भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मंत्री मुश्ताक अहमद के साथ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया केन्द्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार से उद्योग भवन दिल्ली में सौजन्य भेंट कर भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदानों में कार्यरत नियमित कर्मियों की समस्याओं पर 09 सूत्रीय ज्ञापन एवं उनके निराकरण हेतु समुचित पहल करने का निवेदन किया सांसद मोहन मंडावी ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री से स्वस्थ और शिक्षा के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा और राजहरा में पैलेट प्लांट जल्द से जल्द शुरू करवाने और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की भी मांग की है। साथ ही मोहन मंडावी ने रावघाट से निकलने वाले लौह अयस्क की प्रोसेसिंग राजहरा में ही हो ईसके लिए इस्पात मंत्रालय आवश्यकता हो तो एक नये प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान करें जिससे उजड़ते हुए राजहरा शहर को फिर से बसाया जा सकें और सांसद मोहन मंडावी ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बस्तर और राजहरा नगर आने का आमंत्रण दिया जिसे केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया और जल्द ही आने की बात कही

भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री मुश्ताक अहमद और भारतीय मजदूर संघ सम्बद्ध खदान मजदूर भिलाई के अध्यक्ष एम पी सिंग ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री के समक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदानों में कार्यरत नियमित कर्मियो की समस्याएं का संक्षिप्त विवरण रखा (1) सेल के उत्थान में कर्मियों के कड़ी मेहनत को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अनेक विषम परिस्थितियों में भी कर्मियों ने उत्पादन और उत्पादकता को बराबर बनाये रखते हुए सेल को वैश्विक स्टील मार्किट में अपनी पहचान और प्रभुत्व बनाये रखने में अमूल्य योगदान दिया। कोरोना महामारी के समय भी विषम परिस्थितियों में भी कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और सेल के लाभ को यथावत बनाये रखा। किन्तु आज जब वेतन समझौता का समय आया तब सेलप्रबंधन एवं कुछ श्रम संगठनों के पुराने नेताओं ने मिलीभगत करके कर्मियों के साथ छल किया। वर्ष 2021 में सेल प्रबंधन एवं NJCS में शामिल श्रम संगठनों के बीच जो MOU हुआ उसका बीएमएस ने पुरजोर विरोध करते हुए हस्ताक्षर नहीं किया।

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एक तरफ जहाँ सेल प्रबंधन ने अधिकारीयों को 15% मिनिमम गारंटेड बेनिफिट (MGB) & 35% पर्क्स दिया वहीं कर्मियों को केवल 13% MGB & 26.5% पर्ट्स दिया जबकि भारतीय मजदूर संघ ने चर्चा के दौरान अपना पक्ष स्पष्ट रखते हुए यह कहा था कि सेल प्रबंधन द्वारा जो ग्रोथ अधिकारीयों को दिया जावेगा वही ग्रोथ कर्मियों को भी दिया जावे। किन्तु कर्मियों के प्रति विद्वेष भावना और भेद भाव की निति अपनाते हुए सेल प्रबंधन ने कर्मियों को उनके वाजिब हक 15%MGB और 35% पर्ट्स से वंचित कर दिया जिससे आज पूरे सेल में न केवल सेल प्रबंधन और कंपनी मैनेजमेंट के विरुद्ध बल्कि केंद्र सरकार के विरुद्ध भी एक आक्रोश पनप रहा है जिसे अगर आपके मंत्रालय द्वारा जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए दूर नहीं किया गया तो यह आक्रोश देश, एवं उद्योग दोनों के लिए खराब होगा। अतः आपसे यह नम्र निवेदन है कि सेल प्रबंधन एवं कुछ प्रबंधन परास्त श्रमिक नेताओं के द्वारा किये गए एमओयू को तत्काल निरस्त मानते हुए कर्मियों को भी 15% MGB और 35% पर्ट्स देने हेतु आपके मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिया जावे।

