• प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो : लखमा
• बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक पहली बार हुई सुकमा में

सुकमा बस्तर क्षेत्र विकास आदिवासी प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत वनाधिकार मान्यता पत्र, देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत निरीक्षण करते रहना चाहिए। गोठानों में संचालित आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। श्री बघेल सोमवार को सुकमा के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों ने अच्छा कार्य किया है। बस्तर की राजधानी के रूप में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद ज्यादा है। इसके लिए अधिक मेहनत की जरूरत होगी। शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखना चाहिए। इस वर्ष सुकमा जिला प्रशासन की मेहनत के कारण बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नतीजे आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सभी विभाग ऐसा प्रयास करें, ताकि बस्तर का नाम सकारात्मक कार्यों के लिए विश्व पटल पर अंकित हो सके। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और संतराम नेताम ने विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दें। व्यवसायिक परी़क्षाओं में सफल आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन बस्तर संभाग के छात्र-छात्राओं की मदद के लिए जिला खनिज न्यास निधि मद व सीएसआर मद से प्रति जिला दो करोड़ का प्रावधान करने पर सदस्यों ने सहमति दी।

हर जिले में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं

एनएमडीसी के खिलाफ नाकेबंदी का ऐलान

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन, प्राधिकरण मद से वर्ष 2004-05 से 2022-23 तक स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा, 2022-23 में जिलावार अनुशंसित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, शहीद वीर नारायण सिंह स्वालंबन योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के असाध्य नलकूपों में ऊर्जीकरण की प्रगति की समीक्षा, अजजा वर्ग के कृषकों की भूमि पर ट्यूबवेल खनन एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य, वनोपज व कृषि उपज आधारित प्रसंस्करणा ईकाई स्थापना, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं सांस्कृतिक विधाओं के अभिलेखीकरण तथा देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल, प्राचीन मृतक स्मारक आदि की राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि, संभाग में जारी व्यक्तिगत व सामुदायिक, वन संसाधन वनाधिकार पत्र की समीक्षा, देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल व प्रचीन मृतक स्मारकों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी करने की प्रगति, कृषक परिवारों एवं वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को प्रदाय केसीसी, समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों, मनरेगा अंतर्गत एफआरए हितग्राहियों को व्यक्तिमूलक स्वीकृत कार्यों, जिलावार भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों, एवं आंगनबाड़ी भवनों, शिक्षा विभाग के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, शाला त्यागी छात्र – छात्राओं को पुनः प्रवेश दिलाकर बेहतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने, मसाहती- सर्वेक्षण संबंधी जानकारी, पेसा अधिनियम 2022 के तहत ग्राम पंचायतों में शांति एवं न्याय समिति तथा संसाधन एवं प्रबंधन समिति (ग्राम सभा समिति) निर्माण की जानकारी और नरवा, गुरवा, घुरवा बाड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत गोठान की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषाणाओं एवं निर्देशों पर पालन पर जिलों में किए गए क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष एवं केशकाल के विधायक संतराम नेताम, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, संसदीय सचिव एवं जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा, चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य, कमिश्नर और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी., सातों जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, संभाग स्तरीय अधिकारी, एनएमडीसी के अधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर सांसद दीपक बैज लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने गोवा रवाना हो गए हैं। बस्तर के सांसद दीपक बैज गोवा में संसद की स्थायी समिति के रसायन एवं उर्वरक संबंधी अध्ययन दौरे तथा बैठक में शामिल होने गोवा गए हैं। इस बैठक सांसद शशि थरूर सहित अन्य सांसद भाग ले रहे हैं।

तोकापाल शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तोकापाल इकाई संयोजक जोगेंद्र सिंह कश्यप के नेतृत्व में चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन विधायक राजमन बेंजाम को सौंपा गया। श्री बेंजाम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांगों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। फेडरेशन तोकापाल के संयोजक जोगेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम से उनके निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विकासखंड तोकापाल शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक जोगेंद्र सिंह कश्यप, उपाध्यक्ष त्रिसिया झाड़ी, सचिव बलिहार कश्यप, लक्ष्मीनाथ कश्यप, दिनेश सावरकर, केडी सूर्यवंशी, रामलाल कश्यप, खीरमनी तिवारी, कुमार बघेल, बास्तानार ब्लॉक संयोजक जगनलाल साहू, डीएल पोयाम, बीरेंद्र बघेल आदि शामिल थे।

