(अर्जुन झा)
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजनीति के गलियारों में अब यह चर्चा चहलकदमी कर रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच जारी सत्ता संघर्ष में भूपेश बघेल पूरी तरह विजेता की भूमिका में हैं। राज्य में सत्ता की सियासत में आंतरिक संघर्ष की कथित लौ भले ही जलती सी दिखने का अहसास कराती रहे लेकिन राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए यह जरूरी जान पड़ रहा है कि यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य होगा। और, कांग्रेस का शिखर नेतृत्व इस तथ्य से भली प्रकार अवगत है, इसलिए यह माना जा रहा है कि हल्की फुल्की उथल पुथल के बावजूद गहराई में कोई हलचल पैदा नहीं होगी। राजनीति में स्थिरता बहुत जरूरी है। यह विकास और जनहित की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में पंद्रह साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री का दायित्व सम्हाला। उनकी पार्टी ने उन्हें तब तक अवसर दिया, जब तक जनता ने चाहा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली सरकार के मुख्यमंत्री अजीत जोगी को खुले दिल दिमाग से छत्तीसगढ़ के विकास की बुनियाद रखने का अवसर दिया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ अपने साथ अस्तित्व में आए झारखंड और उत्तराखंड के मुकाबले ऊंचाइयों पर खड़ा है। यह अवधारणा बदलना छत्तीसगढ़ के हित में नहीं होगा। जनभावनाओं के विपरीत भी होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने नई और कई उम्मीदों के साथ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस को चुना। तीन चौथाई सा विशाल बहुमत दिया तो वह इस कारण कि राज्य की जनता स्थायित्व चाहती है। सरकार का और उसके सरदार का भी। इसीलिए तो यह राज्य लगातार जन भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और तब के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने मिलकर बेहद मेहनत की और कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। तब भूपेश बघेल सीएम पद के स्वाभाविक दावेदार थे लेकिन टीएस सिंहदेव की भी खूब चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने भूपेश बघेल में अधिक संभावनाएं देखीं और उन्हें दायित्व सौंपा गया। शुरुआती दौर में कभी किसी बंटवारे की बात नहीं उठी लेकिन फिर रह रहकर यह बात उठने लगी। जब सीएम पद पर भूपेश बघेल ने आधा कार्यकाल पूरा कर लिया तो उसके बाद ढाई ढाई साल का फार्मूला जोरशोर से उठा। दिल्ली दौड़ शुरु हो गई और यह दौर जारी है। टीएस सिंहदेव लगातार दिल्ली जा रहे हैं तो सीएम बघेल यूपी चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की हैसियत से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। इधर राज्य की जनता उनकी शैली और नीति पर मोहित है। दूसरी ओर मंत्री सिंहदेव यह बता चुके हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं। जाहिर है कि वे किसी हाल में कांग्रेस से बगावत नहीं कर सकते और भूपेश बघेल की फितरत ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी सियासी अदावत से उनका कुछ भी बिगड़ सके।

छतीसगढ प्रदेश स्वास्थ्यकर्मचारी संघ जिला बस्तर के जिला अध्यक्ष अजय परिहार के नेतृत्व मे महारानी अस्पताल मेडिकल कालेज कोविड हेल्थ सेंटर समस्त सी. एच. सी.केन्द्रो मे कार्यरत स्टाप नर्सो व महारानी के 171 समस्त अधिकारी/कर्मचारी का तीन महीने से वेतन का भुगतान ना होने पर आज काली पट्टी का तीसरा दिन लगाकर कार्य को सुचारू रूप से किया गया है डी. एम एफ टी. के समस्त अधिकारी/कर्मचारी के समर्थन मे समस्त महारानी अस्पताल के कर्मचारी द्वारा विगत एक सफ्ताह तक काली पट्टी लगा कर इनका समर्थन कर कार्य का संचालन किया जाएगा स्वास्थ्य कर्मचारीयो को वेतन का भुगतान ना होने के कारण बहुत से अधिकारी/कर्मचारियों को अपने वितीय खर्च पूरे करने के लिये उधार लेने तक विवश होना पड़ रहा है ऐसे समय मे दीपावली का बड़ा त्योहार है तो कर्मचारी त्योहार मनाये केसे डी. एम. एफ. टी. संविदा कर्मचारियों मे स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन ओ. टी. टेक्नीशियन xray/ct scan टेक्नीशियन वाड बॉय वाड आया o.p.d. अस्सिटेंट क्लीनर जैसे लगभग 500 से डी. एम. एफ. टी. कार्यरत कर्मचारी कोरोना जैसे संकट काल मे अपनी सेवाऐ दे रहे है ऐसे कर्मचारी का तीन माह से वेतन का भुगतान ना होना प्रशासन के उदासीनता को दर्शाता है संघ जिला प्रशासन से माग करता है की स्वास्थ्य कर्मचारियो का तीन माह का वेतन यथाशीघ्र प्रदान करे अन्यथा वेतन का भुगतान ना करने पर संघ को आंदोलन के लिये बाध्य होगा जिसकी जबाबदारी प्रशासन की होगी प्रदर्शन कारीयो मे रूपेन्द्र सिंह डाँ भगत बघेल लक्ष्मी टाडिया गीतांजलि सिंह वाल्मीकि आकृति भीकम साहू सुलेखा प्रीति शोभना सपना धामनी लक्ष्मी आदि कर्मचारी उपस्थित थे |

