं संवेदनशीलता के कारण आज उन्हें यह ट्राय साइकिल मिली है जिसके लिए उन्होंने विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन से बैटरी चालित ट्राय साइकिल प्रदान करने का निवेदन किया था जिसपर संवेदनशील विधायक महोदय ने उन्हें तत्काल बैटरी चलित ट्राय साइकिल प्रदान की है जिससे अब उनके देनिक जीवन जीने में आसानी होगी तथा कहीं भी सुलभता से आना जाना आसान हो जाएगा |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील हैं एवं उनके दिशा निर्देश पर लगातार दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राय साइकिल प्रदान की जा रही है जिससे की उनका जीवन सुखमय एवं सुगम हो गया है |

इस अवसर पर दिव्यांग मोनू ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया का आभार व्यक्त किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ पार्षद राजेश राय, सूर्या पाणी, दयाराम कश्यप ,शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ नाग,हेमु उपाध्याय,इंटक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुलदीप भदौरिया राजेश कुमार केवट उपस्थित रहे |