नियम विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने से हुई गंभीर दुर्घटना

नियम विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने से हुई दुर्घटना के लिए पीडब्लूडी विभाग जिम्मेदार

दलपत सागर के सामने हो रही सड़क निर्माण और समुद चौक से धरमपुरा की ओर जाने वाली सड़क में कुछ दूर तक चल रहे निर्माण हेतु, आवागमन को रोकने हेतु गलत ढंग से रोड को अवरुद्ध किया गया है !

नगर भाजपा अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने जिलाधीश से शिकायत करते हुए बताया कि,पुराने पुल के ऊपर पाइप गलत जगह डाला गया है एवम दलपत सागर के ऊपर बनी रोड जो धरमपुरा से समुद्र चौक को जोड़ती है, के मध्य मैं चार-पांच टिप्पर मिट्टी मलबा डालकर सड़क को अवरुद्ध किया गया है !

धरमपुरा से समुंद्र चौक और समुद्र चौक से धरमपुरा आने-जाने वाले टू, थ्री, फोर व्हीलर, रास्ते दलपत सागर रोड में आकर भटकते हैं और, इन्हें अपने गाड़ियों को वापस मोड़ कर दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं ! इन्हीं में से ज्यादातर टू व्हीलर/साइकिल से चलने वाले इस अवरुद्ध को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं, मिट्टी के ढेर डालकर रास्ते को अवरुद्ध किया गया,जिससे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती !

सुरेश गुप्ता ने बताया कि, 2 दिन पूर्व लगभग रात्रि 11:30 बजे धरमपुरा से समुंद्र चौक आते वक्त बीच में मिट्टी के ढेर से वाहन अनियंत्रित होकर समूद के नीचे गिरने से, वाहन चालक श्री अजीत कुमार सिंह बस्तर दर्पण के संपादक को सर और कंधे कमर में गंभीर चोट आई, और वे रात भर दुर्घटना स्थल पर पड़े रहे ! सुबह मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने 7:30 बजे महारानी अस्पताल एडमिट कराएं, इसके बाद इन्हें रेफर कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया ! मेडिकल कालेज ने शाम को रायपुर रेफर किया इनके सर में ब्लड क्लॉट हुवा है !

जिस जगह मिट्टी डालकर सड़क को अवरुद्ध किया गया है ,वह तालाब के मध्य में है ! मार्ग को आवागमन से रोकना ही है तो दोनों और समुद चौक और धरमपुरा के मुहाने पर विधिवत मार्ग अवरुद्ध कर दिशा सूचक, अवरुद्ध करने का कारण, जैसे नियमों का पालन होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं किया गया और जहां अवरुद्ध किया गया वहां पर रोशनी भी नहीं है ! जिसका परिणाम यह हुआ की रात्रि को दुर्घटना के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति रात भर ठंड में पड़ा रहा और वर्तमान में उनकी हालत गंभीर है!

भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने जिलाधीश से मांग किया है कि दलपत सागर के बीच में किया गया यह अवरुद्ध को तत्काल हटाया जाए और, आवश्यकता अवरुद्ध करने की हो तो, उचित स्थान पर मार्ग अवरुद्ध करने के सारे नियमों का पालन करते जनहित को ध्यान में रखकर मार्ग बंद किया जाए ! साथ ही ये भी मांग की गई कि नियमों का पालन किए बगैर जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध किया गया है और इसकी वजह से जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना से अजीत कुमार सिंह रायपुर में इलाज करवा रहे हैं इसकी सारी जवाबदारी जिम्मेदार अधिकारी पर हो, जिनके लापरवाही से लोगों को जन धन की हानि उठानी पड़ रही है! इसी तरह पुराने पुल के ऊपर भी जो मार्ग अवरुद्ध किया गया है उसे नदी उस पार आसना की ओर किया जाए और इधर पनारा पारा माता मंदिर के पास विधि वत अवरुद्ध किया जाकर इसका प्रचार प्रसार किया जाए !

पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी अरविंद यादव पिता बाबू यादव उम्र18 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड सनसिटी लालबाग ने उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 07.01.2022 को मोटरसाइकिल को घर के आँगन मे रखकर सो गया था सुबह उठकर देखा कि मोटर सायकल हिरो स्प्लेण्डर क्रमांक- CG 18 N 4887 घर पर खड़ा नहीं था । कि सूचना पर प्रार्थी से आवेदन प्राप्त कर, तत्काल मौके पर जाकर उक्त मोटर सायकल का पता तलाश किया गया।

जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उपनिरीक्षक होरीलाल नाविक के हमराह आरक्षक गायत्री प्रसाद तारम, आशीष ठाकुर टीम के द्वारा तुरंत सी सी टी वी फुटेज की मदद से पता तलाश कर, खोजबीन के दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास लावारिस हालात मे मोटर सायकल खडा मिला। जिसे थाना लाकर प्रार्थी को तलब कर, तस्दीकी पश्चात उक्त मोटर सायकल को सुपुर्दनामा पर दिया गया। मोटर सायकल मिलने पर प्रार्थी ने समस्त थाना स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया।

जगदलपुर

राज्य शासन द्वारा अपने निर्माण एजेंसियों में वर्षों से एक ही स्थान में पदस्थ तकनीकी अधिकारियों को स्थानांतरण करने की योजना बन रही है. लोक निर्माण विभाग के विभागीय सूत्र द्वारा दी गयी जानकारी अगर सही है तो अगले दो महीने के भीतर, बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार, लोक निर्माण सहित ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समेत अन्य विभागों के निर्माण एजेंसियों में अमूलचूल परिवर्तन संभावित है.

लोक निर्माण विभाग के एक उच्चाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस विभाग सहित कई अन्य विभागों में वर्षों से पदस्थ अधिकारी के कार्यों से सरकार संतुष्ट नहीं है. कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के तीन साल पूर्ण हो चुके हैं, राज्य शासन ने बस्तर संभाग में अप्रत्याशित रूप से निर्माण एवं विकास हेतु अन्य संभागों की अपेक्षा इस संभाग में काफी राशि स्वीकृत की है, लेकिन इस संभाग के सभी जिलों में निर्माण कार्य की स्थिति अन्य संभागों की अपेक्षा काफी कम एवं निम्न स्तरीय बताई जा रही है. बस्तर संभाग के बस्तर जिले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस विभाग को मनमाफिक मद निर्माण कार्यों में खर्च करने स्वीकृत किये, किन्तु निर्माण की प्रगति व स्थिति निम्नस्तरीय होने की बात जांच में सामने आने पर अब मुख्यमंत्री ने ऐसे विभागों के अधिकारियों पर अब कड़ी कार्यवाई करने के संकेत दिए हैं.

लोक निर्माण विभाग बस्तर की हालत पिछले शासनकाल में भी बद से बदतर थी. इस विभाग में मूल अधिकारी के बजाय, प्रभारी अधिकारी पदस्थ होकर पिछले जनप्रतिनिधियों की शय पर निर्माण की राशि का जी-खोलकर बंदरबांट किया था जिससे, बस्तर जिले में निर्माण कार्य की स्थिति काफी दयनीय सी हो गयी थी. बस्तर जिले के जगदलपुर शहर से लेकर सभी विकासखंड के सड़कों की स्थिति काफी जर्जर थी. इसका कारण लोगों में यह सामने आया था कि चूँकि लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों में प्रभारी अधिकारी के रूप में स्थानीय लोग ही पदस्थ हैं जिनके द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर निर्माण हेतु स्वीकृत अरबों की राशि का खुलकर आपस में बंदरबांट किया गया था लेकिन, सत्ता बदलने के साथ ही शासन में आई कांग्रेस ने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ हद तक ऐसे कामचोर प्रभारी अधिकरियों को कई प्रमुख विभाग से हटाकर बस्तर जिले के निर्माण कार्यों में साफ़-सुथरापन लाने का प्रयास अवश्य किया किन्तु, ऐसे कुछ जनप्रतिनिधि जो प्रभारी अधिकारी की मदद से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में थे उन्होंने, पुनः ऐसे महत्वपूर्ण निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना शुरू कर दिया है.

