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संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने स्वेच्छानुदान मद से जरुरतमंदों को दी आर्थिक सहायता

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विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव ( नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग ) रेखचंद जैन ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जरूरतमंदों को स्वरोजगार एवं इलाज हेतु 6 लाख 05 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने मयंक सारवा को 1 लाख रुपए, जयंती भूषण को 1 लाख रुपए, यशवीन जान को 50 हजार रुपए के नोकराज 10 हजार रुपए, नंदलाल 10 हजार, शेखर झा 10 हजार ,रीना सरकार 10 हजार,एस पी चौधरी 10 हजार, कृष्ण मोहन झा को 10 हजार रुपए, जगरनाथ झा को 10 हजार रुपए, अनिमा अधिकारी को 20 हजार रुपए,सोन सिंह नाग को 10 हजार रुपए,सरोज सेना को 15 हजार रुपए,नीलाबती साहनी को 15 हजार रुपए, सरोजनी सेना को 5 हजार रुपए,सदन बघेल को 5 हजार रुपए, सुनील साहू को 5 हजार रुपए,प्रकाश पानीग्राही को 5 हजार रुपए,मो. अलि को 5 हजार रुपए, महेश चौधरी को 5 हजार रुपए,ललन भगत को 5 हजार रुपए, गणेश हसानी को 5 हजार रुपए,बलवीर सिंह चौहान को 5 हजार रुपए,सपना सागर को 10 हजार रुपए रमजान को 5 हजार रुपए, संतोष निषाद 5 हजार रुपए,कमली ध्रुव 5 हजार रुपए,दिगमोहन पथ्थर को 5 हजार रुपए,शेख मोईन को 5 हजार रुपए,सुनंदा अनुसूईया को 5 हजार रुपए,खरीम सुरजो को 5 हजार रुपए,सुनिता सामंत को 5 हजार रुपए,मैथ्यू मिलित 5 हजार,मंगल 5 हजार, रामनाथ सेठिया 5 हजार,सोनसिंह 5 हजार, किशोर रवानी 5 हजार,फरसू राम नाग 5 हजार,मोसा फलदायक 5 हजार,गडरू 5 हजार,धर्मिका 5 हजार, सुनील सोना 5 हजार,विजय कुंवर 5 हजार,तम्मी नायडू 5 हजार,लान्तूस तारा 5 हजार,साबिना खुरा 5 हजार, अनिल दहिया 5 हजार, मोहिनी कुमारी 5 हजार,प्रभु सहाय 5 हजार, हिंचराज सिंह 5 हजार, नागमणि राव 5 हजार, खुशबू सिंह 5 हजार,नवीन 5 हजार,केशबो कश्यप 5 हजार, सहदेव 5 हजार, रोहित यादव 5 हजार, गोपाल बघेल 5 हजार,ईसाक नाग 5 हजार रुपए के स्वेच्छानुदान मद का चेक प्रदान किया |

इस अवसर पर स्वेच्छानुदान मद से चेक प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने कहा की विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक सहायता से उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने एवं स्वरोजगार एवं बिमारी का इलाज कराने में आसानी होगी इस हेतु वे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं तथा कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों वंचितों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है उसके लिए वो संवेदनशील सरकार का आभार व्यक्त करते हैं |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारी सरकार लगातार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए लगातार कार्य कर रही है गरीबों के बिमारी के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है गरीबों वंचितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिससे की वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर सकें |

संभागायुक्त धावड़े ने किया लोहण्डीगुड़ा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण

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कार्यालय में विलंब से पहुंचने पर तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण

जगदलपुर, 05 अप्रैल 2022 – संभागायुक्त श्याम धावड़े ने आज लोहण्डीगुड़ा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार के विलंब से कार्यालय पहुंचने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस दौरान उन्हांेने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निरीकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए शिविरों का आयोजन के निर्देश भी दिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन द्वारा नियमों में किए गए सरलीकरण का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अनुसार प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहां एक हितग्राही के नाम में उच्चारण की भिन्नता के कारण मुआवजा राशि के भुगतान में हो रहे विलंब पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को मुआवजा भुगतान मानवीयता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही वन अधिकार मान्यता पत्र, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में देवगुड़ी मृतक स्थल सहित अन्य स्थानों का उल्लेख कैफियत में आवश्यक रुप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों से भी चर्चा की तथा यहां उपलब्ध सुविधाओं के गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली।

