• बस्तर विवि द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि पर रोक की मांग

जगदलपुर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शुक्रवार को छत्तीसगढ के राज्यपाल व कुलाधिपति को पत्र भेजकर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर द्वारा प्रस्तावित शुल्कों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

पत्र में श्री जैन ने कहा है कि विश्वविद्यालय के इस निर्णय का अनुमोदन विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से होना था, लेकिन उनकी मंजूरी के बिना ही मात्र अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिसूचना जारी कर बढाए गए शुल्कों को लागू किया गया है। इसके बाद से यहां के हजारों नियमित व प्राइवेट छात्र- छात्राएं उद्वेलित व आंदोलित हैं। पूर्व विधायक श्री जैन ने पत्र में लिखा है कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के क्षेत्राधिकार में बस्तर संभाग के सात जिलों के 53 महाविद्यालय आते हैं। सत्र के मध्य में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय से नियमित व प्राइवेट विद्यार्थियों समेत उनके अभिभावक प्रभावित हुए हैं। पिछले शिक्षा सत्र में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में 62 हजार से अधिक विद्यार्थियों के सम्मिलित होने का उल्लेख करते श्री जैन ने इस बात पर खेद जताया है कि आनन- फानन में इस निर्णय को लागू किए जाने से हजारों छात्र- छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मात्र अनुमोदन की प्रत्याशा में शुल्कों में बढ़ोत्तरी लागू करने के निर्णय को पूर्णतया अनुचित, अव्यवहारिक व अदूरदर्शी बताते उन्होने परीक्षा शुल्क समेत 42 प्रकार के अन्य शुल्कों में वृद्धि को पीड़ादायक कहा है।

नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला

पूर्व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भेजे पत्र में लिखा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बस्तर संभाग के सात में से तीन जिलों दंतेवाड़ा, नारायणपुर व बस्तर में तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का औसत छत्तीसगढ़ राज्य के औसत से अधिक है। दंतेवाड़ा व नारायणपुर जिले तो राज्य के सर्वाधिक गरीबी वाले जिलों की सूची में प्रथम दो स्थान पर आते हैं। इन दोनों जिलों की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यही स्थिति बस्तर संभाग के अन्य जिलों बस्तर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव व कांकेर में भी नजर आती है। श्री जैन ने कहा है कि इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन का फीस वृद्धि का निर्णय न केवल असंगत, अतार्किक है अपितु अव्यवहारिक माना जाएगा जिसने फीस बढोत्तरी के पूर्व इस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया। 

न्याय की अपेक्षा में छात्र- छात्राएं

पूर्व विधायक व बस्तर विवि कार्य परिषद के पूर्व सदस्य रेखचंद जैन ने पत्र में लिखा है कि चूंकि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त सातों जिले संविधान के पांचवी अनुसूची में आते हैं जिनके प्रशासन की तमाम शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। उन्होने फीस वृद्धि के निर्णय को लागू किए जाने से तत्काल रोकने को राज्यपाल का परम कर्तव्य निरुपित करते लिखा है कि फीस निर्णय का फैसला वापस लिए जाने से हजारों नियमित व प्राइवेट छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों विद्यार्थियों को न्याय मिलने की अपेक्षा भी पूर्व विधायक ने व्यक्त की है। एक ओर जहां विश्वविद्यालय के 85 फीसद से अधिक छात्र- छात्राएं आरक्षित वर्ग के हैं वहीं दूसरी ओर यह निर्णय लेकर उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

• न प्लास्टर कराया, न दरवाजे, खिड़कियां लगवाई, सवा करोड़ हजम
• बिना दरवाजे के हॉस्टल में रह रहे हैं आदिवासी छात्र
• लोकार्पण करने वाले नेताजी को भी नजर नहीं आई खामियां?