दिनांक 22.10.2021 को नई दिल्ली में महारत्न सेल के कर्मियों के 58 माह से लंबित वेतन समझौते के लिए एनजेसीएस के सदस्य यूनियन और सेल प्रबंधन के बीच MOU हुआ जिसपर प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ NJCS के पांच सदस्य यूनियन में से तीन यूनियन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये और दो यूनियन ने इस MOU पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना कर दिया। जिन तीन यूनियन ने हस्ताक्षर किये वे हैं इंटुक, एटक और एचएमएस। बीएमएस और सीटू ने इस MOU पर हस्ताक्षर करने से साफ़ मन कर दिया। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बीएमएस से सम्बद्ध खदान मजदूर संघ भिलाई के उपाध्यक्ष (केंद्रीय) राजीव सिंह ने कहा कि 58 माह से लंबित वेतन समझौता का जिस तरह से अंत हुआ है वो सचमुच में निराशाजनक है और इस MOU से ये साफ़ हो जाता है कि सेल प्रबंधन के साथ इन तीन श्रम संगठनों ने मिलकर कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है।

राजीव सिंह ने आगे कहा कि इंटुक, एटक और एचएमएस ने न केवल श्रम संगठनों के एकता पर करारा प्रहार किया है बल्कि उन्होंने कर्मियों के साथ भी छल किया है। जब कोर ग्रुप की बैठक में सभी यूनियन ने 28% पर्क्स पर सहमति बना ली थी तो फिर प्रबंधन के साथ बैठक में 26.5% पर सहमति देने के पीछे क्या औचित्य था? आज ये तीन यूनियन यह कहते फिर रहे रहे हैं कि पहले से ही काफी देर हो चूका था और कर्मियों को नुकसान हो रहा था इसलिए उन्होंने 26.5% पर हस्ताक्षर कर दिया। अपने इस वक्तव्य से ये तीनों यूनियन अपने आपको कर्मियों के रहमनुगार साबित करने में लगे हैं। भारतीय मजदूर संघ और सभी कर्मी इन तीनों श्रम संगठनों से यह सवाल पूछते हैं कि अगर 26.5% पर्क्स पर ही समझौता करना था तो फिर 30 जून को सेल के सभी यूनिट्स में एक दिवसीय हड़ताल कराकर कर्मियों के एक दिन का वेतन कटौती क्यों कराई गयी? इस हड़ताल के वजह से आज कई कर्मियों को शो कॉज नोटिस, विभागीय कारवाई, ट्रांसफर आदि जैसे वीभत्स मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ रहा है। क्या ये तीन यूनियन उन पीड़ित कर्मियों के इस मानसिक व्यथा के लिए जिम्मेद्दार नहीं हैं? जब कर्मियों ने अपना पूरा समर्थन इन नेताओं को दिया था तब ऐसे में कोर कमिटी की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से पीछे हटकर, यूनियन की एकता को तोड़ते हुए, कर्मियों के साथ विश्वासघात करते हुए इन तीन यूनियन ने जो कृत्य किया है उसका भारतीय मजदूर संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है।

