•  विक्रम मंडवी ने घेरा सरकार को, गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिया करारा जवाब
• बीजापुर में हुई मुठभेड़ पर विधानसभा में बवाल

अर्जुन झा

जगदलपुर लोकसभा हो या विधानसभा, इन दिनों बस्तर ही छाया हुआ है। दो दिन पहले लोकसभा में बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने बस्तर संभाग में रेलवे कनेक्टीविटी को लेकर दमदारी से आवाज उठाई थी और वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने पीड़िया मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा में भरमार बंदूकों को लेकर राजनीति की भरमार नजर आई।

दो दिन पहले लोकसभा के सत्र के दौरान बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने सरकार के समक्ष बस्तर संभाग में रेलवे कनेक्टीविटी बढ़ाने की मांग रखी थी। कश्यप ने दल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन को जगदलपुर तक जल्द विस्तारित करने, रायपुर धमतरी रेल लाइन से केशकाल कोंडागांव होते हुए जगदलपुर को जोड़ने और बैलाडीला से गीदम बीजापुर होते महाराष्ट्र तक रेल लाइन निर्माण की मांग रखी थी। महेश कश्यप की यह पहली पारी ही हिट रही। केंद्र सरकार के बजट में दल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है। यह बड़ी उपलब्धि है। ये तो हुई लोकसभा की बात। आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बीजापुर जिले के पीड़िया में हुई मुठभेड़ के मसले पर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार को निशाने पर लिया। गृह विभाग से संबंधित एक प्रश्न नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उठाया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया।इसी बीच बीजापुर जिले में इसी माह पीड़िया में हुई मुठभेड़ पर जमकर हंगामा हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सवालों के माध्यम से माओवादियों के पास से भरमार बंदूकें मिलने पर सवालिया निशान खड़ा किए गए और भरमार बंदूकों की जांच की मांग की गई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने किसी भी जांच से इंकार किया तो पूरक प्रश्न में बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी ने पीडिया मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहा कि मारे गए 17 माओवादियों में से 16 के पास से भरमार बंदूकों का मिलना एक तरह से साबित करता है कि यह मुठभेड़ पूरी तरह फर्जी थी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी विक्रम मंडावी का साथ देते हुए जब अपनी बातें रखी तो सदन में हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया गया।प्रश्नकाल के बचे अंतिम 6 मिनट के समय में नेता प्रतिपक्ष ने माओवादी मुठभेड़, माओवादियों से जप्त सामग्री, माओवादियों से बातचीत व अन्य मुद्दों को उठाया जिसमें अत्यधिक भरमार मिलने पर संदेह जताया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि छह माह के भीतर इतनी बड़ी संख्या में माओवादी घटनाओं ने सरकार के माओवाद खत्म होने के दावे की पोल खोल दी है। गृहमंत्री विजय शर्मा की माओवादियों से बातचीत की पेशकश पर भी कटाक्ष किया गया और पूछा गया कि क्या इसके लिए किसी को मध्यस्थ बनाया गया है। इस बीच मामले में हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने इसे गंभीर मामला होने का हवाला देते हुए विपक्ष को निरुत्तर कर दिया।

