जगदलपुर। भाग-दौड़ की जिंदगी के बीच स्वास्थ्य की चिंता भी लोगों को सताती है तथा व्यायाम कर शरीर को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखा जा सकता है जिसको देखते हुए संवेदनशील विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने स्वेच्छा अनुदान मद से ओपन जीम के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ओपन जीम शहर के हृदय स्थल शहीद पार्क के भीतर संचालित किया जाएगा जोकि अतिशीघ्र शुभारंभ होगा।

संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि शहीद पार्क में नगर के युवा- बुजुर्ग आकर अपने संसाधनों से व्यायाम करते हैं, यहां पर व्यायाम सामग्री का अभाव था। शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसके लिए सुझाव दिए थे और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय था। ओपन जिम के लिए जनसंपर्क निधि/स्वेच्छा अनुदान मद से 10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है जोकि शहीद पार्क में जल्द प्रारंभ होगा।

भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 सदस्य महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आपस में ही भिड़ गए। इस मामले की लिखित एक पक्ष द्वारा किया गया फिलहाल कोतवाली पुलिस ने इस मामले को जांच में ले लिया है किंतु अभी तक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा संजय बाजार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी पहुंचे हुए थे और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के आनंद झा और रवि कश्यप के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर मारपीट हो गई। इस मामले को धरना स्थल पर वरिष्ठों ने शांत कराया किंतु फिर भी मामला कोतवाली थाना तक पहुंच गया है। आनंद झा ने लिखित तहरीर देकर रवि कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आनंद झा ने कुछ पुराने प्रकरणों का हवाला भी देकर पुलिस को रवि कश्यप के बारे में जानकारी दी है। अब देखना है कि पुलिस रवि कश्यप के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।

छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस सत्ता में आयी है, तबसे क़ानून-व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। प्रदेश की बहन-बेटियों के विरुद्ध नृशंस अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। शान्ति का टापू कहलाने वाला अपना छत्तीसगढ़ देखते ही देखते अशांत और असुरक्षित कर दिया गया है। यहां बहन-बेटियों समेत किसी की भी जान/सम्मान यहां सुरक्षित नहीं रह गया है। समाज के कमजोर तबके के लोगों से अत्याचार चरम पर है। अभी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का संरक्षण प्राप्त कोरवा जनजाति की नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और पिता-बहन समेत उनकी नृशंस ह्त्या ने, इस तिहरे हत्याकांड ने तो प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ख़बरों के अनुसार 16 वर्ष की कोरवा किशोरी से दूसरी शादी करने का मंसूबा ध्वस्त होने पर हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसके पिता और बहन समेत नृशंस ह्त्या कर दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बावजूद इसके प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

ऐसा ही जशपुर का एक अमानवीय और घृणित मामला सामने आया है जहां अंचल की बेटी को छः बार अलग-अलग लोगों के हाथ बेचा गया, और आजिज़ आ कर सातवीं बार में अंततः युवती ने आत्महत्या कर ली। दुखद है कि इस संबध में पड़िता के पिता ने पुलिस थाने में 6 माह पूर्व शिकायत थी। इस सबके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नही किया। प्रदेश को मानव तस्करी का एक केन्द्र भी बनाया जा रहा है। कई मामलों में तो कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस समर्थित/संरक्षित लोगों की सीधी संलिप्तता भी सामने आ रही है।

पिछले दिनों ही एक दर्दनाक घटना बस्तर के केशकाल से सामने आई थी। वहां नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ न केवल 7-7 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि कहीं से न्याय नहीं मिलने पर उसने आत्महत्या भी कर ली। फिर भी मामले को दबाने की भरसक कोशिश की गयी। अंत में आजिज़ आ कर किशोरी के पिता ने भी आत्महत्या की कोशिश की, तब मामला बाहर आ पाया है। इससे पहले प्रदेश के सरगुजा संभाग के धरमजयगढ़ में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य, कोल माफिया अमृत तिर्की द्वारा किये दुष्कर्म की बात हो, सुकमा, रायगढ़, बलरामपुर आदि की नृशंस घटना हो। नर्रा, महासमुंद में हुए वारदात की बात हो या अन्य हज़ारों मामले, कहीं भी शासन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के कान पर जूं नहीं रेंगी है। बलरामपुर की खबर देख कर तो रोंगटे खड़े हो जायें, वहां एक पिछले आंकड़े के अनुसार 9

