रायपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए राज्य सरकार की इस बजट में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जिसे सुन प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हर्ष की लहर फैल गई है।
बता दें कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना फिर से राज्य में लागू करने की घोषणा की है।
इस योजना के लागू हो जाने से राज्य के दो लाख 96 हजार अधिकारी एवं कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
आपको यहां यह भी बता दें कि यह वही महत्वपूर्ण योजना है, जिसे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था जिसका प्रतिसाद कल उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के मतगणना पश्चात उन्हें मिलता दिखेगा।
यह वही योजना है जिसने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माथे पर पसीना ला रखा है।
बजट के कुछ अंश जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट में बताया :
* जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
* अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
* रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
* मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
* खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
* मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
* नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
* मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
* खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
* ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
* रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
* जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
* जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
* जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
* जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
* जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
* जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
* 5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान
* 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान
* वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
* राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस बहाल करने की घोषणा
