बालोद -जगन्नाथ साहू | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर मे देश के सभी वर्गों को सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया है.

इस योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह की उपस्थिति मे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड़ रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगा. इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कल आत्मनिर्भर भारत की अपनी परिकल्पना की रूपरेखा देशवासियों के सामने प्रस्तुत की थी और भारतीयों को स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह परिकल्पना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन, श्रम, भूमि, वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपायों से उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ सारी दुनिया से अपने आप को अलग-थलग करना नहीं है।
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 15 उपायों की घोषणा की जिनमें से छह सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों-एम.एस.एम.ई. से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों की परिभाषा में अमूल परिवर्तन किया गया है और उनमें निवेश तथा उनके वार्षिक कारोबार की सीमा भी बदल दी गई है। सेवा और विनिर्माण उद्यमों के अंतर को भी दूर कर दिया गया है। एक करोड़ रूपए तक की निवेश वाली इकाइयां अब एम.एस.एम.ई. के दायरे में आएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि संकट में फंसे एम.एस.एम.ई. के लिए बीस हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इन उद्यमों को तीन लाख करोड़ रूपए तक के ऋण बिना गारंटी के दिए जा सकेंगे। इस तरह की ऋण सहायता चार साल के लिए होगी और उद्यमी इसका फायदा 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। पहले साल मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा। इस फैसले से 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में एम.एस.एम.ई. को ई-मार्केट से जोडऩे का भी ऐलान किया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छोटे उद्यमों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पचास हजार करोड़ रूपए की विशेष निधि बनायी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक विकास की संभावना वाले एम.एस.एम.ई. को पचास हजार करोड़ रूपए की सहायता भी दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ 12 प्रतिशत की बजाय दस प्रतिशत की दर से काटा जाएगा। 15 हजार रूपए मासिक से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों का ईपीएफ सरकार अदा करेगी। इसके अलावा, बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड रूपए की सहायता की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- एन बी एफ सी के लिए आर्थिक पैकेज में तीस हजार करोड रूपए की सहायता की घोषणा की गई है।
सरकार ने कोविड-19 की वजह से अधूरी पड़ी रेलवे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि छह महीने बढा दी है। इन छै महीनों मे ठेकेदार को बिना शर्त राहत मिलेगी तथा ठेकेदारों द्वारा दी गयी आंशिक सिक्योरिटी को भी वापस किया जायेगा जिससे ठेकेदारों को भी राहत मिलेगी

वित्त मंत्री ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। विवाद से विश्वास योजना अंतर्गत अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लगातार प्रतिदिन देश के सामने प्रेस के माध्यम से जारी किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद के वरिष्ठ जनों व सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जनता के हित मे इस इतिहास निर्णय का स्वागत किया जिसमें प्रमुख रुप से भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम साहू, लेख राम साहू, महामंत्री देवेंद्र जयसवाल पूर्व विधायक कुमारी मदन साहू, वीरेंद्र साहू लाल महेंद्र टेकाम, होरीलाल रावटे, पवन साहू, यज्ञ दत्त शर्मा, छगन देशमुख, नंदकिशोर शर्मा, प्रतिभा चौधरी, सत्या साहू, सोमेश साहू, यादव राम साहू, मोहन जैन, नरेश यदु पालक ठाकुर बुधियारिन, कुमेटी, पुष्पा बघेल, राजू कुकरेजा, कुलदीप कत्याल,लक्ष्मी लुनिवाल, राकेश यादव, प्रेम साहू, कौशल साहू, रूपेश सिन्हा, सुरेश निर्मलकर, दुष्यंत सोनवानी, प्रणेश जैन, मनीष झा, टीनेश्वर बघेल, महेश पांडे, पुष्पेंद्र चंद्राकर, संध्या भारद्वाज, नीतीश यादव,कीर्तिका साहू, निर्मला हेमंत साहू, सोमेश सोरी, भीखी मासीय , किशोरी साहू, प्रेमलता साहू, प्रमोद जैन, ईसा प्रकाश साहू,कमलेश सोनी,सुरेन्द्र देशमुख, ठाकुरराम चंद्राकर, टोमन साहू, अमित चोपडा, लोकेश श्रीवास्तव, शरद ठाकुर,गिरजेश गुप्ता आदि कार्यकर्त्ता हैं

आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्वरोजगार, छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणाएं – आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेंस इस चरण में उनका फोकस गरीब प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हो सकता है. अर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन (बुधवार) की गई घोषणाओं में छोटी एवं मझोली इकाइयों, करदाताओं और कर्मचारियों का ध्यान रखा गया.  

आज का पैकेज प्रवासियों, छोटे किसानों पर केंद्रित है : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराएंगे – निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराएंगे. 

आज की पहल प्रवासी श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित लोगों, छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करती है – सभी 9 चरणों में: की पेशकश की जाने वाली है

9 उपायों में – 3 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित हैं, 1 सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए, 2 छोटे किसानों के लिए आवास|

मार्च 2021 तक मध्यम आय समूह (वार्षिक आय 6-18 लाख रुपये) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का विस्तार करने के लिए सरकार; 2020-21 के दौरान लाभ के लिए 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवार

सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट की आसान सुविधा मुहैया कराने के लिए एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू करेगी। सड़क विक्रेताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा प्रदान करेगा। 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी उन्हें प्रदान की जाएगी

मुद्रा शिशु ऋण (50,000 रुपये या उससे कम) के तहत ऋण लेने वालों के लिए 2% की ब्याज अधीनता सहायता 3 महीने की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद दी जाएगी। शीशू श्रेणी: एफएम के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा

प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास के लिए एक योजना शुरू करने के लिए रियायती माध्यम से पीपीपी मोड के तहत शहरों में सरकारी वित्तपोषित आवासों को किफायती किराये के आवास परिसरों (ARHC) में परिवर्तित करके जीवन यापन में आसानी प्रदान करने के लिए

राज्यों की परवाह किए बिना किसी भी राशन की दुकानों में सार्वजनिक डिविटेशन राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू किया जाएगा और हम 31 मार्च, 2021, द्वारा इन कार्डों के 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का आश्वासन देते हैं

अगले 2 महीनों के लिए सभी प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। गैर-कार्ड धारकों के लिए, उन्हें 5 किलो गेहूं / चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार / महीने के लिए 2 महीने के लिए दिया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासियों को होगा फायदा- इस पर खर्च होंगे 3,500 करोड़ रुपये

हमने पहले ही 13 मई तक 14.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस का कार्य कर लिया है, जो कि पिछले मई की तुलना में 40-50% अधिक व्यक्तियों का नामांकन है। अपने राज्यों में वापस जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को सक्रिय रूप से नामांकित किया जा रहा है: एफएम निर्मला सीतारमण

हम सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का अधिकार देना चाहते हैं। हम एक राष्ट्रीय तल-वार मजदूरी दर का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि राज्यों में एक समान मजदूरी दर बनी रहे

12,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने कोविद -19 अवधि के दौरान 3 करोड़ से अधिक मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया है। शहरी गरीबों के लिए 7,200 नए एसएचजी का गठन पिछले दो महीनों के दौरान किया गया है|

श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दी गई है। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी कहा गया है|

सरकार ने राज्य सरकारों को प्रवासियों के लिए आश्रय स्थापित करने और उन्हें भोजन और पानी आदि प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी है। हम सचेत हैं, हम प्रवासियों में भाग ले रहे हैं और उन्हें विभिन्न तरीकों से दे रहे हैं|

25,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं|

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की पोस्ट कोविद -19 के रूप में Aatma Nirbhar भारत पैकेज

1 मार्च से फसली ऋणों पर ब्याज उपशमन और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है|

