देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिलासपुर परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर वक्तव्य का किसान मोर्चा ने स्वागत किया है  इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना दाना हम खरीदते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है। मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिए हैं। यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार देती है। सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है। भाजपा की सरकार यहां बनेगी। धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम किया है। एक-एक पैसा किसान के बैंक अकाउंट में सीधे जाता है। इसमें कोई बिचौलिया ही नहीं है। उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मोदी एक रुपए भेजता है तो 100 के 100 पैसे आप तक पहुंचते हैं। पंजा अब एक पैसा नहीं खा सकता। केंद्र की भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया। मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी न हो। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब 3000 रुपये तक बिकती है और भारत में किसानों को यह बोरी 300 रुपये में मिलती है। कहां 3000 और कहां 300। इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किसान को राहत देते हैं। हमारा प्रयास है कि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। कृषि का विकास हो। आपको संतोष हो, आपके सपने पूरे हों तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। इस वक्तव्य का जिला किसान मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया है इस संबंध जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा तोमन साहू ने कहा कि मोदी जी के इस वक्तव्य से साफ हो जाता है की छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा योगदान केंद्र की मोदी सरकार की है

राज्य सरकार मात्र ₹600 चार किस्तो मे देकर राज्य सरकार वहवाही लूट रही है जबकि केंद्र के मोदी सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपया दिया जा रहा है

इसे सिद्ध हो जाता है कि प्रदेश के किसानों का दाना-दाना धान केन्द्र की भाजपा सरकार है इस वक्त भगत स्वागत करने वालों में जिला किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर टोमन साहू सोमेश साहू शालिक राम देशमुख प्रकाश चौवाडा संतोष गंगबेर उपाध्यक्ष रमेश सोनवानी टीकाराम सांवरे लीला राम सोंनबेर मदन साहू मदन बठई महामंत्री मनोहर सिन्हा हेमंत साहू मंत्री द्वाय टुगेश्वर पांडे धर्मेश साहू कोषाध्यक्ष रोमन सोनकर शिवेंद्र देशमुख छगन साहू नेतराम साहू मुरलीधर साहू हिंसाराम साहू मनु लाल छोरी अनिल साहू रामस्वरूप यादव डोमेन्द्र साहू ध्रुव कुमार लक्ष्मी नारायण साहू मंडल अध्यक्ष गण टीकाराम निषाद सुरेश देशमुख पन्नालाल साहू दिनेश साहू मितेंद्र वैष्णव गणेश साहू ओंकार सिन्हा चैत्रय निषाद आदि प्रमुख लोग सम्मिलित हैं।

• भाजपा के कुछ पुराने नेता अपनी विरासत संतान को दिलाने कर रहे हैं लॉबिंग
• जातीय गणित नहीं, विजयी प्रत्याशी करा सकते हैं सत्ता में भाजपा की वापसी

रायपुर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से जुट गईं हैं। एक ओर भाजपा ने तत्परता दिखाते हुए 21 प्रत्याशियों का एलान कर दिया, वहीं कांग्रेस अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर सकी है। अनुमान है कि इस बार भाजपा नए और विजयी प्रत्याशियों तथा महिला प्रत्याशियों पर दांव खेल रही है। कुछ पुराने नेताओं द्वारा सर्वे के आधार पर विजयी प्रत्याशी को टिकट देने के बदले अपने भविष्य के समीकरण के लिए लॉबिंग की जा रही है। यह वर्तमान परिस्थिति में भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में भी भाजपा ने ऐसी ही गलती की थी और उसका दुष्परिणाम अप्रत्याशित रूप से पार्टी को झेलना पड़ा था। 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा क्लीन स्वीप हो गई।इसका प्रमुख कारण प्रत्याशियों का गलत चयन ही था।

भाजपा फिर से अपने पुराने नेताओं की इस गलती को भाजपा न दोहराए, वरना परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार ने विधानसभा एवं लोकसभा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा अगले माह तीन राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कितनी महिलाओं को टिकट देती है? छत्तीसगढ़ की कुछ विधानसभा सीटों में महिलाओं का सीधा प्रभाव जनता के बीच है। इस बार भी जनता उन्हें प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। यदि उन महिलाओं को टिकट मिलता है, तो वे बड़ी जीत दर्ज करा सकती हैं। वहीं भाजपा के कुछ पुराने व बड़े नेता अपने उत्तराधिकारियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी सीटों पर लॉबिंग कर रहें हैं। यदि ऐसा होता है तो भाजपा के महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा साथ ही सीटें भी गंवानी पड़ जाएंगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ उतनी लहर भी नहीं है। जबकि पिछले चुनाव में भाजपा के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच साफ दिखाई देती थी और चुनावी नतीजों ने इसे साबित भी कर दिया था। ऐसे में भाजपा को अपने सर्वे के हिसाब से विजयी प्रत्याशियों के जो नाम निकलकर आए हैं, उन्हें ही टिकट देना चाहिए ना कि पुराने नेताओं की लॉबिंग और जातिगत समीकरण के मद्देनजर। ऐसा होगा तो भाजपा अच्छा प्रदर्शन करते हुए अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है।

