कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) को हरी झंडी दे दी है. 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं:

—-5 Years Fundamental—

1. Nursery @4 Years
2. Jr KG @5 Years
3. Sr KG @6 Years
4. Std 1st @7 Years
5. Std 2nd @8 Years

—-3 Years Preparatory—

6. Std 3rd @9 Years
7. Std 4th @10 Years
8. Std 5th @11 Years

—– 3 Years Middle—

9. Std 6th @12 Years
10. Std 7th @13 Years
11. Std 8th @14 Years

—- 4 Years Secondary—
12.Std 9th @15 Years
13.Std SSC @16 Years
14.Std FYJC @17Years
15.STD SYJC @18 Years

खास बातें :

—-केवल 12वीं क्‍लास में होगा बोर्ड, MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की

—10वीं बोर्ड खत्‍म, MPhil भी होगा बंद

—- अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

—-अब सिर्फ 12वींं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. जबकि इससे पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.

—-9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।

—-वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्‍लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.।

—-3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्‍टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे.

—अब स्‍टूडेंट्स को MPhil नहीं करना होगा. बल्कि MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.

—10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्‍जाम.

—-स्‍टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.

—-हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.

—-सरकारी, निजी, डीम्‍ड सभी संस्‍थानों के लिए होंगे समान नियम।

आदेशानुसार:- श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी (माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार)

एक नजर – दल्लीराजहरा के किस वार्ड से कितने संक्रमित मिलें |

आज जिन वार्डों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है वे इस प्रकार है – वार्ड क्र 03  से 01, वार्ड क्र 04  से 01, वार्ड क्र 18  से 01,  वार्ड क्र 22  से 03, वार्ड क्र 23  से 01,  वार्ड क्र 24  से 01, वार्ड क्र 25  से 01, वार्ड क्र 27  से 01 की पुष्टि हुई है |

इस प्रकार एंटीजन से 04 और  आरटीपीसीआर से 06 की रिपोर्ट के आधार पर कुल 10  लोग कोरोना संक्रमित मिले |  

विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया सिटी मीडिया भी नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि घरों से कम से कम निकले एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |

धमतरी – शराब के नशे में डूबे लोगों के लिए रिश्ते नाते दोस्ती कोई मायने नहीं रखता, धमतरी जिले के कुरूद थाने की एक ऐसी ही घटना हुई जिसमे चार दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे कि किसी बात पर आपस में झगड़ बैठे और तीन दोस्त ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया |

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरूद थाने के ग्राम कन्हारपुरी नहर के किनारे कल रात में चार दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर बैठे और इसी झगडे की आड़ में अपने ही दोस्त की हत्या कर उसकी लाश नहर में ही ठिकाने लगा दी लेकिन सुबह मृतक की लाश ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सुचना दी गई और पुलिस के आने के बाद

लाश को निकाल उसकी शिनाख्त करने पर पता चला कि मृतक भूपेंद्र साहू है | उसके बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उसके तीन दोस्त अमन यादव, तुकेश्वर साहू और हरीश शांडिल्य जो कि कुरूद के रहने वाले है इन्होने ही अपने दोस्त मृतक भूपेंद्र साहू की हत्या की है | पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है | बताया जा रहा है कि ये चारों दोस्त शुरू से ही आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे है |

दल्लीराजहरा वार्ड क्रमांक 2 कच्चे दफाई क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया बी एस पी द्वारा सुबह 6:00 बजे  दल बल के साथ पहुंचे जुगनू ढाबा के पास वहां एक ही मकान को तोड़ा गया जो अभी बन रहा था दल्ली राजहरा में तोड़ने पर कुछ लापरवाही किया जा रहा है जिसमें बड़े-बड़े नेता और इन्हीं लोगों को छोड़ा जा रहा है क्योंकि अवैध कब्जा नहीं दिखता, छोटे व्यवसाय या लोकल लोगों को टारगेट किया जा रहा है नगर प्रशासक दल्ली राजहरा बीएसपी द्वारा |

आज पाटेश्वर सेवा संस्थान पंजीयन क्रमांक 1100 की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र भेजा गया जिसमें भारतवर्ष के प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के वन क्षेत्र स्थान में स्थित जामड़ी पाटेश्वर धाम को वहां की डीएफओ सतोविसा समाजदार की ओर से धारा 80 क के

तहत नोटिस जारी किया गया है कि यदि इस स्थान के निर्माण की अनुमति नही ली गई है तो इस धार्मिक स्थान में निर्मित सभी निर्माण प्रशासन की ओर से हटा दिये जाएगे यह नोटिस पहले 11 सितंबर 2020 एवं दूसरा नोटिस 7 नवंबर 2020 को दिया गया है संस्थान ने इस

