डौंडी/दल्ली राजहरा-भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि विक्रम ध्रुवे जी ने प्रदेश में करोड़ों की शराब चोरी होने के मामले में भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में मधुशाला में ताला तो नहीं लगा लेकिन 12 करोड़ के शराब घोटाले की लीपापोती जरूर सामने आई है। अज्ञात लोगों पर मामले बनाये गए हैं जबकि यह खेल सुनियोजित योजना का परिणाम है। वे कौन से अज्ञात लोग हैं जो सरकारी शराब धंधे में करोड़ों की शराब पी गए और बहके भी नहीं! सरकार का शराब मार्केटिंग सिस्टम कौन से नशे में था जो इतनी बड़ी रकम का गोलमाल होता रहा और पता तक नहीं चला कि सरकार के खजाने में सेंध कहां से लग रही है और यह कारनामा करने वाले कौन हैं? लाखों की रकम की लूट भी हो गई।शराब घोटाला मामले में ज्यादातर आरोपी अज्ञात हैं, जिनका पता चलना इस सरकार के रहते संभव नहीं है। भूपेश बघेल इस चोरी पर कुछ कहने की जगह सीनाजोरी कर रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा जबकि केंद्र सरकार राज्य की आय के आधे से भी अधिक हर साल दे रही है।

ध्रुवे ने कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर राज्य में शराबबंदी लागू करने का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार ने साढ़े तीन साल नाटक करते करते गुजार दिए। बाकी का समय भी इसी तरह कमेटी कमेटी खेलकर गुजारा जायेगा। कांग्रेस की नीयत में शुरू से ही खोट रही है। कांग्रेस ने शराब को अवैध कमाई का जरिया बना रखा है। शराब की दुकानें बढ़ गईं लेकिन राजस्व कम हो गया।इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस के राज में समानांतर व्यवस्था संचालित हो रही है। जितनी खपत रिकार्ड में दर्ज हो रही है उससे कई गुना शराब बिना रिकार्ड के बिकने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

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ध्रुवे ने  कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कोरोना काल में भी इसी कमाई के लिए शराब दुकान खोलने की हड़बड़ी दिखाई थी। इसके बाद शराब पर कोरोना के नाम पर सेस लगाकर करोड़ों की रकम वसूली। स्वास्थ्य पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अब करोड़ों के शराब घोटाले में अज्ञात आरोपियों पर मामलों के जरिये अपनी करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है। शराब का गोरखधंधा कही नियमित प्रक्रिया तो नहीं ?सरकार अब नई शराब दुकाने प्रदेश भर के कई होटलों में खोलने जा रही है

(अर्जुन झा)

जगदलपुर। वास्तविक विकास के लिए तरसते बस्तर का इंतजार खत्म हुआ। वह घड़ी आ गई है जब बस्तर में विकास का उजियारा फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में सांसद दीपक बैज बस्तर के कायाकल्प में लगातार जुटे हुए हैं। पहले बस्तर में काम केवल सुनाई देता था। अब सांसद के लगातार प्रयासों से बस्तर में काम दिखने लगा है।

सांसद दीपक बैज के प्रयासों से बस्तर की बंद रेल सेवाओं की बहाली के साथ ही रायपुर जगदलपुर फोरलेन को मंजूरी पिछले दिनों ही मिल गई थी। अन्य सड़क योजनाओं के विकास और विस्तार पर भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात में सांसद दीपक बैज को सकारात्मक जवाब मिला था।जिसका परिणाम है कि आज राजधानी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों जिन सड़क विकास के कार्यों का श्रीगणेश हुआ, उनमें मुख्य रूप से बस्तर के सपने जुड़े हुए हैं। सांसद बैज की कोशिशों से केशलूर रेलवे क्रासिंग में ओवरब्रिज व बारसूर से गीदम सड़क मरम्मत की स्वीकृति मिली है। जगदलपुर से कोंटा नेशनल हाईवे 30 के केशलूर रेलवे क्रासिंग में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों व आम नागरिकों को जाम से बढ़ती गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था।अब सांसद श्री बैज के लगातार व अथक प्रयासों से वहां ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही बारसूर से दंतेवाड़ा सड़क मरम्मत की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बस्तर सांसद दीपक बैज बस्तर की सड़कों तथा अन्य मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से संसद तक सक्रियता के साथ मुखर होकर जनहित में संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि इन दो ओवरब्रिज व सड़क मरम्मत की मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में और भी सड़कों की काया पलट होगी। सांसद दीपक बैज ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है। विदित है कि इन विकास कार्यों का रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शिलान्यास के साथ ही बस्तर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है क्योंकि सड़क मार्ग का विकास और विस्तार क्षेत्रीय विकास में सबसे बड़ा सहायक होता है। सांसद दीपक बैज सड़क, रेल और वायुसेवा के विस्तार के जरिये बस्तर का सुनहरा भविष्य गढ़ने गंभीरता से विनम्र प्रयास कर रहे हैं जिसका सुफल है कि बस्तर विकास के दीपक के उजाले से दमकने लगा है।

भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशि कांत द्विवेदी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मार्कफेड में हो रही अनियमितताओं को उजागर करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर (मार्कफेड) द्वारा कुछ दिनों पूर्व संग्रहण केंद्रो में कार्य करने हेतु अर्धकुशल एवम् अकुशल श्रमिको के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।किंतु उक्त निविदा अनियमितता की भेट चढ गई।हुआ यह कि उक्त निविदा कारों द्वारा जो निविदा भरी गई थी उसमें कई त्रुटियां थी । यथा किसी भी निविदा में दो तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं ।एक टेक्निकल बिड दूसरा प्राइस बीड। यदि टेक्निकल बीड में किसी प्रकार की कमी रहती है तो प्राइस बीड खोला ही नहीं जाता। किंतु मार्कफेड में 13 जिलों के लिए जो निविदा जारी की गई थी उसमें उन्हीं फर्म की निविदा स्वीकृत की गई जिनके टेक्निकल बीड में कुछ न कुछ खामियां थी या संवैधानिक देयताओं की पूर्ति नहीं की जा रही थी । वैधानिक दर की पूर्ति नहीं होने के बावजूद भी उक्त निविदाओं को मार्कफेड द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन भारी आपत्तियों के चलते मजबूरन उक्त निविदा कारों की निविदाएं मार्कफेड द्वारा निरस्त कर दी गई।मार्कफेड मुख्यालय द्वारा पुनः अल्पकालीन निविदा जारी किया गया। लेकिन उक्त निविदा का निराकरण करने के पूर्व ही जिन निविदाकारों की निविदाएं वैधानिक दर नहीं होने के कारण निरस्त कर दी गई थी उन्हीं निविदाकारों को ही उसी दर पर पुनः कार्यादेश जारी कर दिया गया । इस प्रकार अपात्र हो चुकी निविदा कारों की निविदाओं को आधार मानकर पुनः कार्यादेश जारी किया जाना कहां तक उचित है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने इसकी उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है।

धुरवा जनजाति के पारंपरिक विवाह रीति रिवाजों में शामिल हो निभाई विभिन्न रस्में

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सूदूर संवेदनशील वनांचल ग्राम चचालगुर में कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ सदस्य सामनाथ ध्रुव के सुपुत्र हेमंत ध्रुव के विवाह समारोह में शामिल हुए एवं वर हेमंत ध्रुव तथा वधु साहदेई को सफल सुखद दीर्घ एवं यशस्वी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन धुरवा जनजाति के पारंपरिक विवाह के रस्मों रिवाज में शामिल हुए एवं विभिन्न रस्मों को ना केवल खुद देखा वरन् उसमें शामिल हुए और इन रस्मों को निभाया भी |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की आज जब आधुनिकता की चकाचौंध में लोग अपने रस्मो रिवाज को भूलते जा रहे हैं तथा आधुनिक विवाह के रस्मों रिवाज को अपना रहे हैं इस तरह के आयोजन में शामिल होना अपने आप में सुखद अनुभूति है उन्होंने कहा की हमारे बस्तर में हमारी जनजातियां आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तथा अपने रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं वे नव दम्पत्ति के सफल सुखद दीर्घ एवं यशस्वी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जनपद सदस्य एवं ब्लाक अध्यक्ष नीलू राम बघेल, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमु उपाध्याय विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा इंटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह, नरसिंह ध्रुव,चैन सिंह ध्रुव, महादेव ध्रुव समेत ग्रामीण उपस्थित रहे |

16 हजार स्व सहायता समूह से भूपेश सरकार ने छिनी रेडी टू ईट कार्य, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ठेकेदारों को सौंपा कार्य, कमिशन खोरी हावी

बस्तर जिले में 85 हजार और संभाग में साढ़े तीन लाख गर्भवती महिला और बच्चे को मिल रहा था रेडी टू ईट पोषण आहार का प्रत्यक्ष लाभ

कोरोना काल में बड़ी गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या, 1 वर्ष में 300 दिन पोषण आहार देना अनिवार्य, सिर्फ दाल चावल के भरोसे आंगनबाड़ी केंद्र