परिवारवाद से रहना होगा मुक्त

इस बार का चुनाव जनता विजयी प्रत्याशियों और काम करने वाले स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को देखना चाहती है, ऐसे में वे जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर जन समस्याओं के निराकरण करने और क्षेत्र के विकास के लिए सही व्यक्ति को चुनना चाहती है। चाहे वह किसी भी जाति का या महिला ही क्यों न हो। इसके साथ ही भाजपा में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने व अपने करीबियों के भविष्य और उत्तराधिकारी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के भाजपा की जीत का समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की यही सबसे बड़ी गलती थी। सर्वे के आधार पर और जनता की राय को दरकिनार करते हुए पिछली बार टिकट का वितरण किया गया था, जिसका खामियाजा भाजपा को 14 सीटों पर सिमटकर भुगतना पड़ा। यदि इस बार भी ऐसा ही हुआ, तो पुरानी स्थिति से भी बुरे परिणाम भाजपा को छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं।

हवा का रुख फिर न बदल जाए

केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहें हैं। प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्री व स्टार प्रचारकों का लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा चल रहा है। विगत कुछ माह में इसका सकारात्मक परिणाम भी भाजपा के पक्ष में देखने को मिल रहा है। ऐसे में पार्टी को किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचना चाहिए और सर्वे के आधार पर विजयी प्रत्यशियों को ही टिकट देना चाहिए न कि जातिगत समीकरण और पुराने नेताओं की लॉबिंग को देखकर अन्यथा एक बार फिर भाजपा को छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ सकता है।

•  मोदी की सभा के बाद घोषित हो सकते हैं बस्तर की सीटों के उम्मीदवार

अर्जुन झा

जगदलपुर बस्तर संभाग की विधानसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी होने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को जगदलपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद ही बस्तर के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।

नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आज 1 अक्टूबर को भी यह बैठक चल रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए बचे हुए 69 प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप, ओमप्रकाश चौधरी 30 सितंबर की रात की फ्लाइट से नई दिल्ली रवाना हुए।

संघ ने दी 10 नामों की सूची

विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि पहली सूची जो 21 प्रत्याशियों की घोषित हुई थी, उसमें कुछ नामों को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आपत्ति थी। इस संबंध में एक मैराथन बैठक भी भाजपा नेताओं की और संघ नेताओं की हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बचे हुए 69 नामों में से 10 नामों की सूची दी है, जिन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाना है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि लगभग उन सभी नामों का अनुमोदन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने कर दिया है। अब उस पर केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय लेना है।

मोदी 3 को जगदलपुर में

3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगदलपुर आगमन हो रहा है। वे जगदलपुर के लालबाग मैदान पर भाजपा की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी एनएमडीसी द्वारा बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र देश को समर्पित भी करेंगे। इस बीच सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज संगठन ने नगरनार संयंत्र के कथित निजीकरण के विरोध में तथा संयंत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी देने, एनएमडीसी मुख्यालय को जगदलपुर में स्थापित करने और जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये संगठन प्रधानमंत्री की सभा के एक दिन पहले जगदलपुर से नगरनार तक रैली निकालने व नगरनार में सभा करने का फैसला किया है। इसके अलावा श्री मोदी की सभा के दिन बस्तर संभाग बंद भी बुलाया गया है।

स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता

नई दिल्ली स्थित भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ के करीब 35 से ज्यादा नामों का अनुमोदन किया जा सकता है और इसकी घोषणा आज रात हो सकती है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि उन विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां भाजपा दो या तीन चुनाव हार चुकी है, ऐसी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा दूसरी सूची में जारी की जाएगी। सूत्र है यह भी बता रहे हैं कि बस्तर संभाग की सूची अभी रुक भी सकती है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा के बाद बस्तर के प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है।

अप्रत्याशित हो सकते हैं प्रत्याशी

भाजपा की सूची में अप्रत्याशित नाम सामने आ सकते हैं, दुर्ग विधानसभा सीट पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दावा पेश किया है, वहां से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे का नाम भी बताया जा रहा है। अब सूची का इंतजार छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को और खासकर उन प्रत्याशियों को बेसब्री से है जो लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं। कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि कहीं पैराशूट प्रत्याशी घोषित तो नहीं हो रहा है।