खूब गरजे विक्रम मंडावी

गृहमंत्री विजय शर्मा की ओर से दिए गए लिखित जवाब में माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान मिले हथियारों में भरमार बंदूकों की संख्या अत्यधिक होने पर विपक्ष द्वारा सवालिया निशान खड़ा किया गया। इसी बीच बड़ी फुर्ती से खड़े होकर बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों को मारा जा रहा है और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भरमार बंदूक कीजप्ती दिखाई जा रही है। जिस पर गृहमंत्री ने आपत्ति जताई तो विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि अभी हाल फिलहाल में बीजापुर जिले में पीडिया में जो घटना हुई है 17 माओवादियों में से 16 के पास से भरमार बंदूकों की जप्ती दिखाई गई है। एक तरह से यह सीधा सीधा फर्जी मुठभेड़ है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को कोड करते हुए कहा कि जब उन्होंने सवाल उठाया था तब उसका जवाब दे दिया गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी खड़े हुए और बीजापुर में हुई दो घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुठभेड़ फर्जी है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा शुरू हो गया। फिर प्रश्नकाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच विक्रम मंडावी ने इस संवाददाता से चर्चा में कहा कि आज जब नक्सली कारबाईन, एके -47 जैसे घातक हथियारों से लैस हो चुके हैं, तो उनके लिए फसलों की रक्षा के लिए जंगली जानवरों को भगाने के काम आने वाली भरमार बंदूकें उनके लिए कोई मायनेi नहीं रखतीं। फर्जी मुठभेड़ को छुपाने के लिए शासन ने भरमार बंदूकों का सहारा लिया है। पीड़िया मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जांच की मांग विक्रम मंडावी ने की।

सधे हुए अंदाज में गृहमंत्री

एक ओर जहां विपक्ष के करीब आधा दर्जन विधायक सरकार को घेरने में लगे रहे, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से गृहमंत्री विजय शर्मा सधे हुए और मंजे हुए अंदाज में विपक्ष की बोलती बंद करने में डटे रहे। विजय शर्मा ने विपक्ष के सारे आरोपों को नकारते हुए किसी भी तरह की जांच से इंकार कर दिया। विजय शर्मा ने कहा कि निरीह आदिवासियों की हत्या का आरोप बेबुनियाद है। एक तरफ नक्सली आदिवासियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं, दूसरी ओर विपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं।. अप्रत्यक्ष रूप से गृहमंत्री विजय शर्मा का संभवतः यही कहना था कि 70 सालों से आदिवासियों और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बरगलाते हुए कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती आई है। हम इन वर्गों की साफ मन से सेवा करने में विश्वास रखते हैं। जब नक्सली निरीह आदिवासियों को मौत के घाट उतारते हैं, तब कांग्रेस का तथाकथित आदिवासी प्रेम भूमिगत क्यों हो जाता है?

• विभिन्न मदों की राशि की हो रही है जमकर बंदरबांट
• गंदगी, कीचड़ के बीच रहने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण

–अर्जुन झा–

बकावंड बस्तर जिले के सबसे शिक्षित ब्लॉक बकावंड की ग्राम पंचायत बजावंड के अधिकतर पारा मोहल्ले सड़क के मोहताज हैं।बस्तियों में जगह जगह जल जमाव और कीचड़ भरा हुआ है। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। शासन से ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि की बंदरबांट चल रही है और सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण परेशानियों से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की गंदगी से बजबजा रही है।यहां सरकारी धन सरपंच की तिजोरी में समा रहा है और ग्रामीण सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पूरी पंचायत में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, नालियां बजबजा रही है, जहां देखो वहां कीचड़ का साम्राज्य है।

बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजावंड में कई ऐसे पारा हैं जो सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पंचायत के अजीब गजीब पारा में कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी आज तक पुलिया नहीं बन पाया है, सड़क तक नहीं है और ग्रामीणों के लगातार चलने से जो पगडंडी जैसी सड़क बन गई है, उसका मुरमीकरण भी नहीं करवाया जा रहा है। सड़क पर पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। इस वजह से ग्रामीणों को चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। सोनार पारा में कई वर्ष से पुलिया और सड़क निर्माण के लिए विधायक से भी ग्रामीण गुहार लगाते आए हैं। ग्राम पंचायत में भी फरियाद कर चुके हैं। बावजूद आज तक शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पाया है। सरपंच से चर्चा करने पर वे कहते हैं कि अभी तो बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तो मुरुम डाल देंगे। बकावंड ब्लॉक की 96 पंचायतों में से एक बजावंड ऐसी ग्राम पंचायत है जो ओड़िशा की सीमा से बिल्कुल लगी हुई है। इस कारण यह पंचायत बहुत ही संवेदनशील और हाई रिस्क वाली पंचायतों में गिनी जाती है। बताते हैं कि ओड़िशा से सटी हुई पंचायत होने कारण गांजा, शराब और लकड़ी तस्करी बजावंड के रास्ते से ही होती है। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण बड़े अफसरों के कदम बजावंड ग्राम पंचायत में नहीं पड़ पाते। वहीं जनपद पंचायत बकावंड के अधिकारी भी सरपंच की करतूतों की ओर से आंखें फेरे बैठे हैं। लिहाजा सरपंच लगातार मनमानी किए जा रहे हैं। पंचायत में कोई भी काम नहीं हो रहा है और 15वें वित्त समेत तमाम शासकीय मदों से मिलने वाले लाखों रुपयों की यहां खुलकर लूट मची हुई है। वहीं ग्रामीणों की आदत सी हो गई है कीचड़ में रहने की। यहां हर जगह गंदगी और कीचड़ का जमावड़ा बना हुआ है। सांप, बिच्छू, मच्छर और अन्य जहरीले जीव लोगों को हलाकान किए हैं। ग्रामीण डेंगू, मलेरिया व दीगर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यहां फर्जी बिल लगाकर सरपंच द्वारा धड़ल्ले से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 15वें वित्त की हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य भवन में रैन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से फर्जी कार्य दर्शा कर राशि की जमकर बंदरबांट हुई है। 15वें वित्त की राशि को ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अपनी निजी दौलत समझकर इस कदर दुरुपयोग किया गया है कि इसकी कोई हद नहींहै। यहां पंचायत के अधीन भवनों, सड़कों आदि की मरम्मत के नाम पर मोटी रकम निकाल ली गई है। फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये डकार लिए गए हैं। दूसरी ओर यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां शासन के नियम कानून जाएं भाड़ में भ्रष्टाचार करें 15वें वित्त की आड़ में वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है।

ग्रामीणों में छाई नाराजगी

पंचायत द्वारा सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।विधानसभा चुनाव से पहले बजावंड के पनका पारा के ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। कीचड़, साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली के स्विच बोर्ड लटकते रहने, आंगनबाड़ी केंद्र के सामने सेप्टिक टैंक के लिए गड्डे खोद कर खुला छोड़देने, सीसी सड़क, पुलिया, आवास, मोहल्ले की गालियों में मुरम डलवाने आदि मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया था। तब कहीं जाकर सरपंच ने पनका पारा के मोहल्ले में कुछ जगह मुरुम डलवा कर लीपापोती की थी। मुरुम डलवाने में भ्रष्टाचार किया गया था। आज भी पूरी बस्ती नरक से कम नही है। इस सारी समस्याओं को लेकर पनका पारा के दर्जनों ग्रामीणों और महिलाओं ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले की जानकारी जनपद पंचायत के सीईओ एसएस मंडावी को भी दी जा चुकी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि समस्याएं आज भी जस की तस हैं। बरसात के दिनों में बच्चों को गोद में लेकर आंगनबाड़ी तक छोड़ना पड़ रहा है।

सीईओ का भी नहीं ध्यान

बकावंड जनपद के सीईओ इन समस्याओं का समाधान करना चाहते तो काफी पहले कर सकते थे। किंतु उनकी बेपरवाही के कारण बजावंड पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बकावंड जनपद पंचायत में एक काम जरूर हुआ है पंचायत सचिवों को दूसरी जगह भेजकर दूसरे लाने का। मगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बकावंड को यह नही मालूम कि समस्याओं का समाधन सचिवों का फेरबदल करने से नही होगा। मूलभूत सुविधाओं, 15वें वित्त योजना, मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपये डकारना और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाना बजावंड ग्राम पंचायत की परंपरा बन गई है। रनिंग वाटर केकार्य, समुदायिकक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य की भी यहां धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की ओर सीईओ का ध्यान कैसे नहीं जा रहा है, यह भी आश्चर्य का विषय है।

