• जगदलपुर में 21 सितंबर से शुरू होगा पासपोर्ट ऑफिस
• विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने बताया बस्तर के लिए सौगात
•  किरण देव ने बस्तरवासियों को दी बधाई,कहा- भाजपा बस्तर विकास के लिए संकल्पित

जगदलपुर बस्तर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 21 सितंबर को जगदलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट कार्यालय खुलने जा रहा है। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने समस्त बस्तर अंचल वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है।

किरण देव ने कहा है कि बस्तरवासियों के लिए काफी ही हर्ष का विषय है कि बस्तरवासियों की बरसों पुरानी मांग पासपोर्ट कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। जिसके लिए किरण देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। बस्तर अंचल के नागरिकों के द्वारा बरसों से पासपोर्ट कार्यालय की मांग की जा रही थी। जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय खुल जाने से बस्तर अंचल के नागरिकों को रायपुर जाकर पासपोर्ट बनाने की समस्या से निजात मिलेगी। बस्तरवासियों के द्वारा लंबी दूरी तयकर पासपोर्ट बनाने का कार्य किया जाता रहा है। इसमें बस्तर के लोगों को काफी असुविधा हो रही थी। उनके धन और समय का अपव्यय होता था। बस्तर के लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाते हुए हमारी सरकार ने संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने की घोषणा करते हुए बस्तरवासियों की बरसों पुरानी मांग को पूरा कर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हिता और छत्तीसगढ़ के निरंतर विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही साथ बस्तर के बेहतर विकास एवं आम जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है और हमेशा रहेगी।

• एसडीएम और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा भाजपा ने 

दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा में पालिका अध्यक्ष द्वारा की जा रही मनमानी एवं सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए दी जा रही राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी दल्ली राजहरा को एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र के कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं अध्यक्ष के निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसके चलते नहीं डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। मच्छर और लार्वा नियंत्रण के नाम पर भी स्तरहीन दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है।गलत नीतियों एवं कमीशनखोरी के चलते नगर पालिका के ठेका वाले कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार करते हुए एवं शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है।

बताया गया है कि वार्ड क्र. 15 मनोहर आफिस से वार्ड क्र. 17 रूखमणी के घर तक आरसीसी नाली निर्माण बिना पूर्ण किए उसकी राशि का आहरण कर भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी जांच कराई गई थी। जांचकर्ता द्वारा बिना सूचना के जांच पूर्ण कर कार्य में किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया गया है , जिसकी पुनः जांच करायी जाये। वार्ड क्र. 24 में लाखों रूपयों की लागत से बनाए जा रहे टाउन हाल को निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही तोड़कर लाखो रूपये की लागत से पुनः तैयार कराया गया है।इसके बावजूद टाउन हाल आज तक पूर्ण नहीं हो सका है। उसे असामाजिक तत्वों का अड्‌डा व ठेकेदारों का गोदाम बना दिया गया है। पूर्व में बन रहे निर्माण को शासन की अनुमति के बिना तोड़कर शासन को लाखों रूपयों का चूना लगाया गया है। इसी तरह वार्ड क्र. 19 में भी टाउन हाल आज तक अधूरा है, जिसकी भी जांच कराई जाए। शहर भर में स्वच्छता के नाम पर पेवल ब्लाक लगाए गए हैं, जो कि जगह-जगह उखड़ गए हैं और गंदगी फैल रही है और पानी का जमाव हो रहा है। पेवल ब्लाक लगाने में गुणवत्ताहीन कार्य की जांच कराई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका में काऊ केचर होने के बावजूद दूसरे काऊ केचर खरीदा गया उसका भी उपयोग नहीं किया जाता। जिसके कारण आवारा पशु मुख्य मार्गो के साथ दूसरे मागों पर बैठे रहते हैं एवं गोठान में गायो को नही रखा जाता। नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण में किए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। मरम्मत के नाम पर लाखो रूपये का भ्रष्टाचार किया गया। बीएसपी क्वार्टर का मरम्मत भी करा दी गई है, जिसकी सम्पूर्ण जांच कराई जाए। भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव करते हुए उनके वार्डो में कार्य नहीं कराया जाता है। जानबूझ कर उनके वार्डों में मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा।ता अध्यक्ष निधि का उपयोग भी सबसे ज्यादा अपने ही वार्डो में कराया जाता है एवं पाइप लाइन के कार्यों में भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए मंडल अध्यक्ष राकेश द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में जांच और और कार्रवाई न होने पर भाजपा मंडल दल्ली राजहरा द्वारा नगर पालिका का घेराव, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान राकेश द्विवेदी, महामंत्री मदन माइती, महेंद्र सिंह, संतोष देवांगन, सुरेंद्र बेहरा ,रमेश गुज़र, सोनू ठगेल, गिरधर सिन्हा, राजेश काम्बले, श्रीजीत, दादू गुप्ता, वीरेंद्र साहू, मनन गुप्ता, राहुल शर्मा उपस्थित थे।

• जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जा रही: भाजपा 

जगदलपुर जिला भाजपा बस्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती में देश विरोधी बयान देने व सिख समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए दिए गए अनर्गल बयान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए गुरुवार को सिटी कोतवाली में आवेदन सौंपा।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में सिटी कोतवाली पहुंचे भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश का माहौल व शांति भंग करने का प्रयास बताया। साथ ही सिख समाज की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने वाले उनके बयान को अत्यंत गंभीर करार देते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अविलंब यथायोग्य कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश विरोधी बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह स्थितियां जानबूझकर कांग्रेस द्वारा निर्मित की जा रही है।भाजपा नेताओं द्वारा सिटी कोतवाली प्रभारी शिवानंद सिंह को आवेदन सौंपा गया। इस दौरान जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह, वेदप्रकाश पाण्डेय, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी व पार्षद आलोक अवस्थी,भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव,भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा, सुरेश कश्यप, सुरेंद्र सिंह गिल, सरबजीत सिंह सूरी, लक्ष्मी कश्यप, रोहित त्रिवेदी, अभिषेक तिवारी, सुरेश मिश्रा, अतुल सिम्हा, जयप्रकाश पाढ़ी, दिलीप झा, राज पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

• जंगलों में अवैध कटाई व अवैध कब्जे के मामले बढ़े

अर्जुन झा–

जगदलपुर छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग में बीते 20- 25 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर नया रायपुर तूता के धरना स्थल पर 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन ने उनकी सुध अब तक नहीं ली है। हड़ताल के चलते वन विभाग का मैदानी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बस्तर संभाग के जंगलों में भी हड़ताल का असर दिखने लगा है।

हड़ताल में बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर जिलों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं। भाजपा के नेताओं ने सत्ता में आने से पहले हड़ताली कर्मचारियों के मंच पर आकर ऐलान किया था कि सत्ता में आने पर 100 दिनों में कमेटी बनाकर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। परंतु आज 200 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन अपने वादे से मुंह फेर रही है। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग वन बाहुल्य है। संभाग के सभी जिले सघन जंगलों से आच्छादित हैं। इन जंगलों के बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई और वनभूमि पर अतिक्रमण पर ज्यादातर यही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नजर रखते हैं और फारेस्ट गार्ड एवं डिप्टी रेंजरों को सूचना देते हैं। उनकी ही सूचना पर ऎसी अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वनोपजों की खरीदी और डिपो में बांस बल्ली विक्रय में भी इनकी महति भूमिका रहती है। हाल ही में वन विभाग ने बस्तर में बड़ी कार्रवाईयां करते हुए वन विभाग की पचासों एकड़ जमीन को कब्जामुक्त कराया था। इसकी सूचना इन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से अफसरों को मिली थी। अगर लंबे समय तक हड़ताल चलती रही, तो जंगलों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

अधिकारी इसलिए हैं परेशान

यह तथ्य सर्व विदित है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से अधिकारी अपने आवासों में झाड़ू पोंछा, सफाई, कपड़े धुलवाने, खाना बनाने, बाजार से सब्जियां और अन्य सामान लाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने आदि काम करवाते हैं। इसके साथ ही वे ज्यादा संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कर रकम हजम कर लेते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से सेवाएं लेने में डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल, फारेस्ट गार्ड और बीट गार्ड आगे रहते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से ये सारे कर्मचारी और अधिकारी परेशान हैं। वे भी चाहते हैं कि डेली वेज वाले कर्मियों की समस्या का जल्द से जल्द हल हो जाए, ताकि उन्हें भी राहत मिल सके।

• बीजापुर के बाद बस्तर जिले में भी आया मामला
• विधायक को बदनाम करने की बड़ी साजिश की बू 

अर्जुन झा-

जगदलपुर बस्तर संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिवासी छात्र छात्राओं के हक और निवाले पर डाका डालने का खुला खेल चल रहा है। विभाग के एक और मंडल संयोजक द्वारा छात्रावास अधीक्षिका से मोटी रकम की डिमांड किए जाने का मामला सामने आया है। वसूली का एक ऑडियो टेप उजागर हुआ है, जिसमें मंडल संयोजक विधायक के नाम पर छात्रावास अधीक्षिका से सीधे एक लाख रुपए की डिमांड करता सुनाई दे रहा है। अधीक्षिका जब साफ कह देती है कि विधायक जी से कह देना – मुझे हटवाकर किसी और को यहां नियुक्त करवा दीजिए। इस जवाब से मंडल संयोजक हड़बड़ा जाता है और सफाई देने लग जाता है। इससे जाहिर होता है कि विधायक की आड़ में तथाकथित मंडल संयोजक अपना स्वार्थ साधने की कोशिश में था, मगर उसकी दाल गल नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर अगर विधायक की डिमांड होती, तो विधायक अपने पीए अथवा किसी विश्वसनीय समर्थक से कहलवाते।

विधायक के आड़ में वसूली के इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी h ताकि पता चल सके कि विधायक को बदनाम करने की ऎसी साजिश आखिर किसने रची है?

बस्तर संभाग के आश्रमों, कन्या परिसरों और छात्रवासों के अधीक्षक अधीक्षिकाओं से अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। यह वसूली इन संस्थाओं में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की भोजन व्यवस्था व अन्य सुविधाओं के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली राशि में से की जा रही है। बिचौलिये के रूप में काम करने वाले मंडल संयोजकों के माध्यम से कमीशन की वसूली कराई जा रही है। बीजापुर जिले में लीक हुए एक ऑडियो टेप में खुलासा हुआ था कि कमीशन की वसूली विभाग के सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी और आयुक्त के नाम पर की जा रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद बीजापुर कलेक्टर ने संबंधित मंडल संयोजक को निलंबित कर दिया है और एक अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां का भी एक ऑडियो टेप उजागर हुआ है। इस ऑडियो टेप में मंडल संयोजक एक अधीक्षिका से कह रहा है कि विधायक जी ने एक लाख रुपए मंगाए हैं। रुपए जल्दी दे देना। जो नहीं दे रहे हैं, उन्हें हटवा दिया जाएगा। तुम नहीं दोगी तो कोई दूसरा ज्यादा देकर तुम्हारी जगह पर बिठा दिया जाएगा। इस पर अधीक्षिका जवाब देती है कि यह तो बहुत बड़ी रकम है, 10-20 होता तो चल जाता। तब मंडल संयोजक कहता है कि देख लो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। इस पर अधीक्षिका पूछती है कि आपसे विधायक ने कहा है या उनके पीए ने? मंडल संयोजक जवाब देता है कि स्वयं विधायक जी ने कहा है। इसके बाद अधीक्षिका कहती है ठीक है भैया एक काम करो, मेरी जगह किसी और को नियुक्त करवा दो, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। बच्चों के लिए इंतजाम करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से 20 बच्चे और बढ़ गए हैं। अधीक्षिका के इस तेवर को देख मंडल संयोजक हड़बड़ा गया और कहने लगा – नहीं, नहीं तुम चिंता मत करो, मैं विधायक जी से बात कर लूंगा। इस ऑडियो टेप के संवाद से जाहिर होता है कि विधायक की आड़ में अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है। जानकार कहते हैं कि अगर विधायक को किसी से रुपए लेने होंगे, तो वे अपने पीए अथवा किसी अति भरोसेमंद कार्यकर्ता के जरिए सीधी डीलिंग करते, किसी सरकारी कर्मचारी का सहारा क्यों लेते? कुल मिलाकऱ इस पूरे मामले में किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।

ये था बीजापुर का मामला

ऎसी ही वसूली का एक ऑडियो बीजापुर जिले से सामने आया था। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रमों, कन्या परिसरों और छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र- छात्राओं को नियमित रूप से पौष्टीक भोजन, नाश्ता, साबुन, सेनेटरी नेपकिन, बिस्तर, गद्दे, चादर, कम्प्यूटर व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने, भवनों के रख रखाव आदि के लिए शासन द्वारा प्रतिमाह हर छात्रावास व आश्रम को लाखों रुपयों का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। इस रकम पर विभागीय अधिकारियों की नजर गड़ी रहती है। छात्र छात्राओं को स्तरहीन चावल, दाल, सब्जी व नाश्ता देकर रकम अंदर कर ली जाती है। चादरों, बेडशीट की सालों धुलाई नहीं करवाई जाती, न बच्चों को नहाने व कपड़े धोने के साबुन दिए जाते हैं और न ही छात्रवृत्ति की पूरी रकम दी जाती है। इन मदों पर बोगस खर्च बताकर पूरी रकम आपस में बांट ली जाती है। हर अधीक्षक अधीक्षिका से हर माह 15 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है। वसूली की जिम्मेदारी विभाग के मंडल संयोजक को दी गई है, जो हर माह वसूली के ही काम में लगा रहता है। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में एक शिक्षक को मंडल संयोजक नियुक्त कर उसे वसूली में लगा दिया गया था। इस मंडल संयोजक कैलाश रामटेके की वसूली का एक ऑडियो वायरल हो गया था। यह ऑडियो मंडल संयोजक और किसी लक्ष्मी नामक छात्रावास अधीक्षिका के बीच फोन पर हुई बातचीत का बताया जा रहा है जिसमें मंडल संयोजक द्वारा लक्ष्मी से कहा जा रहा है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम रकम भेजो, मैं अपने भाई को भेज रहा हूं उसे दे देना। हर माह साहब तक पैसा पहुंचाना जरूरी है। महिला 10 यानि 10 हजार देने की बात कहती है, तो मंडल संयोजक पूरे 30 हजार की डिमांड करता है। इसी बीच मंडल संयोजक पूछता है कि पहले रुपए किसे देते थे, तब महिला बताती है कि विष्णु सर को देते थे। फिर मार्च अप्रैल के बकाया की बात होती है। किसी सीमा का जिक्र होता है। कथित संयोजक कहता है कि कमिश्नर को हर माह 50 हजार रुपए देना पड़ता है। इसी दौरान मंडल संयोजक यह भी कहता है कि जो रकम नहीं देगा, उसे हटा दिया जाएगा। ऑडियो में कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त तक को रकम देने की बात कही गई है।

•  वित्त मंत्री ने डीए भुगतान का दिया आश्वासन 

जगदलपुर 4 प्रतिशत लंबित डीए की मांग को लेकर वित्त मंत्री से दो दौर की चर्चा के बाद कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कऱ दिया गया है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बस्तर जिला संयोजक अजय प्रताप सिंह परिहार एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामकांत द्विवेदी ने संयुक्त बयान में बताया है कि वित्त मंत्री ने इसी माह डीए देने का वादा किया है। राज्य के चार लाख कर्मचारियों और डेढ़ लाख पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिलाने की मुहिम में लगे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की वित्त मंत्री ओपी चौधरी से दो दौर की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर को होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर को हड़ताल करने का ऐलान किया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ‘मोदी की गारंटी’ देते हुए कहा था कि वह केंद्र के समान डीए देगी और बकाया एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में अंतरित करेगी। लेकिन वर्तमान में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए के मामले में केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 9 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की थी किंतु 2 सितंबर को मुख्यमंत्री से चर्चा में मिले ठोस आश्वासन पर हड़ताल को 19 सितंबर तक स्थगित करते हुए संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा गया था कि यदि 19 सितंबर तक डीए का आदेश जारी नही हुए तो 20 सितंबर को हड़ताल करेंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मोर्चा के प्रतिनिधियों को 13 सितंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित कर प्रदेश की वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चार प्रतिशत डीए देने की सहमति व्यक्त की, किंतु देय तिथि से डीए देने पर गतिरोध बना रहा। वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री की आपसी चर्चा के बाद दूसरे दौर की चर्चा हेतु वित्त मंत्री के बुलाने पर मोर्चा के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की 17 सितंबर को देर रात वित्तमंत्री के साथ दूसरे दौर की हुई चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा मुख्यमंत्री स्वयं अतिशीघ्र करेंगे तथा निकट भविष्य में शासन ऐसी योजना ला रहा है कि जिस दिन केंद्र सरकार डीए देने की घोषणा करेगी उसी दिन से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर स्वमेव लागू हो जाएगा। डीए अब मांगना नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री की इसी वादे पर कि डीए का आदेश इसी माह जारी होने तथा भविष्य में केंद्र सरकार की घोषणा के साथ उसी तिथि पर डीए देने के आश्वाशन पर संयुक्त मोर्च ने 20 सितम्बर की हड़ताल को स्थगित कर दी है। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथलाल सेन, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक ओपी शर्मा, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटेरिया, छत्तीसगढ़ कोषालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पटवारी संघ के संरक्षक कमलेश सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ठाकुर, पेंशनर एसोसिएशन एवं कर्मचारी कल्याण संघ के संगठन मंत्री विद्याभूषण दुबे, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री मुन्नालाल निर्मलकर, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर साहू, विद्यालयीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष अशोक कुमार नवरे, स्टेट गैरेज शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष बालकृष्ण साहू, प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू एवं कार्यकारी प्रांताध्यक्ष प्रेमप्रकाश गजेंद्र, राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष शशिकांत गौतम, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय दुबे, पेंशन धारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, संचालनालय कर्मचारी संघ के राजेश वरकड़े, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता देवाशीष दास, प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष सूरज प्रसाद देवांगन, चेतन सिन्हा शामिल थे।

• 18 माह में 14 मासूमों और 4 साल में 30 पुरुषों की मौत से आशंकित थे ग्रामीण
•  इतकल गांव में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या में प्रशासन भी भागीदार

–अर्जुन झा-

जगदलपुर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की गहरी पैठ आज भी बस्तर संभाग के गांवों में बनी हुई है। संभाग के सुकमा जिले में दो दिन पहले दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है, उसके पीछे भी यही कारण रहा है। सुकमा के कोंटा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरलीगुड़ा के इतकल गांव में रविवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में जितना अंधविश्वास जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हैं। मृतक परिवार का एक सदस्य वड्डे का काम करता था। वड्डे झाड़ फूंक से उपचार करने वाले को कहते हैं। इतकल गांव के लोग बीमार पड़ने पर इसी वड्डे के पास झाड़ फूंक कराने जाया करते थे। उसकी झाड़ फूंक के बाद भी जब बीमारी दूर नहीं हुई और मौतों का क्रम जारी रहा, तो कुछ ग्रामीणों ने पड़ोसी राज्य ओड़िशा के एक गांव में जाकर वहां के वड्डे से संपर्क किया तो उस वड्डे ने मौतों के लिए इतकल के वड्डे को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद गांव लौटकर ग्रामीणों ने आम बैठक बुलाई और गांव के वड्डे परिवार की हत्या की योजना बना ली गई। इस निर्मम हत्याकांड के लिए हमारा सिस्टम भी पूरी तरह जवाबदेह है।

इतकल गांव में पिछले चार वर्ष में 30 पुरुषों और पिछले 18 माह में 14 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। इतनी बड़ी संख्या में गांव में होने वाली मौतों से गांव के लोग हताश- परेशान थे और गांव में ही झाड़-फूंक कर अपनी समस्या का उपचार ढूंढते रहे। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिरकार गांव में हो रही लगातार मृत्यु से उपजी ग्रामीणों की हताशा ने इस जघन्य हत्याकांड को जन्म दे दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगातार लोगों के मरने से गांव वाले परेशान थे। वे सभी अपना उपचार गांव के ही झाड़–फूंक करने वाले वड्डे से करवाते थे। इसके बाद भी गांव मौत का सिलसिला थम नहीं रहा था। दस दिन पहले इस गांव के कुछ लोग ओडिशा के एक वड्डे के पास इस परेशानी का उपाय ढूंढने गए थे। उस वड्डे ने ग्रामीणों को झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र करने के बाद बताया कि गांव में लगातार हो रही मृत्यु के पीछे तुम्हारे गांव का ही वड्डे जिम्मेदार है। इस बात ने हताश-परेशान ग्रामीणों के बीच चिंगारी भड़काने का काम किया। गांव के लोग भड़क उठे और एक सप्ताह पूर्व ही वड्डे के परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। इस बीच जब फिर से मंगलवार आने वाला था तो ग्रामीणों में गांव में हो रही मृत्यु को रोकने के लिए रविवार को वड्डे परिवार को बुलाकर बैठक की। इस बैठक में एक आपराधिक निर्णय लेते हुए वड्डे परिवार को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीटकर परिवार के पांच सदस्यों को बेरहमी से मार डाला।

एक घर से उठती थीं कई आर्थियां

ग्रामीणों ने बताया कि चार साल के भीतर इतकल गांव में 30 लोग मृत्यु का ग्रास बन गए। एक ही घर से 3-4 लाशें उठने के बाद कुछ दिन तक मृत्यु का दौर रुक जरूर जाता था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर किसी न किसी की मौत हो जाती थी। गांव के सलवम परिवार के लोगों की ज्यादातर मौत हुईं है। सलवम जोगा, सलवम सुब्बा, सलवम रामा और सलवम लच्छी एक ही घर के थे, जिनकी मृत्यु अज्ञात कारणों से हुई। वहीं सलवम कन्ना, सलवम रत्तो और सलवम लच्छा एक ही घर के थे। मौसम रामा, मौसम सिंगा एक घर के थे, सलवम सुब्बा, कुंजा वीरा जैसे दर्जनों लोगों की मौत बिना किसी करण के हुई है। वहीं पोडियम सिलको ने बताया उनके घर के तीन बच्चे पोडियम रियांसी 2 महीने की थी, पोडियम सीको 6 महीने और पोडियम संतोष के 2 महीने के बेटे की भी किसी वजह से मौत हो गईहै।

गांव में महिला आबादी ज्यादा

लगातार कई लोगों की मौत के बाद अब गांव में 30 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। गांव में युवा पीढ़ी भी कम है। जब हमने पड़ताल की तो प

पाया कि गांव में 63 प्रतिशत महिलाएं हैं। गांव की खेती से लेकर गाय चराने और महुआ बीनने से लेकर बाजार जाने तक का काम महिलाएं ही करती हैं। गांव में दोरला आदिवासी जनजाति के लोग निवासरत हैं।

हर मंगलवार को मौत..!

पिछले तीन सप्ताह तक गांव में शोक का माहौल था। तीनों हफ्ते मगलवार के दिन ही लोगों की मौत की भी अजब कहानी सामने आई है। पहले मंगलवार को सलवम मुत्ता की शरीर दर्द के चलते मौत हों गई। उसके बाद वाले मंगलवार को पांडरूम नरैया की मौत पैर और घुटने दर्द के चलते हुई। उसके बाद के मंगलवार को कुंजाम मुकेश की 3 महिने की बेटी की मौत अज्ञात कारणों से हो गई। जिसके बाद आने वाले मंगलवार से पहले इतवार को ही गांव के लोगों ने शक और अंधविश्वास के चलते एक परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी। लेकिन महिने भर में हुई तीन मौतों के बाद भी स्वास्थ विभाग के कर्मियों ने इतकल गांव की ओर रुख नहीं किया। जबकि गांव से महज 4 किलोमीटर दूर ही बंढा गांव में अस्पताल है, जहां नर्स और डॉक्टर तैनात हैं।

पड़ताल में एक बड़ी बात समाने आई है कि दोरला जनजाति में पारिवार के भीतर ही विवाह करने का चलन है। यानि परिवार के भीतर से ही वर वधु का चयन होता है और शादी कर दी जाती है। इससे वैज्ञानिक तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि गांव में हो रही बच्चों की मौतों के पीछे जेनेटिकल प्रॉब्लम कारक हो सकती है।

गांव के लोगों ने पारिवारिक विवाह की बात बताई। गांव में ज्यादातर युवकों की शादी उनके रिश्तेदार यानि बहन की बेटी, मामा की बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों से हुई है। इसके मद्देनजर गांव में स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेवा प्रदाताओं को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों में अमूमन होने वाली सिज़ोफ्रेनिया, सिकालिन, निमोनिया जैसी बीमारियों से उन्हें बचा जा सके।

दो वड्डे समेत 10 हिरासत में

सुकमा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव, एसडीओपी सुमीत गुप्ता और कोंटा थानेदार हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। मामले में अबतक 17 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। ओड़िशा के वड्डे राम और आंध्र प्रदेश के वड्डे के. रमेश पुलिस हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ जारी है। इतकल गांव के भी 10 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पू छताछ के बाद इन आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी है।

जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ ने आज दिनाँक 18/09/24 दिन बुधवार को मनाया शहीद कॉ.शंकर गुहा नियोगी जी का जन्मदिवस इस अवसर पर जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ ने पूरे डोंडी लोहारा विधानसभा में जंहा जंहा पर जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के साथी है उन सभी जगहों पर जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में नियोगी के बनाये गए 17 विभाग मे से एक विभाग *अपने जंगल को पहचानो कार्यक्रम के तहत* वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया इसी कड़ी में आज दल्ली राजहरा में भी यह कार्यक्रम शहीद स्मारक शहीद चौक व शहीद अस्पताल में आयोजन किया जिसमे शीशम, लाल चंदन, सफेद चंदन, कटहल, रातरानी, अशोक, करन, के साथ विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया जिसमें सर्वप्रथम शहीद स्मारक में सुबह 10 बजे यह वृक्षारोपण का कर्यक्रम किया गया जिसमें मुख्यरूप से श्रीमती आशागुहा नियोगी जी,श्रीमती अमर बाई (छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा), डॉ शैबाल जाना जी (शहीद अस्पताल) डॉ पवित्र कुमार गुहा जी (गुहा अस्पताल) डॉ राजीव लोचन जी (संजीवनी अस्पताल), डॉ अमित तिवारी जी (आरोग्य अस्पताल), डॉ पांडुरंग सर (शहीद अस्पताल) डॉ ओम देवांगन मैडम (शहीद अस्पताल) स्वप्निल श्रीवास्तव जी (BSP), निकोसे सर (अरमुरकसा नर्सरी),

चन्द्रप्रकाश सिन्हा (पार्षद वार्ड नं 14) अशोक शर्मा (शहीद अस्पताल) के हाथों से शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण कराया गया जंहा पर डॉ शैबाल जाना ने बताया कि नियोगी किस तरह प्रकृति से जुड़े रह कर पेड़ जंगल के मत्व को समझ के लोगो के बीच मे परोसते थे जिसमें एक है नीबू का महत्व जब शहीद अस्पताल में लोग आते थे तो उनको नीबू के रस का शर्बत पिलाय जता था और सजा के पेड़ के लिए कलकत्ता के रिषर्च सेंटर से मार्गदर्शन लिया।

शहीद स्मारक के बाद शहीद अस्पताल के ओ.पी.डी. में और ब्लड बैंक के पास भी वृक्षारोपण किया गया जिसमें स्थानीय शहीद अस्पताल के डॉ शैबाल जाना सर, डॉ लालवानी सर, डॉ दीपू सर, डॉ कुंडू मैडम, शंजीता गुहा नियोगी (नियोगी जी की पोती) डॉ उमेश सर, , डॉ योगी लालवानी जी, फुलेश्वरी सोनवानी जी, धनीराम जी, डिगेश जी, सूरज जी, सूरज मेश्राम जी, रवि जैसावल (पर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष) राजेन्द्र तिवारी (ठेकेदार) के हाथों कराया गया जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम अपने जंगल को पहचानो* कार्यक्रम में मुख्य रूप से जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ से जीत गुहा नियोगी, तंद्रागुहा नियोगी, बसन्त रावटे, यादराम कोर्राम, विजय सिंग, शिवा सिंग, शरद, के साथ सैकड़ो जन मुक्ति मोर्चा के साथी सम्मिलित हुए…

•  दो अन्य आरोपी जो घटना के बाद से फरार है जिसकी पता तलाश जारी है।
• धारा 296, 351(2),221,132,3(5),115(2) बी0एन0एस0 एवं चिकित्सक सेवक तथा0 चिकित्सा सेवा संस्थान अधि0 2010 की धारा 03 के तहत् आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी डॉ0 लेखराम कोसरे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुन्दा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है कि दिनांक 15.09.2024 को रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुन्दा में रात्रि डियुटी में पदस्थ थे कि रात्रि करीबन 11.15 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर चोंट आया हुआ था उसके साथ आये साथी के द्वारा अस्पताल में घुसकर मां बहन की अश्लील गलौज कर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है व ड्रेसर नहीं है कहकर गाली गलौज कर रहे थे उस दौरान प्रार्थी वार्ड में सात दिवस के बच्चे का ईलाज कर रहा था जो शोर-शराबा सुनकर बाहर आकर पुछताछ किया जो जो अज्ञात व्यक्ति अपना नाम सुर्यकांत शर्मा, प्रवीण चंदेल, सन्नी तिवारी अर्जुन्दा का होना बताये। जिसमें से सुर्यकांत शर्मा घायल अवस्था में था जिसके चेहरे, दाहिनें आंख व नाक के पास गिरने से चोंट आयी थी जिसे प्रार्थी द्वारा वार्ड में ले आओ मैं बच्चे को देखकर आ रहा हुं बोलने पर ड्रेसर मेश साहु व प्रार्थी द्वारा समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे व वाद-विवाद कर गाली गलौज कर रहे थे। पहले हमको देखो फिर दूसरे मरीज को देखना बोलने लगे। प्रार्थी व ड्रेसर मेश साहु को शासकीय सेवक होते जानते हुए भी अस्पताल में ही मां बहन की अश्लील गालौज कर बिमार बच्चे को देखने से रोक कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए दोनों के साथ हाथा पाई व मारपीट करने लगे। उस समय ये तीनों शराब के नशे में थे। प्रार्थी व ड्रेसर मेश साहु के साथ तीनों एक राय होकर मां बहन की गन्दी-गन्दी गाली देकर हाथ मुक्का से मारपीट किये है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी डॉ0 लेखराम कोसरे व ड्रेसर मेश साहु का मेडिकल मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी सन्नी उर्फ सन्नीजीत तिवारी के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबुत पाये जाने से दिनांक 17.09.2024 के 18.30 बजे विधिवत गिर0 किया गया है। मामला अजमानतीय जुर्म का होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को देकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के दो अन्य आरोपी सकुनत से फरार है जिसकी पता तलाश जारी है।

•  रोटरी क्लब ने चाइल्ड हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

जगदलपुररोटरी क्लब ऑफ़ जगदलपुर एवं स्कूल हेल्थ प्रो के माध्यम से संचालित जगदलपुर के रोटरी भवन में बुधवार को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप व फ्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। 21 सितंबर तक चार दिवसीय एडवांस्ड मेडिकल चेकअप कैंप बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। कैंप में सेवाएं दे रहे सभी डॉक्टर्स एम्स से प्रशिक्षित हैं।

इस कैंप में 60 से अधिक जांच कराए जा रहे हैं। पूरे कैंप का नेतृत्व डॉक्टर तन्मय मोतीवाला कर रहे हैं। डॉ. मोतीवाला चाइल्ड सर्जन हैं। पहले दिन डॉ. राधेश्याम सिंह ने दर्जनों छात्र-छात्राओं को हेल्थ चेकअप किया और उन्हें फ्री हेल्थ टिप्स की जानकारी भी दी। कैंप में बताया गया कि किस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों को दिनचर्या में करना चाहिए।डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चे अपना खास ध्यान रखें। मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे इनकी चपेट में आते हैं। इसलिए इस मौसम में सर्दी खांसी जुकाम जैसे तरह-तरह के वायरल और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए खास ख्याल रखें। रोटरी क्लब द्वारा चाइल्ड हेल्थ से जुड़े कई तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप मे 10 स्कूलो से 900 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस कैंप में जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क जांच और प्राइवेट स्कूलों के सक्षम बच्चों के लिए नॉमिनल फीस लेकर जांच किया जा रहा है। इस कैंप में डॉ. हिमांशु, डॉ. तन्मय, डॉ. अमन, डॉ राधेश्याम, डॉ. मधु, डॉ. सौरभ, डॉ. रिद्धिमा, डॉ. अंजलि, दिलीप, आकिब, उज्जवल, श्याम अपनी सेवा दे रहे हैं। रोटरी क्लब अध्यक्ष सीए विवेक सोनी ने बताया छत्तीसगढ़ में यह केम्प पहली बार आयोजित किया जा रहा है। जिसमें पूरे भारत से एम्स से प्रशिक्षित डॉक्टर इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कैंप का उद्देश्य भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों का पूर्व परीक्षण एवं रोकथाम करना है। इस कैंप में 60 से अधिक जांच समस्त बच्चों के किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से सचिव साइन वर्गीस, हर्षवर्धन कौशिक, सौरभ अरोरा, सुमन भावसार, साहिल बरबटिया, अशोक लक्कड़, सौरभ अरोरा, संग्राम सिंह राणा, राहुल मोदी, कुलजीत सिंह, सन्नी लुक्कड़, नवीन भावसार सहित अन्य रोटेरियन मेंबर्स उपस्थित थे।