डॉ एस वली आज़ाद – नारायणपुर
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा की एक तरफ केंद्र सरकार गरीब तबके के लोगो के रहने के लिये मकान का आबंटन उपलब्ध करा रही है लेकिन छतीसगढ सरकार गरीबो का हक छिनने का कार्य कर रही है केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिये राज्य को आबंटित 7 लाख 81हजार 999 का लक्ष्य वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है क्योंकि राज्य की भुपेश सरकार अपने हिस्से की राशि नही दे पायी है यह घोर लापरवाही है इससे गरीब तबके के लोगों को झटका पहुंचा है उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन मकानों के निर्माण मे खर्च होने वाली राशि का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देता है बाकी 40% राशि का दायित्व राज्य सरकार का होता है यह एक बेहतर योजना थी जिसका लाभ गरीबों को उनके मकान बनाने के लिए मिल जाता लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरने का कार्य छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया है राज्य की कांग्रेस सरकार को जरा भी चिंता नही है आगे कश्यप ने कहा की मुख्यमंत्री भुपेश बघेल राज्य के गरीबो के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं उनके द्वारा लोक लुभावने वादे किए जाते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है गांव से लेकर वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करें तो लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार गांव गरीब व किसानों का ख्याल रखते हुए अनेक योजनाएं लागू कर लोगो को लाभ दिलाने की दिशा मे लगातार कार्य कर रही है वही छतीसगढ की भुपेश सरकार लोगो को ठगने का कार्य रही है ।