जहाँ तक 26.5% पर्क्स पर समझौते की बात है तो भा.म.सं. को यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर इस एनजेसीएस में बीएमएस शामिल नहीं होता तो ये तीन यूनियन के नेता मिलकर कर्मियों का गला काटकर और अपनी जेब भरकर 20% पर्क्स पर ही हस्ताक्षर करके इसे कर्मियों की जीत बताते। इन्ही तीन यूनियन ने पेंशन के वक्त भी कर्मियों के साथ विश्वासघात किया। जब बीएमएस ने 6% पेंशन अंशदान को 2007 से लागू करने या फिर 2012 से 9% पेंशन अंशदान देने की मांग की तब भी इन्ही तीन यूनियन ने यह कहा कि बीएमएस देर करके कर्मियों के पेंशन के मामले को लटकाना चाहता है प्रबंधन के पक्ष में बात की और कर्मियों को नुकसान पहुँचाया। वर्तमान MOU के साईन होने के तत्काल बाद यह खबर आ रही है कि अधिकारीयों को 15% एमजीबी और 35% पर्क्स दिया जावेगा और साथ ही उन्हें पर्क्स की राशि का एरियर्स भुगतान भी किया जावेगा। हालाँकि अभीतक ये बातें केवल हवा में ही हो रही है किन्तु अगर ऐसा होता है तो ये कर्मियों के साथ न केवल प्रबंधन का कपटपूर्ण व्यवहार होगा बल्कि इन तीन यूनियन के नेताओं द्वारा कर्मियों के साथ किये गए धोखाधड़ी का ज्वलंत उदाहरण होगा। दरअसल में इंटुक और एटक पहले से ही प्रबंधन की गोद में बैठनने के लिए कर्मियों का गला काटते आये हैं।

अंत में राजीव सिंह ने कहा कि वर्तमान MOU सर्वसम्मति से नहीं हुआ है जो कि NJCS के मूल सिद्धांत के विपरीत है। इसके अलावा जिस तरह से इंटुक, एटक और एचएमएस ने एनजेसीएस कोर समिति में हुए निर्णय से पलटकर प्रबंधन का साथ दिया वो न केवल निंदनीय है बल्कि कर्मियों के प्रति उनकी संवेदनहीनता का भी प्रतिक है। भा.म.सं. यह प्रयास कर रहा है कि MOS साईन होने के समय भी कर्मियों के हितार्थ पर्क्स की राशि में बढ़ोतरी हो और अगर अधिकारीयों को पर्क्स की राशि का एरियर्स दिया जाता है तो बीएमएस इसके विरुद्ध न्यायलय जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। बीएमएस कर्मियों के हित को सर्वोपरि मानता है और कर्मियों के वाजिब हक़ के लिए सभी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी तैयार रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि कर्मी अपने हित को देखते हुए बीएमएस का साथ देंगे। MOU पर हस्ताक्षर न करने के लिए सीटू को भी बीएमएस की तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया।

नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समस्त व्यापारी व्यवसायियों एवं दुकान संचालकों से मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू ने अपील की है कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 एवं दुकान स्थापना नियम 1959 के तहत प्रत्येक दुकानदार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए नगरपालिका के राजस्व विभाग में विपिन बेहरा से संपर्क कर गुमास्ता पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। दुकानदार व व्यवसाय करने वाले निर्धारित प्रपत्र में नगर पालिका में अपना आवेदन कर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। दुकानदार व व्यवसाई जिन्होंने 25/6/ 2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना दिनांक 25 जून 2019 नियमों के संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेंगे। गुमास्ता लाइसेंस के अभाव में दुकान संचालन की अनुमति नहीं होगी तथा सुसंगत श्रम कानूनों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदेही दुकान संचालकों की होगी। नगर पालिका द्वारा मुनादी कराकर व्यवसायियों एवं दुकानदारों को सूचना दी जा रही है l