जगदलपुर/ पुरे प्रदेश सहित आदिवासी क्षेत्र बस्तर और सरगुजा संभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए रेडी टू ईट अतिरिक्त पोषण आहार की शुरुआत पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किया था, 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी रेडी टू ईट मामले में सरकार को घेरते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार कमीशन खोरी की लालच में छत्तीसगढ़ के 23 लाख कुपोषित बच्चे और ढाई लाख गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार पर डाका डालकर निजी कंपनी के ठेकेदारों को मालामाल करने और 16 हजार स्व सहायता समूह कार्यकर्ताओं के हाथों से काम छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

आगे केदार कश्यप जी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार 25 लाख रेडी टू ईट अतिरिक्त पोषण आहार हितग्राहियों का हक मारने का काम कर रही है, ज्ञात हो कि प्रदेश में लगभग 33% बच्चे कुपोषित और 43% बच्चे एनीमिया से ग्रसित है कोरोना काल में पोषण आहार का समय पर वितरण नहीं होने से संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, रेडी टू ईट पोषण आहार का सुचारू वितरण 50 हजार 311आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 16000 सोलह का समूह कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था जो कि गर्भवती बच्चों और कुपोषित बच्चों के लिए अति आवश्यक है प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने कमीशन की लालच में स्व सहायता समूह से वितरण बंद करा कर निजी कंपनी के ठेकेदारों को सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कश्यप ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार मंत्री मौन है और अधिकारी औने पौने जवाब देकर मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं यह 23 लाख कुपोषित बच्चे और ढाई लाख गर्भवती महिलाओं के साथ अन्याय हैं।

1 अप्रैल से भूपेश सरकार ने बंद कराए रेडी टू ईट पोषण आहार, दाल चावल के भरोसे आंगनवाड़ी केंद्र

1अप्रैल से प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट अतिरिक्त पोषण आहार का मिलना बंद है इस मामले में पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी ने कहा कि 1 वर्ष में बच्चों को कम से कम 300 दिन तक पोषण आहार दिया जाना जरूरी है, दाल चावल से बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण करवा कर व्यवस्था सुचारू करना चाहिए।

कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट के आदेश की धड़ले से अवहेलना, ठेकेदार प्रथा हावी

रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण राज्य सरकार ने बीज विकास निगम के माध्यम से निजी कंपनी को काम देने का फैला लिया है, हाई कोर्ट में 258 महिलाओं द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने सरकार से कहा कि अंतरिम आदेश तक स्व सहायता समूह के माध्यम से वितरण कराने को आदेशित किया है परंतु सरकार निजी कंपनी के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने में ज्यादा रुचि दिखा रही है।

कोरोना काल में बड़ी गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या, जिम्मेदार कोन

कश्यप ने कहा कि कोरोना काल में पोषण आहार का नियमित वितरण नहीं होने से गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या काफी बढ़ा हुआ है, पोषण आहार समय पर वितरण नहीं हुई तो कुपोषित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है परंतु सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं हैं।

(अर्जुन झा)

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर अपने अंदाज में हमला बोला है। वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित समूची कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं दे रहे हैं तो यहां क्यों आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र के मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर आ रहे हैं। बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि प्रदेश में 11 में से 9 लोकसभा सांसद भाजपा के हैं। इसके बावजूद 9 केंद्रीय मंत्रियों को छत्तीसगढ़ भेजकर केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है, यह छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। खैरागढ़ में भी केंद्र के दो मंत्री और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन में प्रचार में पहुंचे थे लेकिन जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाई। छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर है। यहां केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत है लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी। उनका दौरा पूरी तरह से अगले साल होने वाले चुनाव के पहले की कसरत है। प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीआरजीएफ में पंचायतों को करोड़ों रुपया दिया था, जिसे नरेन्द्र मोदी सरकार ने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री दो बार जावंगा और जांगला आए लेकिन बस्तर को कोई सौगात नहीं मिली। आज पंचायतों को राशि बंद होने से विकास कार्यों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा सांसद और 15 साल सत्ता में रहकर राज करने वाले नेताओं पर लगता है केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में बाहरी नेताओं का दौरा और उन पर भरोसा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है।