इस अवसर पर उपायुक्त बीएस सिदार, माधुरी सोम, अनुविभागीय दण्डाधिकारी संजय विश्वकर्मा, तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव सहित तहसील कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कमिश्नर ने सभी वन अधिकार पत्रों का वितरण 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए।

केशरपाल जंगल के अंदर नहर में मिला शव

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भानपुरी l भानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव केशरपाल के जंगल अंदर नहर में एक व्यक्ति की लाश मिली। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है।

जानकारी मिलते ही भानपुरी थाना के पुलिस स्टाफ मौके ने पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। और पुलिस ने शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए सिटी फॉरेंसिक टीम को सौप दिया जिसे सिटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ बी सूरीबाबू ने बताया कि ग्राम पंचायत खंडसरा (मर्दीयापरा) के निवासी मृतक बोटी राम बघेल उम्र 55 पिता मीना राम बघेल जाति गोंड जिसमे पानी में डूब कर एक हफ्ते पहले ही मृत्यु होने की पुष्टि की गई।और शव को मृतक के घर वालो को सौप दिया गया।

बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से घर वाले ढूंढ रहे थे इस संबंध में पुलिस को भी सूचना नहीं दिए थे। मंगलवार के ढूढते हुए घर वालो को हो शव मिला |

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार युवाओ और छात्रों के हित मे किया जा रहा है कार्य – चंदन कश्यप

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पीएससी और व्यापम के बाद अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा मे नहीं देना होगा अभ्यर्थियों को कोई शुल्क

छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मंगलवार को घोषणा कर कहा कि पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की शुल्क माफी के बाद अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भी अब अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक श्री चंदन कश्यप ने युवाओ और छात्रों के हित मे बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार युवाओ और छात्रों के हित मे विशेष कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इससे पहले प्रदेश के युवाओ को सौगात देते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाली पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की शुल्क माफी घोषणा की थी आज पुनः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर और सरगुजा के युवाओ को सौगात देते हुए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भी अब अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिक से अधिक युवा इस परीक्षा मे भाग ले सकेंगे और इसका लाभ लाखो युवाओ को मिलेगा । विधायक कश्यप ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के युवाओ के भविष्य का विशेष ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया है इसके लिए मैं सभी युवाओ की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ कुछ दिन पूर्व ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए महाविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराने का निर्णय लेकर लाखो छात्रों को राहत पहुचाने का कार्य किया है ।छत्तीसगढ़ सरकार युवाओ के रोजगार देने के लिए लिए विशेष प्रयास कर रहीं है आज उसी का नतीज़ा है कि हमारे प्रदेश का बेरोजगारी दर 0.6 है।

“आयुष कायाकल्प” एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

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नारायणपुर -आज दिनांक 5/4/ 2022 को संचानालय आयुष छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार, जिला आयुष अधिकारी नारायणपुर डॉक्टर सत्येंद्र नाग के मार्गदर्शन व दिशानिर्देश में “आयुष कायाकल्प” की जानकारी देने के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण होटल अंजली में आयोजित किया गया, जिसमे प्रशिक्षक डॉ पुष्पेंद्र भदौरिया एवं डॉ लालचंद साहू जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान औषधालय के रख रखाव, साफ सफाई, औषधि संधारण, व रोगियों के सही तरीके से उपचार व संयमित खानपान/दिनचर्या के बारे में सही तरीके जानकारी देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया, साथ ही साथ शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण आयुष स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए इस संबंध में भी चर्चा कर जानकारी प्रदान किया गया।इस अवसर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र नाग ने प्रशिक्षण के आए चिकित्सकों से कहा की आयुष कायाकल्प दिशानिर्देशों को स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने अपने संस्थानों में जाकर क्रियान्वयन करें जिससे जन जन तक आयुष की सेवाएं पहुंच सके।

