रायपुर. बीजेपी का जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में सफल रहा है. सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपाईयों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. राजधानी में सीएम हाउस का घेराव करने निकले भाजपाई नेता गिरफ्तार किए गए हैं. पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और तानाशाह बन गई है. सभी को जेल परिसर में रखा गया है. दावा है कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा भाजपाईयों ने गिरफतारी दी है.

बीजेपी का जेल भरो आंदोल आज दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ. राजधानी में पुलिस को चकमा देकर बीजेपी कार्यकर्ता निकल गए. राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन के दौरान भाजपा ने प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन किया. पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस से जेल भेजा है. इनमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, भाजपा नेत्री आभा जैन, श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास, देवजी भाई पटेल, भाजपा नेता केदार गुप्ता, उमेश घोरमोड़े, सुनील चौधरी, शिव दुबे भाजपा नेत्री हर्षिता पाण्डे, इत्यादि नेता शामिल हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि अघोषित आपातकाल का पुरजोर विरोध करेंगे, सबने ठाना है चाहे जो भी हो हम जेल भरेंगे.

राजधानी के ही तेलीबांधा में संगठन महामंत्री पवन साय के साथ भाजपा प्रवक्ता नरेश गुप्ता, दीपक महस्के, नवीन मारकण्डे सहित 529 लोगों ने दी गिरफतारी.

पंडरीपानी क्रं 02 में बीस लाख रुपए कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण ग्रामीणों ने जताया आभार किया स्मृति चिन्ह भेंट

जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है जिससे ग्रामीण खुश हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। उक्त बातें संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने पंडरीपानी क्रमांक 2 के नए पंचायत भवन के लोकार्पण के अवसर पर से कहीं। श्री जैन ने आगे कहा कि पंडरीपानी पहले विशाल पंचायत था जिसमें विकास कार्य नहीं के बराबर होता था। गांव के विकास के लिए पंडरीपानी को दो भागों में विभक्त किया गया जिससे पंडरीपानी टू में विकास की बयार बह रही है और ग्रामीण विकास कार्यों से खुश हैं। अल्प समय में भी कई कार्य किए गए हैं जिसके कारण ग्रामीणों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया। कार्यक्रम को जनपद अध्यक्ष अनीता पोयम सरपंच जयति मौर्य ने भी संबोधित किया तथा कार्यक्रम का संचालन आईटी सेल के प्रदेश महासचिव योगेश पानीग्राही ने की।

लोकपर्ण कार्यक्रम के पूर्व पंडरीपानी दो में स्थित मावली माता मंदिर में रविवार को पहुंचकर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ,जनपद अध्यक्ष अनीता पोयाम ने मंदिर में पूजा अर्चना की तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की वहीं 5 लाख की लागत से मंदिर मरम्मत कार्य का भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही लगभग 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया।

धुरवा नाचा पार्टी व माता-बहनों ने किया स्वागत

गांव की माता बहनों ने परंपरागत तरीके से पैर पखारकर , अक्षत टीका लगाकर एवं फूलों की वर्षा कर संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित अतिथियों का स्वागत किया गया। डेंगपारा में महिलाओं के साथ-साथ धुरवा समाज के लोगों ने नाचा पार्टी के माध्यम से स्वागत किया।

यह रहे मौजूद

जिला महामंत्री गौरनाथ नाग, हेमु उपाध्याय, संयुक्त महामंत्री सूर्या पानी, उपसरपंच चिंगडु राम, पूर्व उप सरपंच कमलु राम मौर्य, रुखनाथ यादव, सामनाथ मौर्य,चमरा बघेल, जगन्नाथ कश्यप,पाकलु राम, सचिव मुरारी शर्मा व बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

प्रदेश प्रभारी शामिल हुए समीक्षा बैठक में दरभा ब्लॉक में बूथ,सेक्टर,जोन पदाधिकारियों के समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं बूथ प्रबंधन समिति के सदस्य कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय रामगोपाल अग्रवाल औऱ प्रदेश प्रभारी माननीय गिरीश देवांगन एवं मिथलेश स्वर्णकार, क्रेडा अध्यक्ष , विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम,शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य शामिल रहे और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर में मज़बूती से काम करने हेतु निर्देशित किया |

