बकावंड पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर इस बार डमरू मौर्य निर्वाचित हुए, चुनाव पश्चात उन्होंने कहा कि मैं सर्वप्रथम पंचायत की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा, पंचायत में लटकी हुई पेंशन योजना को सुचारू रूप से चलाया जाएगा,आवास योजना जो चल रही है उसमें गति लाई जाएगी,पंचायत स्थित तालाब की सफाई और उसके सौंदर्यीकरण हेतु पूरा प्रयास रहेगा,साथ ही साथ पूरे ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमेशा तत्पर रहूंगाl
बकावंड ग्राम पंचायत आमागुड़ा आश्रित ग्राम मगनपुर में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच, पंचों सरपंच एवं ग्रामवासियों और कुछ भाजपा के जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रघु सेठिया, सतीश वाजपेयी, लिंगेश्वर सेठिया, मोतीराम बघेल, अर्जुन सेठिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य खेमेश्वरी नाग उपस्थित थे सरपंच अरावती नाग और पंचों ने गांव की विकास हेतु शपथ ली। सभी पंच एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। ग्रामवासियों की उपस्थिति में शपथ समारोह संपन्न हुआ और सारे पंच सरपंचों ने गांव के विकास गांव की उन्नति के लिए शपथ ली।
दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया. बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजयुमो प्रदेश मंत्री जयराम दास ने कहा कि एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये के इस बजट में गति (GATI) पर मुख्य फोकस किया गया. GATI यानि गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने पहला हस्त लिखित बजट पेश कर के नई मिशाल पेश की है,बजट में सुशासन की सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है,व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. टैक्स के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया गया है. वहीं, नए बजट में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को राहत मिलेगी। भाजयुमो नेता ने कहा कि अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर भी हटा दिया गया है. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, सीएम खाद्यान सहायता योजने के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 300 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इस बजट में यह बतला दिया है कि सुशासन सरकार में सुधार,बेहतर सेवा वितरण की सुविधा और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया है,आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की झलक दिखलाई दे रही है। बजट में बस्तर क्षेत्र पर भी विशेष फोकस किया गया है, मां दंतेश्वरी की भूमि दंतेवाड़ा में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण ऐतिहासिक निर्णय है।
दल्लीराजहरा नगर के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश किया है । ओपी चौधरी इस बार ‘GATI’ थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।
आगे साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया गया है । मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा। बढ़ हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा।
नपा अध्यक्ष साहू ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान किया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10000 से बढ़कर ₹20000 करने का निर्णय लिया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान। राज्य में प्रवासी सम्मेलन कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि 3 हजार नये बस्तर फाइटर की भर्ती होगी।छत्तीसगढ़ में NSG की तर्ज पर SOG, CISF की तर्ज पर SISF का गठन होगा।
इसी प्रकार भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
आगे बजट में दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए आठ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान और पीएम आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया है।
साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनेंगे। वहीं छत्तीसढ़ में नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार आवास बनाए जाएंगे। आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं पर फोकस, महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनेगी। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन किया जाएगा। ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना से अधिक करते हुए 14 से 20 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
आगे साहू ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, नगर निगम हैं। इनमें नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आगे जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज है। मुख्यमंत्री के निर्देश में अब 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब इसकी संख्या 20 हो जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान। बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरूद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। फिजियोथैरेपी सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नगरी निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़। अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़।
आगे बताया साहू ने बताया कि वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के संकल्प की तर्ज पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का भी लक्ष्य ‘2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