विषय पर विस्तार से बताया कि यह धार्मिक स्थान हजारों वर्षों से समस्त क्षेत्र वासियो के द्वारा पूजित है 1975 से परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली है और संत राम बालक दास जी 1986 में 9 वर्ष की आयु से यहां गुरुजी के साथ रहकर समाज की और गोमाता की सेवा में लगे हैं |

मां कौशलया जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पंचमुखी हनुमान मंदिर और इसी के साथ गौशाला सीता रसोई विद्यालय आदि का निर्माण भक्तों के सहयोग करोड़ों रुपए की लागत से किया जा चुका है बड़े-बड़े साधु संत धर्माचार्य शंकराचार्य का आगमन यहां होता रहता है आर एस एस के मुख्य सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी भी इस संस्थान में आकर रात्रि विश्राम कर चुके हैं

इस जगह पर लगातार धार्मिक आयोजन जैसे श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा एवं गौ कथा चलती रहती हैं इसी के साथ प्रतिदिन भंडारा भी चलता है इस संस्थान में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश पंजाब एवं जम्मू कश्मीर से भक्तों का विशेष लगाव है परम पूज्य संत राम बालक दास जी गौ रक्षा एवं सनातन धर्म के कार्यों के लिए पूरे भारतवर्ष में घूम कर सेवा कर रहे हैं |

छत्तीसगढ़ में बहुत से देवस्थल फॉरेस्ट भूमि पर बने हैं लेकिन केवल पाटेश्वर धाम को नोटिस देना एक षड्यंत्र लगता है डीएफओ की यह कार्यवाही उन्माद बढ़ाने वाली है इस नोटिस से बालोद जिले में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है क्योंकि यहां के जनमानस में पाटेश्वर धाम का बहुत बड़ा सम्मान है इसलिए भक्तों की आस्था को देखते हुए जिसमें भक्तों के करोड़ों रुपए

लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं तो अब डीएफओ द्वारा यह नोटिस देना सरासर नाइंसाफी है और प्रशासन को आगाह करती है कि भारत के सनातनी भक्तों की परीक्षा ना ली जाए प्रशासन की ओर से तुरंत इस भूमि का पट्टा संस्थान के नाम किया जाए ताकि भक्त लोग शांति से वहां पर आ जा सके इसलिए एक बार फिर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार से निवेदन है इस और विशेष ध्यान दिया जाए |

राजनांदगांव – छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष- शंकर साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष व पूर्व मोहला ब्लॉक अध्यक्ष- कीर्तन मंडावी जी के पिताजी स्वर्गीय श्री शिवानंद मंडावी जी के आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके गृह ग्राम- कटेंगाटोला, विकासखंड- मोहला में जाकर ब्लॉक इकाई-मोहला व जिला फेडरेशन परिवार की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया तथा परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में साहस व हिम्मत से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया और फेडरेशन परिवार द्वारा इस दुखद घड़ी में हमेशा साथ निभाने का वचन भी दिया।

फेडरेशन के जिलाध्यक्ष-शंकर साहू ने बताया कि स्वर्गीय श्री शिवानंद मंडावी जी के द्वारा जीवन भर सदैव रचनात्मक, धार्मिक कार्यों के साथ ही सामाजिक कार्यों मे भी उल्लेखनीय कार्य किया गया था तथा उनके परिजनों को उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

स्वर्गीय मंडावी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के राजनांदगांव जिलाध्यक्ष- शंकर साहू, मोहला ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा, जिला महासचिव शिवशंकर कोर्राम,जिला संयुक्त सचिव-राजेश निषाद, जिला संगठन सचिव-दिनेश कुमार उसेंडी,ट्राईबल विभाग महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी- जंत्री ठाकुर, जिला कार्यकारिणी सदस्य-पुनीत बढ़ेंद्र,ब्लॉक उपाध्यक्ष- श्रवण डहरे, ब्लॉक महामंत्री- भूपेंद्र भारद्वाज,यशवंत

कुमार कुमार साहू,संकुल समन्वयक डुमरटोला-ओमप्रकाश देशमुख, गीता तारम, पुनीता कुंजाम, टीकम नायक, दिनेश कुमार देशमुख, जितेंद्र कुमार सिन्हा,प्रहलाद कुमार कोरेटी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

उपरोक्त जानकारी मीडिया में शंकर साहू (जिलाध्यक्ष) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला- राजनांदगाँव ने दी है।

एक नजर – दल्लीराजहरा के किस वार्ड से कितने संक्रमित मिलें |

आजजिन वार्डों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है वे इस प्रकार है – वार्ड क्र 02  से 02, वार्ड क्र 04  से 02, वार्ड क्र 06  से 01,  वार्ड क्र 08  से 02, वार्ड क्र 10  से 02,  वार्ड क्र 20  से 01, वार्ड क्र 23  से 02, वार्ड क्र 24  से 01, वार्ड क्र 25  से 02, वार्ड क्र 26  से 02 और वार्ड क्र 27  से 01  की पुष्टि हुई है |  