कुसुमकसा – मिथलेश निरोटी उपाध्यक्ष जिला पंचायत बालोद के मुख्य अतिथि में ग्राम पंचायत कुसुमकसा के वार्ड क्रमांक 03 में चार लाख रुपयों की लागत से नाली निर्माण का भूमिपूजन किया गया ,अध्यक्षता शिवराम सिन्द्रामे सरपंच ग्राम पंचायत कुसुमकसा ,विशेष अतिथि अनिल सुथार पूर्व जनपद सदस्य ,दीपक यादव ,नितिन जैन,आसमा बेगम , इंद्राणी धनकर थे।

मिथलेश निरोटी ने मुख्य अतिथि के आसंदी से कहा कि वार्ड क्र.03 के पंच नितिन जैन ने नाली ना बनने से बरसात के दिनों में पानी सड़क में बहता है वही घरों का पानी भी सड़क में आ जाने से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करने की शिकायत करते हुए नाली निर्माण की मांग रखी थी,नितिन जैन की मांग व ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ,जिला पंचायत निधि से नाली निर्माण हेतु चार लाख रुपयों की स्वीकृति कराया हूँ व आज उक्त नाली का भूमिपूजन आप सब के समक्ष हो रहा है, ग्रामीणों को बरसात व घरों से बाहर आ रहा पानी नाली के माध्यम से बाहर चला जायेगा जिससे ग्रामीणों को सड़क में पानी जमा नही होने से आने जाने में सुविधा होगी
नितिन जैन वार्ड पंच ने वार्ड वासियो के साथ मिथलेश निरोटी उपाध्यक्ष जिला पंचायत बालोद का नाली निर्माण की राशि स्वीकृति कराने आभार व्यक्त किये, इस अवसर पर, आरती यादव, आरती परिहार, गुंजा यादव ,रजनीबाई , संतोषी धनकर, अकील खान ,लोमश नेताम , इमरान खान,केशव नेताम ,तरुण धनकर ,लोकेश सिन्हा रोजगार सहायक , सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे।

• सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने राजहरा क्षेत्र में चलाया गया विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान।
• 30 लापरवाह वाहन चालक के विरूद्व कार्यवाही कर 9,000 रू. वसूला गया जुर्माना।
• बालोद पुलिस की आम नागरिको से अपील यातायात नियमों का करे सम्मान हेलमेट/सीट बेल्ट का हमेशा करे उपयोग।

दल्लीराजहरा दिनांक 22.05.2023 पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के मार्गदर्शन में करण उके नगर पुलिस अधीक्षक राजहारा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी राजहरा वीणा यादव एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में राजहरा क्षेत्र में विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मोटर वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देष्य सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाना एवं लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करना एवं यातायात नियमों से आम जनों को जागरूक करना है। दिनांक 20.05.2023 को कुल 30 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 9,000 रू. समन शुल्क वसूल किया गया।

राजहरा शहर में रोड़ किनारे अवैध रूप से सामान निकालकर व्यवसाय करने वाले व्यपारियों छोट दुकानदारों को समझाईश दिया गया की अपने दुकान के अंदर रखकर ही सामानों की खरीदी ब्रिकी करे, अपने दुकान के सामने वाहनों के पार्किंग स्थाना चयनित कर निर्धारित स्थानों में ही वाहनों की पार्किंग करवाए।

बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि वाहन चेकिंग में पुलिस का सहयोग करे, यातायात नियमों का पालन करे। अपने दुकानों के सामने अनावश्यक रूप से सामान निकालकर व्यवसाय न करें, मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे अथवा मोबाईल में सॉफट कॉपी में अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते है।

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दिनांक 22-05-2023 04 शराबियो के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 36 (च) (1) के तहत् 04 प्रकरण दर्ज किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालो के खिलाफ बालोद पुलिस का अभियान जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के मार्गदर्शन, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सुश्री नवनीत कौर, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गुंदरदेही निरीक्षक राकेश ठाकुर के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर जिला बालोद के थाना गुण्डरदेही ग्राम सिकोसा बाजार चौक आम जगह के पास शराब पीने वाले 04 शराबियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के 04 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया:- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 02 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही 01.थाना गुण्डरदेही- (1) अपराध क्रमांक-205/23 धारा 36 (च)(1) आबकारी एक्ट आरोपी:- गंगाराम निषाद पिता पुनित राम निषाद उम्र 30 वर्ष साकिन चौरेल थाना अर्जुन्दा। (2) अपराध क्रमांक-206/23 धारा 36 (च)। (1) आबकारी एक्ट लोमेश कुमार रावटे पिता चरण सिंह रावटे उम्र 32 वर्ष साकिन अरौद थाना बालोद। (3) अपराध क्रमांक-207/23 धारा 36 (च)(1) आबकारी एक्ट आरोपी:- धनेश साहू पिता लखन साहू उम्र 53 वर्ष साकिन भाठागांव (बी) थाना गुण्डरदेही (4) अपराध क्रमांक-208/23 धारा 36 (च)(1) आबकारी एक्ट आरोपी:- रवि कुमार यादव पिता खोमधर यादव उम्र 45 वर्ष साकिन अचौद थाना रनचिरई।