(2) एक तरफ जहाँ अधिकारीयों को 01.04.2022 से पर्कस का भी एरियर्स दिया गया वहीं कर्मियों को पर्कस का एरियर्स नहीं दिया गया। यहाँ तक कि कर्मियों को पहले से मिलने वाले 6%पर्कस की राशि का भी एरियर्स यह कहते हुए नहीं दिया गया कि उक्त 6% पर्कस को नए 26.5% पर्कस में समाहित कर दिया गया है इसलिए इसका एरियर्स नहीं दिया जावेगा। सेल प्रबंधन के इस तर्क एवं व्यवहार को संघ स्पष्ट रूप से कर्मियों के हितों के विरुद्ध मानता है और आपसे यह अनुरोध करता है कि कर्मियों को इस 6% पर्कस की राशि का एरियर्स 01.04.2022 से 30.10.2022 तक का तत्काल दिलवाने की अनुकम्पा करें। (3) कर्मियों को 39 माह (01.01.2017 to 31.03.2022) का लंबित एरियर्स राशि भी दिलवाने की अनुकम्पा करें।

(4) वर्तमान में सेल प्रबंधन द्वारा कर्मी से अधिकारी बनने हेतु जो निति E-0 Promotion Policy) अपनाई जा रही है वह विसंगतिपूर्ण है। इस निति में केवल और केवल प्लांट में कार्यरत कर्मियों के हितों को ही देखा गया है और खदान कर्मियों के हितों को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया गया है। महोदय उक्त परीक्षा में 95% से 98% प्रश्न प्लांट से सम्बंधित पूछे जाते हैं जिससे की खदान कर्मियों के लिए बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि न तो उन्होंने कभी प्लांट में कार्य किया है और ही कभी उसकी पढाई की है। केंद्र सरकार ने भी खदानों के लिए अलग अधिनियम और कानून बनाये हैं। किन्तु सेल प्रबंधन अपने आपको केंद्र और राज्य सरकार से भी ऊपर मानते हुए खदान कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करता आ रहा है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा इस सन्दर्भ में कई बार स्थानीय संयंत्र प्रबंधन एवं सेल निगमित कार्यालय के अधिकारीयों से चर्चा की जा चुकी है किन्तु केवल आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। अतएव आपसे सनम्र अनुरोध है कि सेल प्रबंधन को यह दिशा निर्देश दिया जावे कि वह अपने इस प्रमोशन निति के परीक्षा हेतु खदान कर्मियों के लिए खदान से सम्बंधित प्रश्न पत्र तय करे या फिर खदान कर्मियों के लिए कोटा का निर्धारण कर दिया जावे जिससे कि खदान कर्मियों को भी प्लांट कर्मियों की तरह समान रूप से कैरियर विकास का अवसर मिले।

(5) बीएसपी में हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा संबंधी नियम, अधिनियम एवं कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। (6) राजहरा स्थित कंपनी का अस्पताल आज केवल रेफेर सेंटर बन कर रह गया है। डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, दवाई की कमी यहाँ एक आम बात हो गयी है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी कर्मियों को कंपनी के भिलाई सेक्टर 09 स्थित अस्पताल रेफेर कर दिया जाता है। कई बार हृदयाघात जैसे घातक बीमारी के मरीज कर्मियों की डॉक्टर्स की कमी के कारण मौत हो गयी है किन्तु कंपनी प्रबंधन द्वारा सुधार हेतु कोई कदम नहीं उठाये जाते हैं सिवाय आश्वासन देने के। अतः आपसे सनम्र अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खदानों में कर्मियों के लिए सुविधायुक्त स्वास्थ सेवा की व्यवस्था कराएं।(7) आज कंपनी द्वारा कर्मियों के लिए चलाया जा रहा इंसेंटिव स्कीम कई दशक पुराना हो चुका है। नियमित कर्मियों की संख्या में लगभग 70% की कमी हो गयी है, उत्पादन एवं उत्पादकता में 100% से अधिक की बढ़ोतरी हो गयी है। किन्तु कर्मियों को मिलने वाला इंसेंटिव आज भी वही कई दशकों वाला पुराना स्कीम ही कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि कर्मियों के वर्षों से लंबित “New Incentive Scheme” की मांग को पूरा करवाने की अनुकम्पा करें।