रायपुर – फर्जी वेबसाइट के आधार पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले RCDSP कपंनी के चारों डायरेक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है | रायपुर के अविरल काम्प्लेक्स रायपुरा चौक रोड पर साल भर पहले ऑफिस खोला गया था जिसमे वेबसाइट के माध्यम से बेरोजगार युवाओं  व युवतियों के लिए ब्लॉक फील्ड ऑफिसर, कंप्यूटर टीचर, डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर के लिए नौकरी  निकाली गई थी जिसमे आवेदन करने वाले लोगों को रायपुर स्थित कार्यालय में बुलाकर इंटरव्यू  लेने के साथ बेसिक कंप्यूटर शिक्षा दी जाती थी | कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा नौकरी में ढेर सारे लुभावने ऑफर दिए जाते थे इसके साथ ही RCDSP कपंनी का फार्म भरवाकर सुरक्षा निधि के नाम से 35,000 रुपए की सुरक्षा निधि जमा कराई जाती थी | काम के नाम पर युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को कंपनी की योजनाओं को बताने और जोड़ने के लिए कहा गया था |

जब बेरोजगार युवक युवतियों को लगा कि उन्हें नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है 50 से अधिक लोगों ने थाने में जाकर RCDSP कपंनी के डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया | पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए RCDSP कपंनी के चारो डायरेक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शिकायत की पुष्टि होने के बाद चंद्र प्रताप सिंह पिता माखन लाल जोशी (30 साल), दीपचंद वर्मा पिता स्‍व गणेश राम वर्मा (51 साल), जितेन्द्र देवांगन पिता सियाराम देवांगन (36 वर्ष) और संजय कुमार वर्मा पिता आनंद राम वर्मा (40साल) को गिरफ्तार किया गया है.

नारायणपुर । जिला मुख्यालय में संचालित धनवंतरी मेडिकल स्टोर का आनन फानन में प्रारंभ तो कर दिया गया, परंतु दो दिनों में ही दवा दुकान दम तोड़ती नजर आई । दुकान का न तो पंजीयन और नही दवा उपलब्ध है । इस विषय पर जब संचालन संबंधी जानकारी ली गई तो पता चला कि अभी तक छ.ग.शासन की महत्वपूर्ण गरीबों क सस्ती दवाई उपलब्ध कराने योजना का टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई, केवल भूपेश बघेल के पोस्टर और फ्लेक्स बेनर, पोस्टर दुकान में उपलब्ध है । दवाई उपलब्ध नहीं है, जब इस विषय पर ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया तो कार्यवाही करने से बचते रहे ।

प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र और रेडक्रास सोसायटी से संचालित मेडिकल स्टोर को बंद कर मुख्यमंत्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर प्रारंभ करना । जिसमें सरकार द्वारा दुर्भावना पूर्ण गरीब कल्याण योजना बंद करना जनविरोधी नितियों को दर्शाती है ।

जहाँ एक दो दिन पहले उद्घाटन की गई दवा दुकान में दवाई उपलब्ध नहीं है । वहीं बड़े तामझाम के साथ इस योजना का उद्घाटन किया गया । जिसके तहत आज पर्यन्त तक दवाई दुकान संचालन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। मामले को रफा दफा करने के लिए अब जीवन दीप समिति का संचालन करने की बात की जा रही है। जब धनवंतरी मेडिकल स्टोर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है , फिर कैसे नियम विरुद्ध प्रशासन के नाक के नीचे मेडिकल का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान जब कार्यवाही की बात की गई तो ड्रग विभाग के अधिकारी अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, बिना योजना के प्रारंभ की गई दवा दुकान दो दिनों में दम तोड़ती नजर आ रही है ।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बृजमोहन देवांगन, जिला पंचायत सदस्य प्रताप मंडावी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष जैकी कश्यप, पूर्व पार्षद मरण शील, अभिषेक झा, संदीप झा, प्रशांत सिंह ठाकुर, संतनाथ उसेण्डी उपस्थित थे ।

कमल चंद्र भंजदेव जी के द्वारा देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य पूरा करने पर डॉक्टरों का किया अभिवादन

दिनांक 2310 2021 को अटल बिहारी वार्ड शक्ति केंद्र में भाजपा नगर मंडल के द्वारा देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक लग जाने पर देश के डॉक्टर के साथ-साथ जगदलपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर डाक्टर एवं नर्सो का सम्मान किया गया और दोनों डोज वेक्सिनेशन वालो का सम्मान किया गया।इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल चंद भंजदेव जी थे जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश उस समय जब अनेकों मुसीबतों का सामना कर रहा था तब हमारे सामने डॉक्टर और उनकी पूरी टीम इस जीवन रक्षक दवा को हर एक जनता को अपनी जान जोखिम डालते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को सफलता पूर्वक चला रहे थे ना उन्हें अपने घर जाने को समय था ना ही सोने का समय था ना ही खाने का समय था फिर भी वह आम जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे मैं ऐसे सभी डॉक्टर

