किरन्दुल – किरन्दुल परियोजना क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपने लंबित मांगों को लेकर बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय के समीप एकदिवसीय धरना देकर छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।जिसमें शिक्षा कर्मियों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए भी नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावें। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहायिकाओं को नर्सरी शिक्षक पर उन्नयन और कलेक्टर दर पर मानदेय दिए जाने की वायदा किया गया था। जिसके तहत कार्यवाही करते हुए यह मांग पूरा करने, सामाजिक सुरक्षा के रूप में मासिक पेंशन और समूह बीमा योजना हेतु नीति निर्धारित करने इसके साथ ही सेवानृवित्त और मृत्यु होने पर कार्यकर्त्ताओं को 05 लाख रु एवं सहायिकाओं को 03 लाख राशि भुगतान करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को सुपरवाइजर के रिक्त पद पर शत प्रतिशत बिना उम्र के बंधन के और बिना परीक्षा के लेने, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाने, प्रदेश स्तर में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पदों को शीघ्र भरने, पोषण ट्रैकर एप और अन्य कोई भी कार्य जब तक मोबाइल इंटरनेट चार्ज नहीं दिया जाता है तब तक मोबाइल में कार्य ना लिया जाने की मांग की गई हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्त्ता सहायिका संघ के किरन्दुल परियोजना अध्यक्ष रानी राव ने कहा कि 05 जुलाई 2022 तक हमारी मांग पूरा नहीं होने पर 06 जुलाई को प्रत्येक जिला मुख्यालय में हड़ताल रैली/प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएग| |
