साहू समाज के सामाजिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की घोषणा एवं 01 करोड़ 43 लाख रुपए लागत के महतारी घाट डोम शेड, डामरीकरण, नाली निर्माण कार्य तथा 37 लाख 51 हजार रूपये लागत के ट्यूबलर पोल विद्युतीकरण कार्य का किया शिलान्यास

बालोद, कल 27 नवंबर 2024  प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि साहू समाज एक मेहनतकश समाज है जो कि अपने मेहनत एवं ईमानदारी के बदौलत शिक्षा, शासकीय सेवा, व्यापार-व्यवसाय एवं राजनीति आदि प्रत्येक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। साव आज विकासखंड मुख्यालय डौंडी के पुलिस मैदान में आयोजित तहसील साहू संघ के अभिनंदन समारोह के अवसर पर अपना उदगार व्यक्त कर रहे थे। वे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर साव ने विकासखंड मुख्यालय डौंडी में साहू समाज के सामाजिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने 01 करोड़ 43 लाख रुपए लागत के महतारी घाट डोम शेड, डामरीकरण, नाली निर्माण कार्य तथा 37 लाख रूपये लागत के ट्यूबलर पोल विद्युतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री साव ने कहा कि नगर पंचायत डौंडी के विकास हेतु अब तक वे कुल 04 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दे चुंके हंै और आने वाले समय में भी विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष टहल सिंह साहू, राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष दीपक ताराचंद साहू, पूर्व विधायक प्रीतम साहू, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश साहू संघ के सलाहकार  पवन साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सोमेश सोरी, जिला साहू संघ के अध्यक्ष सोमन साहू, तहसील अध्यक्ष सोमेश साहू मंडल अध्यक्ष मनीष झा राकेश द्विवेदी सहित कलेक्टर  इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, पुलिस अधीक्षक  एसआर भगत एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने साहू समाज के महत्व एवं विशेषताओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत साहू समाज की ताकत है। साव ने कहा कि साहू समाज मेहतनकश, स्वाभिमान, ईमानदार एवं कठिन श्रम कर अपना जीवन यापन करने वाला समाज है। उन्होंने कहा कि साहू समाज की इन विशेषताओं को पूरी दुनिया जानती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साहू समाज की इसी विशेषताओं के बदौलत आज साहू समाज का बेटा श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजाकर विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश साहू संघ द्वारा वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक रीति-रिवाजों में किए गए परिवर्तन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय एवं परिस्थिति के अनुरूप जो चीजें सामायिक एवं प्रासंगिक नही है इन रीति-रिवाजों में परिवर्तन भी आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने साहू समाज के लोगों को शिक्षित एवं संगठित होकर और एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनकर विकास पथ पर निरंतर अग्रसर होने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने सभी समाज के लोगों से अपनत्व भाईचारा के साथ एक-दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए छत्तीसगढ़ एवं देश के विकास में अपना योगदान देने को कहा।

इस अवसर पर श्री साहू ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ का पहचान तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में है। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान करते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल, 3100 रुपये की दर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य के माताओं एवं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महतारी वंदन योजना प्रारंभ कर प्रतिमाह उन्हंे 01 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी के तहत की गई प्रत्येक वादों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है। इस अवसर पर उन्होंने गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंट कर उनके गोद भराई रस्म को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट मिष्ठान खिलाकर उनका अन्नाप्राशन कराया। साव ने कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅलों का भी निरीक्षण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू ने साहू समाज के लोगों को आपसी भाईचारा, प्रेम एवं परस्पर सहयोग के साथ तथा शिक्षित एवं संस्कारवान बनकर समाज के प्रगति में अपना योगदान देने की अपील की। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश साहू संघ के सलाहकार श्री पवन साहू ने समाज के लोगों को भक्तमाता कर्मा, भामाशाह आदि विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज के विकास में अपना योगदान देने को कहा। इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए तहसील साहू संघ के अध्यक्ष सोमेश साहू ने साहू समाज के मांगों की ओर उप मुख्यमंत्री अरूण साव का ध्यान आकृष्ट कराया। समारोह में साहू समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम स्थल में पहुँचने पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव का छत्तीसगढ़ के परंपरागत राउत नाचा के सुमधुर धुन पर भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। समारोह में साहू समाज के सामाजिक प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या स्वजातिजन एवं आम नागरिक उपस्थित थे।

• सीजी पीएससी के 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने पर जताई खुशी =

जगदलपुर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भाजपा की विष्णु देव सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2024 के 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