• सर्व आदिवासी समाज ने सभा वाले दिन किया बस्तर संभाग बंद का आह्वान
• साजिश में कांग्रेस और मंत्री का हाथ होने का आरोप

जगदलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 अक्टूबर को जगदलपुर में प्रस्तावित आमसभा को विफल करने के हठकंडे अपनाए जा रहे हैं। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। बसों और निजी वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 3 अक्टूबर को ही बस्तर बंद का आह्वान किया गया है तथा एक दिन पहले जगदलपुर से नगरनार तक रैली भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ प्रदेश की सत्ता पर बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3अक्टूबर को जगदलपुर के प्रवास पर रहेंगे। मोदी एनएमडीसी द्वारा नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र का लोकार्पण और मर्जर करने वाले हैं। वे बड़ी आमसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस और प्रदेश की सत्ता पर काबिज उसकी सरकार पर  मोदी की सभा को विफल करने के लिए षड़यंत्र रचने का आरोप भाजपा ने लगाया है। आरोप है कि सभा स्थल पर बड़ी मात्रा में कांग्रेसी बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। यात्री बसों और दीगर वाहनों का अधिग्रहण करा लिया गया है।
इसी तिथि पर सर्व आदिवासी समाज एवं पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। 2 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज जगदलपुर से नगरनार तक रैली भी करने वाला है। समाज ने नगरनार स्टील प्लांट के कथित निजीकरण के विरोध में तथा प्लांट एवं अन्य उपक्रमों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने, एनएमडीसी के मुख्यालय को हैदराबाद से बस्तर लाने और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर रैली निकालने का फैसला एवं बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। कहा जा रहा है कि बंद एवं रैली के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासी लखमा का हाथ है। वहीं कवासी लखमा ने इससे इंकार करते हुए इसे सामाजिक आंदोलन बताया है। जगदलपुर के जिस लालबाग मैदान पर श्री मोदी की सभा होनी है, उसके चारों ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगवा दिए हैं। इतना नहीं, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन विभिन्न शासकीय संस्थाओं, विभिन्न बसों और प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रैली को प्रभावित करने की सरकार की और कांग्रेस पार्टी की योजना है। आरोप है कि उक्त मांगों को लेकर कांग्रेस ने आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के कंधे के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने का निर्णय लिया है।

दल्लीराजहरा :-  महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वपन को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वप्न स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यन्वयन हेतु भारत के सभी नागरिक से इस अभियान से जुड़ने की अपील की | प्रधानमंत्री पुरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों एवं गॉवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किये जा रहे हैं | लेकिन प्रधानमंत्री के इस मिशन को नगर पालिका दल्लीराजहरा ठेंगा दिखा रहा हैं |

नगर पालिका दल्लीराजहरा के अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं | शहर के मुख्य मार्ग पर पड़ी गंदगी नगर पालिका का पोल खोल कर रख दी  हैं | जिसका खामियजा आम लोगों को उठाना पड  रह हैं |एक तरफ जहा नगर पालिका दलीराजहरा वार्डो के स्वछता की वाहवाही लुटता हैं दूसरी तरफ नगर का हदय स्थल जंहा दिये तले अंधेरे की कहावत यथार्थ  लागू होती हैं |

वार्ड क्रं 22 जो नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड हैं जगह जगह कूड़े व गंदगी से अटा पड़ रहा हैं डीएवी प्राइमरी स्कूल के सामने हो या बी.एस.पी क्रं 02 के पास हर जगह कचरे का ढेर नजर आता हैं इस कचरे के ढेर से शहरो में डेगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा हैं | कई जगह नालियाँ गंदगी से बजबजा रहा हैं पर नगर पालिका के स्वछता विभाग आँख पर पट्टी बंधे हुआ बैठा हैं | आज पूरा भारत स्वछता अभियान के तहत सफाई पर जोर दे रहा हैं पर नगर पालिका केवल दिखावे पर के कर रहा हैं | वह कागजो पर अपनी बढाई करता फिर रहा हैं | नगर पालिका पर फैले इस कूड़े के ढेर से आम जनता को कई प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा हैं |