माह के भीतर 104 ऐसे केस सामने आये, जिनमें 79 तो केवल नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म के थे। इसी तरह बिलासपुर में पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक जिले के 20 थाना क्षेत्रों में 6 हजार से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, मारपीट सहित अन्य माइनर एक्ट के अपराध भी शामिल हैं।
लगातार ऐसी घटनाएं होना और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखाने से ऐसा लगता है मानो सरकार ने यह अलिखित आदेश दे दिया हो कि ऐसी घटनायें दर्ज न किये जायें। क्योंकि जिस तरह प्राथमिकी दर्ज कराने में हीलाहवाली की जाती है। ज़ाहिर है ऐसा इसलिए किया जता होगा क्योंकि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में प्रदेश में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि का खुलासा हो रहा है। ऐसे में अपराध कम करने और दोषियों के खिलाफ कारवाई करने से अधिक प्रशासन की प्राथमिकता मामले को छिपाने पर होती है, यह स्पष्ट हो रहा है।

बावजूद इसके दर्ज हुए अपराधों के आंकड़े भी भयावह हैं। सदन में सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य में एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों के 17,009 मामले सामने आये हैं। इस दौरान यहां केवल बलात्कार के ही 2,575 मामले प्रकाश में आये हैं। यानि दुष्कर्म की लगभग 7 घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। एक अन्य नए आंकड़े के अनुसार पिछले दो वर्ष में 5347 बलात्कार और 4038 अपहरण के मामले सामने आये हैं। यहां फिर यह दुहराना होगा कि ये आंकड़े तो वे हैं जो दर्ज हुए हैं। जिन वारदातों को प्रदेश भर में दर्ज ही नहीं किया जाता है, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हर 3 घंटे में अनाचार का मामला सामने आना वास्तव में भयावह है।

कांग्रेस सरकार इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेती है, इसका दुर्भाग्यजनक उदहारण सामने आया था जब शासन के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने इन लोमहर्षक घटनाओं को ‘छोटा अपराध’ कहा था। दुखद यह कि किसी अन्य प्रदेश में घटी घटना अगर राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल हो तो तुरंत उस पर भी प्रतिक्रया देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी न तो ऐसे बयानों से असहमति जताते हैं और न ही खुद कुछ बोलते है, ज़ाहिर है यहां की घटनाएं सीएम को भी छोटी ही लगती है। ऐसी मंशा वाली कांग्रेस सरकार से कोई भी उम्मीद रखना बेमानी है। महज़ सस्ती राजनीति के लिए अन्य प्रदेशों की घटनाओं पर मुखर रहने वाले सीएम का अपने ही प्रदेश में रोज घटित हो रही इन तमाम घृणित घटनाओं पर मौन वास्तव में निंदनीय है।

अतः अब अंततः उम्मीद प्रदेश के संरक्षक के रूप में महामहिम से ही है, अब आपका हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में एकमात्र संतोष की बात बस यह है कि प्रदेश की आप जैसी संवेदनशील संरक्षक हैं। ऐसी प्रमुख जो स्वयं महिला और आदिवासी समाज से आने के कारण यहां के दुःख-दर्द को बेहतर समझती हैं। अतः आपसे भाजपा विनय पूर्वक यह मांग करती है :-

कांग्रेस शासन में अभी हुए तमाम संज्ञेय अपराधों पर श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश शासन को देने का कष्ट करें। श्वेत पत्र में सरकार खासकर यह बताये कि तमाम घटनाओं पर उसने कितने दिनों में क्या-क्या कारवाई की।
ऐसी सभी जघन्य घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने आदेशित करें। जघन्य कांड के सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चले।
पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी/संरक्षण दिये जाय।
किसी भी संज्ञेय या अन्य अपराध की प्राथमिकी दर्ज किये जाने में हीलाहवाली के दोषी अधिकारियों/पुलिसकर्मियों को दण्डित किये जायें। उन्हें बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा चले।
राष्ट्रपति महोदय को उनके दत्तक पुत्र अर्थात संरक्षित कोरवा जनजाति के साथ हो रहे अपराधों की रिपोर्ट देने महामहिम की तरफ से पहल हो। उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिये जायें।

इन तमाम बिन्दुओं पर महामहिम से कारवाई अपेक्षित है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे शारिरिक शोषण/ हत्या/ उत्पीड़न जैसे अनगिनत मामलों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी व महिलाओं को सुरक्षा ना देने के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा (जिला-बस्तर) एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम संजय मार्केट जगदलपुर में दिनांक-20/02/2021, दिन- शनिवार को दिन 12 बजे से 4 बजे तक करने जा रही है। कवरेज हेतु आप समस्त पत्रकार बंधु इस महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है।
दीप्ति पांडे प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा, रामकुमारी यादव जिलाध्यक्ष भारतीय जनता महिला मोर्चा
(जिला-बस्तर)

जगदलपुर। कॉलोनाइजरों द्वारा नगर में अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग के कारण रहवासियों को हो रही समस्या की लगातार शिकायत के बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कालोनियों की जांच पड़ताल के लिए छह अलग-अलग टीम गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं किंतु जांच अधिकारियों की बिचौलियों के साथ गुपचुप बैठक को लेकर इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला ठंडा बस्ता में जा सकता है। जांच अधिकारियों एवं कॉलोनाइजरों की होटल- रेस्टोरेंट में देर रात तक जम रही महफ़िल की भी चर्चा जोरों पर हैं।

बस्तर जिले में कुकुरमुत्ता की तरह अवैध कालोनियों का जाल बिछा हुआ है जिसके कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा कलेक्टर ने इस हेतु अलग-अलग अधिकारियों को जांच करने के लिए 6 टीम का गठन किया है और एसडीएम जीआर मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है किंतु कलेक्टर बस्तर के टाइम लिमिट के बावजूद कॉलोनाईजरों को नोटिस नहीं देना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 300 अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आई है जिसमें से मात्र 22 लोगों को नोटिस देकर जांच अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सन सिटी कॉलोनी, वर्गिस कॉलोनी का निर्माण रसूखदार कॉलोनाइजरों द्वारा किया गया। कॉलोनी बनाए जाने के बाद से ही यह विवादों में घिरी हुई है कई बार शिकायत हुई किंतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। कालोनियों की जांच का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया है उनकी कॉलोनाइजरों से मिलीभगत की चर्चाएं भी चरम पर है। बस्तर जिले में सब्जबाग दिखाकर ऊपर वर्णित कालोनियों के साथ-साथ कालीपुर, आड़ावाल, पंडरीपानी व परपा जैसे ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की शिकायत सामने आने के बाद एसडीएम स्तर पर जांच का जिम्मा सौंपा गया है किंतु विवादों के कारण ज्यादा चर्चा में रहने वाले एसडीएम जीआर मरकाम को ही बार-बार जांच का जिम्मा सौंपा जाना कई संदेहों को जन्म दे रहा है।
8 दिन की मियाद कब की हो गई पूरी |

बस्तर कलेक्टर रजत बंसल उच्चस्तरीय शिकायत के बाद 6 दल गठन कर जांच के लिए समय सीमा तय किया था किंतु जांच अधिकारियों और कॉलोनाइजरों के बीच गुपचुप तरीके से चल रही सांठ-गांठ ने कलेक्टर के मंसूबों पर पानी फेर दिया जिससे तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।

छत्रपति शिवाजी महाराज की 391 वीं जयंती पर शोभायात्रा शुक्रवार को शहर में धूमधाम से निकाली गई | इस शोभायात्रा का शुभारंभ माँ दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगन पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया | शोभायात्रा में बच्चों से लेकर बड़ों तक भगवा झंडा लहराते हुए निकले | शोभायात्रा मंदिर प्रांगन से होकर गोल बाज़ार चौक से सिटी कोतवाली चौक से

गुजरी जिसका जगह – जगह पर स्वागत किया गया व नगर के वासियों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें याद कर नमन किया | समापन स्थल लालबाग मैदान पर समाज की वरिष्ठ संरक्षक श्रीमति तारा माने व अध्यक्ष द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया | इस समापन अवसर पर संरक्षक श्री एच वाय कुकड़े अध्यक्ष श्री देवराम भूते जी द्वारा संबोधित किया |