3 करोड़ सीमांत किसानों को रियायती दरों पर पहले ही 4 लाख करोड़ रुपये का ऋण मिल चुका है|

डौंडी :- बालोद जिले की एक मात्र आदिवासी ब्लाक मुख्यालय डौंडी में करोड़ो रुपयों की लागत से बन रहा 50 सीटर छात्रावास इन दिनों ठेकेदार की गलत सोच व शासन प्रशाशन को राजस्व आवक को ठेंगा दिखाते हुए अवैध मैटेरियल खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं ठेकेदार द्वारा नगरीय निकाय व राजस्व विभाग को भी गुमराह किया जा रहा है। जिससे प्रतीत हो रहा कि यह 50 सीटर छात्रावास भ्र्ष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है। इस ओर जिम्मेदार विभाग की उदासीनता कई संदेहों को जन्म दे रहा।

गौरलतब है कि बालोद जिला के आदिवासी ब्लाक मुख्यालय डौंडी के ब्यायस स्कूल पीछे करोड़ो रुपए की लागत से बनाये जा रहे 50 सीटर छात्रावास भ्र्ष्टाचार के भेंट चढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रथम दृश्या नीव डालने समय ही नगर के वार्ड क्रमांक 4 शासकीय भूमि के वर्षों पुरानी मुरुम मेड़ को ठेकेदार के इशारे पर खोदकर निर्माणाधीन हॉस्टल में दबंगई पूर्वक डलवाया गया है। जहां डौंडी नगरपंचायत से परमिशन भी नही लिया गया । ताज्जुब की बात यह कि इस वार्ड के पार्षद भी ठेकेदार का कोई विरोध नही किया गया। अहम बात ये की 50 सीटर इस छात्रावास में सारे नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत मुरुम मिट्टी मटेरियल खुलेआम डलवाया जा रहा है। जहां राजस्व विभाग को ठेंगा दिखाए जा रहे है। वही नगरीय निकाय की खामोशी भी बड़े संदेहों को जन्म दे रहा है। असल मे यह छात्रावास का कार्य बालोद जिला एसी के माध्यम से किया जा रहा। परन्तु जिस तरह अवैध मटेरियल की सुध ना लेना इस विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा कि ठेकेदार को किसका शह प्राप्त हो रहा कि वह खुलेआम अवैध मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा मुरुम रेत मिट्टी मटेरियल की कोई रॉयल्टी की रशीद नही रखा जा रहा। यदि संबंधित विभाग इस ओर सूक्ष्म रूप से जांच करती है तो कई बड़ी सच्चाई सामने आ सकती है।

यदि नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध मुरुम खनन की गई है तो जांच करवाकर उचित कार्रवाई होगीं।
सीएमओ नगरपंचायत डौंडी

बिलासपुर – नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी एसआईटी की टीम ने मामले में 12वीं गिरफ्तारी की है. इससे पहले पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को लैंडमार्क इंजीनियर कंपनी के मालिक निशांत जैन की ओर से नक्सलियों की मदद करने की पुख्ता जानकारी और सबूत मिले थे, जिसके बाद से ही निशांत जैन फरार था. बुधवार को SIT की टीम को निशांत के बिलासपुर में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने दबिश देकर उसे धर दबोचा.अपने साथियों के माध्यम से कर रहा था नक्सलियों की मदद|