नपा अध्यक्ष साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने नगरीय निकाय और पंचायतों में विकास कार्य करने का दवाब रहेगा है। ऐसे में बजट में शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। पुल-पुलियों और सड़क-भवन निर्माण पर पहले के मुकाबले काफी अधिक प्रावधान की संभावना है।
साहू ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस बार केंद्र सरकार से करों के रूप में 50 हजार करोड़ अतिरिक्त मिला है। इसके अलावा 6000 करोड़ रुपए अधोसरंचना निर्माण के लिए भी मिला है । इसके अलावा किसानों को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए नई घोषणाएं हुई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, राज्य सरकार का दूसरा बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है । सरकार को लगभग सवा साल हो गया है, , वो छत्तीसगढ़ के विकास का आकार बड़ा है । बहरहाल यह बजट अब तक सर्वश्रेष्ठ बजट साबित होगा।
अर्जुन झा-
जगदलपुर नगर निगम आयुक्त निर्भय कुमार साहू के निबंलन की असल कहानी कुछ और है। इसके पीछे नए महापौर संजय पांडे के सुशासन की इच्छाशक्ति निहित है। दरअसल महापौर संजय पांडे नगर निगम जगदलपुर में साफ सुथरी और पारदर्शी कार्यप्रणाली विकसित करना चाहते हैं। इसीलिए वे नगर निगम प्रशासन के कामकाज में कसावट लाने अभी से जुट गए हैं। इसकी एक झलक निगम आयुक्त पर हुई निलंबन की कार्रवाई से मिल गई है।
राज्य शासन ने जगदलपुर के नगर निगम आयुक्त निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अभनपुर में एसडीएम एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन रहते हुए भू अर्जन में आर्थिक गड़बड़ी की है।रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान कर निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाने और शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाने का आरोप निर्भय कुमार साहू पर है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिताएं जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा पाई गई हैं। साथ ही निर्भय कुमार साहू द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ अधिकारीयों व कर्मचारियों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं कर, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ न रहते हुए अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है। इस कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर राज्य शासन द्वारा निर्भय कुमार साहू क तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया गया है। ये है सरकार की कार्रवाई, मगर इसके पीछे की असल कहानी यह है कि महापौर संजय पांडे की स्वच्छ और ईमानदार छवि तथा शहर वासियों को पारदर्शी कार्य वातावरण एवं सुशासन देने की मंशा निहित है। शपथ ग्रहण करते ही महापौर संजय पांडे रायपुर चले गए थे, जहां वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं भाजपा के बड़े नेताओं से मिले थे। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि नगर निगम जगदलपुर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब मेयर संजय पांडे की गाज अन्य दागी अधिकारियों पर भी गिर सकती है। इस ताजा घटनाक्रम से यह संकेत भी मिला है कि पढ़े लिखे महापौर संजय पांडे अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम करने वाले नहीं हैं।
जगदलपुर नगर के भाजपा नेता मनीष पारख ने साय सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम काल का बजट बताया है।
मनीष पारख ने कहा है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025-26 अटल निर्माण वर्ष का बजट पेश किया है। भाजपा नेता मनीष पारख ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार के इस बजट को प्रदेश की जनभावनाओं प्रेरित बताया और कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास, उन्नति एवं प्रगति का बजट है। पिछला बजट जीवाईएएन यानि गरीब, युवा, अन्नादाता एवं नारी पर केंद्रित था और यह बजट जीएटीआई यानि गुड गर्वनेन्स, एक्सलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलोजी और इंडस्ट्रीयल ग्रोथ पर केंद्रित हैं। जहां गति है, वहां प्रगति है। मनीष पारख ने आगे कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट में 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के शुभारंभ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, अटल मॉनीटरिंग पोर्टल के शुभारंभ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सेवकों को सीएम एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित करना, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, राजस्व विवादों को रोकने के लिए हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क को मात्र 500 रुपए करने का प्रावधान, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन योजना कुल प्रावधान 4,500 करोड़, मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर योजना, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में बनाए जाएंगे जिला उद्योग कार्यालय भवन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 46 करोड़ रुपये का प्रावधान, होम स्टे पालिसी लागू कर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 5 करोड़ का बजट, युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से निफ्ट की स्थापना, अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों के “अखरा विकास” के लिए 2.5 