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• छप्पर से सिर पर गिरा भारी पत्थर दो लोग गंभीर रूप से घायल

बकावंड ग्राम पंचायत खंडसरा में रविवार की शाम को हुई बारिश और तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। गांव के करीब डेढ़ दर्जन मकानों की छप्पर हवा में उड़ गईं और कई घर तथा पेड़ जमींदोज हो गए। अनेक मकानों पर पेड़ गिरने से घरों की दीवारें ढह गईं और बिजली के खंभे टूट गए। तेज आंधी तूफान से ग्राम खंडसरा गांव के एक परिवार के दो लोग घायल भी हो गए हैं। इनमें से एक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल रेफर किया गया है।

इस प्राकृतिक आपदा में खंडसरा गांव के 16 घरों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। रातभर पीड़ित परिवार डरे सहमे हालत में क्षतिग्रस्त घरों में ही दुबके रहे। कई परिवारों को अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घरों में शरण लेनी पड़ी है। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई है। तेज आंधी की जद में आकर ग्राम खंडसरा निवासी सुबस का भी कच्चा मकान ढह गया। मकान के ऊपरी भाग में छत को दबाने के लिए रखा गया विशाल पत्थर घर के अंदर मौजूद सुबस और एक अन्य व्यक्ति पर गिर पड़ा। इससे सुबस के सिर पर गंभीर चोट आई है। उसे डिमरापाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।हादसा बस्तर क्षेत्र के ग्राम खंडसरा में 21 मई को हुआ। अचानक आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया। इसके असर से गांव के निवासी सुबस पिता सुखनाथ का कच्चा मकान भरभरा कर ढह गया। बारिश और गर्मी से बचने के लिए मकान की छप्पर घांस फूस से बनाई गई थी। घांसफूस को दबाकर रखने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। छप्पर के साथ एक बड़ा पत्थर अंदर मौजूद सुबस के सिर पर आ गिरा। उसे गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों ने घायल सुबस को मलबे से बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। सुबस की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत जगदलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी सरपंच से मिलने पर मुंडागांव के राजस्व निरीक्षक और चैनमेन ने घटना स्थल का जायजा लिया। जनपद सदस्य रंगोबती बघेल, सरपंच केशवलाल तथा उप सरपंच व पंचों की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक ने क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की।

पीड़ित को दिलाएंगे मदद

राजस्व विभाग के अमले को मौके पर भेजकर विस्तृत आकलन कराया जाएगा। मकान को हुई क्षति की भरपाई तथा घायल व्यक्ति के इलाज के लिए शासन प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

• चरणबद्ध आंदोलन करेंगे आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी
• तीन सूत्रीय मांगों को लेकर पहले मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

तोकापाल आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी मुहिम के तहत 1 जून से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में हैं। इस संबंध में कर्मचारी संघ द्वारा संचालनालय आदिम जाति कल्याण विभाग को तथा समस्त जिला स्तर के अधिकारियों को पत्र के जरिए सूचना दे दी गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के मुताबिक प्रदेशभर में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत 8672 कर्मचारी एक जून से दो जून की रोटी का सम्मानजनक अधिकार लेने के लिए मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने सभी जिलों में 1जून दोपहर ठीक 1 बजे रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और चरणबद्ध आंदोलन का आगाज करेंगे। प्रमुख तीन मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति ऑनलाइन बैठक के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों ने बनाई है। उनकी मांगों में कलेक्टर व सहायक आयुक्त द्वारा आदेशित कर्मचारियों, अनुमति, ज्ञापन, पंचायत प्रस्ताव से नियुक्त कर्मचारियों, मेस संचालन हेतु अनुभव प्राप्त मौखिक आदेश के तहत नियुक्त रसोइयों, जलवाहकों, चौकीदारों, पूर्णकालिक सफाई कर्मियों, पूर्णकालिक स्वेच्छा कर्मचारियों, सीधी भर्ती वाले कर्मियों आदि को अकास्मिक निधि में समायोजन कर उनका वेतन निर्धारण करने एवं सीधी भर्तियां रद्द करने, नियमित कर्मचारियों के लिए नवीन पद सहायक अधीक्षक सृजित करने या फिर अधिक्षक श्रेणी डी पर भर्तियों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर पदोन्नति देने और तब तक नई भर्तियां न करने एवं सभी कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह शासकीय अवकाश देने या फिर तेरह माह का वेतन भुगतान करने की मांगें शामिल हैं।

कार्य का स्वरूप एक, मापदंड अलग क्यों?