कवासी लखमा का कहना है कि बस्तर के सभी उपचुनाव और खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने यह साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जितनी भी योजनाएं हैं, वह सब जमीन से जुड़े लोगों के हित में हैं। इसलिए लगातार कांग्रेस पर जनता का भरोसा कायम है, मुख्यमंत्री ने हर वर्ग की चिंता की। बस्तर के आदिवासियों का जीवन वनोपज पर आधारित है। इसलिए सबसे पहले तेन्दूपत्ता की दर 4 हजार रुपये की गई जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा लघु वनोपज के जितने भी वन उत्पाद बस्तर में आदिवासी और गरीब ग्रामीण संग्रहण करते हैं, उनका मुख्यमंत्री ने न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया है बल्कि उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की है। साथ ही वन उत्पाद से उत्तम क्वालिटी का सामान बनाकर उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग दोनों कर हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। अब यहां का उत्पाद पैकेट और बोतल में देश दुनिया में पहुंच रहा है। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्र की जनता भूपेश सरकार से खुश है। श्री लखमा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर ही जनता भरोसा कर रही है। इसलिए भाजपाईयों को अन्य प्रदेश में अपनी ताकत लगानी चाहिए। 9 मंत्री छत्तीसगढ़ आकर यदि जनता को सौगात देते हैं तो ही उनका आना सार्थक होगा। बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। जो अपने-अपने क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में मजबूत हैं। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेताओं को दूसरी जगह मेहनत करनी चाहिए। कवासी लखमा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से जनता के हित में काम करने और गरीब जनता की भलाई के लिए शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने को कहा है। यही कारण है कि अब गांव का ग्रामीण सीधे दफ्तरों में और थानों में पहुंचकर बेखौफ होकर अपनी बात रख रहा है। कलेक्टर और एसपी गांवों में चौपाल लगाकर जनता की बात सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों की आमदनी बढ़ी है और जनता खुश है। मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर और आदिवासियों के विकास की जो झलक दिखाई है, उसकी चर्चा बस्तर में चल रही है कि यदि भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे से चुनावी तैयारी का खाका पेश किया है तो कांग्रेस भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। कवासी लखमा भी बस्तर में मोर्चाबंदी के लिए तैयार हैं। बस्तर में कांग्रेस का मखमली बिस्तर बिछा हुआ है और कोशिश है कि यह बिछा रहेगा। भले ही भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी बस्तर में कितना भी डेरा क्यों न डाल लें।

अवैध रूप से शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ओ.पी.पाल के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद गोवर्धन ठाकुर के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया। जिसके तारतम्य में दिनांक 20/04/2022 को पेट्रोलिंग करते समय सूचना प्राप्त हुआ एक व्यक्ति सुन्दरा रोड ग्राम जगन्नाथपुर के पास अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री करने की सूचना पर धेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम ईष्वर चंद देषमुख पिता शान राम देषमुख उम्र 32 साल ग्राम जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद के द्वारा अपने पास थैला में रखे कुल 19 नग देशी प्लेन शराब कुल 3.420 ब्लक लीटर कीमती 1520 रू.एवं बिक्री रकम 150 रू.बरामद किया गया। संदेही एवं बरामद शराब के  साथ थाना लाकर अपराध क्रमांक 197/22 धारा

34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा, प्र.आर.भगवान सिंह धुव्र आरक्षक छन्नु बंजारे, विवके आनंदधीर, का सराहनीय भूमिका रही है। अपराध क्रमांक 197/2022धारा धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट आरोपी का नाम ईष्वर चंद देषमुख पिता शानु राम देषमुख उम्र 32 साल ग्राम जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद बरामद सामग्री 19 नग देशी प्लेन शराब कुल 3.420 ब्लक लीटर कीमती 1520 रू.एवं बिक्री रकम 150 रू. बरामद किया गया।

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विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन कर बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मधोता 2 को कई काम को अब आसान कर दिया है वही मधोता 2 के दो पारा में होंगे प्राथमिक शाला बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा दूर

प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य खैरगुडा मधोता 2 DMFT से जिसकी लागत राशि 12.84 लाख रूपये का है

माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य मुंडकटिया मधोता 2 में DMFT से जिसकी लागत राशि 13.76 लाख रूपये का है

आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य उपजन कुंड जलाशय पहुंच मार्ग पर 1.50 मीटर विधायक निधि से मधोता 2 में जिसकी लागत राशि 3.20 लाख रूपये का है |

खैरगुड़ा आंगनबाड़ी से मदन घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर मधोता 2 में बस्तर विकास प्राधिकरण मद से जिसकी लागत राशि 7.80 लाख रूपये का है |

सुकलाल घर से आंगनवाड़ी मुख्य मार्ग तक सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर मधोता 2 बस्तर विकास प्राधिकरण मद से जिसकी लागत राशि 5.60 लाख रूपये है |

♦️सर्व प्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल जी द्वारा किया गया

♦️बस्तर विधायक बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी ने सरस्वती सायकल योजना के तहत शासकीय हाई स्कूल मधोता में 18 छात्राओं को निशुल्क सायकल वितरण किया |