–अर्जुन झा-

जगदलपुर अपने बस्तर संभाग के अधिकारी भी अजब गजब कारनामें कर दिखाते हैं, और हमारे नेताओं का क्या कहिए, जो आंख मूंदकर किसी भी निर्माण का लोकार्पण कर देते हैं। ऎसी ही एक बड़ी कारगुजारी दंतेवाड़ा जिले में में सामने आई है। वहां लोक निर्माण विभाग के अफसरों का एक और बड़ी करतूत कर दिखाई है। पोटा केबिन यानि आवासीय विद्यालय भवन के नाम पर महज एक ढांचा खड़े कर उसका लोकार्पण विधायक के हाथों करवा दिया। दो साल से आदिवासी बच्चे इसी ढांचे में रहकर सुनहरे भविष्य का ताना बाना बुन रहे हैं।

मामला दंतेवाड़ा ब्लॉक के मेंडोली में निर्मित 2 मंजिले पोटा केबिन 100 सीटर बालक छात्रावास का है। छात्रावास भवन का पूरी तरह निर्माण कराए बगैर ही विभाग ने 2 साल पहले 14 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण करवा दिया। जबकि आज तक इस भवन के पहले माले पर न तो दरवाजे-खिड़कियां लग पाई हैं, न ही छत और किसी भी दीवार पर प्लास्टर हो पाया है। फ्लोरिंग भी नहीं कराई गई है। मेंडोली में आदिवासी बच्चों के लिए इस 100 सीटर बालक छात्रावास भवन की मंजूरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अभियान (आरएसएमए) मद से मिली थी। इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति 132.79 लाख यानि सवा करोड़ से भी ज्यादा राशि की मिली थी। इसके लिए निर्माण एजेंसी जिला निर्माण समिति और नोडल अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दक्षिण बस्तर संभाग को बनाया गया था। काम शुरू होने के बाद भूतल पर तो प्लास्टर, फ्लोरिंग, खिड़की दरवाजे का काम करवाया गया, लेकिन ऊपरी तल यानी प्रथम तल पर कमरों, बरामदे का प्लास्टर करवाने और खिड़की दरवाजे लगवाने से पहले 14 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन विधायक के हाथों इस आधे- अधूरे भवन का लोकार्पण करवा दिया गया। लोकार्पण के बाद से आगे कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस मामले में जब लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एसएल ठाकुर का पक्ष लेने के लिए कॉल किया गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए पता कर अगले दिन बताने की बात कही, लेकिन अगले दिन उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया।

सुविधा से वंचित हुए बच्चे

ऎसी अनियमितताओं वाले कारनामे आमतौर पर पहुंच विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में सामने आते रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से महज 15 किमी दूर कटेकल्याण मार्ग पर स्थित मेंडोली में इस तरह की अव्यवस्था हैरत में डालने वाली है। लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही से आदिवासी बच्चे छात्रावास सुविधा से वंचित हो गए हैं। भूतल पर छोटे-छोटे कमरों में ज्यादा बिस्तर लगाकर रहना पड़ रहा है। जगह की कमी के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है।

• प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने धान खरीदी के मुद्दे पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज पर जमकर निशाना साधा

रायपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने धान खरीदी के मुद्दे पर लगातार झूठ फैलाने और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर जमकर निशाना साधा है। देव ने कहा कि बैज समेत सभी कांग्रेस नेता धान खरीदी के मुद्दे पर लगातार झूठ बोलकर प्रदेश के किसानों को गुमराह करने और प्रदेश में येन-केन-प्रकारेण अराजकता फैलाने के टूलकिट एजेंडा पर चल रहे हैं।

भाजपा प्रदेशअध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सत्ता के लिए बौखलाती कांग्रेस ने पहले महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार झूठ बोला। जब भाजपा सरकार ने तथ्यों के साथ कांग्रेस के झूठ की धज्जियाँ उड़ाई तो अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर नया टूलकिटिया एजेंडा चलाया। जब कांग्रेस के लोग ही अमूमन हर बड़े अपराध में संलिप्त पाए जाकर बेनकाब होने लगे, कानून के शिकंजे में जब खुद कांग्रेसी या उनके करीबी आने लगे तब अपने ही बुने षड्यंत्रों के जाल में फँसकर कांग्रेस छटपटाने लगी। महतारी वंदन और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर मुँह की खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी ओछी और साजिशाना राजनीति से बाज नहीं आ रही है और अब वह धान खरीदी के मुद्दे पर फिर झूठ की राजनीति करने पर आमादा है। श्री देव ने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसी भी बिंदु पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं रह गया है। कांग्रेस को कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबाँ में झाँकना चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस ने वादाखिलाफी करके अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में लगातार किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया। किसानों को इन 5 वर्षों में धान बेचने के लिए सोसाइटियों में बारदाने की समस्या से लगातार जूझना पड़ा। भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को कभी गिरदावरी के नाम पर कटौती कर किसानों को परेशान किया तो कभी बारदाने नहीं है, कहकर किसानों को बारदाने खरीदने के लिए कहा और बाहर से बारदाने लाने का पैसा स्वयं देने का भी वादा किया लेकिन आज तक उन किसानों को बारदाने के पैसे का भुगतान नहीं किया गया। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों को लगातार 5 वर्षों तक धान खरीदी का पैसा हमेशा किश्तों में दिया जाता था। कभी भी किसानों को उनकी उपज का एकमुश्त भुगतान पिछली भूपेश सरकार ने नहीं किया जिसकी वजह से किसान कोई बड़ा काम नहीं कर पाता था। श्री देव ने कहा कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान किसानों को एकमुश्त किया जा रहा है जिससे आज प्रदेश का किसान खुशहाल है।