प्रदेश प्रभारियों ने कहा:-

संयुक्त दौरा में आये प्रभारियों ने बूथ,जोन एवं सेक्टर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने में एक-एक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। हम सभी कार्यक्रताओं का सम्मान करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कार्यक्रता दुगुनी मेहनत करके फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दें ऐसा आग्रह करते है। सरकार बनने के बाद कोरोना की वजह से कुछ क्षेत्र में विकास कार्य का काम नही हो पाया है, पर विधायक और सांसद के माध्यम से काम कराने का भरपूर प्रयास करेंगे |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचन्द जैन ने कहा कि हर क्षेत्र के कार्यक्रताओं से लगातार मिल रहा हूँ जहां सड़क,बिजली एवं पानी की समस्या थी सरकार बनने के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगभग सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे है आज हमारी सरकार कार्यकर्त्ताओं के अथक परिश्रम से आई है और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता को भी सक्षम देखना चाहते हैं अतः कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत होगी |

विधायक राजमन बेंजाम ने अपने उद्बोधन ने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र के कार्यक्रताओं को जब भी कुछ समस्या होती है मुझ तक खबर पहुँचने से मैं तत्काल समाधान करने का प्रयास करता हूं।मेरे विधायक बनने के पश्चात दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी आया जिससे कुछ क्षेत्र का विकास कार्य का मांग पूरा नही कर पाया हूं पर चुनाव आने से पहले हर मांग को पूरा कर किसी भी कार्यकताओ का सिर झुकने नहीं दूंगा |

⏩समीक्षा बैठक में ये रहे शामिल:-

क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार,पीसीसी सदस्य सत्तार अली,बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष(शहर) राजीव शर्मा,जिला अध्यक्ष(ग्रामीण) एवं सदस्य भवन सनिर्माण व कर्मकार कल्याण मंडल बलराम मौर्य,ब्लॉक अध्यक्ष बिरसिंग मांझी,सांसद प्रतिनिधि महादेव नाग,हेमू उपाध्याय, विधायक प्रतिनिधि बलिराम कश्यप एवं अन्य कार्यक्रता उपस्थित रहें

भारतीय मजदूर संघ राजहरा शाखा के अध्यक्ष किशोर कुमार मायती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघ ने 23-03-2022 को उपमहाप्रबंधक कार्मिक राजहरा खदान समूह को पत्र लिखकर राजहरा खदान के ठेके में कार्य किए हुए श्रमिकों का वेतन बोनस दिलाने की मांग की थी।मगर आज लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी श्रमिकों का वेतन और बोनस की राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। जबकि यह कार्य समाप्त हुए भी महीनों बीत चुके हैं। उसके बाद भी श्रमिकों के वेतन का भुगतान न होना काफी शर्मनाक है।और यह कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। कि जिस कार्मिक विभाग के ऊपर पूरे खदान के श्रमिकों के वेलफेयर की जिम्मेदारी है वह खुद के विभाग द्वारा संचालित एक छोटे से ठेके में श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने में पूरी तरह विफल हैं।

ये सुनकर बहुत हास्यास्पद लगता होगा किन्तु यह पूरी तरह सत्य है।कि कार्मिक विभाग द्वारा संचालित केंटीन के ठेके में ‌खदान श्रमिक कल्याण सहकारी समिति को पहले लगभग 30 प्रतिशत कम दर पर कार्य को अवार्ड कर दिया गया जो समझ से परे है।अब ठेकेदार श्रमिकों को वेतन नहीं दे रहा है और कार्मिक विभाग किसी तरह की कार्यवाही करने में पूरी तरह से अक्षम नजर आ रहा है। इस मामले में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमहाप्रबंधक कार्मिक आईओसी राजहरा से भी चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि चूँकि ठेकेदार को बीएसपी द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया था अतएव श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया। लेकिन अब ठेकेदार के बिल के भुगतान हेतु अनुमोदन दे दिया गया है और शीघ्र ही उनका वेतन भुगतान ठेकेदार द्वारा कर दिया जावेगा।

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home

किन्तु उक्त ज्ञापन और चर्चा के लगभग डेढ़ माह बीतने के बावजूद श्रमिकों का भुगतान नहीं होना यही दर्शाता है कि या तो उपमहाप्रबंधक महोदय द्वारा संघ के प्रतिनिधियों को गलत जानकारी दी गयी है या फिर बिल भुगतान के बावजूद ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दोनों ही स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है राजहरा खदान समूह का कार्मिक विभाग क्योंकि दूसरे ठेके में अगर कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित होता है तो इसी विभाग के अधिकारी अत्यधिक सक्रीय होकर कर्मियों का भुगतान विभागीय तौर पर करवाकर ठेकेदार से दंड वसूलते करते हैं लेकिन वर्तमान प्रकरण में ऐसा न करना यही दर्शाता है कि कार्मिक विभाग के अधिकारी भी संभवतः श्रमिकों के शोषण में बराबर के भागिदार हैं क्योंकि उक्त ठेकेदार को एक ऐसे श्रम संगठन का साथ है जो कि एक तरफ अपने आपको श्रमिकों का मसीहा साबित करने के लिए हर तरह के अवैधानिक मांगें करता है और श्रमिकों को बरगलाकर औद्योगिक अशांति फ़ैलाने का काम करता है तो दूसरी तरफ श्रमिकों का शोषण करने वाले ठेकेदारों और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों के साथ हमदर्दी दिखते हुए ऐसे गलत ठेकेदारों को अपना संरक्षण देता है। अब श्रमिकों को यह सोंचना है कि वे ऐसे श्रमिक नेताओं के साथ रहकर अपना कितना भला करवा सकते हैं?