प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीरेंद्र मिश्रा ,डॉक्टर बीना खोबरागडे, डॉक्टर सुधीर साहू ,डॉक्टर सुखीराम शिवारे, डॉक्टर लकेश्वर साहू, डॉक्टर सतीश तिवारी ,डॉक्टर रवि नारायण भुइयां, डॉक्टर राधा रानी डे, डॉक्टर सीता मंडावी, डॉक्टर धनेश्वर साहू, फार्मासिस्ट अरुण वैष्णव ,टिकेश्वर साहू, कुलेश्वरी आदि उपस्थित थे।

विधायक निधि से बर्तन पाकर खिले उठे ग्रामीणों के चेहरे

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भानपुरी । नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम रतेंगा गोंडियापाल कुरुषपाल मुंडागांव हिरलाभाटा फाफनी तारागाव खंडसरा नागरवाही पखनाकोंगेरा खड़का गुमगा के ग्रामीणों को सामाजिक,धार्मिक एवं अन्य संस्कार / कार्यक्रमों हेतु छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष व नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप बर्तन वितरण किया। कार्यक्रम में विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि ग्रामीणों में छोटे से बड़े कार्यक्रम को लेकर बर्तनों को एकत्र करने में कठिनाइयां उत्पन्ना होती थी। जिससे ग्रामीणों ने अपनी समस्या को बताया तो तत्काल बर्तन देने का वादा किया था इसलिए आज मेरे निवास कार्यालय में बुलाकर ग्रामीणों को अपने विधायक निधि से बर्तन वितरित किया। साथ ही कांग्रेस कमेटी ब्लॉक उपाध्यक्ष धनुर्जय नेताम ने बताया कि विधायक से क्षेत्र लोगो ने बर्तन की मांग किए थे जिसे विधायक जी ने तत्काल देने का वादा किए और आज अपने निधि से क्षेत्र के लोगो को बर्तन वितरण किया।जिससे समाज के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

इस दौरान दुकारू बघेल,डमरू कश्यप,तुला कश्यप,विकास स्वामी,जईत पटेल,जगत कश्यप,फकीरचंद,अर्चित, कमलू,समलू,शंकर,चिंगडू, लेदा, रामसिंह,पतिराम,समलू,लेखन,तुलसीराम, सुरजू,शेखर, लेखु,असेख, सोनधार पटेल,मुन्ना पटेल, सेरो पटेल,चैन कश्यप,अन्य ग्रामीणों उपस्थित थे |

कर्मचारियों का अंशदान बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने वित्त विभाग करेगा मंथन

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जयपुर से लौटे अध्ययन दल के रिपोर्ट पर वित्त सचिव आज चर्चा कर तय करेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार भी राजस्थान जैसी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है। सरकार ने राजस्थान की योजना का अध्ययन करने के लिए कुछ अफसरों को जयपुर भेजा था। उनकी रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को वित्त विभाग के अफसरों की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद यह तय किया जाएगा कि कर्मचारी अंशदान कटौती कब से बंद करनी है और पुरानी पेंशन व्यवस्था कब से लागू करनी है। वित्त विभाग अपने निर्णय से सरकार को अवगत कराएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के तीन लाख कर्मचारी-अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अध्ययन टीम भेजकर वहां की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली है। टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ-साथ एनपीएस के अंतर्गत पहले कर्मचारी अंशदान कटौती की राशि के प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जीपीएफ व डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया तय की जाएगी। नवीन जीपीएफ का लेखा-जोखा महालेखाकार द्वारा जारी रखें या राजस्थान की तरह वित्त विभाग के अधीन लाया जाएं। वित्त विभाग में एक अलग पेंशन सेल गठित करने की आवश्यकता और संभावना। नवम्बर 2004 यानी नई पेंशन योजना लागू होने के दिन से पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बीच रिटायर हुए अथवा मर चुके कर्मचारियों के मामलों का निपटारा कैसे होगा।

संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी को ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। वहां एक अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं हो रही। राजस्थान ने पिछले कई महीनों से इस योजना की तैयारी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। तब सरकार के पास योजना को लेकर कोई खास ढांचा उपलब्ध नहीं था। एक प्रारंभिक अध्ययन ही कराया गया था, जिसका मकसद केवल यह जानना था कि इससे राज्य के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट के आधार पर होगा निर्णय