जहाँ डी.ए.वी स्कूल के सामने फैले कड़े से दुर्गन्ध आने व मवेशी का जमावड़ा होने से बच्चों व पालको को समस्या आ रही हैं वहीं नालिया का  गन्दी पानी बाहर निकलने से कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं | जिस ओर नगर पालिका के किसी कर्मचारी इस पर ध्यान तक नहीं जा रहा हैं |वही बस स्टेंड थाना रोड में नगर पालिका काम्प्लेक्स  को हानि पंहुचा रहा पीपल के पेड़ को काट कर सड़क रोड किनारे रख दिया हैं | उससे भी हटाने  की जहमत नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जा रहा हैं |

• जिला प्रभारी का शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में हुआ भव्य स्वागत

जगदलपुर राजीव भवन जगदलपुर में 2 अक्टूबर को कांग्रेस की भरोसा यात्रा की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव व जिला प्रभारी शकील रिजवी ने बस्तर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रिज़वी का शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

जिला प्रभारी शकील रिज़वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भरोसा यात्रा का जनता को समर्थन मिलना तय है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पंहुचाना व केंद्र सरकार की विफलताओं को बताना भरोसा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। भरोसा यात्रा को हम सभी को मिलकर सफल बनाना है। बैठक में शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, समस्त पार्षद, ब्लॉक अध्यक्षगण व कार्यकर्ता मौजूद थे।

• मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं वरना महंगाई 100 दिन में कम हो जाती
• भूपेश बघेल और कांग्रेस से डरे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी

रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर में दिए भाषण का प्रतिकार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है वरना महंगाई कम हो जाती। प्रधानमंत्री ईमानदार होते तो रमन सिंह और उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा नेताओं और उनके उद्योगपति मित्र के भ्रष्टाचार की बात आती है, प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अडानी के घोटालों पर पूरा देश प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में 36000 करोड़ के नान घोटाले, 6200 करोड़ के चिटफंड घोटाले, पनामा पेपर की जांच करवाने पत्र लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को बचाने के लिए जांच नहीं कराई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है। यह प्रधानमंत्री के भाषणों और भाजपा नेताओं के आचरण से लगता है। प्रधानमंत्री के भाषणों की घबराहट बता रही है वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। डर के कारण ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह छत्तीसगढ़ में गोपनीय बैठकें करते हैं। दीपक बैज ने कहा कि बिना किसी साक्ष्य के चुनावी लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर गलत आरोप लगाकर पीएससी की छवि खराब करने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि धान केंद्र खरीदती है। छत्तीसगढ़ में धान भूपेश सरकार अपने दम पर खरीदती है। मोदी सरकार तो सिर्फ अडंगा लगाती है, चावल भी लेते हैं, तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे अहसान कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी के बहकावे में नहीं आने वाली। राज्य ने 15 साल के भाजपा के कुशासन को भोगा है और देश साढ़े नौ साल से मोदी की निकम्मी सरकार को भी झेल रही है। 2014 में किए वादों को तो मोदी पूरा नहीं कर पाए, अब सब्जबाग दिखाने झूठ बोल रहे हैं। साढ़े नौ साल सरकार चलाते हो गया, प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोले। छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनें रोज रद्द की जा रही हैं, प्रधानमंत्री उसका जवाब क्यों नहीं देते? अडानी का कोयला छत्तीसगढ़ से ढोने मालगाड़ियां चल रही हैं, राज्य के निवासियों के लिए रेल सुविधा केंद्र ने बंद कर दी। प्रदेश की जनता जानना चाहती है हमारी ट्रेनों को मोदी सरकार क्यों बंद कर रही है?

गरीब विरोधी है मोदी सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के कारण भूपेश सरकार ने राज्य के आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों के आवासों को रद्द कर दिया इसलिए राज्य के इन गरीबों के खाते में भूपेश सरकार ने आवास की पहली किस्त दे दिया। मोदी 2011 की गणना के बाद के आवासहीनों को मकान नहीं दे रही। भूपेश सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण करवा कर राज्य के हर आवासहीन को मकान दिया।दीपक बैज ने कहा कि भाजपा गरीब ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति विरोधी है। यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से सर्वसमाज के लिए बनाए गए आरक्षण बिल को हस्ताक्षर नहीं करने दे रहे हैं। भाजपा के षड़यंत्रों के कारण गरीबों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। यदि आरक्षण बिल लागू होता तो राज्य के ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत, आदिवासी समाज को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 13 प्रतिशत, सामान्य गरीब वर्ग 4 प्रतिशत आरक्षण मिलता। मोदी बताएं गरीबों का आरक्षण क्यों रोका है?

