रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं का कृषि कानून बना रही है इसके साथ ही मजदूरों के लिए भी कानून बनाने पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार का मानना है कृषि राज्य का विषय है, हमें इस पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक
सकता. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानून के प्रारूप बनाने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद कही. बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र के कानून को कैसे लागू करना है, ये बाद की बात है. हम छत्तीसगढ़ में कृषि का कानून बनाएंगे, मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे. 2500 रुपये किसानों को आगे भी धान का समर्थन मूल्य मिलेगा, बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है |
धान का 25 सौ रूपए नए कानून और धान खरीदी को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने नये कृषि कानून लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का हित प्रभावित नहीं होने देने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रूपए कीमत मिलता रहेगा.
अगले बैठक में ड्राफ्ट बनाकर कैसे लागू किया जा सकता है इस पर बात होगी बैठक में कमेटी के सदस्य मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल हुए |