वित्त विभाग ने उप सचिव विजय शुक्ला, संचालक केएल रवि और संयुक्त संचालक किरण नागेश को जयपुर भेजा गया था। इन अधिकारियों ने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. विभाग के दूसरे अधिकारियों और जयपुर से लौटे अफसरों से पूरी योजना पर चर्चा करने वाली हैं। इसमें लिए गए फैसलों से ही पुरानी पेंशन योजना की राह आसान होगी।

कर्मचारियों के इलाज के लिए नई योजना का भी प्रस्ताव

वित्त विभाग की इस बैठक में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने आवश्यकता और संभावना पर भी चर्चा होनी है। राजस्थान सरकार ने 2021 के बजट में इस योजना को पेश किया था। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन स्लैब के अनुसार अंशदान की कटौती होती है। बीमार होने पर आउटडोर अथवा इनडोर चिकित्सा सुविधा कैसलेश उपलब्ध कराई जाती है।

करपावंड से कोलावल ओड़ीसा पहुंच मार्ग सड़क पर आज बीजे पी कार्यकर्ता एवम् ग्रामीणों ने किया एक दिवसीय चक्काजाम

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बकावंड ..।बस्तर के करपावंड से कोलावल ओड़ीसा पहुंच मार्ग पर आज बीजेपी नेताओं के साथ ग्रामीणों ने किया भारी संख्या में एक दिवसीय चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन। डेढ़ साल से अधूरा सड़क पर नाराज ग्रामीणों ने दिया धरना इस मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग अनुविभागीय अधिकारी ने 30 जून तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया

अमलेश्वर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना

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नगरीय निकाय विभाग ने राजपत्र में किया प्रकाशित

रायपुर। राज्य शासन ने दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत अमलेश्वर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजधानी रायपुर से लगे इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत गठित किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम पंचायत अमलेश्वर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 13166 बताई गई है। नगर पंचायत क्षेत्र में ग्राम के सीमाओं को शामिल करते हुए गठन करने के संबंध में नगरीय निकाय एवं विकास विभाग ने राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है। राजधानी रायपुर की सीमा से लगे खारून नदी से लगे इस ग्राम में कई विकास कार्य के अलावा कई आवासीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की बसाहट बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नगर पंचायत बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास को और गति मिलने की संभवना है।

भूपेश बोले- केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार करने बुलाना मतलब भाजपा चुनाव हार चुकी

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भाजपा के आरोप पत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने खड़े किए सवाल

रायपुर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खैरागढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 6 और 7 अप्रैल को चुनावी सभा काे संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उन्हें आना चाहिए और जमकर प्रचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा दूसरे राज्यों के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को खैरागढ़ में आमंत्रित कर रही है। इसका मतलब यह है कि वे चुनाव हार चुके हैं।

रायपुर से डोंगरगढ़ रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने डॉ. रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बुरी तरह से पराजित हुए हैं। डॉ. रमन सिंह को यह बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों और गरीबों के साथ धोखा क्यों किया। गांव में टावर नहीं है, लेकिन मोबाइल कैसे बांट दिए? उन्हें ये भी बताना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तो उनकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है।

केरोसिन का कोटा भी काट दिया

पहले कई परिवार मिट्टी तेल का उपयोग करते थे। केंद्र सरकार ने उसका कोटा भी काट दिया है। रेट भी 75 रुपए लीटर कर दिया गया है। डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं। पेट्रोल के दाम कब से 100 रुपए के पार हो गए हैं। केरोसिन भी 75 रुपए लीटर हो गया है। आम नागरिक भी खरीदने जाए तो उसे और महंगा पड़ेगा। एक तरफ केरोसिन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम पहुंच से बाहर हो गए हैं। गरीब जनता महंगाई की मार से परेशान है। उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्यों यह सारे दाम बढ़ा रहे हैं। गरीबों के पास केरोसिन क्यों नहीं पहुंच रहा है।

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