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन अभियंता जिन्हें इस विभाग के निर्माण की गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं है उन्हें पिछले वर्षों से ऐसे विभाग का प्रमुख बना दिया गया है. किस जनप्रतिनिधि की शह पर राज्य शासन ने ऐसे नाकाबिल प्रभारी को लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रमुख बनाया है वह तो जानकारी में राज्य शासन को मालूम होगा किन्तु, ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना के पश्चात इस विभाग द्वारा नित-नए कारनामे किये जा रहे हैं जिससे आम जनता काफी परेशान है. राज्य शासन को इस प्रभारी अधिकारी के खिलाफ मिली ख़ुफ़िया जानकारी के अनुसार, विभागीय खबरें समय-समय पर अख़बार में सामने लाने पर मीडिया से जुड़े लोगों को धमकी देने के अलावा ऐसे कई बातें कही जाने की जानकारी मिली है कि इस प्रभारी अधिकारी ने नियम कानून को ताक पर रखकर इस विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में काफी भ्रष्टाचार करवाया है. पिछले कुछ दिनों से राज्य शासन जिस प्रकार प्रत्येक निर्माण एजेंसी में प्रभारी अधिकारी की जगह नए अधिकारियों को पदस्थ कर रही है उससे अब स्पष्ट होता जा रहा है कि बस्तर जिले के लोक निर्माण विभाग में पदस्थ सभी प्रभारी अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरण कर उसकी जगह मूल अधिकारियों को पदस्थ कराया जायेगा.

जगदलपुर। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्यायों को सुलझाने गुहार एप्प बनाया गया है किंतु जगदलपुर तहसील में शिकायतों का निराकरण किये बिना डिलीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। आड़ावाल निवासी अखिलेश्वर दास ने कलेक्टर रजत बंसल से लिखित शिकायत दर्ज की है।

आड़ावाल निवासी अधिवक्ता अखिलेश्वर दास ने बताया कि 4जनवरी 2021 को नानगुर उप तहसील अंतर्गत जमीन प्रकरणों की शिकायतें गुहार एप्प में की गई थी एक वर्ष गुजर जाने के बाद शिकायतों के निराकरण करने की बजाए गुहार एप्प से ही प्रकरणों को डिलीट कर दिया गया है जिसके कारण अखिलेश्वर दास ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत किया गया है।

भिलाई दौरे से निकलने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हेलीपैड पर कहा कि मैं आज भिलाई जा रहा हूं वहां पर नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होऊंगा । नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश से कांग्रेस मुक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है हमने 15 में

से 14 नगरीय निकाय चुनाव जीते हैं और जनता बहुत अच्छे से इनके चाल चरित्र को समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करती है धर्मांतरण और ऐसे मुद्दे जो प्रदेश में है ही नहीं उस पर सवाल खड़ा कर रही है छत्तीसगढ़ का माहौल जो हमेशा से शांत रहा है उस में अराजकता फैला कर दूषित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज इनकी कथनी और करनी से पूरे देश की जनता अवगत हो चुकी है और इनको नगरी निकाय चुनाव मे जनता ने करारा जवाब भी दे दिया है।

पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर कहा कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी हवन पूजा पाठ का ढकोसला कर रही है महामृत्युंजय जाप कर रही है कांग्रेस सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रख रही है केंद्रीय मंत्री लगातार कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं एक तरफ को कहते हैं कि धन्यवाद मैं जिंदा हूं दूसरी तरफ भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं यह कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास आज सिर्फ जनता को बरगलाने के सिवा और कोई काम नहीं रह गया है भाजपा सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है क्योंकि बड़ी हुई महंगाई बेरोजगारी ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन से जनता का ध्यान भटकाने का काम मोदी सरकार कर रही है |

प्रदेश में फैलते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अभी आर्थिक गतिविधियां बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है हम देश और प्रदेश के संक्रमण पर नजर रखे हुए हैं सरकार ने स्कूल बंद करा दिए हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है रात का कर्फ्यू जहां संक्रमण की दर ज्यादा है वहां पर लगा दिया गया है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा टीके लगाया जाए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीकाकरण बहुत तेजी से किया जा रहा है यहां यह गौरतलब है कि प्रदेश के 7 जिलों में संक्रमण की दर अत्यधिक पाई जा रही है जहां राजधानी

रायपुर मैं लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है तकरीबन 13% की दर से संक्रमण राज्य में फैल रहा है और आज के आंकड़े देखे तो वह बहुत ही भयावह नजर आ रहे हैं सिर्फ रायपुर में ही 931 केसेस कल पाए गए हैं अगर प्रदेश का आंकड़े की बात करें तो 10000 लगभग पहुंच चुका है हालांकि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को कड़ाई से पालन करने के लिए सख्त हिदायत प्रदेश में दी गई है सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के पाए जाने पर जुर्माना निर्धारित किया गया है और अगर कोरोना से मृत्यु की दर की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 3 मौतें हो चुकी हैं |

