- स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों से जुड़े मसले उठाए
जगदलपुर छ्ग प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने छ्ग शासन के स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं और मांगों का निराकरण करने का आग्रह किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारी अल्प वेतन और कम सुविधाओं के बावजूद जनसेवा का कार्य करते हैं। विभाग में अधिकांश संवर्ग एकल पद के हैं तथा 2- 3 स्टाफ वाले स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर 1200- 1500 बिस्तर वाले बड़े अस्पतालों तक में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं। खेद का विषय है कि शासन के समक्ष बार बार मांगों को रखने पर भी निराकरण नहीं किया जा रहा है।
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक आयुष द्वारा संघ की मांग व शासन निर्देश पर संचालनालय स्तर पर संचालक एवं संबंधित अधिकारियों की समिति गठित कर परीक्षण एवं आवश्यक व्यय भार की गणना कर सभी स्तर के कर्मियों के वेतनमान संशोधन संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान पेट्रोल भत्ता, मोबाईल भत्ता, जोखिम भत्ता एवं रेडियेशन भत्ता देने, स्टाफ नर्सों को पूर्वानुसार 3- 4 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ जारी रखने तथा लाभान्वितों से वसूली पर रोक के आदेश जारी करने, पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्ष में 13 माह का वेतन प्रदान करने, केंद्र शासन की भांति स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी या वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदनाम देने, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने, कर्मचारियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराकर उन्हें हुए कैशलेस ईलाज की सुविधा मुहैया कराने, चिकित्सकों की भांति स्वास्थ्य विभाग में नव नियुक्त कर्मचारियों को स्टायफफंड प्रथा समाप्त कर पूर्ण वेतन देने, स्वास्थ्य कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान प्रदान करने एवं एकल पदों के लिए पदोन्नति चैनल बनाने, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, अनियमित, जीवनदीप समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का शासन की घोषणा के अनुरूप नियमितीकरण करने तथा समान कार्य समान वेतन का लाभ देने, ड्रेसर को समयमान वेतनमान का लाभ देते हुए पदनाम आर्थोपेडिक टेक्निशियन करने, आयुष विभाग में 1997 के पूर्व से कार्यरत अंशकालीन स्वच्छकों को पूर्णकालिक कर नियमित करने, मैदानी कर्मचारियों को उनके वेतन लेवल के अनुपात में निश्चित यात्रा भत्ता देने तथा कठिन व कठिनतम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने, अनिवार्य ड्रेस कोड वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, स्टाफ नर्स, चतुर्थ श्रेणी व अन्य को संचालक के प्रस्ताव अनुसार 6 हजार रु. धुलाई भत्ता प्रतिवर्ष देने, सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स का उन्नयन कर डिप्लोमा, डिग्री कोर्स प्रारंभ करने, सभी स्वीकृत पदों हेतु 25 प्रतिशत पदोन्नति पद स्वीकृत करने की मांग रखी गई है। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ko पदोन्नति हेतु शासन के व्यय पर प्रशिक्षण दिलाने, चिकित्सक विहीन स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य राज्यों की भांति स्टाफ नर्स व फर्मासिस्ट को सामान्य ईलाज की अनुमति प्रदान करने, वेलनेस सेंटर में कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं द्वितीय एएनएम को नियमित करने विकासखंड स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पूर्वानुसार बीईटीओ के माध्यम से कराने, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की विभागीय पदोन्नति जून 2020 अनुसार बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक स्टाफ नर्स को जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नत करने, रेडियोग्राफर, एक्स-रे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी को मूल वेतन का 25 प्रतिशत विकिरण भत्ता देने, डीकेएस अस्पताल के स्वशासी समिति प्रस्तावित आदर्श सेवा भर्ती नियम लागू कर सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, भारी वाहन लाईसेंसधारी वाहन चालकों को लेवल-6 वेतनमान देने का भी आग्रह किया गया है।
