- पत्र में कहा- पुराने आंकड़ों से अनेक योजनाओं में हो रही दिक्कत- मुख्यमंत्री भी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को पत्र
जगदलपुर संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर वर्ष 2021 की जनगणना कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले जनगणना निदेशालय को शीघ्र निर्देशित कर कोरोना काल में स्थगित की गई जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान जनगणना का कार्य रोक दिया गया था। वर्ष 2021 के जनगणना के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण आज भी सरकारी विभाग अंतिम उपलब्ध वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों से काम चला रहे हैं। वर्तमान में अनुमानित आंकड़ों से कुछ विभागों के द्वारा काम चलाया जा रहा है जबकि अधिकांश विभाग पुराने आंकड़ों का ही प्रयोग कर रहे हैं। पत्र में जैन ने लिखा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल से सामाजिक- आर्थिक विकास की अनेकों योजनाओं को बनाने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण जनसंख्या का बड़ा समूह उन्हें प्राप्त होने वाले संवैधानिक व अन्य लाभों से वंचित हो रहा है जो समाज हित में उचित नहीं है। भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना कराने का प्रावधान किया गया है। जैन ने लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक इस नियमित अंतराल पर लगातार जनगणना का कार्य संपादित किया गया है, यद्यपि उस दौर में भी अनेकों आपदाओं का सामना देश के लोगों ने किया है।
मुख्यमंत्री लिख चुके हैं पीएम को पत्र
राज्य में जनगणना कराए जाने की अनिवार्यता को रेखांकित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। बघेल ने अपने पत्र में जनगणना न होने से अनेक व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ से वंचित होने की परिस्थितियां निर्मित होने का हवाला अपने पत्र में दिया है।