दल्लीराजहरा – देश एवं प्रदेश के साथ – साथ जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

कल तक दल्लीराजहरा में 09 संक्रमितों की पुष्टि की जा चुकी है |

फिर से आज दल्लीराजहरा से 04 संक्रमितों की पुष्टि हुई है |

दल्लीराजहरा से अब तक कुल 13 एवं चिख्लाकसा से 01 संक्रमितों की पुष्टि की जा चुकी है |

कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होने में समय नहीं लगेगा | कोरोना के मिल रहे मामलों के बाद भी लोग नहीं चेत रहे हैं और बेफिक्र होकर घूम रहे हैं।

विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया भी नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |

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दुर्गुकोंडल पुष्प स्टील कंपनी द्वारा लौह अयस्क खदान प्रारंभ किया गया तो कंपनी द्वारा क्षेत्र के लोगों से रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य स्थानीय विकास का वादा किया गया था किंतु खदान प्रारंभ होने के आज 3 वर्ष बाद भी क्षेत्र के लोगों को समुचित मात्रा में रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ना ही क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य विकास का कोई कार्य किया जा रहा है एवं क्षेत्र में खदान अधिनियम पर्यावरण अधिनियम मजदूरी अधिनियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके विरोध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था जिससे शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन देकर बंद करवा दिया गया था किंतु प्रशासन द्वारा पुष्प स्टील माइंस में क्षेत्रीय लोगों को उचित संख्या में काम दिलाने का वादा आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में एवं निम्न मांगो को लेकर शिव सेना द्वारा दिनांक 06/01/2022 को पुष्प स्टील कंपनी के सामने ग्राम आमागढ़ में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया जाना था किंतु कोरोना बीमारी के कारण जिला प्रशासन द्वारा कांकेर जिले में धारा 144 लगाया गया है जिसके कारण हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन और चक्का जाम न करके ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है |

हमारी निम्न मांगों को तत्काल पूरा करने का कष्ट करेंगे अन्यथा हमारे द्वारा कांकेर जिला में धारा 144 हटाने के बाद आपके खदान के समक्ष धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जाएगा |

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(1) पुष्प स्टील लौह अयस्क खदान में प्रभावित क्षेत्र के 700 मजदूरों को काम पर रखा जाए |

(2) पुष्प स्टील कंपनी द्वारा खदान प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सड़़क पुल पुलिया विकास का कार्य कराया जाए |

(3) पुष्प स्टील कंपनी द्वारा खदान प्रभावित क्षेत्र के वाहन मालिकों की गाड़ी भी खदान में लगाया जाये |

(4) पुष्प स्टील कंपनी शासन प्रशासन के सभी नियमों को मानते हुए खदान में कार्यपुष्प स्टील कंपनी शासन प्रशासन के सभी नियमों को मानते हुए खदान में कार्यरत मजदूरों को श्रम अधिनियम खदान अधिनियम के तहत समस्त सुविधा सुरक्षा उपलब्ध कराया जायें |

जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ शिव सेना प्रदेश महासचिव चंद्रमौली मिश्रा जिला महासचिव व युवा सेना जिला अध्यक्ष कांकेर खेमलाल माहला धनेश कुमार मिथिलेश कुमार विश्वनाथ मंडावी मनीष कुमार सुरेश कुमार नवल शैलेंद्र कुमार सिन्हा मानसिंह नरेटी नरेश कुमार संजय कुमार उइके गणपत राम कुमार सुमन ध्रुव नर्सिंग कोमल कुमार सुमन नरसिंह जैन परेश मानसिंह नरेटी नंदेश कुमार मिजाम साय बगेश्वर आचला रूपधर जैन मथेन नुरेटी गणेश राम टांडिया सुदेश कुमार अश्वनी जैन मोहन लाल दुग्गा डमेंन्द्र सिंह सुरेश कुमार सुनाऊ राम पोटाई धनेश्वर पटेल धर्मेंद्र सिंह भुनेश्वर पटेल नरेंद्रन नुरेटी श्याम दास पटेल सोमेश राना सुरेश कुमार भुआर्य एवं शिवसैनिक व ग्रामवासी उपस्थित थे |