नोटिफिकेशन जारी होने पर भाजपा नेता एवं प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व सदस्य मनीष पारख ने परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी युवाओं से कहा है कि प्रदेश के युवाओं में असीमित क्षमता है और मैं उन्हें इस परीक्षा के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मनीष पारख ने कहा है कि युवा मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत के साथ इस परीक्षा में शामिल होकर सफलता प्राप्त करें। भाजपा सरकार में पूरी पारदर्शिता से केवल प्रतिभावान को मौका मिल रहा है। भाजपा सरकार में हो रही पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया प्रतिभावान अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा नेता मनीष पारख ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मेहनती और काबिलियत रखने वाले युवाओं की नौकरी पर डाका डालने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युवाओं के लिए की गई पीएससी घोटाला की जांच में “मोदी की गारंटी” भी पूरी हो रही है। पीएससी घोटाले में संलिप्त लोगों को सलाखों के भीतर डालने का काम भी शुरू हो गया है। मनीष पारख ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री द्वय विजय शर्मा व अरुण साव एवं मंत्रिमंडल के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है और कहा है कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम से अब युवाओं को कड़ी मेहनत का फल प्राप्त हो रहा है। पहले जहां भाई-भतीजावाद और भेदभाव होता था, भ्रष्टाचार और लूट होती थी, वहीं अब भर्तियों में पूरी पारदर्शिता आई है।विष्णु देव सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में हुए पीएससी घोटाले की जांच भी शुरू करा दी है। जिसे लेकर पिछले दिनों सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन सहित इस मामले में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया है।

• विजय शर्मा के प्रयासों से केंद्र सरकार ने दी 15 हजार आवासों की मंजूरी
• आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के प्रति विजय शर्मा की संवेदना

–अर्जुन झा-

जगदलपुर बस्तर संभाग के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित ग्रामीणों को अब सरकार पक्के मकान उपलब्ध कराने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की संवेदनशीलता की इसमें बड़ी भूमिका रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समय समय पर अपने बस्तर दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था। परिणाम स्वरूप 15 हजार आवासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यधारा से जोड़ेगी यह पहल

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित 15 हजार आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं थे। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

• नई रेल लाइनों के लिए सर्वे को मिल गई है मंजूरी
• सांसद कश्यप ने उठाई थी इन रेल लाइनों की मांग 

अर्जुन झा

 जगदलपुर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दिलाई है। संभाग रेल सेवाओं के मामले में जल्द समृद्ध होने वाला है। ट्रेन सेवाओं के विस्तार के साथ ही नई रेल लाइनें बिछाने की मंजूरी भी रेल मंत्रालय ने दे दी है। नई रेल लाइनें धमतरी से कोंडागांव व्हाया बांसकोट और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक बिछाई जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद से ही सांसद महेश कश्यप बस्तर संभाग में रेलवे नेटवर्क को मजबूत और जन सुविधा के अनुकूल बनवाने के प्रयास में लग गए थे। उन्होंने रायपुर को सीधे बस्तर संभाग से जोड़ने हेतु धमतरी से कोंडागांव व केशकाल तक और महाराष्ट्र एवं बस्तर को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बीजापुर, बचेली तक नई रेल लाइनें बिछाने तथा यात्री ट्रेन सेवाओं के विस्तार की मांग रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के समक्ष रखी थी। वर्तमान में जारी संसद के शीतकालीन सत्र में भी सांसद महेश कश्यप रेल मुद्दे को लेकर लोकसभा में फिर एक्शन मोड में नजर आए। सांसद महेश कश्यप ने रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ और बस्तर से संबंधित रेल मसलों पर प्रश्न के जरिए जानकारी मांगी थी। लोकसभा की अपनी पहली पारी में ही बस्तर के रेल मुद्दे को सदन में उठाकर सुर्खियों में आए सांसद महेश कश्यप एकबार भी शीतकालीन सत्र में बस्तर के मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष लगातार प्रश्न उठाते आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन ही बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कॉर्पोरेट मंत्री से सी- पेस की जानकारी मांगी थी। सत्र के दूसरे दिन 27 नवंबर को बस्तर सांसद ने एकबार फिर छत्तीसगढ़ और बस्तर से जुड़ी रेल सेवाओं पर रेल मंत्री से प्रश्न कर जानकारी मांगी। कश्यप ने रेल मंत्री से जानकारी चाही कि 2014 से आज तक देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में वर्षवार कितनी रेल पटेरिया बिछाई गईं और रेलगाड़िया शुरू की गईं?2014 से आज तक देशभर में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए कितनी नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और स्वीकृत परियोजनाओ की संख्या कितनी है तथा इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?  कश्यप के प्रश्नों के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, वे बस्तर के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षो के दौरान देशभर में लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपए की लागत की 19 हजार 748