• भाजपा की बूथ कमेटियों का युद्धस्तर पर गठन

जगदलपुर भाजपा नगर मंडल जगदलपुर द्वारा मोर बुथ मोर अभियान के तहत भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन मंडल के किसी न किसी बूथ में इकाई का गठन किया जा रहा है। बूथों और कार्यकारिणी सदस्यों का चयन एवं बुथ कमेटी का गठन समस्त बूथों की बैठक कर सर्वसम्मति से किया जा रहा है।

संगठन के महापर्व सदस्यता अभियान के पश्चात बुथ कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई बुथो को सशक्त बनाने के लिए सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, बुथ कमेटी संगठन की सबसे मजबूत इकाई मानकर, सशक्त बूथ बने इस पर संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पार्षद संजय पांडे ने बताया कि भाजपा में बूथ का संगठन सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है। बूथ के कार्यकर्ता ही भाजपा के आधार के रूप में वार्ड एवं बूथों में कार्य करते हैं और बूथ भाजपा संगठन की सबसे मजबूत इकाई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी अपने बूथों के गठन के साथ विस्तार का कार्य कर रही है। बूथ कमेटी का गठन करने का लक्ष्य पार्टी संगठन की ओर से मिला है, जिस पर निरंतर गठन का कार्य किया जा रहा है। शहर के अलग- अलग क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। संजय पाण्डेय ने कहा कि वे स्वयं भी अधिक से अधिक बैठक में उपस्थित होकर बूथ कमेटी के गठन की प्रक्रिया को संपन्न करवा रहे हैं। आज भी नगर के शहीद गुंडाधुर वार्ड और डॉ. अंबेडकर वार्ड में बूथ कमेटियों का गठन किया गया। बूथ कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें संगठन कार्य के प्रति प्रेरित किया। आज की बूथ कमेटी गठन की प्रक्रिया के दौरान महापौर सफीरा साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता रंजीत पांडे, बूथ निर्वाचन अधिकारी योगेश शुक्ला, कीर्तन महानदी, अमित मेहरा, जैकी, आत्माराम जोशी, किरण दीवान, पुष्पा तिवारी, रीना राय, गायत्री सोनी, राजेश साव, सुशील प्रसाद, शैलेष श्रीवास्तव, वसीम ख़ान समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

•  मौत के डर से हिड़मा सहित बड़े नक्सली नेता बिलों में जा छुपे: मनीष

जगदलपुर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों के आपसी समन्वय और सुरक्षा बलों की उत्कृष्ट रणनीति से छत्तीसगढ़ में नक्सली अंतिम सांसे गिन रहे हैं। जहां एक ओर नक्सली भाजपा सरकार की कार्रवाई से घबराए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर निरंतर अपने साथियों के आत्मासमर्पण एवं मुठभेड़ में मारे जाने से खौफ के साए में जी रहे हैं।