•  नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ सामाजिक आंदोलन है यह
• प्रधानमंत्री का स्वागत है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं

जगदलपुर उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रदर्शन नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जगदलपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। इसमें कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री की आमसभा स्थल पर कांग्रेस पार्टी का बैनर, पोस्टर लगाने वाली बात सही नहीं है।
प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यहां जारी बयान में कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ मैंने सन 2022में उद्योग मंत्री होने के नाते विधानसभा में बिल पेश किया था, जिसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। नगरनार क्षेत्र के किसानों ने एनएमडीसी को स्टील प्लांट बनाने के लिए जमीन दी थी। प्रभावित लोग और बस्तरवासियों का मानना है कि एनएमडीसी ही स्टील प्लांट का संचालन करे, उसका निजीकरण न हो। क्योंकि इस स्टील प्लांट से हजारों युवाओं और व्यापारियों का हित जुड़ा हुआ है। यदि एनएमडीसी स्टील प्लांट नहीं चला सकता, तो राज्य सरकार चलाएगी। इस संबंध में कांग्रेस का स्पष्ट मानना है। बस्तर का लोहा जापान जा रहा है, यहीं पर स्टील बनेगा तो बस्तर, प्रदेश और देश का भला होगा। लखमा ने कहा है कि जनता से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार को बस्तर हित में फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बस्तर के लोग निजी हाथों में स्टील प्लांट को जाने देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लालबाग में बैनर पोस्टर लगाना और निजी तथा शासकीय वाहनों का अधिग्रहण जैसे भ्रामक प्रचार गलत है। कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति नहीं करती है। जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वह स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ विशुद्ध रूप से सर्व आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन है।

बीजापुर- कार्यक्रम के दौरान जिले के चयनित 30 सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल नियुक्ति पत्र प्रदान किया।जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने बताया 62 सहायक शिक्षकों का जिले के लिए चयन हुआ है जिसमें से आज 30 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है इसी तरह कुल 12 व्याख्याता,30 शिक्षक एवं 218 सहायक शिक्षकों का चयन बीजापुर जिले के लिए हुआ है।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल एवं जिला रोजगार अधिकारी ह्रषिकेश सिदार सहित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही युवक-युवती एवं चयनित सहायक शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे।

• बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स को डराना बंद करे सरकार
•  सरकार के संरक्षण में रेत का हो रहा है अवैध खनन
• ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई बंद करे कांग्रेस सरकार :संजय

जगदलपुर नगर निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि 20 दिनों से बस्तर की रेत खदानों को बंद करवा दिया गया है। रेत न मिलने से बस्तर जिले में सारे शासकीय और निजी निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास के साथ छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हजारों कामगार खाली बैठे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी गाड़ियों को खड़े कर दिया है। परिवहनकर्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि भाजपा लैंड माफिया, कोल माफिया और सैंड माफिया के मुद्दों को लेकर धरना, प्रदर्शन करती रही है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कांग्रेस नेता पूरे छत्तीसगढ़ मे नदियों में मशीन लगाकर रेत खनन करने में लगे हुए हैं।प्रदेशभर में हमारे नेताओं ने अवैध खनन रोकने के लिए आंदोलन किए। आंदोलन के करने के दौरान भाजपा नेताओँ पे हमले हुए, उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया। अवैध खनन को न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर सरकार ने अवैध खनन रोकने में तत्परता दिखाई है। अवैध रेत खदान बंद होने से सरकार न्यायालय के समक्ष अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए परिवहनकर्ताओं पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सिर्फ परिवहनकर्ताओं पर कार्रवाई और अवैध खननकर्ताओं को सरकार का संरक्षण होने से नाराज अधिकतर ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कार्य को बंद कर दिया है। संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले नई माइनिंग नीति लाने की घोषणा की थी, उसकी माइनिंग नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम आम जनता को और निर्माताओं को न्यूनतम दर पर रेत उपलब्ध करवाएंगे, खदानों में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी, मजदूरों से गाड़ियां भरवाई जाएंगी। इसी के तहत निविदा भी बुलाई गई, रेत खदानों के सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं ने लिए और रेत में मूल्य का नियंत्रण नहीं रहा। खदानों में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आधुनिक मशीनें रेत निकालने के लिए नदियों में उतारी गईं। जनता को लूटने में कांग्रेस सरकार के बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल हैं। स्थानीय विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि मांग और पूर्ति के अनुसार रेत का भंडारण तथा रेत के मूल्य पर नियंत्रण हो। संजय पांडे ने रेत की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों, मजदूरों व ट्रांसपोर्टरों के बेरोजगार हो जाने की ओर कांग्रेस तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि निर्माण कार्य के प्रभावित हो गए हैं। शासन प्रशासन रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाए और परिवहन कर्ताओं पर कार्रवाई बंद करे, अन्यथा भाजपा जनहित में आंदोलन करेगी।