- कालीपुर अटल आवास के दुरूपयोग का लगाया आरोप
- एसडीएम और निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
जगदलपुर समाजसेवी संगठन सक्षम के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अजय सेठिया ने बताया कि कालीपुर अटल आवास में 158 मकानों की रजिस्ट्री गरीब और बेघर लोगों से सरकार द्वारा 65 हजार रुपए लेकर उनके नाम पर की गई थी। हितग्रही इस मकान को ना ही किराए पर दे सकता है, ना बेच सकता है और न ही कोई वहां कब्जा कर सकता है। अटल आवास सरकारी संपत्ति है और गरीब बेघर लोगों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी।
प्रत्येक अटल आवास की जांच हो और जिनके नाम से मकान की रजिस्ट्री की गई थी, वे उस मकान में निवास करते हैं या नहीं, किराए पर दिया हुआ है या फिर किसी के द्वारा अवैध कब्ज़ा किया गया है। यदि किसी ने अवैध कब्ज़ा किया है, तो उसमें संलिप्त हर व्यक्ति चाहे वो नेता हो या सरकरी कर्मचारी उसके खिलाफ उचित कार्यवाही कर उसे दंडित किया जाए। सक्षम संस्था के अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम ने कहा कि कालीपुर अटल आवास की जांच हो एवं उन जरुरतमंद लोगों को पुनः आवंटित किया जाए, जिन्हें आवास की सही में जरूरत है।गलत तरीके से सरकार द्वारा प्राप्त आवास को किराए में दिया या बेचा गया या कब्ज़ा किया गया है उसपर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के जुर्म में धारा 447 के तहत कार्रवाई की जाए।आवासों का भौतिक सत्यापन कर पात्र अपात्र को चिन्हांकित किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर, जिला अध्यक्ष साकेत दुबे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अजय सेठिया, जिला सह मंत्री शुभम गुप्ता, जिला गौ रक्षा संयोजक आकाश पाढ़ी, नाथू दुग्गा, सागर सेट्ठी, पिंकू दास, भार्गव सोनी शामिल थे।