(8) खदानों में कंपनी द्वारा निर्मित आवास 40 वर्ष पुराने हो चुके हैं और वर्तमान में इनकी स्थिति काफी जर्जर और खराब हो गयी है जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। हर दुर्घटना के बाद प्रबंधन द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि शीघ्र ही नए आवासों का निर्माण कार्य जावेगा किन्तु ऐसा किया नहीं जाता है। यहाँ तक की आवासों के अनुरक्षण हेतु भी प्रबंधन द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं है। इन सब कारणों से कर्मियों का दिमाग कार्यस्थल पर भी आवास की समस्या से ग्रसित रहता है। आपसे संघ यह अनुरोध करता है कि सेल प्रबंधन को नए आवासों के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की अनुकम्पा करें।
(9) दल्ली राजहरा में पुरे जिले में सबसे अधिक केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते हैं, लगभग 2000 कर्मचारी किंतु अभी तक यहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुला है। राजहरा में केन्द्रीय विद्यालय खोला जावे। साथ ही केंद्रीय इस्पात मंत्री को ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर भी 08 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर उनके निराकरण हेतु निवेदन किया।और कहा कि राजहरा में लगभग 2000 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं किंतु इनके लिए और ईनके आश्रितों के लिए समुचित मेडिकल सुविधा नहीं है अतः राजहरा में शासकीय 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण किया जावे,10 साल या उससे अधिक समय से एक ही ठेके में कार्यरत ठेका श्रमिकों को नियमित किया जावे, बीएसपी अस्पताल में ठेका श्रमिकों के ईलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रारम्भ किया जावे, ठेका श्रमिकों के बच्चों को बीएसपी द्वारा संचालित डीएवी स्कूल में नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर फीस लिया जावे, प्रस्तावित पैलेट प्लांट का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जावे, ठेका की शर्तों में पारदर्शिता लाई जाए, भ्रष्ट अधिकारियों पर विधीसम्मत कार्यवाही की जावे।
भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिला मंत्री मुश्ताक अहमद, केन्द्रीय अध्यक्ष एम पी सिंग, राजहरा शाखा अध्यक्ष किशोर कुमार मायती और समाजिक कार्यकर्ता क‌ष्णा कुमार सिंह उपस्थित थे।

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बी.एन.मीणा के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश
राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में एवं थाना बालोद के द्वारा थाना स्तर पर एक विषेष टीम तैयार कर लगातार जुआ सट्टा शराब पर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से जुआ, सट्टा एवं शरब बिक्री की रोकथाम हेतु थाना बालोद से एक विशेष टीम तैयार कर क्षेत्र में मुखबीर लगाया गया था कि दिनांक 04.08.22 को सूचना प्राप्त हुआ कि अश्वनी कुमार सोनी पिता स्व. हगरू राम उम्र 35 वर्ष ग्राम निपानी थाना व जिला बालोद के द्वारा अवैध रूप से सट्टा लिखने की सूचना पर मौके का रेड कार्यवाही कर आरोपी ग्राम निपानी थाना व जिला बालोद के कब्जे से 1100 रू नगदी एवं सट्टा पट्टी बरामद कर आरोपी का कृत्य अपराध सदर
धारा 4(क) जुआ एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्व किया गया, पृथक से प्रतिबंधात्मक की कार्यवाही भी किया जा रहा है। अपराध क्रमांक:- 342/22 धारा:- 4(क) जुआ एक्ट आरोपी:- अश्वनी कुमार सोनी पिता स्व. हगरू राम उम्र 35 वर्ष ग्राम निपानी थाना व जिला बालोद बरामद:- नगदी रकम 1100 रू एवं सट्टा पट्टी व एक नग पेन बरामद किया गया |

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आज दिनांक 3 अगस्त 2022 को दल्ली राजहरा नगर में कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया जिसमें 336 लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया . स्वास्थ्य सुपरवाइजर रेखू राम साहू के द्वारा उपस्थित वार्ड वासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश दिया गया.कोविड से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है एवं वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है .जिस हितग्राही को प्रिकॉशन डोज नहीं लगा है कृपा करके प्रिकॉशन डोज जरूर लगाएं|

जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग करें व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ध्यान देवें अपने हाथों को साबुन से धोते रहे सामाजिक दूरी बनाए रखें आसपास के जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं कृपया उसको संदेश दें कि वह वैक्सीनेशन जरूर कराएं आज के इस टीकाकरण अभियान में श्रीमती लता यादव सुपरवाइजर एवं सरोज स्वर्णकार ,कैलाश ठाकुर, संजय यादव, करुणा, आशा सोनी, हेमीन साहू, सीमा तिवारी, संजय ठाकुर, नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा, महिला बाल विकास विभाग दल्ली राजहरा एवं मितानिनओं का सहयोग प्राप्त रहा|

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रिंग के बाहर जाओगे तो देखते रह जाओगे

बाहरी ठेकेदारों को आग्रह के साथ दबाव

सरकारी खजाने में लग रही सेंध

https://drive.google.com/file/d/1KRUwbRyZtrvWj_pMGbl0wHtnqPKBN1Jy/view?usp=sharing