उक्त बातें जगदलपुर के भाजपा नेता एवं प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व सदस्य मनीष पारख ने कही हैं। मनीष पारख ने नक्सलियों पर तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा लगातार मुठभेड़ में बड़ी तादात में नक्सलियों को मार गिराने से नक्सली लीडर्स के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और नक्सल संगठन ज़मीदोज़ होने के कगार पर है। नक्सलियों का नेतृत्व करने वाले माड़वी हिड़मा जैसे शीर्ष नक्सली अब मिट्टी में मिलने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जिस हिड़मा को नक्सली अपना शेर मानते थे वही अब चूहे की तरह बिल में छिपा हुआ है। हिड़मा सहित पूरा नक्सल संगठन वर्तमान समय में सुरक्षा बलों के डर से जान बचाने के लिए भागते, छुपते फिर रहे हैं।हमारे सुरक्षा बलों के बहादुर जवान नक्सलियों के हर मंसूबो पर पानी फेर रहे हैं।मनीष पारख ने कहा है कि दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट जारी कर 29 नवंबर को सुकमा जिला बंद का आह्वान किया है, लेकिन नक्सलियों के यह बंद का यह आव्हान पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। जो नक्सली खुद अपने आपको बिल में बंद कर चुके हैं अब उनके द्वारा बंद का आह्वान करना हास्यास्पद है। अब तो आलम यह हो रहा है कि उनके प्रेस नोट जारी करने के लिए प्रवक्ता नही बचे हैं।सुरक्षा बलों के जवानों ने जैसा हाल प्रवक्ता नीति, समता, अभय, विकल्प सहित अन्य तथाकथित प्रवक्ताओं का किया है अब वही हाल गंगा व अन्य बचे-खुचों का भी होगा।भाजपा नेता मनीष पारख ने आगे कहा है कि नक्सल संगठन अब बस्तर से समाप्ति की ओर है। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई और डबल इंजन वाली भाजपा सरकार में नक्सलियों पर दोहरे प्रहार से नक्सली संगठन नेस्तनाबूद हो रहा है। सुरक्षाबल के जवान अब तक 8.84 करोड़ के इनामी नक्सालियों के शव बरामद कर चुके हैं। सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से यह तय हो गया है कि 2025 के अंत तक नक्सलियों का भी अंत हो जाएगा। मनीष पारख ने नक्सलियों के पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी द्वारा अभी हाल ही में लिखित रूप में जारी किए बयान का हवाला दिया है। जिसमें देशभर में मारे गए 253 नक्सलियों में 226 नक्सली बस्तर में सुरक्षा बलो के साथ हुई मुठभेड़ में ढ़ेर होने की बात कही गई थी

विकास पथ पर बस्तर

भाजपा नेता मनीष पारख ने कहा है कि एंटी नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को डबल इंजन की भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा की मजबूत इच्छाशक्ति का साथ मिला तो उन्होंने पूरे शौर्य और साहस के साथ नक्सलियों को घुटने टेकने और बस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार नक्सलियों के खात्मे के साथ-साथ बस्तर के विकास के लिए भी नियद नेल्लानार जैसी लगातार अनेक योजनाएं चला रही हैं। भाजपा सरकार बस्तर के वनांचल क्षेत्र में विकास का नया अध्याय लिख रही है। नक्सलवाद मुक्त बस्तर बनाने के साथ साथ आज बस्तर के युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी सहित हर वर्ग आत्मनिर्भरता के साथ बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। बस्तर के सभी वर्गो के आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार कार्यरत है। भाजपा सरकार में आज बस्तर का हरा सोना तेंदूपत्ता खरीदी में रिकॉर्ड बन रहा है। सरकार की सभी जनकल्याणरी योजनाओं से बस्तरवासी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार में सुरक्षा बल के जवानों में अद्वितीय तालमेल और समन्वय स्थापित हुआ है। सुरक्षा बल के जवानों के इसी अदम्य साहस और शौर्य को मनीष पारख ने सलाम किया है

मुख्यधारा से जुड़ने की अपील

भाजपा नेता मनीष पारख ने मुख्यधारा से भटके हुए नक्सलियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करते हुए समाज और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की है। मनीष पारख ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई पुनर्वास नीति का लाभ लेकर जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई है कि भाजपा सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सली हिंसा के शिकार हुए ग्रामीणों को पक्के मकान बनाकर देने जा रही है।