और सभी स्टाफ का धन्यवाद करता हूं मैंने भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाया है और कहीं ना कहीं मैं आज यह भी कहता हूं कि अभी कोरोना का आज समाप्त नहीं हुआ है और अभी हमें और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है मैंने बस्तर दशहरा की सभी रस्मो में हिस्सा लिया और बस्तर दशहरा समाप्ति के बाद मैंने सर्वप्रथम अपना कोरोना जांच करवाया मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है कार्यक्रम का संचालन नगर मंडल महामंत्री आर्येन्द्र सिंह आर्य द्वारा किया गया और आभार रोशन झा के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष्मान हॉस्पिटल धरमपुरा के डॉक्टर स्टाफ वहां पर उपस्थित नागरिक गण वार्ड वासी और उनके साथ अतुल सिंम्हा शशि पाठक गणेश काले योगेश शुक्ला प्रेम यादव परितोष मंडल सतीश बाजपाई सूर्य भूषण सिंह आनंद झा शिरीष मिश्रा भावेश यदु ओमी सिंह आईटी सेल से मयंक नैथानी पांडे जी संदीप मिश्रा एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे |

बच्चों के नृत्य के साथ ग्रामवासी भी झूम कर नाचे

खोरखोसा गाँव मे बालिकाओ ने पहली बार खेला क्रिकेट

यूवोदय ग्रामीण स्तरीय कीड़ा प्रतियोगिता बस्तर ब्लॉक के ग्राम खोरखोसा में आयोजित

बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत खोरखोसा में ग्रामीण स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं व ग्रामीणों ने भाग लिया। इस आयोजन में पहली बार ग्राम पंचायत की बालिकाओं ने क्रिकेट का मैच भी खेला जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। लोगों ने जमकर मैच का आनंद उठाया ।दिव्या कश्यप ने मैच में 2 छक्के भी लगाए जिस से उत्साहित दर्शकों के द्वारा उन्हें नगद राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। ज्ञात हो कि जिला कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में एसडीएम बस्तर गोकुल रावटे की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में एसडीएम की टीम ने बालीवाल मेंअच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए पुलिस विभाग की एसडीओपी की टीम को 3 अंको से पराजित किया।

रस्सा खींच प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया । ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी कार्यक्रम में बड़ी सँख्या में ग्रामीण महिलाएँ शामिल हो खोरखोसा ग्राम की जागरूक महिलाओं ने बच्चो का उत्साह न केवल बढ़ाया बल्कि स्वयं भी भागीदार होकर खेल का आनन्द उठाया। एक दिवसीय आयोजन में यूवोदय वालिटियर्स, स्कूली छात्र छात्राएं सहित ग्रामीण व महिलाएं भी शामिल हुई। क्रीडा प्रतियोगिता में कबड्डी वालीबाल रस्सी की कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया था।

अधिकारियों ने विजयी खिलाडियों को नगद राशि देकर किया समानित वंही प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर समानित भी किया गया। इस अवसर पर एसडीएम गोकुल रावत ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर हो रहे इस प्रकार के आयोजन से जहां लंबे समय से स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो रहा था बच्चों की मन्सा अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि सराहनीय कार्य है। पूरे कार्यक्रम में शिक्षा विभाग का योगदान सराहनीय रहा।इस अवसर पर गोकुल रावटे, तहसीलदार कमल किशोर साहू, एसडीओपी घनश्याम कामड़े, जनपद सदस्य अंतोराम कश्यप,सरपँच नवल मौर्य, जनपद टीआई, सुरित सारथी, राजेश मरई ,बीईओ मोतीराम कश्यप,बीआरसी राजेन्द्र सिंह ठाकुर, जागेश्वरी पोयाम, राजेश नेताम, प्राचार्य हरदेव देहारी,निर्मला सोनी,मनीष वर्मा,सीएसी पूरन लाल कश्यप,रतन बघेल,लखेराम बिसाई,चेतेन्द्र पाणिग्राही,मन्नुराम नेताम,महेश नाग, रविन्द्र ठाकुर सहित बड़ी सँख्या मे ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन खेमसिंह ठाकुर एवं शैलेन्द्र तिवारी के द्वारा किया गया।