♦️बस्तर विधायक ने कहा की छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना चला रही है यह योजना एक महत्वकांक्षी योजना योजना सिर्फ बेटियों के स्कूल आने-जाने मदद कर दिया बल्कि बेटियों की शिक्षा की राह आसान होती है |

♦️शासकीय महाविद्यालय बकावंड वार्षिकोत्सव विदाई समारोह रखा गया था |

♦️बस्तर विधायक ने कहा की कॉलेज की वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहता था लेकिन कोरोना महामारी होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाया लेकिन हमेशा छात्र-छात्राएं के हितों में हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सभी छात्र-छात्राओं एवं गुरुजनों ठीक रहे इसलिए हमनें ऑनलाइन क्लास अटेंड करावाया ताकि घर में रहे सुरक्षित रहे और कोरोना महामरी की बढ़ती हुई को देखते हुए इस बार भी ऑनलाइन करवाया है निश्चित तौर पर महामारी में बच्चों की काफ़ी नुकसान भी हुआ है बहुत से बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर हो गए है |

♦️जिसमें मौजूद रहे वरिष्ठ जानकी राम सेठिया, दिनेश यदु, जगमोहन बघेल, गनपत राव, रामानुज आचार्य, कुंतला भंडारी, नीलेदरी, लखेश्वर कश्यप.सुखदेव कश्यप, राजेश कुमार,मोना पाड़ी,विमल बिसाई, नित्या चंद्राकर, पीलू राम, प्राचार्यगण, शिक्षक कर्मचारी छात्र-छात्राएं ग्रामीण वासी व समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे |

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सी एस आर , स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत मेला एवं मंडई के आयोजन हेतु एक लाख रुपए का चेक आयोजन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में धनपूंजी सरपंच नीलांबर बघेल को सौंपा |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत नगरनार को मेला मंडई के आयोजन के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सी एस आर मद के तहत क्षेत्रीय विकास मद से मंडई एवं मेला के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति और मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं उनके निर्देश पर ही नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अपने सी एस आर मद सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को मेला एवं मंडई तथा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राशि उपलब्ध करवा रही है उन्होंने कहा की बस्तर में ग्राम देवी देवताओं एवं मेला मंडई का अपना विशेष महत्व है हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता तथा मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा इस हेतु राशि उपलब्ध करवा रही हैं |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ सरपंच धनपूंजी नीलांबर बघेल नगर निगम की सभापति कविता साहू विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, राधेश्याम सेठिया, महादेव सेठिया,विजय बिसाई, नरेन्द्र सामेयल,बुधराम बघेल,मोतीराम कश्यप,सुधर कश्यप, लक्ष्मी नाथ नाग,मनोहर बेसरा समेत ग्रामीण उपस्थित रहे |

जिनती जरूरत उतना नहीं हो रहा उत्पादन, इसलिए केंद्र डाल रही दबाव

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति से बिजली महंगी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, देश को जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है। इसकी वजह से केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि विदेश से आए कोयले का 10-20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा। यह स्थानीय कोयले की तुलना में यह महंगा होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा, भाजपा सरकार की कोयला नीति विफल रही है। इन लोगों ने राज्य सरकारों को आवंटित कैप्टिव माइंस को निरस्त किया। उसके बाद उसकी नीलामी की। नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। उसके बाद स्थिति ये है कि इन लोगों ने न राज्य सरकारों को ठीक से खदान आवंटित की और न ही कैप्टिव कोल यूजर को। आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी गई है अथवा बंद हो गई है। औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, विदेश से जो कोयला आने वाला है वह 15 हजार से 20 हजार रुपए प्रति टन है। इतना भार राज्य सरकारों के बिजली बोर्ड पर आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उत्पादन महंगा होगा। फिर बिजली भी महंगी होगी। अभी विदेशी कोयले के आयात और खपाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा है।

राज्यों के पास कोयले की कमी

मुख्यमंत्री ने कहा, कोयले को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। पिछली बार तो जैसे-तैसे हालात संभल गए। अब जो स्थिति है वह भयावह हाेने वाली है। बहुत सारे राज्यों में तीन-चार दिन का कोयला है। किसी-किसी राज्य में तो डेढ़ दिन का कोयला ही बचा है।

सिंधिया जैसे लोगों की बाताें का जवाब नहीं देता

केंद्रीय नागरिक उड्‌डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के संबंध में पूछे एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझता। जो किसी भी तरह से प्रेरणा स्रोत नहीं है, वो क्या सवाल पूछेंगे। दल बदल करने वाले के सवालों का जवाब नहीं देता। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले का अपना भाषण सुन लें और अभी जो बोल रहे उनको सुन लें, उनको जवाब मिल जाएगा।