दूसरी तरफ इस प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए विभागीय प्रक्रिया न अपनाना कार्मिक विभाग की भाई भतीजावाद की कार्यशैली को पूरे खदान के नियमित और ठेका श्रमिकों के सामने उजागर करता है।

शहर के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना मद से बनेगा बीटी एवं सीसी सड़क

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू के प्रयासों से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में 7 करोड़ रुपए के बीटी सड़क एवं सीसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू ने शहर की सड़कों के नव निर्माण हेतु एक मुश्त 7 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री माननीय शिव डहरिया जी का आभार व्यक्त किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिन्हें आज पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है उनके कुशल नेतृत्व में गढबो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा के अनूरूप नगरीय निकायों का विकास किया जा रहा है आज शहरी क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है सड़क पुल पुलिया नाली जैसे अधोसंरचना के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है जिससे की नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना ना पड़े |

उन्होंने कहा की कुछ माह पूर्व ही शहर में सड़कों के निर्माण हेतु उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी से मुलाकात कर 7 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण हेतु अनुरोध किया था जिसपर संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है इसके लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी का आभार व्यक्त करते हैं |

महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा की गढबो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जगदलपुर शहर का विकास किया जा रहा है इस हेतु प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी एवं नगरीय प्रशासन विभाग के संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन जी का लगातार आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है शहर विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है दृढ़ इच्छाशक्ति से आज शहर के अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है महापौर श्रीमती सफीरा साहू के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी एवं विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन विभाग रेखचंद जैन का आभार व्यक्त किया |

जगदलपुर। धुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के दोरनापाल थाने के प्रभारी सुरेश जांगड़े का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे नृत्य करते बताये जा रहे हैं। बीते माह दोरनापाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

https://youtube.com/shorts/pcmZ-xeXfNY?feature=share

उसी मेले में धार्मिक आयोजन के दौरान आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा को देवी के भाव आने और उनके द्वारा बस्तर की संस्कृति के अनुरूप अनुष्ठान करने की खबर सामने आई थी। उस मेले में आये लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। उस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नृत्य किया था। व्यवस्था के लिए मौजूद थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े ने जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर कथित तौर पर कुछ क्षण नृत्य किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने के पीछे मंशा क्या है, यह अलग बात है लेकिन नक्सल प्रभावित इलाके में जनता की हिफाजत के लिए दिन रात जूझने वाली पुलिस यदि लोक महोत्सव में कुछ पल जनता के साथ भागीदारी कर ले तो इसमें गलत क्या है? पहली बात तो यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जनता का विश्वास जीतने के लिए पुलिस को जनता से आत्मीय व्यवहार कारगर साबित हो सकता है। दूसरी बात यह कि पुलिस कोई मशीनगन नहीं, बल्कि इंसान है। उसकी मानवीयता का अनर्थ लगाना जनता और पुलिस के बीच दूरी बना सकता है।

भारतीय मजदूर संघ,एटक और इंटक के नेताओं ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दिनांक 06.01.2022 को तीन श्रम संगठनों (बीएमएस, एटक और इंटक) द्वारा ठेका श्रमिकों के हितार्थ एक समझौता बीएसपी प्रबंधन के साथ किया गया था जिसमें खदान में कार्यरत ठेका श्रमिकों एवं उनके परिवार को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने एवं सभी ठेका श्रमिकों को भत्ते के रूप में रुपये150 प्रतिदिन देने पर सहमति बनी थी। उक्त मांग तीनों श्रम संगठनों ने 14 दिसबंर 2021 को प्रबंधन के समक्ष रखा था जिसपर प्रबंधन द्वारा चर्चा कर समुचित हल नहीं निकालने पर दिनांक 07.01.2022 से हड़ताल करने की बात कही गयी थी और उक्त मांगपत्र की एक प्रति उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर को भी प्रेषित की गयी थी । इस मुद्दे पर एक श्रम संगठन सी .एम .एस .एस ने श्रमिकों के लिए वेतन का 10% भत्ते की मांग की थी जबकि सीटू ने ना तो मेडिकल सुविधा ना ही भत्ते की कभी मांग की थी।

