दल्ली राजहरा- रोजगार की तलाश में पिछले 7 महीनों से दल्ली राजहरा के वार्ड क्रमांक 17 में निवास कर रहे बालोद ब्लाक के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर विश्वकर्मा (51) और उनके छोटे बेटे संतोष विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष की मृत्यु दो दिन पहले ही मंगलवार को मलेरिया से हुई इस तरह लगातार हुए दो मौतों के बाद जागा प्रशासन इसके बाद वार्ड में घर-घर घूम कर मलेरिया की जांच की जा रही है | मृतकों को शहीद हॉस्पिटल दल्लीराजहरा में भर्ती कराया गया था। 11 अगस्त को संतोष और 13 अगस्त को अमर विश्वकर्मा की मौत हो गई। पिता व पुत्र मिस्त्री का कार्य करते थे रोजगार की तलाश में दल्ली राजहरा आए एवं वार्ड क्रमांक 17 में निवास कर रहे थे मौत के बाद परिवार व गांव में मातम का माहौल है।
सरपंच के बताये अनुसार मलेरिया से मौत के बाद संतोष का अंतिम संस्कार दल्लीराजहरा में हुआ था, क्योंकि तब उनके पिता की स्थिति खराब होने से अस्पताल में भर्ती था। अब पिता की भी मौत हो गई तो जगन्नाथपुर गांव में अंतिम संस्कार हुआ। इस प्रकार मलेरिया से दो लोगों की मौत के बाद शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर से पता चला कि पिता व पुत्र को फेलसीफेरुम नामक मलेरिया था जो कि बहुत खतरनाक होता है | युवक को जब यहाँ लाया गया तब वह बेहोशी की हालत में था | शासन द्वारा मलेरिया के रोकथाम के लिए अनेक योजनाये चला लाखों रुपए फूंक रही है पर यह योजनाएं सिर्फ यह कागजों तक ही सिमित है इस प्रकार प्रशासन की व्यवस्था एवं जागरूकता के अभाव में के कारण लोगों को अपनी जान गवानी पड़ रही है |
रायपुर – फिर से MMI अस्पताल पर लाश रोक कर रखने का आरोप | प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलाई निवासी सुब्बा सिंह को अस्पताल प्रबंधन ने इलाज की अनुमानित खर्च लगभग 2 लाख बताया गया था किन्तु इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने 4 लाख रुपये का बिल थमा दिया |
परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि बिल न चूका पाने की स्थिति में लाश नहीं दिया जा रहा है | MMI अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हमने लाश को रोक कर नहीं रखा है वो तो परिजन लाश ले जाने की स्थिति में नहीं है इस कारण लाश को शवगृह में रखा गया है |
इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया है अब देखना है कि विभाग अस्पताल के खिलाफ क्या करवाई करता है |
रायपुर | छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश सरकार ने राहत दी है किसानों के हित में फैसले हुए यह आदेश जारी किया है राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत माना जाए विपणन वर्ष-2020-21 के लिए किसानों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अपडेट करा लिया जावे | वहीं इसकी जानकारी किसानों को देने को भी कहा गया है | छत्तीसगढ़ किसानों को पंजीयन के झंझट से एक तरह से मुक्ति मिल गई है |
आदेश में यह भी कहा गया है कि किन्तु यदि पूर्व में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन करवाना चाहते हैं, तो समिति मॉडयूल के माध्यम से यह संशोधन करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी | खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे की जानकारी की सूची समिति सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को दी जाएगी |
जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया वे 17 अगस्त से करवा सकते है
गत खरीफ वर्ष 2019-20 में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया था किन्तु इस वर्ष जो धान विक्रय करने के इच्छुक है ऐसे नवीन किसानों का पंजीयन तहसील मॉडयूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा | खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में नवीन कृषकों का पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। नए पंजीयन के लिए किसानों को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन तहसील कार्यालय में जमा करना होगा |
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों, पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक नवा रायपुर को भेजे गए पत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे की जानकारी की सूची समिति के साफ्टवेयर से प्रिंट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को उपलब्ध कराने कहा गया है | सूची में अंकित जानकारी का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा | पटवारी द्वारा सत्यापन पश्चात् सूची अद्यतन कर समिति को वापस उपलब्ध कराई जाएगी | समिति द्वारा पटवारी से प्राप्त सत्यापित अद्यतन सूची के आधार पर डाटा एन्ट्री की जाएगी। डाटा एन्ट्री के पश्चात् अंतिम सूची समिति द्वारा प्रिंट किया जाएगा |
