बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में संसदीय सचिव/विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू सहित अन्य कांग्रेसजनों की उपस्थिति में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण का महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश बस्तर को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कोविड-19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही के साथ असीम पीड़ा दी है मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के अपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है शर्मा ने कहा कि जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वैक्सीन लगाए जाने की धीमी गति और केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नीति में अलग-अलग कीमतों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है अन्य देशों के मुकाबले में भारत कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी जनसंख्या के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है इसके अलावा वैक्सीन के अलग-अलग कीमतों ने महामारी के बोझ तले पहले से ही दबी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लाद दिया है कोविड-19 की तीसरी घातक लहर से बचाव के लिए हर उम्र के व्यक्ति को उसकी उम्र पर गौर किए बिना मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण के जाने की आवश्यकता है मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त यूनिवर्सल टीका सभी को लगाए जाने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्र नेतृत्व के निर्देश पर
विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के अनुसार 21 मई 2021 तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक में केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली है जो भारत की आबादी का केवल 3.17 प्रतिशत है पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है इस गति से देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे इस विक्राल महामारी के बीच हमारे देश के नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लेकिन मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त है केंद्र की भाजपा सरकार आज तक वैक्सीन की 6.63 खुराक दूसरे देश को निर्यात कर चुकी है यह देश का सबसे बड़ा नुकसान है श्री शर्मा ने कहा की कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है लेकिन भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भूल गई भाजपा सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन की खरीद से बेखबर रही केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा “डिजिटल डिवाईड” पैदा की जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की यानी एक ही वैक्सीन के लिए अलग-अलग कीमतें तय की जिससे आम आदमी इस विषमपरिस्थितियों व आपदा की घड़ी में लूट का शिकार हो रहा है केंद्र की यह नीति और अलग-अलग कीमतें जनता की पीड़ा से मुनाफाखोरी का एक और बड़ा उदाहरण है हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि आप मोदी सरकार को दिन में एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने एवं यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीन का निर्देश दें क्योंकि कोविड-19 महामारी से लड़ाई एवं हर भारतीय को कोरोना से जीत दिलाने का यही एकमात्र रास्ता है।