इस प्रकार एंटीजन से 04, आरटीपीसीआर से 12 और ट्रू नॉट से 02  की रिपोर्ट के आधार पर

कुल 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले |

विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया सिटी मीडिया भी नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि घरों से कम से कम निकले एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |

जगदलपुर। कुशाभाऊ ठाकरे नये बस स्टैंड में जिला व पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पचास मजदूरों को विजयवाड़ा जाने से रोका गया और गुप्ता ट्रेव्हल पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ कार्यवाही करने के दौरान एसडीएम जी आर मरकाम के अभद्र व्यवहार से पत्रकारों के बीच नोंक-झोंक भी हुई।

बस्तर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है।इसी तारतम्य में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए गुप्ता ट्रेव्हलस से विजयवाड़ा जाने वाले यात्रियों को उतार कर जांच किया गया तो इस दौरान बस्तर के कोण्डागांव व तोकापाल से मजदूरों के पलायन होने की जानकारी सामने आई जिनका नाम जिला प्रशासन द्वारा दर्ज किया गया। इस दौरान एसडीएम जी आर मरकाम ,नायब तहसीलदार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पत्रकारों द्वारा जब इस मामले में एसडीएम जीआर मरकाम से प्रतिक्रिया देने की जानकारी लेनी चाहिए तो वह पत्रकारों से ही नोंक-झोंक करने लगे। एसडीएम मरकाम ऐसी ही विवादों के कारण हर बार जिला प्रशासन की किरकिरी करते हैं।

दल्लीराजहरा – देश की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं तमाम फेडरेशनों ने केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवम्बर 2020 को एक दिवसीय आम राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की है |

दल्लीराजहरा – केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में लागू 29 विभिन्न श्रम कानूनों को मिलकर चार नए कोर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कई आपत्तिजनक व्यवस्था को जोड़ा गया है। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध खदान मजदूर संघ भिलाई के महामंत्री एमपी सिंह ने कहा कि देश के सभी श्रम संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के इस प्रयास का विरोध किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए 10 -16

अक्टूबर 2020 को चेतावनी सप्ताह एवं 28 10 2020 को विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा था। इस कड़ी में दिनांक 26 11 2020 को देश भर में श्रम संगठनों द्वारा विरोध के रूप में हड़ताल किया जा रहा है ।

भारतीय मजदूर संघ एवं इससे संबद्ध सभी श्रम संगठनों ने केंद्र सरकार के इस प्रयास का विरोध करता है किंतु दिनांक 26 11 2020 को प्रस्तावित हड़ताल से अपने आपको अलग रखता है।

भारतीय मजदूर संघ का यह स्पष्ट मानना है कि उक्त प्रस्तावित हड़ताल पूर्णता राजनैतिक है।एक तरफ जहां भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी सप्ताह एवं विरोध दिवस के समय केवल कर्मचारी हित से जुड़े इस मामले पर ही केंद्र सरकार का विरोध किया वहीं इस हड़ताल में शामिल श्रम संगठनों ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इसमें अन्य मुद्दों को जोड़कर और कर्मचारियों को इस हड़ताल में झोंक कर केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने का

प्रयास किया है।आज सेल में रोज नए नए नियम और परिपत्र के माध्यम से कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही है। वेतन समझौता विगत 4 वर्षो से लंबित है।सेल के निदेशक वित्त अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह कहते हैं कि वेतन समझौता करने के लिए तो सेल प्रबंधन तैयार है किंतु कर्मियों को एरियस नहीं मिलेगा क्योंकि सेल इतने फायदे में नहीं है।किंतु इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल श्रम संगठनों ने अपने केंद्रीय चार्टर ऑफ डिमांड में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया और स्थानीय स्तर पर कर्मियों का सहयोग पाने के लिए इसे स्थानीय मुद्दे के रूप में जोड़ दिया गया है।

संघ का यह मानना है कि अगर हड़ताल केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित लेबर कोर्ट के विरोध में है तो ऐसे में उस में अन्य मुद्दों को जोड़कर अपने आकाओं के इशारे पर राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्पात कर्मियों को रोकने का प्रयास क्यों? और फिर जब घाटे का रोना रोकर सेल प्रबंधन लगातार सुविधाओं में कटौती कर रहा है तो इस घाटे के लिए जिम्मेदार कारण भ्रष्टाचार के विरोध में यह श्रम संगठन चुप क्यों हैं? आज इस हड़ताल में शामिल एक प्रमुख वामपंथी श्रम संगठन (एटक) के कार्यकारी अध्यक्ष को अपने श्रमिकों के शोषण और कंपनी के