किंतु श्रेय लेने की दौड़ में हमेशा की तरह बिना कुछ किए सबसे आगे रहने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त समझौते से परेशान होकर सीटू ने श्रमिकों को बरगलाकर, गलत जानकारी देकर दिनांक 07.01. 2022 को औधौगिक अशांति बनाने का प्रयास किया । और प्रबंधन के साथ एक समझौता किया गया जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया जबकि तीनों श्रम संगठनों द्वारा किए गए समझौते को उसी दिन सार्वजनिक कर दिया गया था । सीटू यूनियन हमेशा से कर्मियों और ठेका श्रमिकों को बरगलाता आया है। और ऐसी मांगे प्रबंधन के समक्ष रखता आया है जो किसी भी तरह से विधीसंगत नहीं होती। इस प्रकरण में भी सीटू द्वारा ठेका श्रमिकों को उनके का वेतन का 25% राशि भत्ते के रूप में देने की बात कही जा रही है जिसमें वे मूल वेतन और डीए दोनों पर भत्ते की मांग कर रहे हैं

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home

जो कि गलत मांग है यह बात सीटू के नेताओं को भी पता है । उसके बाद भी उनका कहना है कि इस फार्मूले से श्रमिकों का भत्ता हर छह माह में बढेगा, जबकि यह संभव नहीं है क्योंकि हर छह माह में ठेका श्रमिकों का दैनिक भत्ता बढ़ता है ना कि मूल वेतन और कोई भी भत्ता मूल वेतन पर ही मिलता है। इनके इस अवैधानिक मांग के कारण खदान के सभी ठेका श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। जहां तक तीनो श्रम संगठनों का सवाल है तीनों श्रम संगठनों ने प्रबंधन पर मेडिकल सुविधा तत्काल शुरू करने हेतु दबाव डाला जिस पर प्रबंधन ने जानकारी दी कि पूर्व सहमति के अनुसार राजहरा के तीन अस्पताल नंदिनी और हिर्री के एक एक अस्पताल को चिन्हित कर लिया गया है। जहां ठेका श्रमिक अपना और अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे । गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इन तीनों अस्पतालों को रायपुर व भिलाई के बड़े निजी अस्पतालों से अनुबंध करने को कहा गया है जो कि प्रक्रियाधीन है । मेडिकल सुविधा की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु प्रबंधन द्वारा यह जानकारी दी गई है कि शीघ्र ही भिलाई से एक टीम खदानों का दौरा कर इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। जहां तक भत्ते का सवाल है

तो तीनों श्रम संगठन यह मांग करते हैं कि सभी ठेका श्रमिकों को समान रूप से 150 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाए और प्रतिशत के आधार पर श्रमिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जावे साथ ही उक्त भत्ता एक अप्रैल 2022 से एरियस के साथ दिया जावे।तीनों श्रम संगठन सभी ठेका श्रमिकों से यह अपील करते है कि सीटू द्वारा किए गए समझौते को सार्वजनिक करने की मांग करें और समझौते पढ़कर सही गलत का चयन करें क्योंकि भत्ता हमेशा मूल वेतन पर मिलता है भत्ते पर नहीं। इसलिए बार-बार श्रमिकों को मिलने वाले भत्ते और मेडिकल सुविधा में सीटू यूनियन द्वारा जो अड़ंगा डाला जा रहा है उससे राजहरा खदान के सभी ठेका श्रमिकों को मिलने वाली मेडिकल सुविधा और दैनिक भत्ते में देरी हो रही है। सीटू के द्वारा बार बार अनिशीचीतकालीन हड़ताल और धरना का आह्वान करके श्रमिकों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उससे सावधान रहें क्योंकि सीटू ऐसी यूनियन है जो ठेका श्रमिकों के लिए किए समझौते को आज ठेका श्रमिकों को नहीं दिखा रही है उससे सभी ठेका श्रमिकों को समझ जाना चाहिए कि आपका हित कौन चाहता है और कौन आपकी ताकत का उपयोग कर खदान में अशांति फैलाना चाहता है। रही बात मेडिकल सुविधा और दैनिक भत्ते की तो इन दोनों के लिए प्रबंधन अपनी सहमति जता चुका नहीं है मगर सीटू की अवैधानिक मांग के कारण श्रमिकों को मिलने वाले मेडिकल और भत्ते की राशि में अड़ंगा लग रहा है।

