- ओबीसी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही है परेशानी
- इन वर्गों से विगत तीन वर्ष की आय का मांगा जा रहा है सर्टिफ़िकेट
जगदलपुर संसदीय सचिव व जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र को लेकर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में जैन ने सीएम को लिखा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 को जारी राज्य सेवा परीक्षा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है। जबकि केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रमाणपत्र ही ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। इससे अभ्यर्थियों को भटकना पड़ रहा है। उनके पास पूर्व में जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र हैं। लोकसेवा आयोग द्वारा पहली बार विगत तीन वित्तीय वर्षों के प्रमाणपत्र मांगे जाने से उन्हें व उनके पालकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। विधायक रेखचंद जैन ने जगदलपुर बस्तर समेत राज्य के सैकड़ों अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बघेल से आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव को पत्र भेजकर उनसे भी यही मांग की है।
परिणाम का कर रहे इंतजार
अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक अभ्यर्थियों ने जैन को बताया कि आयोग द्वारा पहली बार विगत तीन वर्ष के प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। लिखित परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। साक्षात्कार के एक दिन पहले उन्हें यह सर्टिफिकेट देना होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनका करियर दांव पर लग जाएगा। अभ्यर्थियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद विधायक जैन ने उन्हें आश्वस्त करने के साथ मुख्यमंत्री तथा आयोग को शुक्रवार को पत्र भेजकर उनकी भावनाएं व्यक्त की है।