वर्सन

होगी कार्रवाई

बकावंड ब्लॉक के सभी पंचायत सचिवों की 25 जुलाई को बैठक ले रहा हूं।बैठक में बजावंड ग्राम पंचायत से संबंधित समस्याओं पर सचिव से जवाब तलब करूंगा। अगर कोई दोषी है तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी।

–गगन शर्मा,   एसडीएम, बकावंड

• रोजगार,इंफ्रा, सुरक्षा, गरीब कल्याण सभी क्षेत्र के लिए बजट ऐतिहासिक: किरण देव
• बजट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
• अन्नदाताओं, महिलाओं, युवाओं की जिंदगी बदलने वाला बजट: किरण देव

जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। श्री देव ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर दो लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है।  देव ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लक्ष्य और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतजाम करने के लिए प्रधानमंत्रीमोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। किरण देव ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। गरीब परिवारों के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है है, वहीं महिलाओं के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने मातृ शक्ति का वंदन किया है। देव ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। 3 करोड़ नए पीएम आवास और मजदूरों के लिए नई हाऊसिंग स्कीम की घोषणाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, बाढ़ व जलभराव नियंत्रण जैस विषयों को भी बजट में शामिल कर समूचे देश के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक की चिंता की है। देव ने टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर के टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है।

जगदलपुर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए रायपुर रवाना हुए। जिला में कांग्रेस कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचने लगे थे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद तमाम लोग विभिन्न वाहनों से रायपुर के लिए रवाना हुए।

• किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं की उम्मीदों पर फिर गया पानी

जगदलपुर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट से जनता को यह तो महसूस हो गया कि अब देश के प्रधानमंत्री हम दो हमारे दो से आगे बढ़कर हम दो हमारे चार वाले मोदी बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने आज देखा कि किस तरह से बैसाखियों के सहारे सत्ता चलाने वाले मोदी जी ने अपनी बैसाखियों का ख्याल रखते हुए बजट पेश किया है। बजट में केवल अपनी सरकार को बचाने जिन चेहरों के द्वारा समर्थन से वह सत्ता सुख भोग रहे हैं उन्हें खुश रखने एवं अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ दिलाने निर्मला सीतारमण से बजट पेश करवा रहे हैं। मोदी जी के इस बजट में 140 करोड़ जनता के हाथ खाली के खाली रह गए। वर्तमान में देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता चरम पर है। बजट आम जनता की उम्मीद और अपेक्षाओं के पूरी तरह विपरीत निकला।बजट का पिटारा पूरी तरह खाली है। बजट से देश की आम जनता और हर वर्ग पूरी तरह निराश और हताश है। जावेद खान ने कहा कि देश का बजट सिर्फ आय और व्यय का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि यह वर्तमान सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जो यह बताता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार आम जनता के हितों के लिए किस प्रकार से काम करेगी, क्या ब्लूप्रिंट और क्या कार्य योजना होगी, परंतु यह बजट पूरी तरह से बिना रोडमैप का दिशाहीन और उद्देश्य विहीन बजट है। एक सर्वे के अनुसार देश की 86 प्रतिशत जनसंख्या चाहती थी कि आयकर छूट बेसिक लिमिट को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन दुगने से भी ज्यादा हो चुका है, परंतु केंद्र की मोदी सरकार 10 सालों में लिमिट 1 रूपए भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं।