कांकेर पुलिस को महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिला कांकेर के अन्दरूनी क्षेत्र कोयलीबेडा, आमाबेड़ा, सिकसौड़, रावघाट, ताड़ोकी में पीएमजेएसवाय रोड़ निर्माण में लगे कंपनी लेण्डमार्क इंजीनियर बिलासपुर के मालिक निशान्त जैन एवं लेण्डमार्क रॉयल इंजीनियर राजनांदगांव के मालिक वरूण जैन द्वारा कांकेर जिला के अन्दरूनी क्षेत्रों में रोड निर्माण कार्य का ठेका लेकर अजय जैन, कोमल वर्मा, तापस पालित द्वारा सीधे तौर पर रोड़ निर्माण कार्य के नाम पर नक्सलियों को जूता, वर्दी का कपड़ा, वायरलेस सेट, दवाई, बिजली तार, रूपये एवं अन्य सामग्री राजनांदगांव एवं अन्य शहरों से खरीद कर लाकर आरोपी मुकेश सलाम एवं राजेन्द्र सलाम के माध्यम से विगत 02-03 वर्षों से दिया जा रहा था। जिसमें आरोपी निशान्त जैन के द्वारा सक्रिय रूप से नक्सलियों के सहयोगी के रूप में अत्यन्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा के नक्सलियों को लगातार राशन सामग्री, स्टेशनरी सामग्री एवं नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के माध्यम से खरीद कर नक्सली वर्दी कपड़ा, जूता, वायर, पालिथिन एवं रूपये को अपने कंपनी के लोगों के माध्यम से नक्सलियों के पास ले जाकर सीधे पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था,

निशांत जैन जिले के सभी नक्सल प्रभावित इलाका कोयलीबेड़ा, आमाबेड़ा , सिकसोड़, रावघाट, ताड़ोकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ठेका अपनी कंपनी लैंडमार्क इंजीनियर के नाम से लिया था और पेटी ठेका के जरिए राजनंदगांव के अजय जैन, कोमल वर्मा, तापस पालित के माध्यम से काम करा रहा था. साथ ही इनके माध्यम से ही इलाके में काम करने में बदले में नक्सलियों तक नगदी रकम और जरूरत के समान पहुंचाने का काम करता था, जिसके बदले में नक्सली इसकी कंपनी के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते थे, निशांत जैन ऐसे ही इलाकों में काम कर चंद वर्षों में ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था.दिल्ली का रहने वाला है निशांत

निशांत जैन मुख्य रूप से गुरूग्राम का रहने वाला है, जो काम की तलाश में 2001-2002 में छतीसगढ़ आया था, जो 20 साल में 600 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, निशांत अपने फायदे के लिए नक्सलियों की पिछले कई वर्षों से मदद कर रहा था. पुलिस को अभी निशांत के भाई वरुण की भी तलाश है.बड़ा नेटवर्क टूटा – एसपी

एसपी एमआर अहिरे ने बताया कि ‘नक्सलियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क टूटा है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है’. एसपी ने बताया कि ‘निशांत जैन अपने साथियों के माध्यम से ही नक्सलियों के संपर्क में आया, जो अंदरूनी इलाकों में काम करने के बदले में नक्सलियों तक नकदी रकम और सामान के लिए पैसे देने का काम कर रहा था. मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है. आरोपी निशांत जैन से पूछताछ जारी है !

बिलासपुर – घर या बाहर कहीं छोटा सा सांप दिख जाए तो सांस अटक जाती है ऐसे में अगर एक लंबा-चौड़ा अजगर आपके सामने हो तो क्या करेंगे? सांप के नाम से तो अच्छे-अच्छे लोग डर जाते है। 

ऐसी एक घटना बजरंग पान सेंटर बिलासपुर की है जहाँ शटर में एक 8 फ़ीट का अज़गर सांप बैठा हुआ था दुकानदार ने जब शटर खोला तो उसकी पूंछ बहार लटक रही थी उसे देखकर उसके होश उड़ गए आनन् फानन में उसने आसपास के लोगों को बताया और फिर तुरंत स्नेक कैचर (सांप पकड़ने वाले) को बुलाया गया बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर खींचकर निकाला गया और उसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया |

दल्ली राजहरा में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु 165 मरीजों के लिए कुल 8 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गए है जिसमे बाहर से आने वाले व्यक्तियों को डॉक्टरी प्रशिक्षण के पश्चात् क्वारेंटाइन किया जायेगा शासन के द्वारा ट्रैन एवं प्राइवेट बसों के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों में क्वारेंटाइन किया जायेगा मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा दल्ली राजहरा में 165 मरीजों के लिए कूल 8 क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है जिनमे 35 शौचालयों की व्यवस्था की गई है 8 क्वारेंटाइन सेंटर को दो प्रभारियों की देखरेख में जिनमे  8 कर्मचारी अलग अलग क्वारेंटाइन के प्रभारी बनाये गए है  4 क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी नगर पालिका कर्मचारी अखिलेश्वर चतुर्वेदी जिसमे घनसाय ठाकुर मंगल भवन वार्ड न 1 जिसकी क्षमता 20 एवं शौचालय की संख्या 5 है सुशिल कुमार टंडन बीएसपी हाई स्कूल न 2 क्षमता 30 एवं शौचालय की संख्या 8 विपिन बेहेरा डी ए वी प्राइमरी स्कूल वार्ड न 8 क्षमता 20 एवं शौचालय की संख्या 3 निर्भय राम नरेठी – डी ए वी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 क्षमता 30 एवं शौचालय की संख्या 6 एवं 4 क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी सतीश चंद्राकर को बनाया गया है इनके देखरेख में अब्दुल कलीम को बीएसपी हाई स्कूल न 6 वार्ड न 8 क्षमता 20 एवं शौचालय की संख्या 4 धरमु बक्शी आई टी आई वार्ड क्रमांक 13 क्षमता 15 एवं शौचालय की संख्या 3 मोहन ठाकुर नई दिशा वार्ड क्रमांक 7 क्षमता 15 एवं शौचालय की संख्या 4 अनंत साहू रेन बसेरा वार्ड क्रमांक 24 क्षमता 20 एवं शौचालय की संख्या 2 की है भोजन की व्यवस्था से सम्बंधित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है|

File demo photo

डौंडी । गोरेलाल सोनी
सब्जी की स्वाद में सबसे अहम वस्तु की अचानक साल्टेज होने की अफवाह खबर ने कल जिले सहित राज्य राजधानी को भी बेमतलब सकते में डालने की कोशिश की गई। जिससे अफवाह फैलाने वालों की नापाक मंसूबे स्पष्ट समझा जा सकता है, लेकिन फेक अफवाह फैलाने वालों पर इंटिलेज की पैनी नजर रखने की बात कही जाने पर सोचनीय विचार रखना निहायत जरूरी होता जा रहा है।

गौरतलब है कि सोमवार को बालोद, दुर्ग व अन्य जिलों सहित राजधानी रायपुर में भी नमक साल्टेज की अफवाह जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गयी।
जिसके कारण इस अफवाह से बेखबर कुछ लोग तेजी के साथ नमक पैकेट खरीदने भी दुकानों में पहुंचने लग गए। हालांकि प्रशासन द्वारा नमक की जरा भी किल्लत इस लाकडाउन में नही होने की सूचना देने की बात राहत की खबर रही। लेकिन इस अफवाह ने कई सवाल भी खड़े किये वह यह कि जब राज्य सरकार प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड धारियों को मुफ्त दो किलो नमक पैकेट उपलब्ध करा रहा और प्रत्येक किराना दुकानों में नमक की उपलब्धता इफरात है। तो फिर ये अफवाह के पीछे किसका और क्या मकसद पैदा हुआ। जबकि शासन प्रशासन अफवाह फैलाने वाले फेक न्यूज पर निगाह रखने की बात कहती आ रही ।