रकबा एवं खसरा का सत्यापन कार्य राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा | प्रदेश के उद्यानिकी तथा धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को किसी भी स्थिति में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं होगा | छत्तीसगढ़ में गन्ना, सोयाबीन, मक्का, सब्जियां, फल-फूल आदि अन्य फसलें खरीफ सीजन के दौरान उगाई जाती हैं | इसके अलावा अतिरिक्त खसरे में अंकित रकबे से अनुपयोगी बंजर भूमि, पड़त भूमि, निकटवर्ती नदी-नालों की भूमि, निजी तालाब, डबरी की भूमि, कृषि उपयोग हेतु बनाए गए कच्चे-पक्के शेड आदि की भूमि को पंजीयन में से कम किया जाएगा | किसान पंजीयन का कार्य राजस्व दस्तावेज के अनुसार किया जाता है | अतः गिरदावरी का काम राजस्व विभाग द्वारा समय पर कर पंजीयन के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। गिरदावरी कार्य के समय प्रत्येक कृषक से आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए |
बिलासपुर – प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल्हा निवासी 26 वर्षीय गणेश राम साहू राजमिस्त्री का काम करता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् निर्मित होने वाले मकानों के लिए हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली राशि को जारी कराने उसने नगर पंचायत बिल्हा में पदस्थ अमन पालीवाल से संपर्क किया. आरोपी ने गणेश राम साहू से कहा राशि को स्वीकृत कराने के लिए 70000 रुपए देने होंगे . इस पर गणेश राम साहू ने एसीबी बिलासपुर को सूचना दी. इसकी जानकारी होने पर उप पुलिस महानिरीक्षक ने इस सूचना का सत्यापन कराया . शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को प्रार्थी गणेश राम साहू ने रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20000 रुपए देने के लिए बिल्हा पहुंचकर अमन पालीवाल से संपर्क किया, जिस पर अमन पालीवाल ने उसे बिल्हा रेल्वे स्टेशन के पास बुलवाया. बताए गए स्थल पर पहुंचने के बाद प्रार्थी के रिश्वत की रकम देते ही अमन पालीवाल को एसीबी बिलासपुर की टीम ने घेराबंदी कर रंगेहाथ पकड़कर 20000 रुपए जब्त किया. आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 7 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् एसीबी बिलासपुर टीम कार्रवाई कर रही है.
रायपुर – OLX पर ठगी के मामले में अब एक डॉक्टर फंस गया है वह भी आर्मी जवान के नाम पर ठगा गया है | डॉक्टर डॉ. कमल किशोर सहारे भीमराव अंबेडकर अस्पताल में कार्यरत है | ठगी के जाल में फंसकर 84 हजार का ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया है | ठगी के शिकार डॉ ने बताया कि OLX में सर्च करने पर एक एक्टिवा पसंद आई और उसकी कीमत मात्र 18 हजार पांच सौ दिया गया था | संजय कुमार नाम के व्यक्ति ने पोस्ट किया था और दिए गए नंबर पर बात की गई तो उसने बताया वह CISF डिपार्टमेंट में है और पोस्टिंग एअरपोर्ट में है उसने साथ में ID भी साझा किया था इससे डॉक्टर साहब को लगा कि सही आदमी है और फंस गए |
उनका गाड़ी आर्मी के पार्सल में रहता है. उसने 2120 रुपये गाड़ी रिलीज करने के लिए देने को कहा. जिस पर डॉक्टर ने पेटीएम के द्वारा से पैसा भेजा. उसके द्वारा वहां से गाड़ी डिस्पेच होने की जानकारी दी. फिर एक कुरियर वाले का फोन आया. उसने जीपीएस खत्म होना कहकर फिर पैसा डालने को कहा. कुल मिलाकर करीब 84 हजार रुपये डाल दिए . जब बार बार पैसे मांगा गया तो फिर उसके बाद फ्रॉड होने का एहसास हुआ उसके बाद मामले की शिकायत डीडी नगर थाने में दर्ज कराई. वहीं शिकायत लेकर पुलिस पैसा रिकवरी में जुट गई है |
दल्लीराजहरा – आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दल्लीराजहरा द्वारा शासकीय नेमीचंद जैन महाविधायलय में व्याप्त समस्याओं जिसमे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मुख्य रूप से काफी सालों से चल रही एमएससी विषय की मांग,वाहन पार्किंग जो काफी जर्जर अवस्था मे होने की वजह से छात्रों को अपनी वाहन बाहर खड़ी करनी पड़ रही है जिसपर प्राचार्य महोदय का ध्यान अकर्षित किया और क्लास रूम जहां की छतें ढहने लगी है जिसकी अगर मरम्मत नही कराई गई तो बच्चों को नुकसान पहुच सकता है इन
प्रमुख कार्यो को प्राचार्य महोदय को जल्द से जल्द कराने को कहा जिसमे प्राचार्य महोदय ने जल्द ही कराने की अनुशंसा दी है जिसमे पूर्व जिला सयोंजक राकेश देवांगन ने बताया कि ये मांगे लगभग 6 सालों से की जा रही है जिसमे कॉलेज प्रशासन ने अबतक ध्यान नही दिया है इन सभी मांगो को कॉलेज प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पूरा कराया जाए वरना अभाविप छात्रहित के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगी ज्ञापन देते वक्त मुख्य रूप से उमाशंकर साहू,दुष्यंत ताम्रकर,प्रवीण साहू,रविंदर गुप्ता,गजेंद्र देवांगन,शुभम बरनवाल,गोपेन्द्र साहू, मौजूद थे।
दल्लीराजहरा – थाना राजहरा मे आज दिनांक 13.08.2020 के 17.00 बजे नगरपालिका अध्यक्ष शीबु नायर, एसडीएम ऋषिकेश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक अब्दुल अलिम खान, थाना प्रभारी राजहरा प्रशिक्षु डीएसपी कमलजीत पाटले एवं सीएमओ रत्नेश की उपस्थिति मे शहर मे वाहनों के आवागमन एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने एवं शहर मे शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये राजहरा के व्यापारी सन्घ के गणमान्य के साथ शान्ति समिति की बैठक ली गई.