कि.मी. कुल लंबाई वाली 309 परियोजनाएं नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की

स्वीकृत की गई हैं। इनमें छत्तीसगढ़ में पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाली 10,182 करोड़ रुपए की

लागत की 1,225 कि.मी. कूल लंबाई वाली परियोजनाएं नई लाइन, आमान परिवर्तन और

दोहरीकरण की शामिल हैं।

बस्तर जिले से गुजरने वाली 235 किमी लंबी दल्ली राजहरा-रावघाट- जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को दो चरणों में क्रमशः दल्ली राजहरा- रारावघाट 95 किमी और रावघाट- जगदलपुर 140 किमी

में शुरू की गई है। पहले चरण के दल्ली राजहरा -रावघाट में 77 किमी. दल्ली राजहरा से ताड़ोकी तक

को कमीशन कर लिया गया है और इस परियोजना पर 31 मार्च 2024 तक 1,028 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। दूसरे चरण की रावघाट- जगदलपुर 140 किमी की विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। इसकी लागत 3,513.11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बस्तर मंडल में पूर्णतः व अंशतः पड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें धमतरी- बांसकोट-कोंडागांव 183 किमी, गढ़चिरौली- बीजापुर-बचेली 490 किमी और कोठागुड़ेम-किरंदुल 180 किमी लंबी नई रेल लाइनें शामिल हैं। रेल मंत्री ने कहा कि चूंकि रेल नेटवर्क राज्य और जिले की सीमाओं के आर -पार फैला होता है। इसलिए गाड़ियों को

ऐसी सीमाओं के आर-पार नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार चलाया जाता है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान देश में 1931 गाड़ी सेवाएं आरंभ की गई हैं। इनमें बस्तर क्षेत्र में स्थित स्टेशनों को सेवित करने 15 अगस्त 2018 से आरंभ की गई 18513 व 18514 किरंदुल- विशाखापटनम एक्सप्रेस,

15जुलाई 2019 से आरंभ की गई 7882378816 दल्लीराझरा-केवटी डेमू, 8 जुलाई 2023 से आरंभ की गई 08834/08833 रायपुर- अंनतागढ़ डेमू ट्रेन

शामिल हैं। इसके अलवा यात्रियों की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं बढाई गई हैं -78815/78818 रायपुर दुर्ग डेमू को गुदुम तक और उससे आगे भानुप्रतापपुर केवटी और अंतागढ़ तक बढ़ाया गया है।

(i) 14 अप्रैल 2023 से 07823/ 08816 दल्लीराजहरा- केवटी डेमू को अंतागढ़ तक बढ़ाया गया। 4 अक्टूबर 2023 से 08834/08833 रायपुर- अंतागढ़ डेमू को ताड़ोकी तक बढ़ाया गया।

जगदलपुर संविधान दिवस के अवसर पर क्राइस्ट कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रो. फादर थॉमस पीजे के उद्बोधन से हुआ।

फादर थॉमस ने संविधान के महत्व और उसके आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। छात्र-छात्राओं ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संकल्प लिया कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सदुपयोग करेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में से एक था विविधता में एकता का उत्सव। पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्र-छात्राओं ने गीत, नृत्य प्रस्तुति आदि के माध्यम से संविधान के मूल्यों को दर्शाया। इसके अलावा, छात्रों ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस आयोजन ने छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें संविधान के प्रति जागरूक बनाया।

•  किसानों से छल कर रही है डबल इंजन की सरकार
• बस्तर से हवाई सेवा को कर दिया गया बंद: लखमा

जगदलपुर पूर्व मंत्री एवं सुकमा के कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा है कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने बस्तर में विकास के बड़े-बड़े दावे तो किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद बस्तर से उड़ान भरने वाली हवाई सेवा को बंद कर दिया गया। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की दावा कर रही है, लेकिन यह दावा भी फिसड्डी साबित हो रहा है। सभी धान खरीदी केंद्रों में 10 से 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ ही किसानों से खरीदी जा रहा है। सरकार किसानों के साथ छल कर रही है।

जगदलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि धान खरीदी और बस्तर को हवाई सेवा से वंचित किए जाने के मामले को वे पुरजोर ढंग से विधानसभा सत्र में उठाएंगे। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर की लाईफ लाईन कही जाने वाली जगदलपुर रायपुर वाली सड़क के केशकाल घाट पर मरम्मत कार्य को 15 दिनों में पूर्ण किया जाना था, मगर इस काम को पूरा कराने में सरकार को लगभग दो माह का वक्त लग रहा है। जिसके कारण लोगों को जगदलपुर-रायपुर आने-जाने में परेशानी हो रही है। श्री लखमा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि स्व. महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई फीस वापस लेकर विश्व विद्यालय बोर्ड का गठन किया जाए और गठित की गई टीम इन मामलों पर निर्णय ले। छात्रों की मांगों पर शीघ्र विचार नहीं हुआ तो बस्तर के नौजवान चुप नहीं बैठेगें।

कलेक्टर-एसडीएम हो कार्रवाई

लखमा ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी की जा रही है। इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की सरकार धमकी दे रही है। लखमा ने कहा कि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के दबाव में सभी धान खरीदी केंद्रों में 10 से 15 क्विंटल ही धान की खरीदी की जा रही है। प्रशासनिक अफसर ही अफवाह फैला रहे हैं। सरकार अफवाह फैलाने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नही करती?

आंध्रप्रदेश के भरोसे भर्ती

उन्होंने कहा कि वन विभाग में हो रही भर्ती को लेकर विभागीय मंत्री आंध्रप्रदेश की कंपनी का सहारा लेकर स्थानीय बेरोजगारों को उपेक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी में मेकॉन कंपनी के बाद आंध्र मित्तल कंपनी की एंट्री हो चुकी है। बाहरी लोगों को नगरनार इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया जा रहा है और स्थानीय को उपेक्षित रखा जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष से चर्चा कर स्थानीय को रोजगार दिलाने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते एंव प्रभावित किसानों की मंशा के अनुरूप नगरनार प्लांट को एनएमडीसी चलाए

तो राजनीतिक छोड़ दूंगा

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक ने हर पंचायत में धान खरीदी केंद्र और बैंक खोलने की घोषणा की थी। भाजपा की सरकार बनने के लगभग एक वर्ष बाद भी एक भी स्थान पर न बैंक खुला न सोसायटी खोली गई। उन्होंने कहा कि एक भी स्थान पर घोषणा पूरी हुई होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता उमांशकर शुक्ला और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य उपस्थित रहे।

•  भाजपा नेता जायसवाल ने दिखाए कड़े तेवर, कहा कराएंगे कड़ी कार्रवाई 

दल्लीराजहरा भाजपा के युवा और तेज तर्रार नेता श्याम जायसवाल ने नगर अध्यक्ष और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित करोड़ों के टेंडर घोटाले में नपा अध्यक्ष, सीएमओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराने की बात कही है।

भाजपा नेता श्याम जायसवाल ने कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाने कांग्रेसी नगर पालिका अध्यक्ष शीबू नायर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर द्वारा साजिश करके पात्र ठेकेदारों को जानबूझकर टेंडर फॉर्म लेने से वंचित किया गया है। जो कि काफी गंभीर विषय है। नगर पालिका अध्यक्ष शीबू नायर व अधिकारियों के इस कृत्य से जहां एक ओर सरकार को करोड़ो की चपत लगाने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर हमारी भाजपा सरकार को बदनाम करने की भी साजिश की गई है। इस कृत्य को किसी भी हाल में बर्दाशत नही किया जाएगा। श्याम जायसवाल ने कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर व जिला अध्यक्ष पवन साहू को देकर शीघ्र कांग्रेसी नगर पालिका अध्यक्ष शीबू नायर , मुख्य नगर पालिका अधिकारी व इंजीनयरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने ठेकेदार विष्णु प्रताप सिंह को साथ लेकर राजहरा थाने जाएंगे। श्याम जायसवाल ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों करोड़ों के ठेका कार्य हेतु नगर पालिका दल्लीराजहरा द्वारा टेंडर प्रक्रिया की गई थी, जो काफी विवादों में रही। नगर पालिका अध्यक्ष व मुख्य नगर पालिका अधिकारी की साठगांठ से करोड़ो का चूना लगाने प्लान तैयार किया गया था। पात्र ठेकेदाron को अपात्र कर दिया गया व अपने चहेतों ठेकेदारों को टेंडर फॉर्म जारी कर रिंग बनाने का प्रयास किया गया है। जिसकी शिकायत ठेकेदार विष्णु प्रताप सिंह ने शपथ पत्र देकर कलेक्टर बालोद से की है। जिसके बाद सभी टेंडर को स्थिर रखने अपर कलेक्टर बालोद ने आदेश जारी किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दल्ली राजहरा ने कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग को 18 नवंबर को पत्र भेजकर टूल्स एंड टेकल्स प्रमाण पत्र सत्यता की पुष्टि हेतु पत्र भेजा था। जिसमें ठेकेदार विष्णु प्रताप सिंह के टूल्स एंड टेकल्स का प्रमाण पत्र सही पाया गया है। इसे कार्यलय कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण विभाग संभाग बालोद द्वारा 26 नवंबर प्रमाणित भी कर दिया गया है। श्याम जायसवाल ने आगे कहा कि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सरकार को करोड़ो रूपये का चूना लगाने का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने मांग की है कि कलेक्टर बालोद इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत सभी टेंडर को रद्द करे साथ ही सरकार को करोड़ो का चूना लगाने का षडयंत्र करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं, उन सभी पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करें।