करोड़ का प्रावधान, हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा हेतु तीर्थयात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में सभी गांव व शहरों को प्राथमिकता मिली है। जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान, जेम पोर्टल से खरीदी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,500 करोड़, ओपीआरएमसी योजना के तहत 20 करोड़, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान, नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ का प्रावधान, सबके लिए आवास योजना के तहत 875 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना 100 करोड़, रामलला दर्शन योजना 36 करोड़, अमृत मिशन 744 करोड़, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा, कृषक उन्नति योजना, देवगुड़ी संरक्षण एवं संस्कृति विकास, अटल सिंचाई योजना, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, सुखद सहारा योजना, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना, 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल, महतारी वंदन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नवा रायपुर विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट में करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया है। मनीष पारख ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष एवं अटल निर्माण वर्ष का यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ की परिसंकल्पना को साकार करने वाला, प्रदेश की प्रगति का बजट है। विष्णुदेव साय सरकार के इस बजट से आज प्रदेश का हर वर्ग उत्साहित है। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह प्रदेश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। इस विकासोन्मुख बजट के लिए मनीष पारख ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों एवं विधायकों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया है।
अवैध रूप से शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर. भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी, मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया
जिसके तारतम्य में 1) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाउन/देहात रवाना हुआ था कि सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सांकरा (क) तालाब के पास अवैध शराब बेचने की सूचना पर टीम बनाकर घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम हेमंत सिन्हा पिता धन्नु राम सिन्हा उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 05 कन्नेवाड़ा (करहीभदर) थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक सफेद पीला काला रंग की प्लास्टिक थैला में रखे 19 पौवा शोले देशी प्लेन शराब जुमला 3.420 बल्क लीटर कीमती 1710 रू एवं बिक्री रकम 200 रू को बरामद कर अपराध क्रमांक 108/2025 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
2) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाऊन/देहात रवाना हुआ था दौरान सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम अरौद बस स्टैण्ड में बस से उतर कर भोईनापार जाने वाली कच्ची सड़क नहर नाली होते हुए भोईनापार की ओर जायेगा की सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को पैदल जो अपने पास एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में कुछ भारी वजनी वस्तु ले जाते हुए दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम मोहन दास मारकण्डे पिता श्री मिलन दास मारकण्डे उम्र 52 वर्ष निवासी भोईनापार थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में 40 पौवा गोवा स्पेशल विस्की अंग्रेजी शराब कुल 7.200 बल्क लीटर कीमती 5200 रू को जप्त कर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 109/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
3) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टऊन/देहात रवाना हुआ था कि सूचना प्राप्त हुआ कि हरी साहू के खेत के पास ग्राम पीपरछेडी रोड ग्राम निपानी के पास अवैध शराब बेचने की सूचना पर टीम बनाकर घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम खिलेष्वर डहरे पिता खोरबाहरा डहरे उम्र 35 वर्ष निवासी टिकरापारा निपानी थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक काले रंग के बैग में रखे 26 पौवा देशी शोले प्लेन शराब जुमला 4.680 बल्क लीटर कीमती 2340 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 200 रू को बरामद कर अपराध क्रमांक 110/2025 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपीगण को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि पुनित राम वर्मा, सउनि देवकुमारी साहू, प्रधान आरक्षक मनोज निर्मलकर, आरक्षक बनवाली राम साहू, मोहन कोकिला, का विशेष सराहनीय योगदान रहा है।
दल्लीराजहरा नगर पालिका चुनाव में दल्लीराजहरा के जनता द्वारा दिए गए अपार आशीर्वाद के पश्चात नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू जी व वार्ड क्रमांक 15 के व पार्षद तरुण कुमार साहू ने आभार कार्यक्रम के द्वारा वार्ड क्रमांक 15 के घर-घर पहुंचकर सभी परिवारजनों का धन्यवाद आभार किया.! वार्ड भृमण के बाद सभा में पालिका अध्यक्ष श्री तोरन लाल साहू जी नेव जनता के प्यार व आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया व ईमानदारी से सेवा व नगर विकास के लिए सभी को विश्वास दिलाया, वार्ड पार्षद तरुण साहू ने मिले अपार समर्थन के लिए विश्वास पर खरा उतरने की बात कही..