• स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े मामलों पर मांगा ब्यौरा 

–अर्जुन झा–

जगदलपुर लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बस्तर के सांसद महेश कश्यप लगातार सक्रियता के साथ मुद्दे उठा रहे हैं। तीसरे दिन भी वे मुखर नजर आए। आज सांसद श्री कश्यप ने टीकाकरण से संबंधित यू-विन पोर्टल की पहुंच और टीकाकरण की स्थित से जुड़ी जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मांगी। कश्यप को बताया गया कि छत्तीसगढ़ में यू- विन पोर्टल पर छत्तीसगढ़ में 15 लाख 14 हजार 999 लोग पंजीकृत हैं और 55 लाख 63 हजार 865 लोगों को खुराक दी जा चुकी है।

29 नवंबर को बस्तर सांसद महेश कश्यप द्वारा शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से सार्वभौमिक टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए निर्मित यू- विन पोर्टल की खासियत, उपयोगिता, कार्यत्मकता, उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में जानकारी मांगी। बस्तर सांसद के प्रश्न पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूरे देश के आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि 12 टीके निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लगाए जाते हैं। उन्होंने यू विन पोर्टल के बहु आयामी उपयोग और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के सहयोग से समय पर टीकाकरण में बड़ी सहायता मिलती है। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सांसद को यू विन पोर्टल में देशभर के लोगों के पंजीयन एवं टीकाकरण की स्थिति की भी जानकारी दी। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के 15 लाख 14 हजार 999 लोग यू विन पोर्टल में पंजीकृत हैं और राज्य के 55 लाख 63 हजार 865लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद महेश कश्यप ने एवं आयुष मंत्रालय के राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) प्रताप राव जाधव से प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना और इसके पैकेज के बारे में जानकारी मांगी। मंत्री ने योजना और उसके कवरिंग क्राइटेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी सांसद महेश कश्यप को उपलब्ध कराई है। देश की सर्वोच्च संस्था संसद में पहली बार पहुंचे बस्तर के सांसद महेश कश्यप इस तरह लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कल रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल उठाए थे, तब बस्तर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई थी

•  कांग्रेस ने हाई लेवल ब्रिज निर्माण के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन 

जगदलपुर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और वार्डवासियों द्वारा नेशनल हाईवे 30 खड़गघाट, प्रवीर वार्ड में हो रहे एक तरफा उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण का पुनः सर्वे कर प्रवीर वार्ड के मकानों को नुकसान से बचाने व प्रभावित परिवारों को मुवावजा देने हेतु कलेक्टर बस्तर हरिस एस को ज्ञापन सौंपा।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि एनएच-30 के खड़कघाट मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए वार्ड के 20-25 परिवारों को अवैध निर्माण किए जाने के संबंध में मकान खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है।जबकि सरकार को पुलिया निर्माण हेतु सड़क के दोनो ओर पूर्व व पश्चिम में सर्वे कर निर्माण कार्य कराया जाना था किंतु सिर्फ पूर्व में किया जा रहा है सरकार को पश्चिम का भी इसके लिए कुछ एरिया कवर करना था, जिससे वार्डवासियों का नुकसान कम होता। वर्तमान स्थल पर प्रभावित परिवार लगभग 40 से 60 वर्ष पूर्व से निवासरत हैं और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत वर्ष 1998 में इन्हें 30 वर्षीय पट्टा प्राप्त है। यह परिवार जीवन यापन कर रहे है साथ ही उसी जगह पर यह पीड़ित परिवार ने एक-एक पूंजी अर्जित कर 5 से 10 वर्ष पूर्व पक्का मकान का निर्माण करवाया है। इन लोगों से नगर पालिक निगम द्वारा मकान का निर्धारित शुल्क संपति कर प्रतिवर्ष लिया भी जा रहा है। सुशील मौर्य ने कहा है कि पुल निर्माण का सर्वे सड़क के एक तरफ से किया गया है जो बेहद संदेहास्पद है।यदि दोनों ओर के मकानों को देखते हुए सर्वे किया जाता तो वार्डवासियों का मकान क्षतिग्रस्त नहीं होता। वर्तमान में पूर्व दिशा में उच्चस्तरीय पुल के अलावा सड़क व नाली का निर्माण किया जा रहा है। पुल के दूसरी ओर सड़क व नाली निर्माण की वजह से पक्के मकानों को अधिक नुकसान हो रहा है।अगर पूर्व दिशा के घरों को तोड़कर सड़क, नाली बनाई जा रही है, इसकी आवश्यकता पीड़ित परिवारों को नहीं है। श्री मौर्य ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से इस विषय से अवगत कराकर निवेदन किया है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम नुकसान हो इसके लिए संबंधित विभाग को पुनः सर्वे कराए जाने आदेशित किया जाए। साथ ही पुल निर्माण में बाधिक मकानों का इंजीनियर से मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा व रहने के लिए आवास दिलवाने का प्रयास किया जाए, ताकि प्रभावित परिवार सुकून से अपना जीवन यापन कर सकें। सुशील मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी व वार्ड के पीड़ित परिवार के सदस्य हृदयदिल से सदैव आपके आभारी रहेंगे। जिस पर कलेक्टर हरिस एस ने इस मामले पर सकारात्मक हल निकाल निजात दिलाने की बात कही। इस दौरान सुशील मौर्य के साथ रविशंकर तिवारी, नगर निगम में उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय, एडवोकेट संकल्प दुबे, प्रभारी महामंत्री ज़ाहिद हुसैन, अनुराग महतो सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे।

