- गृहमंत्री से सदन में मांगी देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी
- सरकार पूछा देश में जनगणना कराने का इरादा है या नहीं ?
- कोविड के कारण स्थगित कर दी गई हैं जनगणना की गतिविधियां
जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद व्यस्तता काफी बढ़ जाने के बावजूद बस्तर के सांसद दीपक बैज संसद में काफी मुखर नजर आए। इस बार उन्होंने जनसंख्या का मुद्दा उठाया और आबादी के आंकड़े केंद्र सरकार से मांगे। उन्होंने पूछा कि देश में जनगणना कराने का सरकार का ईरादा है या नहीं? दीपक बैज जिस दिन से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उस दिन से ही उनकी व्यस्तता और भी बढ़ गई है। इसके पहले एक सांसद होने के नाते बैज पर सिर्फ बस्तर लोकसभा क्षेत्र की ही जिम्मेदारी रही है।
पीसीसी चीफ बनने के बाद पूरे राज्य में पार्टी के कार्यों की जवाबदेही उन पर आ गई है। बावजूद बैज सांसद पद के अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों द्वारा संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष किए गए प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भागीदारी दी थी। इसके साथ ही सांसद दीपक बैज संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा में बैज ने सोमवार को देश की जनसंख्या की स्थिति का मसला उठाकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने गृहमंत्री से पूछा कि क्या भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? क्या सरकार का विचार सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए जनगणना कराने का है ? ताकि सामाजिक योजनाओं का लाभ वंचित तबके तक पहुंच सके। सरकार का ईरादा कब तक जनगणना कराने का है? बैज के इन प्रश्नों के जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग एवं जनसंख्या प्रभाग के ऑनलाइन प्रकाशन के मुताबिक विश्व जनसंख्या प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार 1 जुलाई 2023 को चीन की कुल अनुमानित जनसंख्या 142, 65, 71, 000 है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रकाशित जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2023 को भारत की अनुमानित जनसंख्या 139, 23, 29, 000 है। गृह राज्यमंत्री राय ने बताया कि जनगणना 2021 कराने की सरकार की मंशा भारत के राजपत्र में 28 मार्च 2019 को अधिसूचित हुई थी। कोविड -19 के कारण जनगणना 2021 और संबंधित फील्ड गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है।