इससे पूर्व भी लाकडाउन से सालों पहले इंसानों में धीमा जहर का कारण जर्दायुक्त पान मशालों व पर्यावरण का घातक प्लास्टिक पेलोथिन पर पूर्ण प्रतिबंध बावजूद क्रय विक्रय होना। तथा लाकडाउन में प्रतिबंध लगाने बाद भी छुपे रुस्तम गुडाखु, तम्बाखू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा गुटका आदि 50व अधिक दामो में विक्रय किया जाना किसकी दूरदर्षिता सोच का परिणाम को दर्शा रहा है। हालांकि प्रशासन को जहां भी इस तरह की विक्रय होने की जानकारी या शिकायत प्राप्त हुई उन्होंने कार्रवाई भी किया है।बात की जाए मंझोले व्यापारीयों की तो उन्होंने ने भी बड़े कालाबाजारियों से मिल रही इन सामाग्रियों को क्रय कर आगे छोटे दुकानदारों को विक्रय कर अपना लाभ चाहा है। किंतु सबसे बड़े मछलियों को किसका शह रहा यह तो प्रश्न का प्रश्न ही है। किन्तु राज्य में बात अब नमक तक आ पहुँची इस अफवाह का दोषी कौन है।

लॉकडाउन पर PM का बड़ा ऐलान – चौथा चरण पूरी तरह नए रंग-रूप, नए नियमों वाला होगा, नियम 18 मई से पहले बताए जाएंगे

PM Modi ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान – प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया कुटीर,गृह,लघु उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने,देश के श्रमिक किसान के लिए,देश के मध्यम वर्ग के लिए,भारत के उद्योग जगत के लिए|

पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्‍मनिर्भर भारत के लिए ये बताए 5 मजबूत स्‍तंभ.. इन 5 स्तंभों पर खड़ी होगी आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह साफ किया कि अब लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले बदल गई है और अब उन्हें लंबे समय तक कोरोना के साथ ही जीना होगा। पीएम मोदी ने कहा, ‘लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा। राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 की जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। जो हमारे वश में है जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख है। आत्म निर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ सशक्त करता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को 130 करोड़ देशवासियों से शक्ति मिलेगी। यह युग हमारे लिए नूतन प्रण और नूतण पर्व होगा। नई संकल्प शक्ति लेकर हमें आगे बढ़ना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी का मुकाबला करते हुए दुनिया को चार महीने बीत गए है. इस दौरान दौरान तमाम देशों को42 लाख से ज्‍यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं जबकि करीब पौने तीन लाख लोगों की मौत हुई है. उन्‍होंने इस महामारी से लड़ने की भारत की इच्‍छाशक्ति का भी खास उल्‍लेख किया. आज राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के वैश्विक संकट को विस्‍तार से देखने का मौका मिला है, इससे जो स्थितियां बन रही है हम इसे देख रहे हैं और सामना भी कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि दुनियाभर में यह बात आम है कि 21वीं सदी भारत की है. यह सपना ही नहीं. हम सभी की जिम्‍मेदारी है.

बालोद । जगन्नाथ साहू
राज्य शासन की पहल पर बालोद जिले के श्रमिकों को भी आज विषेष ट्रेन से हैदराबाद से दुर्ग तक लाया गया। डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी भूपेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और लंच पैकेट प्रदान कर दो बसों से बालोद जिले के लिए रवाना किया गया। जिसमें बालोद के 3, गुरूर के 13, गुण्डरदेही के 14 और डौण्डीलोहारा के 16 कोरेन्टाईन में रखा गया हैं।
कलेक्टर रानू साहू के मार्गदर्शन में श्रमिकों को दो बसों से पहुॅचाया गया। एक बस से गुण्डरदेही और गुरूर विकासखण्ड के श्रमिकों को पहुॅचाया गया और दूसरे बस से बालोद और डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के श्रमिकों को पहुॅचाया गया। बालोद और डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के श्रमिकों का सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में हैण्ड सेनेटाईज कराकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। श्रमिकों को निर्धारित अवधि तक क्वारेंटाइन सेंटर में रहने के निर्देश दिए गए।
श्रमिकों ने अपने गृह ग्राम रवानगी के समय राज्य शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसडीएम सिल्ली थामस, तहसीलदार रश्मि वर्मा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।