चिखलाकसा/दल्ली राझरा-निर्मला इंग्लिश मिडियम को बिना कर चुकता प्रमाण पत्र दिये बिना जारी किया गया भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र पर जॉच टिम गठित करने की माग किए मा. अरुण साव जी उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को इब्राहिम ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कि मेरे द्वारा दिनांक 19.09.2018 को निर्मला इंग्लिश मिडियम स्कूल की टैक्स की राशि वसूल किये जाने के लिए शिकायत संबंधित विभाग को किया गया था।

चिखलाकसा निकाय मे राजस्व की कमी है लेकिन निर्मला इंग्लिश मिडियम स्कूल द्वारा टैक्स राशि रू. 967184.00 बकाया है किन्तु उसके पश्चात् भी अधिकारी द्वारा सामान्य नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र संपूर्ण टैक्स जमा करने के बाद दिया जाता है। अधिकारी को कौन सा ऐसा लाभ मिला जो बिना टैक्स राशि जमा किये बिना भवन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शासन द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 12 (1) क अंतर्गत निजी विद्यालयों में 2011 के सर्वे सूची अनुसार निशुल्क शिक्षा दिया जाना है। निर्मला इंग्लिश मिडियम स्कूल अपनी समिति को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित होने के चलते गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा से वंचित रखते है। कोई भी गरीब बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। स्कूल चिखलाकसा की भूमि पर स्थित है लेकिन अपने स्कूल को दल्लीराजहरा के नाम से संचालित किया जाता है। स्कूल की भूमि को सीमांकन किया जाये। जिससे कई आस-पास की जमीन दबे होने की संभावना है।

अरुणसाव जी ने इसे अपने संज्ञान में लेते हूवे कहा जल्द करवाई की जाएगी साथ गज माला से उनका स्वागत किया गया पार्षद संगीतासाहू ,लीला डसेना, विमला जैन व अन्य साथियों ने किया स्वागत।

• दोगुनी फीस वृद्धि को तुरंत वापस ले विश्वविद्यालय प्रशासन: रेखचंद जैन 

जगदलपुर पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय फीस दोगुनी कर छात्रों व अभिभावकों पर बोझ डालने का काम न करे। शिक्षा नीति की आड़ में बस्तर के छात्र- छात्राओं का यह आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अब तक मात्र सवा सौ छात्रों का फार्म भरना इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का यह निर्णय पसंद नहीं आया है।

विश्वविद्यालय कार्य परिषद के पूर्व सदस्य जैन ने फीस वृद्धि के निर्णय की मंजूरी कार्य परिषद से न लिए जाने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। जैन ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बताना चाहिए कि विद्या परिषद व कार्य परिषद में यह विषय कब लाया गया था ? बस्तर संभाग के सात जिलों में विस्तारित विश्वविद्यालय के इस विवेकहीन व अदूरदर्शी निर्णय का असर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों पर कितना पड़ेगा इस दिशा में विचार न किया जाना साबित करता है कि अफसरशाही किस कदर हावी है। पूर्व विधायक जैन ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि छात्र हित में फीस बढ़ोत्तरी का निर्णय तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उन्होने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि वह पुलिस द्वारा छात्र नेताओं को डराने- धमकाने की अपनी मानसिकता का भी त्याग करे अन्यथा इसके दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहे।  जैन ने कहा है कि विद्यार्थियों के भावी जीवन से खिलवाड़ करने के बस्तर विश्वविद्यालय के फैसले की सर्वत्र निंदा होने के बाद भी फीस बढ़ोत्तरी का समर्थन करने वाले कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, जो निंदनीय एवं अस्वीकार्य हैं।