मुख्य बिन्दु-
1.दुकानो के सामने चिन्हाँकन किया जाकर बाहर लगने वाले अवैध शेड व विज्ञापन बोर्ड को हटाया जायेगा।
बालोद . कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए ऑफलाईन पढ़ाई के तहत् लाउडस्पीकर स्कूल, पढ़ई तुंहर पारा स्कूल तथा ब्लु-टूथ के माध्यम से अध्यापन कार्य को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा) श्री आर.एल.ठाकुर ने सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और सर्व प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालय को ऑफलाईन पढ़ाई को आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।
बालोद . राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक, सांख्यिकी एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत 15 अगस्त 2020 को प्रातः 09 बजे न्यू पुलिस लाईन, सिवनी बालोद में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 09 बजे मुख्य अतिथि का न्यू पुलिस लाईन सिवनी, बालोद आगमन, ध्वजारोहण, गार्ड ऑफ ऑनर एवं राष्ट्रगान, 09.05 बजे मुख्य अतिथि द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश का वाचन एवं उद्बोधन, 09.30 बजे कोरोना वारियर्स का सम्मान होगा।
बालोद – जगन्नाथ साहू | बालोद ओबीसी महा सभा जिला बालोद द्वारा पिछड़े वगॅ समाज के विभिन्न समस्याओ के सदभॅ मे प्रधानमंत्री भारत सरकार एवम मुख्यमंत्री छग सरकार के नाम एस डी एम बालोद को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शीघ्रता शीघ्र निराकरण करने निवेदन किया है उक्त आशय की जानकारी देते हुए ओबीसी महा सभा के जिलाध्यक्ष यगय देव पटेल एवम जिला महामंत्री संतोष कौशिक ने बताया कि छग सहित पुरे देश मे ओबीसी की संख्या 54 % है ज्यादा संख्या वाले पिछड़े वगॅ समाज को संख्या के अनुपात मे शासन से किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नही मिल पा रहा है राजनैतिक शैक्षणिक एवम आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठगा सा महसूस करते है हमारी मांग निम्नानुसार है ओबीसी जातिगत जनगणना कराने ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तो मे साजिशन बदलाव का विरोध मंडल आयोग की अनुशंसा को पुनॅतः लागु करे शासकीय विभागो मे निजीकरण बंद हो संविधान के अनुच्छेद 16-4 के तहत 54 %आरक्षण की मांग Uppsc की परिक्षा परिणाम मे आरक्षित वगॅ के अभयारिथियो के रिजल्ट को साजिशन कर रोकने वाले अधिकारियो के विरूद्ध कायॅवाही बेरोजगारो के समग्र विकास हेतु रोजगार गारंटी बील NEET परिक्षा मे पिछडे वगॅ को प्रदत्त आरक्षण लागू करने सहित 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शीघ्रता शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया गया है अन्यथा की स्थिति मे ओबीसी महासभा के बैनर तले उग्र आंदोलन की जावेगी जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी मांग पत्र सौंपने वालो मे ओबीसी महासभा जिला बालोद के जिलाध्यक्ष यगय देव पटेल जिला महा मन्त्री संतोष कौशिक पार्षद लेखराज शाहिरो दुष्यंत गगॅ वंशीय दुर्जन साहु सहित पिछड़ा वर्ग समाज के अनेक लोग शामिल हो कर ओबीसी महासभा को समर्थन दिया है