चारामा। छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम मंडी बोर्ड के निर्माण कार्य में निविदा प्रक्रिया को प्रभावित कर दलाल किस तरह सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं, उसका ताजा मामला एक चर्चित आडियो के जरिये सामने आया है, जिसमें एक तथाकथित ठेकेदार मंडी बोर्ड के निर्माण कार्य में स्वतंत्र रूप से निविदा जमा करने पर एक निविदाकार को मिलकर काम करने के लिए कथित तौर पर दबाव पूर्वक आग्रह कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह आडियो चारामा और केशकाल से लेकर मंडी बोर्ड के गलियारों और ठेकेदारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन इस कथित आडियो में दो लोगों के बीच हुए संवाद से यह सवाल जरूर जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि क्या मंडी बोर्ड में इस तरह रिंग बनाकर निविदा प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है? क्या स्पर्धा रोकने का यह प्रयास इसलिए हो रहा है कि अधिक दर पर काम लिया जा सके और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके? जानकारों का कहना है कि यह सामान्य सी बात है कि जब किसी निर्माण कार्य की निविदा रिंग बनाकर प्रभावित की जायेगी तो स्पर्धा के अभाव में ऊंची बोली भी नीची जान पड़ेगी।ऐसी स्थिति में निविदा न्यूनतम दर की अनिवार्यता पूरी करती तो दिखेगी लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सरकार के खजाने में सेंध लगाने के लिए ही इस तरह रिंग बनाये जाते हैं।

मिली जानकारी के अनुसार मंडी बोर्ड ने चारामा और केशकाल में निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है, जिसकी अंतिम तारीख 4 अगस्त है। निविदा 5 अगस्त को खोली जायेगी। बताया जा रहा है कि चारामा में 47 लाख 39 हजार की लागत से दुकान निर्माण किया जाना है। 10 दुकानें मंडी प्रांगण में बनाई जानी हैं। इसी तरह केशकाल में 46 लाख 26 हजार की लागत से मंडी प्रांगण में भूतल तथा प्रथम तल के दो स्टाफ क्वार्टर बनाने के साथ ही कुछ अन्य काम भी होना है। इसके लिए आमंत्रित निविदाएं समय सीमा में जमा होनी थीं। इस बीच एक कथित ट्रेडर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े व्यक्ति का कथित ऑडियो सामने आ गया, जिसमें जिस एक निविदाकार ने रिंग से बाहर रहते हुए निविदा जमा कर दी है, उससे कहा जा रहा है कि 9 लोग एक तरफ हैं और आप एक तरफ हो। यदि मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। जिस ठेकेदार से यह बात होना बताई जा रही है, वह इस ऑडियो में यह कहते सुना जा रहा है कि इस बार तो वह भर चुका। जवाब में उसे कहा जा रहा है कि जब अभी नहीं मान रहे तो आगे क्या। इस मामले में जानकारों का कहना है कि स्थानीय ठेकेदार और दलाल मिलकर रिंग बनाते हैं और बाहरी ठेकेदारों को तरह तरह से निरुत्साहित करते हैं ताकि निर्माण कार्यों का ठेका मिलीभगत से लिया जा सके और सरकार के खजाने को लूटा जा सके।

किरंदुल – एनएमडीसी परियोजना, श्रमिकों एवं किरंदुल नगरपरिवार सहित निकटवर्ती ग्रामवासियों के जनहितकारी मुद्दों पर सदैव ही मुखर रखने वाली श्रमसंघ मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन (इंटक) शाखा किरन्दुल के अध्यक्ष विनोद कश्यप एवं सचिव ए के सिंह के नेतृत्व में नगरवासियों एवं निकटवर्ती ग्रामीणों के हितार्थ वार्ड क्र. 03-04 एवं 08 से वार्ड क्र. 17-18 के मध्य स्टील ब्रिज का निर्माण किये जाने बाबत् डिविजनल रेलवे मैनेजर, विशाखापट्टनम डिवीजन को मांग पत्र सौंपा गया। उक्त माँग पत्र में मुख्य बाजार, गजराज कैम्प से रेलवे की ओर आने-जाने वाले जो कि खतरे की आशंकाओं सहित पटरी को पार करते हैं, उनकी सुरक्षा एवं सुगमता के लिए उक्त स्थल पर जनहित में स्टील ब्रिज का निर्माण अतिशीघ्र किये जाने बाबत मांग किया गया। उक्त अवसर पर मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन के कार्यालय सचिव राजेंद्र यादव, संगठन सचिव राकेश लाल, अरविंद गुप्ता, प्रशांत ठाकुर, शादाब जिलानी, रघुरामा राव उपस्थित थे।

पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी अभिषेक राय चैधरी पिता स्व0 सुधीर रंजनराय चैधरी निवासी कुम्हारपारा जमाल मील रोड गोस्वामी गली जगदलपुर ने उपस्थित आकर मौखिक सूचना दर्ज कराया कि दिनांक 02.08.2022 के शाम को प्रार्थी अपना मोटर सायकल बजाज प्लेटिना क्रमांक-C G 17 K 5809 को कुम्हारपारा में घर सामने गली में खड़ा किया था। जो रात्रि 09ः30 बजे के लगभग वापस आकर देखा तो मोटर सायकल वहाॅ पर खड़ा नहीं था। कि प्रार्थी से मौखिक सूचना पर प्राप्त किया गया।

जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाॅल के मार्गदर्षन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में सउनि0 रामनिवास नेगी के हमराह रात्रि पेट्रोलिंग स्टाफ प्रआर0 पुनित शुक्ला, आरक्षक युवराज सिंह ठाकुर द्वारा तुरंत घटनास्थल के आसपास सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पता तलाश एवं खोजबीन किया जा रहा था। जो खोजबीन के दौरान दिनांक 02.08.2022 के रात्रि में मोटर सायकल बजाज प्लेटिना क्रमांक-C G17K5809 लालबाग सनसिटी में लावारिस हालात में खड़ा हुआ मिला। जिसे थाना लाकर प्रार्थी को तलब कर, तस्दीक पश्चात मोटर सायकल को सुपुर्दनामा पर दिया गया। वाहन मिलने पर प्रार्थी ने समस्त थाना स्टाफ व बस्तर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया।

लौह नगरी के प्रत्येक घर में फहराया जाएगा तिरंगा

किरंदुल – लौह नगरी किरंदुल के नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में हर घर तिरंगा के नारे को साकार करने के उद्देश्य से किरंदुल के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। इसी तारतम में परियोजना प्रमुख द्वारा विगत दिनों अपने अधिकारियों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया था। ताकि सभी अपने अपने घरों में 13 से 15 तारीख तक तिरंगा झंडा फहरा सके। साथ ही परियोजना प्रमुख ने झंडे की महत्त्व के बारे में बताते हुए नगर के प्रत्येक नागरिक से अपने घर में झंडा लगाने की अपील की थी। इसी तारतम्य में हर घर तिरंगा के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आज परियोजना के कार्मिक विभाग द्वारा नगर के 50 घरों में तिरंगे झंडे का वितरण किया गया। और प्रत्येक नागरिकों से अपील की गई कि 13 से 15 तारीख के बीच अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर फहराये। आज परियोजना के अंतर्गत निवासरत कर्मचारियों को परियोजना के जी वेल्वसथन (वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक) शिव प्रसाद गुप्ता (प्रबंधक कार्मिक) द्वारा तिरंगे झंडे का वितरण किया गया।

जगदलपुर – प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा 3 अगस्त को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और पवन बंसल से मुलाकात की उन्होंने बस्तर और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के योजनाओं और कार्यों को विस्तार से बताएं मध्य प्रदेश प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद वासनिक ने कहा कि बस्तर की सड़के बहुत अच्छी है हाल ही में मेरे मित्र के परिवार वहां गए हुए थे जिन्होंने वहां की सड़कों की खूब तारीफ की लखमा ने दोनों वरिष्ठ नेताओं से कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है सरकार की योजनाओं से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आ रही है विशेषकर गोबर खरीदी और गोमूत्र खरीदी की योजना में निचले तबके के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है |

