बालोद जिला में बढ़ते प्रदूषण एवं इसके रोकथाम के उपाय करने का अनुरोध किया। जिला मंत्री मुश्ताक ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। प्रदूषण के कारण मनुष्य कई प्रकार की गम्भीर समस्याओं से जुझते रहता है, जिसमें उसकी शारीरिक एवं मानसिक बीमारी प्रमुख है, प्रदुषण के कारण जलवायु में भी असमय कई प्रकार के परिवर्तन होते रहता है। असमय वर्षा, बाढ़, तापमान में परिवर्तन इसी का परिणाम है। पर्यावरण प्रदुषण के अलावा विगत 2 वर्ष से पूरा विश्व भंयकर महामारी कोरोना वायरस से होने वाले प्रभावों को जान चुका है। इस बिमारी के फैलाव से आक्सीजन की कमी के कारण पुरे विश्व में
काफी संख्या में लोग प्रभावित हुए एवं असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन होने के कारण उस समय पर्यावरण प्रदुषण में अभूतपूर्व सुधार हुआ, नदी-नालों का पानी स्वच्छ हो गया, वायु एवं ध्वनि प्रदुषण में भी कमी आई। परन्तु लॉकडाउन के हटते ही पर्यावरण प्रदुषण में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगी। इस काल ने हम सबकों बता दिया कि प्रदुषण को हम जब चाहे तब कम कर सकते हैं। प्रदुषण मुक्त होने के लिए हमें सिर्फ होने वाले प्रदुषण को रोकना है। अतः भारतीय मजदूर संघ इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता है कि जिले में होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषणों में विशेष ध्यान देते हुए इसके रोकथाम हेतु तत्काल उपाय किये जाये साथ ही निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये।
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1.)जीवन दायनी वायु को प्रदूषित होने से बचाया जाय या प्रदूषण कम करने के उचित उपाय किये जाये 2) प्रदूषण के स्तर के दर्शाने वाले इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड को जिले के सभी प्रमुख शहरों के सभी प्रमुख जगहों पर लगवाया जाये। 3.)नदी नालों के पानी को प्रदूषित होने से बचाने का उचित उपाय किये जाये। 4.)अनावश्यक पेड़ों की कटाई रोकी जाय साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराई जाये।
5)अमानक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये। 6.)वाहनों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उचित उपाय किये जाये। 7) पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाये। 8.बालोद जिला अंतर्गत दल्ली राजहरा के टाउनशिप क्षेत्र के आवासों में वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है।
इस पर तत्काल रोक लगायी जाये।और ईसके लिए जिम्मेदारी तय किया जाये कि किस विभाग को शिकायत करने पर कार्रवाई होगी। क्योंकि वनविभाग टाउनशिप क्षेत्रों में किसी भी तरह की कार्यवाही करने से इंकार करता है। अतः पर्यावरण मंच (भा.म.सं.) आपसे अपेक्षा करता है कि उक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदुषण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे पर्यावरण की समस्या से बचा जा सके। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिला मंत्री मुश्ताक अहमद, खदान मजदूर संघ भिलाई के केन्द्रीय अध्यक्ष एम पी सिंग, खदान मजदूर संघ भिलाई के उपमहासचिव लखन लाल चौधरी,निलेश श्रीवास्तव, अर्जुन राय, भोमेनद्र सहारे और संघ के कार्यकर्ताओं की उपस्थित थीं।