दल्लीराजहरा/ स्थानीय सांसद प्रतिनिधि एवम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे कार्य विस्तारक के रूप में डौंडी लोहारा मंडल के कमकापार शक्ति केंद्र क्रमांक- 56 के बूथ पीड़ियाल पहुचे । कार्य विस्तारक विक्रम धुर्वे ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्र विस्तारक एवं साइबर विस्तारक के साथ शक्ति केंद्र में बैठक कर विभिन्न बूथो की कार्य योजना बनाई गई । ध्रुवे ने ग्रामीणों को कांग्रेस सरकार की नाकामी को बताते हुवे 2023 में छत्तीसगढ में भाजपा की सरकार बनाने सकलप लिया।

ध्रुवे ने मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी लोगो को बताया और भाजपा की विचार धारा पर प्रकाश डाला।साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के साथ छलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ना देना सहित केंद्र के द्वारा 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध नहीं कराना किसानों को खाद की कालाबाजारी करके खाद उपलब्ध नहीं कराना महिलाओं के साथ वादाखिलाफी प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था की जानकारी देकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार की नाकामी को लोगो तक बताना है।

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home

तथा इसी तरह केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी की सरकार के कार्यो को जिसमे एक देश एक विधान के तहत कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर को हिंदुस्तान की मुख्यधारा से जोड़ना । श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराना। इस दौरान शक्ति केंद्र प्रभारी दारा सिंह भोसार्य सहित जीवराखन, इमलेश,टेकराम केशव ,निर्बल अनूप डोमेन्द्र,गणेश कोमल लष्मन, बिनाई बाई, बिसो बाई, धन केश्वरी, पदमिनी सुखमा बाई, ओम कुमार, प्रताप ,राजकुमार, शशिकांत, विनोदकुमार प्रसादी राम, रोमन, विमल राम सिंह,निर्मल, जगदीश, महतिया, परातुराम, कृष्णा, गंदू, नारायण, देवेंद्र, फूलसिंग, प्रभायु आदि भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए।

दल्लीराजहरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में दिनांक 14.05.2022 को व्यवहार न्यायालय दल्लीराजहरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में कुल 196 आपराधिक रखे गये थे जिसमें से 157 प्रकरणों का निराकरण हुआ, इसी प्रकार 1 प्रिलिगेशन प्रकरण का भी निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत में एक ऐसा भी प्रकरण का निराकरण हुआ जिमसें पति पत्नी के बीच आपस मे विवाद हो गया था, जिसको नेशनल लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री सतीश कुमार खाखा, व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा पति पत्नी को समझाकर दोनो के बीच आपसी राजीनामा कराया। इस नेशनल लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओ का सहयोग रहा, साथ ही बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयो में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिनमे राजीनामा योग्य प्रकरणो में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन सिंह ने बताया कि प्रकरणो के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सीटिंग के माध्यम से भी पेटी अफेन्स के प्रकरणो को निराकृत किया गया। इस सिलसिले में न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस सम्पूर्ण लोक अदालत को सफल बनये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलो को निराकृत किए जाने हेतु प्रेरित किया।

उन्होंने बताया कि इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायलय बालोद एवं व्यवहार न्यायलय स्तर पर डौडीलोहारा, गुंडरदेही में और राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद माननीय डॉ. प्रज्ञा पचौरी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 07 खंडपीठ का गठन किया गया। इसमें प्री लिटिगेशन के बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल व राजस्व न्यायालयों में कुल 12 खंडपीठ का गठन किया गया। जिसमे कुल 10,091 प्रकरण रखे गए। जिसमे 10,071 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। प्री लिटिगेशन के कुल 469 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। जिसमे लगभग 299375 रूपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार न्यायालय में 829 मामलो का निराकरण करते हुए कुल 10134850 रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home

 ग्राम तमोरा निवासी होमेश्वरी साहू द्वारा अपने पति निर्मल कुमार साहू से धारा 125 द.प्र.संहिता भरण पोषण का मामला लगभग 02 वर्ष से चला आ रहा था। जिसका न्यायाधीश कुटुंब न्यायलय बालोद श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा सलाह व समझाइश देकर दोनों पक्षो के बीच समझौता कराया गया। आज 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से होमेश्वरी अपनी पुत्री काजल साहू के साथ अपने पति श्री निर्मल कुमार के साथ रहने को तैयार हुई तथा जिला न्यायालय बालोद में न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा प्रकरण को समाप्त कर दोनों को आपसी मतभेद को छोड़ कर एक साथ रहने की समझाइश दी गई।