ज्ञात हो कि वर्षों से स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अकास्मिक निधि में समायोजन कर वेतन निर्धारण कराने एवं पदोन्नति के लिए कार्य, प्रकृति एवं अनुभव को आधार मानकर सहायक अधीक्षक पद सृजित करने या फिर अधीक्षक श्रेणी डी के पद पर 25 प्रतिशत पदोन्नति देने का प्रावधान करने के बाद ही भर्तियां निकाली जाएं। ऐसा प्रावधान न होने कि स्थिति में हर स्तर से विरोध प्रदर्शन करने का मन कर्मचारी बना चुके हैं। अन्य सभी समस्त विभागों की तरह आश्रमों व छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को भी शासकीय अवकाश दिए जाने की मांग कर्मचारी लंबे समय से करते आ रहे हैं। शासन की ओर से कहा जाता है कि छुट्टी का प्रावधान नहीं है। कर्मचारी आपसी सहमति के आधार पर ही अवकाश ले पाते हैं। उसके बाद भी उन पर 24 घंटे की ड्यूटी का बोझ डालकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कर्मचारी संघ का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति शिक्षा विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का अवकाश तो मिल जाता है, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों के कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। काम का भरी दबाव होने तथा किसी प्रकार की सुविधाएं ना मिलने के कारण इस विभाग के कर्मचारी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित तथा आक्रोशित हैं।शासन द्वारा छात्रावासों व आश्रमों के छात्रों लिए अध्ययन कार्य हेतु 10 महिने का स्वीकृति आदेश जारी होता है, लेकिन छात्र वर्ष भर रहते हैं। ऐसे में कर्मचारियों सालभर रोज 24 घंटे कार्य लिया जाता है। ग्रीष्मकालीन सहकर्मी अगर दैनिक हो तो उन्हें कार्य से बिठा दिया जाता है।

बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद

• बस्तर विस क्षेत्र में चला चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान
• भाजपा नेता सुभाऊ कश्यप के नेतृत्व में खोली योजना की पोल

बकावंड भाजपा का ‘चलबो गोठान, खोलबो पोल’ अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के दल ने बस्तर विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के गोठानों का निरीक्षण कर प्रदेश सरकार की पोल खोली। पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप ने आरोप लगाया है कि गोठानों में जैविक खाद के नाम पर मिट्टी बेची जा रही है। गोठानों का काम देख रहे महिला स्व सहायता समूहों को आज तक फूटी कौड़ी का भी भुगतान नहीं किया गया है।

वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाऊ कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, धनुर्जय कश्यप व अन्य नेताओं ने क्षेत्र के झारतराई, लामकेर, मोंगरापाल, ढोढरेपाल, उसरी आदि गांवों के गोठानों में पहुंचकर गोठानों की जमीनी हकीकत की पोल खोली। गोठानों की हालत बयां करते हुए तीनों नेताओं ने बताया कि इन गांवों के गोठानों में खाद के नाम पर मिट्टी बांटा जा रही है। वहीं तथाकथित खाद की बोरियों में वजन और एक्सपायरी डेट का उल्लेख भी नहीं है। सभी गोठनों में मात्र तीन -चार ही गायें नजर आईं। जबकि उससे कहीं ज्यादा संख्या में मवेशी गोठानों के बाहर विचरण करते दिखाई दिए। गोठनों की जिम्मेदारी सम्हाल रहे महिला स्व समूहों को शुरुआत से लेकर आज तक पैसा ही नही मिला है। गोठान के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। चलबो गोठान, खोलबो पोल अभियान जिले के 11 मंडलों के सभी गोठानों में चलाया जा रहा है। 20 मई से शुरू यह कार्यक्रम 24 मई तक चलेगा। इस अभियान में भाजपा के दर्जनों नेता व कार्यकर्ताओं शामिल हो रहे हैं।

दल्लीराजहरा:–भाजयुमो डौंडी मण्डल उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता नेछत्तीसगढ़ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को विशेष प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की। आशीष गुप्ता ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी करें, जिससे स्थानीय युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके lराज्य सरकार द्वारा मिशन मोड पर भर्तियां की जा रही है. 19940 पदों पर भर्तियां होनी है. छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर भी भर्तियां होनी है. पीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जानी है. तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यापमं द्वारा परीक्षा ली जाती है. इसमें सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही पात्रता होती है. पीएससी द्वारा परीक्षा लिए जाने के कारण नियमों में संशोधन कर दिया गया. अब दूसरे राज्य के छात्र भी इसमें हिस्सा ले सकते थे. इसे लेकर छात्रों में निराशा देखी गई।

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