चार गांव में काम करना मजदुर को बना जीव का जंजाल
बकावंड ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चार गांव में सत्र 2018 को हमर जंगल हमर आजिविका के तहत भूमि मरम्मत एवं डबरी निर्माण कार्य कराया गया था काम करना मजदुर को बना जीव का जंजाल l

शासन के द्वारा 99 .07 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सुकृति की गई थी लेकिन शासन के द्वारा दी गई पैसों का बंदर घाट किया गया है तकनीकी सुकृति राशि फेंसिंग निर्माण कार्य 14.10 प्रशासकीय स्वीकृति राशि 14.00 कुल जारी राशि 11.05 गेट निर्माण कार्य दो नग तकनीकी सुकृति राशि 0.64 प्रशासकीय स्वीकृति राशि 0.64 कुल जारी राशि 0.52 डबरी निर्माण कार्य 26 नग तकनीकी स्वीकृति राशि 36.66 प्रशासकीय स्वीकृति राशि 36.66 कुल जारी राशि 36.66 पोल निर्माण कार्य 1759 तकनीकी स्वीकृति राशि 7. 78प्रशासकीय स्वीकृति राशि 7 दशमलव 7.70 कुल जारी राशि 7.10 मेढ निर्माण कार्य 33 तकनीकी स्वीकृति राशि 22 .38 प्रशासकीय स्वीकृति राशि 22.38 प्रशासकीय स्वीकृति राशि कुल जारी राशि 22.30 सोलर पम्प ट्यूबवेल 21.36
कृषि भूमि सोलर पम्प 24नग21.36 जिसकी कुल राशि
99॰07 निदान वे लाख शुन्य सात शासन के द्वारा दी गई है इसके बावजूद भी मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है
24 में 5 ट्यूबेल अभी भी साल भर से खराब हो चुकी है उसे कोई देखने वाला नहीं है इस तरह का फेंसिंग निर्माण कार्य इतनी घटिया और सस्ती फेंसिंग। तार का निर्माण कराइ गयी है जो किसान अपने खेती को बचाने के लिए टूटे-फूटे जालियों को सुधार कर लकड़ियों के बल्ली लगाकर अपना खेती बचा रहे हैं
जिस तालाबों का निर्माण करवाया गया है उन तालाबों में गर्मी से पहले ही सूखे पड़े हुए हैं पानी नहीं है !

इस तरह की खबरें प्रकाशित होने के बाद भी न्यूज़ के माध्यम से भुगतान नहींहोना एक सोचने की विषय है घटिया निर्माण कार्य कराने के बाद भी जांच नहीं होना 4 साल से मजदूरी भुगतान नहीं दिया गया है । इस तरह की खबरें प्रकाशित होने के बाद भी अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है
शायद अधिकारियों को इस तरह के ख़बरो केबारे में जानकारी नहीं होगी इस इस तरह के घटिया निर्माण कार्य कराया गया है भुगतान नहीं मिलना शासन के द्वारा दी गई राशियों का बंदर घाट कर l

बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला प्रवक्ता योगेश पानीग्राही के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए जिला व प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए मार्मिक संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जिला प्रवक्ता योगेश पानीग्राही ने इस हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, संसदीय सचिव रेखचंद जैन व प्रदेश महासचिव (प्रशासन) रवि घोष सहित कांग्रेस संगठन का आभार व्यक्त करते हुए उनके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत किया है।

जिला प्रवक्ता पानीग्राही ने अपने अग्रीम पंक्ति में लिखा है कि
नजरों में समां कर, पलकों पे सजा दिया।।
इतना प्यार दिया आपने हमको,कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया।

जिला प्रवक्ता पानीग्राही ने अपने शब्दों में आगे लिखा कि
भावुक है मन मेरा…
भावुक है मन मेरा।।
आप सबका प्यार पाकर।
स्नेह मिला है आप सबसे मुझे,सम्मान आप सबने दिया।।
अंतिम पंक्ति में लिखे शब्दों में जिला प्रवक्ता पानीग्राही ने लिखा है कि
आभार है उन सभी का,जिन्होंने मुझे है आशीष दिया।

बालोद जिला के न.प चिखलाकसा अन्तर्गत तीन गांव कारूटोला , कुंजामटोला, एवं भोयरर्टोला  को पृथक करने पर चंदन ग्वाल के नेतृत्व में ग्रामीण जन शॉल एवं गुलतस्ता भेंट कर धन्यवाद प्रेषित किया गया।