• छात्रावासी 14 बच्चों को खेत में भेज दिया था धान फसल की कटाई करने
• वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर हुए सख्त
• मामला बाआ गंगालूर के आवासीय आश्रम का

अर्जुन झा–

जगदलपुर बस्तर संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम, छात्रावासों में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को किस कदर मानसिक और शारीरिक यंत्रणा दी जाती है, इसका एक बड़ा उदाहरण संभाग बीजापुर जिले में सामने आया है। इस मामले में बीजापुर कलेक्टर ने सख्त तेवर दिखाते हुए आश्रम अधीक्षक रमेश काडरला को निलंबित कर दिया है।

बीजापुर जिले के जहां के गंगालूर स्थित आवासीय आश्रम के 14 बच्चों को आश्रम अधीक्षक ने खेत में मजदूरी करने के लिए भेज दिया था। खेत में धान की कटाई करते इन बच्चों का किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद बीजापुर कलेक्टर ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। आश्रम के 14 बच्चों से खेत में मजदूरी कराने के मामले को गंभीर और अक्षम्य मानते हुए कलेक्टर ने आश्रम अधीक्षक रमेश काडरला को निलंबित कर दिया। आश्रम के छोटे- छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले अधीक्षक रमेश काडरला ने चार माह पहले ही आश्रम का कार्यभार सम्हाला था। सूत्रों ने बताया कि शनिवार और रविवार दो दिन गंगालूर के गुन्नापारा के खेत में धान काटते हुए 14 बच्चों का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था। इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है। गंगालूर बालक आश्रम के बच्चों से खेत में धान कटवाने वाले अधीक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर डीईओ कार्यालय में अटैच कर दिया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण व नियम के विरुद्ध व दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

मदमस्त वनपाल भी सस्पेंड

उधर वन विद्यालय में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान शराब के नशे में उत्पात मचाने वाले कोलेंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन लाल नाग पर भी निलंबन की गाज गिरी है। वन मंडलाधिकारी बस्तर ने उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित कर जानकारी दी थी कि 26 नवंबर को वन विद्यालय जगदलपुर में वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही थी, जहां वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन लाल नाग वर्दी पहने हुए नशे की हालत में पहुंचे थे। श्री नाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में व्यावधान डालते हुए अभ्यर्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा श्री नाग को मैदान से बाहर किया गया। शासकीय जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल जगदलपुर में जीवन लाल नाग का मेडिकल टेस्ट कराया गया। डॉक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट में श्री नाग के अंडर अल्कोहल इन्फेलुएंस में होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्री नाग ने उस समय शराब पी रखी थी। डीएफओ के प्रस्ताव और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने वनपाल जीवन लाल नाग को निलंबित करते हुए उन्हें वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा के कार्यालय में अटैच कर दिया है। इसके साथ ही श्री नाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

•  नगरीय निकाय चुनावों की हलचल के बीच शुरू हो गई नेताओं की जुबानी जंग 

-अर्जुन झा-

जगदलपुर छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी छोटी बड़ी पार्टियां तैयारी में जुट गईं हैं। संभावित उम्मीदवार भी वार्डों में सक्रिय नजर आने लगे हैं। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस को विधानसभा, लोकसभा और उप चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिल रही हार के कारण पार्टी में न केवल भितरघात की स्थिति बनी है, बल्कि नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।

इस बीच छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज पर तीखा हमला किया है। मंत्री कश्यप ने कहा- “अब दीपक बैज निकाय चुनाव में हार का चौका लगाएंगे। उन्हें हार का चौका लगाने की अग्रिम बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस तीन चुनाव हार चुकी है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे हार का शतक भी बनाएं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उन्होंने हार की हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस के बड़े नेता अब उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं।” केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया। वे सिर्फ आदिवासियों को अपना वोट बैंक समझते हैं और चुनाव आते ही ऐसा ढोंग दिखावा करते हैं मानो उनसे बढ़कर आदिवासियों का हिमायती कोई नहीं है। श्री कश्यप ने कहा कि राज्य के आदिवासी कांग्रेसी ढोंग को अब अच्छे से भांप चुके हैं। कांग्रेस के आदिवासी नेता ही आदिवासियों के असली दुश्मन हैं। मंत्री केदार कश्यप के मुताबिक कांग्रेस का रुख और चुनावी रणनीति लगातार हार का कारण बन रही है।

प्रदेश में 184 नगरीय निकाय

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिकाएं और 122 नगर पंचायतें शामिल हैं। सभी राजनीतिक दल इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस जो पिछली बार की हार की हताशा से जूझ रही है, इस बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत करती दिख रही है। हालांकि अभी तक नगरीय निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस साल के अंत तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं, चुनौती

चुनाव की तैयारियों के बीच सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक नई चुनौती है, जबकि भाजपा और अन्य दल अपने मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं। आगामी चुनाव परिणामों से छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा तय हो सकती है।

•  जब तक बस्तर का टाइगर है, तब तक आबाद होते रहेंगे जंगली जानवर

अर्जुन झा-

जगदलपुर छत्तीसगढ़ का टाइगर अभी जिंदा है और जब तक यह टाइगर जिंदा है, तब तक जंगल और जंगली जानवर सुरक्षित हैं।विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणियों की राज्य के विभिन्न भागों में नजर आ रही चहलकदमी इस बात का सबूत है कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है।

बीते चार पांच माह से बस्तर के सुकमा से लेकर अचानकमार और अन्य भागों तक बाघों की चहल कदमी नजर आने लगी है। बाघ अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगे हैं। राज्य में बाघों की हलचल बड़ी सुखद बात है, मगर उससे भी बड़ी तसल्ली की बात यह है कि बाघों ने अब तक कोई जनहानि नहीं की है। वैसे तो बस्तर टाइगर की उपमा दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को मिली हुई है, मगर बस्तर संभाग में एक और टाइगर हैं केदार कश्यप। महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर की उपमा उनके द्वारा नक्सलियों के खिलाफ खुलकर बातें रखे जाने के कारण मिली हुई है। बस्तर में बहुत कम नेता ऐसे हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ मुंह खोलते हों।

वहीं राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप को टाइगर इसलिए कहा जाने लगा है क्योंकि वे सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ ही नहीं बोलते, बल्कि सही मायने में जंगल रखवाले आदिवासी हैं। इसे संयोग कहें यहां विभागीय स्तर पर की जा रही पहल का नतीजा कि केदार कश्यप के वन मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ जंगल वन्य प्राणियों से आबाद होने लगे हैं। इस बीच कुछ विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों की परिस्थिति जन्य कारणों से मौत भी हुई है। इन अपवादों को छोड़ दें तो बाघ जैसे संकट ग्रस्त प्रजाति के प्राणी की आबादी राज्य में बढ़ रही है। सबसे पहले बस्तर संभाग के सुकमा जिले के जंगलों में बाघ की चहल कदमी की खबर आई थी। यह बाघ संभवतः अभी सुकमा जिले में ही विचरण कर रहा है। इसके बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व में कुछ दिनों पहले ही एक बाघ को जंगल में तफरीह करते देखा गया था। अचानकमार टाइगर रिजर्व में सालों बाद बाघ की धमक सुनाई दी है। बाघ की हलचल देखने के तुरंत बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन को बाघ को सुरक्षित माहौल देने के निर्देश दिए। वहां अब बाघ की आबादी बढ़ाने के जतन किए जा रहे हैं। और अब कसडोल नगर के रिहायशी इलाके में बाघ घुस आया। जैसे ही वन मंत्री केदार कश्यप को कसडोल में बाघ की आमद की खबर मिली, उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को बाघ और कसडोल के नागरिकों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए। इसके बाद वन महकमे ने बाघ को ट्रेंक्यूलाइज कर उसका रेस्क्यू कर लिया। इस बाघ को गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसके लिए वन विभाग की टीम को बधाई दी है।