अधिकारी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के माध्यम से कंपनी के पैसे के साथ हेराफेरी करना साबित हो चुका है फिर भी प्रबंधन के अधिकारियों के साथ मिलकर इस श्रम संगठन के कुछ पदाधिकारी उक्त ठेकेदार और कंपनी के अधिकारी को बचाने में लगे हैं ऐसा क्यों?एक तरफ कंपनी द्वारा उन ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से निकाल दिया जाता है जो वेल्डिंग मशीन चोरी करते हुए पकड़ाते हैं वहीं दूसरी तरफ कंपनी के पैसों को भ्रष्ट तरीके से बंदरबांट करने वाले अधिकारी पर और ठेकेदार पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं, क्योंकि चोरी दोनों ने की है

मगर तरीका अलग अलग था एक ने कंपनी द्वारा खरीदा गया वेल्डिंग मशीन चोरी किया और एटक के कार्यकारी अध्यक्ष ने सीधे कंपनी के पैसे और श्रमिकों का वेतन का गबन किया मगर सजा मिली उसे छोटी चोरी में पकड़े गए चोरों को और एटक के कार्यकारी अध्यक्ष आज भी चोरी पकड़े जाने के बाद भी कंपनी के खास बने बैठे हैं और आज भी श्रमिक हित का दिखावा कर ईस हड़ताल में शामिल होकर भोले-भाले श्रमिकों को ठगने में लगे हैं,क्या ईसका विरोध नहीं होना चाहिए,आज ऐसी चोरी के कारण कंपनी फंड की कमी का हवाला देकर नियमित कर्मचारियों की सुविधाओं में लगातार कटौती कर रही है और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार अपना जेब भरने में लगे हैं मगर कोई ईसका विरोध नहीं कर रहा है न कंपनी के अधिकारी और एटक के नेता, विचार करें?भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल अन्य सभी श्रम संगठनों के

पदाधिकारियों से यह पूछता है कि जब विरोध प्रस्तावित लेबर कोर्ट का है तो ऐसे में अन्य मुद्दों को इसमें शामिल करना क्या राजनीतिक हथकंडा नहीं है?भ्रष्टाचार के विरोध में सड़क पर उतारकर हल्ला करने का दिखावा करना लेकिन अपने ही कार्यकारी अध्यक्ष का शोषण और भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही ना करना और चुप रहना चाहिए साबित नहीं करता है कि 26 11 2020 को प्रस्तावित हड़ताल केवल एक दिखावा है क्योंकि जब कोई भी श्रम संगठन कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेवे तो उसके द्वारा किया जा रहा कोई भी कार्य संदिग्ध हो जाता है।ऐसे में जो अन्य श्रम संगठन इस हड़ताल में साथ दे रहे हैं वो ईस पर विचार जरूर करें।

भारतीय मजदूर संघ दिखावे के लिए किसी तरह के भी राजनैतिक हथकंडे का विरोध करता है और इसलिए इस हड़ताल में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दा (श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध) का समर्थन करता है लेकिन दिखावे के लिए और केवल राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जा रहे इस हड़ताल से अपने आपको अलग रखता है।साथ ही सभी कर्मियों से यह अपील करता है कि हड़ताल में शामिल होने अथवा ना होने के लिए वे स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेवे क्योंकि स्थानीय खदान प्रबंधन में बैठे आला अधिकारी भी वामपंथी विचारधारा के पोषक है और आईओसी में होने वाले प्रत्येक हड़ताल का पर्दे के पीछे में रहते हुए समर्थन करते हैं। ऐसे में प्रबंधन से किसी तरह की कोई उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को स्मरण दिला दूं कि कुछ वर्ष पूर्व भी ईस तरह की राष्ट्रीय मुद्दों पर राजहरा खदान में हड़ताल किया गया था और कुछ घंटों बाद ही तत्तकालीन महाप्रबंधक खदान के साथ राष्ट्रीय स्तर की मांग को पूरा करा लिया गया था जबकि उनकी सभी इकाइयों ने पुरे देश में हड़ताल किया पर सिर्फ राजहरा खदान में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हड़ताल समाप्त कर दिया गया था। भिलाई में भी हड़ताल जारी रहा था, बाकी आप लोगों को विचार करना है कि ऐसी राजनीति से प्रेरित हड़ताल में शामिल होना है या नहीं, भारतीय मजदूर संघ भी केन्द्र सरकार के ईस श्रम कानून का विरोध करता है और हमने कर्मचारी हित से जुड़े मामलों पर ही केन्द्र सरकार के ईस कानून का विरोध भी किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं करतीं हैं मगर राजनीति से प्रेरित ईस हड़ताल से अपने को संघ अलग रखता है।