इस अवसर पर मुख्य रूप से नवीन साहू, राकेश देवांगन ,वार्ड क्रमांक 15 के गंगाधर साहू, आशा राम साहूभादू राम साहू, मनहरण साहू, टीभू निर्मलकर, लोमेश कुमार, कृपा राम साहू, कुंवर सिंग साहूरूपसिंग राजपूत, नरेंद्र आर्दा, कुंती साहू, जीतू बाई साहू, प्रियंका कटिंगल, पूर्णिमा निर्मलकर, अलका आर्दा,सरस्वती यादवमुख्य रूप से उपस्तिथ थे l
जगदलपुर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के बजट को दिशाहीन व निराशाजनक बताया है।
उन्होने कहा है कि बजट से समाज के सभी वर्गों में घोर निराशा हुई है। इसमें मोदी की गारंटी को पूरा करने का कोई संकल्प नजर नहीं आता। बजट केवल वित्त मंत्री की जुमलेबाजी तक सीमित हो गया है। पिछले साल बजट में ज्ञान की डींगे हांकी गई थी। एक साल बाद गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी का जिक्र करने की बजाय गति की बात कही जा रही है। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि पिछले बजट की कौन सी बात कितनी लागू की गई है? श्री जैन ने कहा है कि जब दिल्ली का चुनाव था तो भाजपाई केंद्र सरकार के बजट का बखान करते घूम रहे थे। केंद्र के बजट में जिस मिडिल क्लास को सब्जबाग दिखाया गया था, उसके सामने हकीकत अब आ रही है। मंहगाई का उल्लेख करने से भाजपा के लोग कतरा रहे हैं। आम जनता रोज जिस मंहगाई से पिस रही है उस पर मरहम रखने में राज्य का बजट नाकाम साबित हुआ है। गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा जुमला साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ का बजट कर्मचारियों के लिए भी निराशाजनक साबित हुआ है। उनकी मांगों की अनदेखी की गई है।
*बॉक्स*
*बस्तर के लिए कुछ भी नहीं*
पूर्व विधायक श्री जैन ने कहा है कि बस्तर के लोगों ने बजट से जो उम्मीदें लगाई थीं उससे निराशा ही हाथ लगी है। सत्ता मिलने से पहले भाजपाई जिस गांव, गरीब और किसान की बात करते थे, वे सब भाजपा को जान गए हैं कि यह जुमला फेंकने के अलावा कुछ नहीं करती है। पूर्व बजट में बस्तर को लेकर जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की थी उनमें से अनेक शुरु होने का इंतजार कर रही हैं। बजट ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को दुखी व निराश किया है। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की पहल भी नहीं की गई है। भाजपा जबसे राज्य की सत्ता में आई है तब से केवल आश्वासन देना व कांग्रेस को कोसना ही उसका काम रह गया है। राज्य सरकार को बजट में मोदी की तमाम गारंटियों को पूरा करने पर जोर देना था, जो नजर नहीं आता।
जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिना किसी ठोस योजना के सतही कल्पनाओं पर आधारित नीरस बजट है। ऐसा लग रहा था वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट नहीं मोदी की चरण वंदना कर रहे थे।
दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार का बजट आम जनता के अपेक्षाओं और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा है। न इसमें युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोड मैप दिख रहा है, न ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी में किए गए वादे 1 लाख नौकरियों के सृजन के बारे में इस वर्ष के बजट में भी कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए 500 रू. में सिलेंडर देने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। पिछले बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, एक भी भर्ती नहीं कर पाए। इस वर्ष फिर से 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समाज के लिए बजट में कुछ नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, बजट में कुछ भी नया नहीं है। मजदूरों और गरीबों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में ठोस आर्थिक प्रावधानों के विपरीत सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। मोदी की चरण वंदना में समर्पित इस बजट में छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा और भेदभाव का कोई जिक्र नहीं था। पिछले बजट का ज्ञान फेल हो गया तो वित्त मंत्री इस बार लंगड़े बजट की गति लेकर आ गये। 15 सालों तक रमन सरकार मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाती थी, अब फिर से साय सरकार ने नये सिरे से राज्य की जनता को मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाया है। दीपक बैज ने कहा कि उद्योग नीति पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले वित्त मंत्री वनोपजों पर आधारित उद्योगों, वनोपजों के वेल्यू एडिशन पर कुछ नहीं बोले। विश्वविद्यालयों की संख्या पर अपनी पीठ थपथपाने वाली साय सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला। महतारी वंदन में छूटी महिलाओं को जोड़ने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अपने आत्म प्रचार के लिए जनसंपर्क के बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया है।
