भारतीय जनता युवा मोर्चा के संजीव सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ की कॉंग्रेस सरकार ने अपनी कोरोना महामारी की विफलता को छुपाने के लिए छग राज्य में टीकाकरण को आरक्षण के दायरे में लाके अपनी ओछी राजनीति का साबुत एक बार फिर जनता के सामने पेश कर दिया है और अब हाइकोर्ट द्वारा इस योजना पर फैसला सुनने पर अपने अड़ियल रवैया को दर्शाते हुए इस पर रोक लगा दी जिससे राज्य के युवा वर्ग में काफी अक्रोश है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद मंगलवार से 18+ वालों के टीकाकरण पर रोक लगा दिया था, लेकिन इसको लेकर आज हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वक्सीनेशन पर राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकता बल्कि सभी वर्ग के 33 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया जाए।
संजीव सिंह ने कहा कि कोर्ट का ये आदेश सर्वमान्य एवं जनता के हित पे है, बीमारी कभी अमीरी गरीब देख के नही आती और जब भारत के प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए टीकाकरण की योजना लायी है तो छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर अपने राजनीतिकरण कर योजना को ठप करने में लगी हुई है। टीकाकरण शुरुआत होने के कुछ दिन के अंदर ही लोगो की अनुपस्थिति के कारण बहुत से वैक्सीनशन डोज खराब हो गय, बिना किसी योजना एवं तैयारी के आनन फानन में लिया ये फैसला युवाओ के हित के खिलाफ है और जिसके विरोध में आज 7 मई को राज्य भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। संजीव सिंह ने मांग की है राज्य सरकार हाईकोर्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अतिशीघ्र टीकाकरण प्रारंभ कर ताकि इस महामारी से जल्द जल्द जीता जा सके।
