जगदलपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पंचायत सचिवों को सरकार बनने के बाद उनके लंबित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था जिसे सरकार बनने के बाद लगातार टालमटोल किया जा रहा था जिसके बाद पूरे राज्य के सचिवों ने एकमत होकर अपनी मांग पर सरकार की सहमति पाने हड़ताल पर चले गए जिसके बाद लगातार 20 दिनों से भी ज्यादा समय के गुजर जाने के बाद भी सचिवों का हड़ताल अनवरत जारी है ज्ञातव्य हो कि राज्य शासन के अधिकतर योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही संभव हो पाता है जिसके मुख्य सूत्रधार पंचायत सचिव ही होते हैं पंचायत सचिव ही वह व्यक्ति होता है जो शासन की योजनाओं को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है अगर उनके कार्यप्रणाली और शासन से मिलने वाले वेतन की बात करें तो बहुत ही कम वेतन पर शासन सचिवों से बहुत ज्यादा काम ले लेती है बावजूद इसके पंचायत सचिव पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं अब जबकि महंगाई भी बढ़ गई है और सरकार ने पूर्व से ही लंबित मांगों को पूरा करने का वादा किया था जिसे टालमटोल कर लगातार सचिवों को आश्वासन के वेंटीलेटर पर रखा गया था |
अब सचिवों का भी धैर्य जवाब दे गया है वहीं दूसरी तरफ पंचायत विभाग के कर्मचारी संगठनों के अलावा राज्य की सभी छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लगातार पंचायत सचिवों को प्राप्त हो रहा है साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी सचिवों के समर्थन में उतर आई हैं राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को आबंटित विकास कार्य पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से लगातार प्रभावित हो रहे हैं बावजूद इसके सरकार पंचायत सचिवों के साथ न्याय करने को लेकर गंभीर नहीं है जिससे आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं
