जगदलपुर जिला पंचायत में ब्लॉक स्तर के अधिकारी एवं सरपंचों की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर मीटिंग हुई जिसमें जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत चंद्रवाल के द्वारा मीटिंग के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों के संबंध में सुनवाई करते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निराकरण एवं विकास से संबंधित समस्त कार्यों के लिए शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं में विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देश दिए

डीपीसी के नाम पर अफसरशाही हावी

कई विभागों में वर्षाें से लंबित है डीपीसी रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार के कई विभागों में डीपीसी नहीं होने के कारण अधिकारी-कर्मचारी वर्षाें से पदोन्नति की राह देखते-देखते रिटायर हो जाते हैं। डीपीसी को लेकर कई विभागों में जानबूझकर फाइलें रोकी जाती हैं। विभाग प्रमुखों को प्रतिवर्ष इसके डीपीसी करने के निर्देश के बावजूद ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं होती। जीएडी के निर्देश तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कागजी साबित हो रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति शीघ्र दी जाती है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति के लिए जारी निर्देश में शासकीय सेवकों के लिए प्रतिवर्ष रिक्त पदों के आधार पर वर्ष में एक बार पदोन्नति समिति की बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। यह देखा गया है कि वरिष्ठता सूची के प्रकाशन में ही विभाग को चार माह से अधिक समय लग जाता है। वरिष्ठता सूची में कई त्रुटियां होने के कारण कर्मचारी इसकी शिकायत करते हैं। शिकायतों के दावा-आपत्ति का निपटारा इतनी धीमी गति से होता है कि अंतिम प्रकाशन होने के बाद उनकी चरित्रावली में टीप लिखाने में पूरा समय चला जाता है। पदोन्नति के लिए गोपनीय चरित्रावली, संपत्ति विवरण, ईमानदारी प्रमाणपत्र के कारण अफसरशाही हावी हो गई है। जीएडी को इसके संबंध में अफसरों द्वारा ढिलाई किए जाने को लेकर भी कठोर निर्देश देने चाहिए।

कई विभागाें में ऐसा भी खेल

डीपीसी को लेकर कई विभागों में ऐसे अफसर, जिनके खिलाफ जांच लंबित है, उन्हें सूची में शामिल कर देर करने का प्रयास किया जाता है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच की जा रही है, उसका तत्काल निपटारा किया जाए। अगर नहीं होता तो उनके बाद के क्रम वालों के नामों को पदाेन्नति के लिए विचार किया जाए। बार-बार ऐसे लोगों का नाम शामिल कर फाइल वापस भेज दी जाती है। मंडी बोर्ड में एसी पद के लिए पदोन्नति एक अफसर के कारण रोकी गई है। इसके चलते ईई और सब इंजीनियर की डीपीसी नहीं हो पा रही है।

सीआर लिखने में भी खेल

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों को सीआर लिखाने में भी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर किसी अधिकारी ने गोपनीय चरित्रावली अंकित नहीं की है, तो अफसरों से चरित्रावली मतांकन कराना कठिन हो जाता है। गोपनीय चरित्रावली प्रारूप में सनिष्ठता संबंध टीप अंकित करने की व्यवस्था है, किंतु अधिकारी पृथक से संनिष्ठता प्रमाणपत्र मांगते है, जिसमें कोई विभागीय जांच, दण्ड अथवा आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने का लेख होता है। ऐसा होने पर गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टीप अंकित होगी, फिर दोबारा संनिष्ठता का क्या औचित्य है।

आरएनसी क्रिकेट क्लब राम नगर चौक वार्ड नंबर 2 दल्ली राजहरा के द्वारा एंट्री क्रिकेट मैच के चौथे दिन आज पांच मैच हुए। प्रथम मैच 256 चौक एवं ब्लैक कैप के द्वारा खेला गया । 256 चौक के टीमद्वारा 7 विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाएं ,सूरज ने अपने टीम के लिए सर्वाधिक 24 रन का योगदान दिया। स्थानीय टीम ब्लैक कैप के मास्टर हुमेन्द्र कुमार साहू ने 30 रन बनाकर अपने टीम को विजय दिलाई इस मैच में हुमेन्द्र कुमार साहू को मैन आफ द मैच घोषित किया गया । दूसरे मैच ई /30 और गांधी चौक के बीच खेला गया ई /30 के कुणाल शर्मा ने सात सिक्स एवं 3बाउंड्री के मदत से 58 रन का योगदान दिया। इसके बदौलत टीम ने 5 विकेट खोकर 121 रन बनाए । गांधी चौक की टीम ने 60 रन पर ही ऑल आउट हो गए गांधी चौक की ओर से सर्वाधिक अतुल ने 20 रन का योगदान दिया। तीसरा मैच आरसी इलेवन एवं सल हाई टोला के बीच खेला गया ।आरसी इलेवन ने 2 विकेट के नुकसान पर 102

रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके विरुद्ध सल हाई टोला की टीम ने 5 विकेट खोकर 92 रन ही बना पाई इस तरह आरसी इलेवन विजय घोषित किया गया। आरसी इलेवन की ओर से पुष्कर ने 5 सिक्स दो-चार की मदद से 38 रन का योगदान दिया सल हाई टोला की ओर से सर्वाधिक योगेश ने 27 रन बनाए ।चौथा मैच राजहरा माइन्स एवं पथरा टोला के बीच खेला गया प्रथम बैटिंग करते हुए पथरा टोला की टीम ने 3 विकेट खोकर 101 रन ही बना पाई।राजहरा माईन टीम की ओर से संजय ने सर्वाधिक 5 सिक्स की की मदद से 35 रन बनाए राजहरा माइन्स ने तीन विकेट खोकर 102 रन बनाकर इस मैच में अपनी जीत दर्ज की । फिरोज ने सर्वाधिक तीन सिक्स एवं 2 चौके की मदद से 26 रन बनाएं। मैन आफ द मैच

फिरोज को घोषित किया गया । पांचवा महत्वपूर्ण मैच अध्यक्ष इलेवन जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री शिबू नागर जी एवं राजहरा के पार्षदों के टीम अरब आरएनसी क्रिकेट क्लब के द्वारा खेला गया जो कि एक रोमांचक मैच था । अध्यक्ष इलेवन के द्वारा 2 विकेट खोकर 87 बनाएं अध्यक्ष एकादश की ओर से सोहेल ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 5 सिक्स एवं 1बाउंड्री के मदद से 38 रन बनाए अध्यक्ष महोदय ने 9 रन बनाकर आउट हो गए इन्हें धीरज निर्मलकर ने आउट किया।अध्यक्ष एकादश की ओर से रामरतन भरद्वाज जी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए आर एन सी ने द्वीतीय बल्लेबाजी करते

हुए जबरदस्त शुरुआत की जान ने छह सिक्स एवम तीन-चार के मदद से अपने टीम के लिए 53 रन जोड़ें अजय ने भी जबरदस्त उनका साथ दिया ।इस तरह आरएनसी क्रिकेट क्लब ने पुनः उद्घाटन सद्भावना मैच की तरह इस मैच को भी जीत लिया । एक समय अध्यक्ष एकादसकी जबरदस्त फील्डिंग को देखकर जीत मुश्किल लग रहा था जिसे धुँवाधार बैटिंग करते हुए जान के 53 रन की बदौलत आरएनसी क्रिकेट क्लब ने अपने जीत दर्ज की।

बालोद
यह बजट अब तक का सबसे निराशाजनक और छत्तीसगढ़ के युवाओं का अहित करने वाला बताया हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हर घर रोजगार घर-घर रोजगार का नारा देने वालों ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन बजट में नई नौकरी ,स्वरोजगार , कौशल विकास का जिक्र तक न हीन ही स्वरोजगार को लेकर कोई ठोस नीति हैं और ना ही बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई प्रावधान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दिया हैं और बीते दो वर्षों का बेरोजगारी भत्ता जो लगभग 6 हजार करोड़ से अधिक है की राशि दबा कर बैठी हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक का 6 हजार करोड़ निकालने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कब होगा न्याय तारीख बताएं।*

युवाओं के हक को दबा कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की कल्पना कैसे की जा सकती हैं? बजट में रोजगार को लेकर, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले भी कोई प्रावधान नहीं हैं। उद्योग की स्तिथि 2 वर्ष में निराशाजनक हो गयी हैं। बजट में नए उद्योग को लेकर कोई ठोस नीति स्पष्ठ नजर नहीं आती। इन्फ्रस्ट्रक्टर डिवेलपमेंट के नाम पर भी बजट में निराशा ही नजर आ रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा हैं।* चुनाव से पूर्व 1 लाख शासकीय नौकरी का वादा किया गया था जिसको लेकर प्रदेश सरकार अपने तीसरे बजट में भी गंभीत नहीं दिख रही हैं। बीते 2 वर्षों की कार्यप्रणाली और निराशाजनक बजट से स्पष्ठ हो गया हैं की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के विरुद्ध और युवाओं को हतोत्साहित करने का काम कर रही हैं।*

छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा इस बजट ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला है पूर्व की रमन सरकार ने युवाओं के लिए अलग से बजट प्रावधान रखा था मगर यह सरकार सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बन कर रह गई है यह बजट बहुत ही निराशाजनक है |

• इस सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ बालोद को भी छला है इस बजट में बालोद जिला के लिए कुछ नहीं किया गया है बालोद में उद्योग की स्थापना होनी थी कृषि महाविद्यालय की घोषणा होनी थी मगर यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है या नाकामी भरा बजट है* यह कैसी सरकार है जहां एक और अपात्र लोगों को नौकरी दे दी जाती है और जो पात्र लोग हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं पिछले ढाई साल में इस सरकार ने युवाओं को पूर्णता निराश किया है*

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री भूपेश बघेल ने बिजली बिल माफ योजना पर अपना जवाब देकर विपक्षी लोगों की बोलती बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल प्रदेश महासचिव योगेश पानीग्राही ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को साधुवाद देते हुए कहा कि इस योजना से गरीबों को फायदा मिल रहा है जिसके कारण सभी लोगों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेस सरकार को साधुवाद दे रहें हैं।

आईटी सेल प्रदेश महासचिव योगेश पानीग्राही ने बताया कि बस्तर जिले के लगभग 1लाख 58हजार लोगों को इसका फायदा मिला। बिजली बिल हाफ योजना अंतर्गत 400 युनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नुलाल मोहले ने पूरे प्रदेश के परिपेक्ष्य में सवाल पूछा था जिसके परिपेक्ष्य में बस्तर जिले(जगदलपुर)के 1लाख58हजार779उपभोक्ताओं को 24 करोड़79 लाख रुपए का फायदा मिला।इसी के साथ ही बस्तर संभाग के कांकेर जिले में 1लाख 37हजार339, कोंडागांव जिले से 1लाख15हजार952,सुकमा जिले में34हजार128, दंतेवाड़ा30हजार648, बीजापुर जिले में 26हजार458 व नारायणपुर जिले में 9हजार343 लाभान्वित हो रहें हैं जिससे उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपए की बचत हुई।

बस्तर ब्लॉक के समस्त संकुलों के 4 जोन हुई स्पर्धा

जगदलपुर।जिला कलेक्टर रजत बंशल के निर्देश पर बस्तर ब्लॉक के समस्त 25 संकुलों में 4 जोन बनाकर कबड्डी व वालीवाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।बड़े ही उत्साह के साथ वालिंटियरो ने लिया, 4 मार्च को ब्लॉक स्तरीय खेल हेतु चयन भी किया गया। इस अवसर पर बीईओ मोतीराम कश्यप ने कहा कि खेल हमे खेल भावना के साथ खेलना चाहिए हार जीत तो

लगा रहता है। इस अवसर पर बीइओ मोतीराम कश्यप, बीआरसी राजेन्द्र सिंह ठाकुर,सीएसी नेहरू ,शैलेन्द्र तिवारी, गंगा प्रसाद सोरी,धर्मेन्द्र पाणिग्राही,नारायण लाल साहू,उपेंद्र यादव, नरेंद्र भारती, वालिंटियर सविता मौर्य, देवीसिंह ठाकुर,संतोष कश्यप, श्रीमती देवकी, कु रानू नागे, कु लक्ष्मी नागे, नारायण मौर्य, चन्द्रशेखर बघेल, इच्छावती बघेल,काजल बघेल,गणेश कश्यप, विस्नु यादव,घनश्याम ठाकुर,गिरधारी विश्वकर्मा,डोलू यादव,गंगा धर बघेल, सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे।

जगदलपुर। आज इतवारी बाजार स्थित मकानों के अतिक्रमण तोड़े जाने के खिलाफ वार्ड के प्रभावितों ने कलेक्टर बस्तर एवं आयुक्त नगर निगम से मिलकर मकान न तोड़े जाने ज्ञापन सौंपा।

नगर निगम जगदलपुर द्वारा शहर के विभिन्न वार्डो में इस समय अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। जिसमें इतवारी बाज़ार स्थित लगभग 12 परिवार को निगम द्वारा मकान खाली करने मौखिक सूचना दी गई। जिससे परेशान होकर वार्ड के लोगों ने आज कलेक्टर बस्तर एवं निगम आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रभावितों ने कहा कि वे इतवारी बाजार में लगभग 30- 40 वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। वर्तमान में कुछ घरों का निमार्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हुआ। यदि हमारे घरों को तोड़ा जाता है तो हम बेघर है हमारा जीवन मे कमाया सारा पूँजी इसी घर में लगा है। हमारा घर न तोड़ा जाय। वार्ड के कृष्णा ठाकुर ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन गरीबों को पट्टा देने की बात करती है और दूसरी ओर उनका घर तोड़ने का काम कर रही। ठाकुर ने बताया कि जो रास्ता वर्तमान मौजूद है उसी को बढ़ाया जा सकता है तो लोगों के मकान टूटने से बच सकते हैं, सभी के बच्चे के निकट स्कूल में पढ़ते है अगर मकान टूटते है तो हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा और स्कूल में पढने से वंचित हो सकते है। सभी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा कर मकानों को न तोड़े जाने का निवेदन किया है। इस दौरान रशीद खान, वरलक्ष्मी,जमुना चालकी, किशन, शांति, बीजू, तुलसी, सरस्वती राव, रजनी राव,कमला, सरोज, पी. शिवा राव, पुनिया राव, संकरी राव, राजा राव, रत्ना राव, सत्या, लक्ष्मी सोनमती,सुभद्रा,संतोषी,रजनी, पार्वती, रेशमा, भूमिका, दीपक, हेमवती, चंपाबाई, संगीता, पिंकी, मुन्नीबाई, किशोर गुप्ता, शिव शंकर, भवानी, श्रीमती उषा ठाकुर, शांतिनाथ, कमलनाथ, सुंदर, रमेश, सुकून, नानावती, सुशीला, सरोज, कुसुम, सुन्नी, संगीता, कला, किरण ठाकुर, लक्ष्मीनाथ, कौशल्या, सूरज, मणि पार्वती, सिद्धि, पायल, भगवती, कशिश पांडे, चंदू, शांति ठाकुर,गोरी, देवी, सूफिया बेगम, गुलशन धीर, रंजू झा, धनवती कश्यप, चंद्र कश्यप, लक्ष्मी, भारती राणा, भुनेश्वर बघेल, मीना ठाकुर, माया यादव, कमली, शिवाजी,राजा खान, समल इत्यादि उपस्थित थे।

बजट पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्य्क्ष तोमन साहू ने प्रदेश सरकार के बजट को किसानों के लिए निराशाजनक बताते हुए कहा कि किसानों के नाम पर सियासी नौटंकियां करके घड़ियाली आँसू बहाने वाली इस प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कोई राहत और उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की किसी महत्वाकांक्षी योजना की चर्चा तक नहीं की है। मुख्यमंत्री जी इसे “हाइट” बढ़ाने वाला बजट बता रहे थे वस्तुतः यह अपराधियों का “हाइट” बढ़ाने वाला, दुष्कर्मियों का हाइट बढ़ाने वाला, शराब के अवैध कारोबार करने वालों का हाइट बढ़ाने वाला बजट है। छतीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने वाला बजट है। श्री साहू ने कहा कि कर्जमाफी और दो साल के बकाया बोनस भुगतान की धोखाधड़ी और वादाखिलाफी से लेकर धान खरीदी और समर्थन मूल्य की अंतर राशि के भुगतान तक किसानों के साथ कदम-कदम पर छल-कपट करने वाली प्रदेश सरकार ने किसानों को ऋणमुक्त जीवन की गारंटी देने के बजाय उन्हें एक बार ब्याजमुक्त ऋण देने का प्रावधान करके किसानों को कर्ज के जंजाल में उलझाए रखने का बंदोबस्त ही किया है।

रकबा कटौती और गिरदावरी के नाम पर किसानों की पूरी उपज खरीदने से बचने के नित-नए षड्यंत्रों की कूट-रचना करने वाली कांग्रेस की यह प्रदेश सरकार अपनी किसान न्याय योजना, गौधन न्याय योजना समेत तमाम योजनाओं की मिट्टीपलीद होने के बावजूद आत्ममुग्ध होकर किसानों के साथ फिर छलावा करने पर आमादा नजर आ रही है। किसानों को धान के बकाया राशि के भुगतान पर एक तरफ केंद्र सरकार को गुमराह करते हुए यह सरकार किसान न्याय योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार देने की बात कहती है तो दूसरी तरफ राज्य के कुल 45 लाख हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध मात्र 23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए बजट प्रावधान कर शेष 22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमिधारी किसानों के साथ छल करने वाला यह बजट प्रथम दृष्टया ही किसान विरोधी है। पांच साल में सिंचाई का रकबा दुगनी (हर साल लगभग 5 लाख एकड़ को सिंचित करना) करने के वादा के साथ सत्ता कब्जाने वाली यह सरकार नवीन सिंचाई के लिए मात्र 300 करोड़ का प्रावधान कर आपने वायदा को स्वयं खोखला साबित कर रहे हैं। ग्रामीण बुजुर्ग किसान को 1500 रु पेंशन, विधवा महिला को 1000 पेंशन, हर गरीब को मकान बड़ी देने की बात का इस बजट में कोई आता पता नही। घोर निराशा जनक और राज्य को विकास में पीछे धकेलने वाला बजट है यह।

इतना निराशाजनक बजट छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा : जिलाध्यक्ष किशान मोर्चा

युवाओं के हक को दबाकर कैसे गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़ -पंकज आहूजा युवा नेता

कब होगा न्याय, युवाओं को कब मिलेगा बेराजगारी भत्ता और रोजगार : प्रीतम यादव युवा नेता

बालोद
भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओ ने कहा की यह बजट अब तक का सबसे निराशाजनक और छत्तीसगढ़ के युवाओं का अहित करने वाला बताया हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हर घर रोजगार घर-घर रोजगार का नारा देने वालों ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन बजट में नई नौकरी ,स्वरोजगार , कौशल विकास का जिक्र तक न हीन ही स्वरोजगार को लेकर कोई ठोस नीति हैं और ना ही बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई प्रावधान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दिया हैं और बीते दो वर्षों का बेरोजगारी भत्ता जो लगभग 6 हजार करोड़ से अधिक है की राशि दबा कर बैठी हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक का 6 हजार करोड़ निकालने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कब होगा न्याय तारीख बताएं।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमित चोपडा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हैं कि युवाओं के हक को दबा कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की कल्पना कैसे की जा सकती हैं? बजट में रोजगार को लेकर, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले भी कोई प्रावधान नहीं हैं। उद्योग की स्तिथि 2 वर्ष में निराशाजनक हो गयी हैं। बजट में नए उद्योग को लेकर कोई ठोस नीति स्पष्ठ नजर नहीं आती। इन्फ्रस्ट्रक्टर डिवेलपमेंट के नाम पर भी बजट में निराशा ही नजर आ रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा हैं।

युवा नेता पंकज आहूजा ने कहा कि चुनाव से पूर्व 1 लाख शासकीय नौकरी का वादा किया गया था जिसको लेकर प्रदेश सरकार अपने तीसरे बजट में भी गंभीत नहीं दिख रही हैं। बीते 2 वर्षों की कार्यप्रणाली और निराशाजनक बजट से स्पष्ठ हो गया हैं की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के विरुद्ध और युवाओं को हतोत्साहित करने का काम कर रही हैं।

युवा नेता अजय बाफना ने कहा कि क्या इसी तरीके से छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा इस बजट ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला है पूर्व की रमन सरकार ने युवाओं के लिए अलग से बजट प्रावधान रखा था मगर यह सरकार सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बन कर रह गई है यह बजट बहुत ही निराशाजनक है |

युवा नेता प्रीतम यादव ने कहा कि इस सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ बालोद को भी छला है इस बजट में बालोद जिला के लिए कुछ नहीं किया गया है बालोद में उद्योग की स्थापना होनी थी कृषि महाविद्यालय की घोषणा होनी थी मगर यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है या नाकामी भरा बजट है |

युवा नेता राहुल सोनी ने कहा कि यह कैसी सरकार है जहां एक और अपात्र लोगों को नौकरी दे दी जाती है और जो पात्र लोग हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं पिछले ढाई साल में इस सरकार ने युवाओं को पूर्णता निराश किया है |

जगदलपुर।राज्य सरकार द्वारा पेश बज़ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने इन बज़ट को राज्य सरकार का जनता के साथ छलावा कहा ।
श्री कश्यप ने कहा कि इस बजट में न युवाओं के लिए रोजगार है , किसानों के लिए न कोई नीति है , शराबबंदी का कोई जिक्र नही है , और आदिवासी समुदाय के लिए तो और भी निराशाजनक बज़ट है ।

श्री कश्यप ने कहा कि पहले से भी छोटा यह बजट आम जनता को निराश कर गया , पहले से कर्ज के बोझ तले दबी राज्य सरकार बिना किसी ठोस धरातल के इस बजट को लेकर आई है ।

श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर संभाग के लिए तो इस बजट में कुछ भी नही है , इस बजट में किसी भी योजना के लिए राशि का कोई प्रावधान नही किया गया है ।