गोबर से खाद बनाने और गोमूत्र से खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की बात उन्होंने कही उन्होंने यह भी बताया कि भूपेश बघेल ने लघु वनोपज का अधिक से अधिक लाभ वनवासी और संग्राहक को मिले इसके लिए उन्होंने समर्थन मूल्य घोषित किया है और वैल्यू एडिशन बना कर सीधे मार्केटिंग का काम गांव के लोगों के हाथों में सौंपा है जिसके चलते काफी लाभ इसका लोगों को मिल रहा है राज्यसभा सांसद वासनिक और बंसल ने कहा कि कई मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार अर्जित की है वहां बेरोजगारी कम है और साक्षरता का प्रतिशत मैं वृद्धि हुई है कुपोषण मिटाने में सरकार ने अच्छा काम किया है लखमा के साथ छत्तीसगढ़ के नेता आरपी सिंह और रामभवन कुशवाहा भी भेंट के दौरान उपस्थित थे दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बस्तर प्रवास और पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम और एम आर सोढ़ी के विषय में भी काफी चर्चा हुई |

रायपुर। आयकर विभाग के एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अपना शिकंजा कस दिया है। पिछली बार आईटी टीम ने कोयला कारोबारियों पर निशाना साधा था और करीब 200 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का मामला सामने आया था। इस बार आईटी के निशाने पर लोहा कारोबार से जुड़े लोग हैं। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने 11 ठिकानों पर दबिश दी है। आयकर छापे की खबर से संबंधित तबके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार 3 लौह उत्पाद कंपनियों पर आयकर विभाग ने दबिश है। इन तीनों कंपनियों के डायरेक्टरों, कंपनी के सीए सहित कर्मचारियों के घर और सभी फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की कार्यवाही चल रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकजारी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और खरोरा समेत 11 स्थानों पर आईटी की पड़ताल चल रही है। अभी अधिकृत तौर पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि इस कार्यवाही में क्या कुछ सामने आया है। विस्तृत जानकारी प्रतीक्षित है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों के हिसाब किताब के बारे में पड़ताल चल रही है कि उनमें क्या गड़बड़ी है। विदित है कि आयकर विभाग आर्थिक मामलों पर बारीकी से नजर रखता है और आरंभिक जानकारी में मिले तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही करता है।

किरंदुल – लौह नगरी किरंदुल की सामाजिक संस्था तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन ने किरंदुल नगर वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे डीआरएम को विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। उनकी मुख्य मांगों में सर्वप्रथम हीराकुंड एक्सप्रेस को किरंदुल तक चलाए जाए। जिससे कि किरंदुल के नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके। दूसरी मांग में नगर वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रेलवे लाइन के ऊपर फुटओवर ब्रिज का ना होना है। जिसके कारण विभिन्न वार्डों में रहने वाले स्कूली बच्चे स्कूल जाते समय जान जोखिम में डालकर पटरियों को पार कर स्कूल जाते हैं। जिससे खतरनाक हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ज्ञातव्य हो कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए यही एक शॉर्टकट रास्ता है। अन्यथा स्कूल जाने के लिए घूम कर कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसलिए सभी बच्चे इस आधा किलोमीटर के रास्ते को चुनते हैं। तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीआरएम के समक्ष इस समस्या को रखते हुए तत्काल फुट ओवरब्रिज बनवाने की मांग की है। जिसे डीआरएम द्वारा अति शीघ्र पूरा करने की बात कही गई है। किरंदुल से विशाखापट्टनम चलने वाली एक्सप्रेस आए दिन बंद कर दिया जाता है जिसे निर्बाध चलाने की मांग भी तेलगु कल्चरल एसोसिएशन के द्वारा की गई। इस संबंध में डीएम ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर ट्रेन की आवाजाही अल्प समय के लिए बंद की जाती है। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि इस सेवा को हम निर्बाध व निरंतर चलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन के प्रत्येक बोगियों में सफाई ना के बराबर होती है कूड़ा कचरा चारों तरफ बिखरा होता है। इस संबंध में डीआरएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में आप तत्काल रेलवे को सूचित करें, उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत समस्या का निदान किया जाएगा। इसके साथ ही डीआरएम ने नगर वासियों को जल्द ही एक सौगात देने की सूचना दी है कि जल्द ही किरंदुल से विशाखापटनम जाने वाली ट्रेनों में विशटो डाउन नामक बोगियां जोड़ी जाएगी। जो कि पूर्ण रूप से पारदर्शक होगी यानी कि यह बोगियां कांच की बनी होगी। जिससे मुसाफिर किरंदुल से विशाखापटनम जाने वाली प्रत्येक वादियों का नजारा का लुफ्त उठाते हुए सफर कर सकेंगे।आज के सौजन्य भेंट में तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणपत नायडू, देवरायालु सन्मुख राव, आर चंद्रशेखर, राजू एवं अन्य साथी उपस्थित थे।