जगदलपुर

नगरनार इलाके में विगत कई वर्षों से रेत के अवैध उत्खनन के बाद अब मुरुम की धड़ल्ले से अवैध खुदाई शुरू हो चुकी है. यहाँ के कुछ मुरुम माफियाओं के द्वारा रोजाना कई घन मीटर मुरुम की खुदाई की जा रही है, जिससे आने वाले समय में प्राकृतिक नुकसान होने की सम्भावना बढ़ गयी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चोकावाडा में माइनिंग विभाग को पंचायत द्वारा लीज़ हेतु प्रस्ताव दिया गया था, जिससे कई वर्षों से आसपास के इलाकों में मुरुम की आपूर्ति की जा रही थी. लेकिन समयांतराल में यह खदान अब ख़त्म होने को है जिसके बाद इसके संचालकों द्वारा समस्त नियमों को ताक में रख आसपास के इलाकों से धड़ल्ले से उत्खनन कराया जा रहा है. यही नहीं, यहाँ से निकलने वाले मुरुम को ऊँचे दामों में नगरनार स्टील प्लांट में भी बेचा जा रहा है. गौरतलब हो कि कुछ समय पूर्व ऐसा ही गोरखधंधा रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा था. खबरनवीसों के निरंतर ख़बर प्रकाशन के बाद प्लांट प्रबंधन व जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति बहुत कुछ नियंत्रित हुई है.

इधर ग्रामवासी उनके गाँव में हो रहे उक्त अवैध मुरुम खनन पर उचित कार्यवाई की राह देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाले प्राकृतिक व अन्य विपदा से उन्हें रहत मिल सके.

इस सम्बन्ध में गाँव के सरपंच बैदनाथ का कहना है कि खसरा नंबर 311 (खदान) को पंचों द्वारा दिया गया है. पहले के लोगों द्वारा पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है. इलाके को समतल किया गया है. उक्त खदान के लोगों को बोला गया है कि गाँव के मंदिर के लिए सहयोग करें, जिसके बाद सभी की सहमती से उत्खनन के लिए चयनित स्थल की अनुमति दी गयी है. इस विषय पर अधिक जानकारी दी जाएगी.

चोकावाडा गाँव के सचिव सेठिया का कहना है कि उक्त खदान संचालक द्वारा ऐसी हरकत किये जाने की जानकारी उन्हें नहीं है, अधिक जानकारी लेकर कार्यवाई की जाएगी. खदान को 8-10 दिन पूर्व से बंद कर दिया गया है.

माइनिंग विभाग के अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी लेकर कार्यवाई की जाएगी. अन्य लोगों द्वारा भी सुचना दी गयी है, जिस पर जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला अधिवक्ता संघ का शपथग्रहण समारोह 24 अक्टूबर को प्रात: 11 बजे से तत्पश्चात स्वरूची भोज का आयोजन

बस्तर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथग्रहण समारोह 24 अक्टूबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया है जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी, सांसद बस्तर दीपक बैज जी, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल जी, विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन जी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार जी जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप जी महापौर सफीरा साहू जी नगर निगम की सभापति कविता साहू जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप एवं पूर्व विधायक जगदलपुर संतोष बाफना की गरिमामय उपस्थिति में की गई है |

विदित हो की जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यकाल 2021-23 के अध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्र जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बसंत जोशी, कनिष्ठ उपाध्याक्ष के पद पर प्रिती वानखेड़े, सचिव पद पर भुपेंद्र सिंह ठाकुर,सह सचिव पद पर विकास दाऊ सांस्कृतिक एवं क्रृडा सचिव पद पर विपुल श्रीवास्तव, एवं कार्यकारिणी सदस्य के पद पर अवधेश कुमार झा, ऋषि तिवारी, राजकुमार दूधी, नितिन लुनावत शपथ ग्रहण करेंगे |

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय के समस्त न्यायधीश एवं जिला अधिवक्ता संघ के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्यों सहित पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों सहित न्यायालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे |