छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फैडरेशन द्वारा ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण काल में वित्तीय मितव्यता एवं अनुशासन के नाम पर राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान का एरियर, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में रोक लगाकर कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है | दूसरी ओर वित्तीय संकट के दौर में माननीय वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के भले एवं पेंशन में वृद्धि, संसदीय सचिवों की नियुक्ति, निगम, मण्डल एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियाँ, नया रायपुर में नई

विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विश्राम गृह सहित सचिवों के बंगलों का निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों, अधिकारियों के 50 लाख रूपये का बीमा करने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है | आप

सभी से विनम्र अनुरोध है कि आपकी अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों के ध्यानाकर्षण हेतु अधिकारी-कर्मचारी फैडरेशन के कार्यक्रम को समर्थन एवं सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाईये |