अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भी गांव-गांव में लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पर संकल्प सभाएं आयोजित की और किसान विरोधी काले कानूनों के प्रमुख पहलुओं को सामने रखा और कृषि कानूनों की प्रतियां व मोदी-अडानी-अंबानी के पुतले जलाए गए।किसान सभा कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनों ने अंतिम सांस तक खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले इन कॉर्पोरेटपरस्त कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ ली। सरगुजा, सूरजपुर, बिलासपुर, कोरबा, मरवाही, बस्तर सहित 12 से ज्यादा जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किये गए। रायगढ़ में किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर 26 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर किसान गणतंत्र परेड आयोजित करने की भी घोषणा की है।
छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि हमारे देश के किसान न केवल अपने जीवन-अस्तित्व और खेती-किसानी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वे देश की खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष उस समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ भी हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और उनकी आजीविका को तबाह कर देगा। इसीलिए देश का किसान आंदोलन इन काले कानूनों की वापसी के लिए खंदक की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी अटूट एकता के बल पर इस आंदोलन को तोड़ने की सरकार की सजिशों को मात दे रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह समझना होगा कि देश की संप्रभुता किसी सरकार या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि आम जनता में निहित है, जिसे संविधान में ‘हम भारत के लोग’ के जरिये अभिव्यक्त किया गया है।
किसान सभा नेताओं ने बताया कि 23 जनवरी को जगह-जगह अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस ज्ञापन में इन किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने के साथ ही सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का कानून बनाने, इस मूल्य पर सभी फसलों का खरीदना सुनिश्चित करने व इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को जेल भेजने की मांग की जाएगी।