कार्यपरिषद का गठन न होना शर्मनाक

पूर्व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि फीस बढ़ोत्तरी जिस विद्या परिषद व कार्य परिषद से मंजूरी की प्रत्याशा में की गई है, वह शर्मनाक व खेदजनक इस लिहाज से है कि राज्य की सत्ता में आने के लगभग एक साल बाद भी प्रदेश सरकार कार्य परिषद के सदस्यों का नाम फाईनल नहीं कर पाई है। पांच विधायकों के नाम तय न होने से कार्य परिषद का कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उसकी बैठक ही आहूत नहीं हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण व शर्मनाक है। इन परिस्थितियों में फीस बढ़ोत्तरी जैसे विषय को नहीं लिया जाना था लेकिन अफसरशाही की यही निशानी है। श्री जैन ने फिर दोहराया कि फीस वृद्धि का फैसला तुरंत वापस हो।

•   नगर के सभी बूथो का होगा पूर्ण गठन, सुरेश गुप्ता !!!

जगदलपुर भाजपा जगदलपुर नगर मंडल द्वारा मोर बुथ मोर अभियान के तहत संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए बूथो और कार्यकारिणी सदस्य का चयन एवं बुथ कमेटी का गठन, समस्त बुथो की बैठक कर, सर्वसम्मति से किया जा रहा है! संगठन के महापर्व, सदस्यता अभियान के पश्चात बुथ कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई! बुथो को सशक्त बनाने के लिए सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, बुथ कमेटी संगठन की सबसे मजबूत इकाई मानकर, सशक्त बूथ बने, इस पर संगठन के द्वारा नियुक्त सभी पदाधिकारी अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में बुथ कमेटी की बैठक लेकर बुथ के गठन की कार्रवाई कर रहे हैं, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया है भाजपा की संवैधानिक व्यवस्था के तहत भूत अध्यक्ष का चुनाव मंडल अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है इसी कार्यक्रम में जगदलपुर नगर मंडल के 101 बुथ कमेटी का गठन करने का लक्ष्य पार्टी संगठन की ओर से मिला है! 101 बुथ पर निरंतर गठन का कार्य किया जा रहा है शहर के अलग-अलग क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दिया गया है चुनाव संपन्न कराने हेतु शक्ति केंद्र स्तर पर चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है और सुरेश गुप्ता सभी चुनाव अधिकारियों के साथ हर बहुत तक पहुंच कर चुनाव संपन्न कराने में मदद कर रहे है ।

आज नगर के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी शक्ति केंद्र गुरु गोविंद सिंह शक्ति केंद्र अटल बिहारी वाजपेई शक्ति केंद्र, अंबेडकर शक्ति केंद्र प्रताप देव शक्ति केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय शक्ति केंद्र के विभिन्न वार्डों में बूथों का गठन की प्रक्रिया पूर्ण हुई गुरु गोबिंद सिंह शक्ति केंद्र में बूथ कमेटी का गठन किया गया! बूथ कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई

नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने सभी नवीन पदाधिकारी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उन्हें संगठन कार्य के प्रति प्रेरित किया!

आज की बूथ कमेटी गठन की प्रक्रिया में महापौर सफ़िरा साहू, राजेंद्र बाजपेई, आरेंद्र सिंह,रंजीत पांडे मनोहर तिवारी, शशी पाठक, योगेश शुक्ला, लाला किशोर महावर, रोशन झा, योगेश ठाकुर, प्रकाश झा, शैलेश श्रीवास्तव, केतन महानदी, राजपाल कसेर, दिगंबर राव, प्रमिला कपूर कविता सेठी, सुनीता यादव, सुमित्रा, कौशल्या जलछत्री अतुल सिम्हा, अतुल कौशल भुवनेश ध्रुव, शैलेंद्र भारती किरण दीवान शैलेन्द्र पाण्डे कमला सेठिया, हेमंत सिन्हा आत्मा राम जोशी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की अनुपस्थित रहे