आयकर में सेक्शन 80-सी के अंतर्गत निवेश पर मिलने वाली छूट को भी 1.5 लाख रुपए से 1 रूपए भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि देश के वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक और सीए एसोसिएशन इसे बढ़ाकर 3 लाख करने की अनुशंसा कर रहे थे। देश के हर आम आदमी का एक सपना होता है कि उसका स्वयं का घर हो, घर बनाना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। आम आदमी के हित के लिए होम लोन पर ब्याज की छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की आवश्यकता थी, परन्तु उस लिमिट में भी कोई वृद्धि नहीं की गई।इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस के प्रिमियम में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर चुकी हैं परन्तु केंद्र सरकार सेक्शन 80-डी के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की मिलने वाली छूट की लिमिट को भी 25000 रू. से बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जावेद खान ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को फिर एक बार निराश किया है। न छत्तीसगढ़ के लिए कोई नई योजना, न कोई विशेष पैकेज, न कोई फायदे की बात। छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से एकबार इस बार के बजट में छला गया है। बजट में केंद्र सरकार द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार और आंध्रप्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है। परंतु छत्तीसगढ़ की अनदेखी की गई है।

बालोद :- नशे से धुत कार चालक ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर । सूत्रों के अनुसार कार चालक बुरी तरह से नशे से धुत तथा गलत दिशा में चलाने के कारण स्कूटी चालक को अपने चपेट में लेकर घसीटते हुए कुछ दूरी ले गया । युवती बालोद जिले के झलमला ऋषिका चौरसिया उम्र 20 वर्ष बुरी तरह से घायल हो गई । बालोद जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया । पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंचकर नशे से धुत कार चालक को अपना पहचान पूछने पर वहा बताने लायक नही था । कार चालक को हिरासत में ले लिया आगे की कार्यवाही जारी हैं ।

बालोद कल मंगलवार को लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंडी के 3 साल का मासूम नाले में बह जाने से मौत। बताया जा रहा है कि बच्चा आंगनबाड़ी पढ़ने गया था।  मासूम बच्चे का नाम नैतिक उम्र 3 वर्ष जो की माता – पिता का एकलौता बच्चा था ।जानकारी के अनुसार बच्चा आंगनबाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी और बड़ागांव के मध्य सरहद नाला में बरामद कर लिया गया है मौके पर मौजूद पुलिस की टीम परिजनों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

• बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात के लिए आभार

जगदलपुर बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक बजट बताया है।

सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि 2024-25 का यह आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट है। देशवासियों के सपनों को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की मजबूत आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी गई है। विकसित भारत के संकल्प की ओर अब देश और तेजी से कदम बढ़ाएगा। भारत की आर्थिक समृद्धि को आकार देने में इस बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, मध्यम वर्ग, नारीशक्ति सबका ख्याल रखा गया है। श्री कश्यप ने कहा कि सबके विश्वास के साथ सबका विकास करते हुए विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला यह बजट है। इस बजट में छत्तीसगढ़ व बस्तरवासियों के रेलयात्रा के सपनों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को कई अहम रेल परियोजनाओं के लिए राशि की सौगात दी गई है। मैं इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं और समस्त बस्तरवासी इस समावेशी बजट का स्वागत करते हैं।

• रेल के लिए 500 करोड़ मिले या 1000 करोड़, यह जनता को बताएं
•  बजट से समाज के सभी वर्गों में छाई निराशा: जैन

जगदलपुर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्गों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। इसकी पुष्टि शेयर बाजार ने भी की है। बजट में बस्तर की महत्वाकांक्षी रेल लाइन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनकी झूठी वाहवाही लूटने में भाजपा जुट गई है, जो निंदनीय है। भाजपा सरकार ने पांच माह पहले पेश अंतरिम बजट में रेल लाइन के लिए 500 करोड़ देने की घोषणा की थी। मंगलवार को पेश बजट में भी 500 करोड़ देने की घोषणा की गई है। ऐसे में बस्तर की जनता को यह साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि बस्तर को इस रेल लाइन के लिए 500 करोड़ मिलेंगे या 1000 करोड़? श्री जैन ने कहा है कि बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं आदि वर्गों को सकून देने वाले प्रावधान न होने से इन वर्गों में घोर निराशा का माहौल है।