हाल ही में सेल कर्मियों के वेतन समझौते के उपरांत खदान कर्मियों के बीच प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे दासा की राशि और उसके एरियर्स कोलेकर आक्रोश पनप रहा था एवं विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा भी सेल एवं बीएसपी प्रबंधन पर कर्मियों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा था। इस विषय पर बीएसपी के बंधक खदानों में कार्यरत तीन श्रम संगठनों – बी.एम.एस, एटक एवं इंटुक ने संयुक्त रूप से प्रबंधन के समक्ष इस बात को रखते हुए जल्द से जल्द निर्णय लेने हेतु कहा था किन्तु किसी तरह की कोई कारवाई न होते देख तीनों श्रम संगठनों ने दिनांक 07.01.2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस बीएसपी प्रबंधन एवं उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर को 14.12.2021 को सौंपा। इस परिपेक्ष्य में दिनांक 03.01.2022 को बीएसपी प्रबंधन के साथ एवं दिनांक 04.01.2022 को उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर के कर्म्यालय में भी प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा हुई जिसमे उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर ने प्रबंधन को श्रम संगठनों के साथ मिलकर चर्चा करने एवं समाधान करने का सुझाव दिया। अपने इस हड़ताल में तीनों श्रम संगठनों ने जो मांगें प्रबंधन के समक्ष राखी थी वे इस प्रकार हैं –

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(1) समस्त खदान कर्मियों को उनके बढे हुए वेतनमान के 10% राशि को तत्काल दासा के रूप में भुगतान किया जावे और उसका एरियर्स का भी भुगतान किया जावे।
(2) खदान में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों को रुपये 150/- प्रतिदिन के हिसाब से दासा का भुगतान किया जावे।
उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर के सुझाव पर बीएसपी प्रबंधन ने दिनांक 06.01.2022 को तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके मांगों पर विस्तृत चर्चा की। लम्बे चर्चा के उपरान्त दोनों पक्षों के बीच सद्भावपूएं वातावरण में लिखित समझौता हुआ जिसमे इन मुद्दों पर सहमति बनी –

(1) सभी नियमित कर्मियों को जनवरी माह के वेतन के साथ उनके बढे हुए वेतन के 8% राशि को दासा के रूप में दिया जावेगा और 18.11.2021 से 31.12.2021 तक का एरियर्स भी इसी के साथ भुगतान किया जावेगा। श्रम संगठनों के द्वारा 8% राशि का विरोध करने पर प्रबंधन ने कहा कि ये 8% राशि प्रबंधन द्वारा तय नहीं की गयी है बल्कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक – W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XVI-17, Dated – 07.09.2017 के आधार पर किया दिया जाना तय हुआ है। पूर्व में भी जो 10% राशि दी जा रही थी वह केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक – 2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08, Dated – 08.11.2008 द्वारा तय की गयी थी। इस पर उक्त कार्यालय ज्ञापनों का अध्ययन करने के पश्चात सभी श्रम संगठनों ने इस बात पर आपत्ति की कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में केवल अधिकारीयों और नॉन- यूनियन सुपरवाइजरी केटेगरी की बात की गयी है जिसपर बीएसपी प्रबंधन ने दो माह के भीतर इसपर सम्बंधित मंत्रालय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर कारवाई करने की बात मानते हुए कहा कि अगर मंत्रालय द्वारा सामान्य कर्मियों को 10% राशि देने हेतु मंजूरी दे दी जाती है तो उसका भुगतान कर दिया जावेगा। जहांतक दासा के एरियर्स की बात है तो इसपर भी दो माह के भीतर निगमित कार्यालय से आवश्यक कारवाई कर भुगतान कर दिया जावेगा। जहाँ तक पिछले वेतन समझौते के बाद के दासा एरियर्स राशि भुगतान की बात है तो अगर आरएमडी के खदानों में दिए गए एरियर्स को प्रबंधन द्वारा काटा नहीं गया है तो एक माह के भीतर उसका भी भुगतान कर दिया जावेगा। इस पर तीनों श्रम संगठन ने सहमति जताते हुए प्रबंधन के पक्ष को स्वीकार किया।

ठेका कर्मियों के लिए दासा राशि भुगतान करने के मुद्दे पर प्रबंधन ने स्पष्ट कहा कि ठेका कर्मियों को दासा राशि भुगतान हेतु केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसपर सभी श्रम संगठनों ने कहा कि आज कंपनी के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ने और बनाये रखने में ठेका श्रमिकों का भी नियमित कर्मियों की तरह बराबर का योगदान है ऐसे में उन्हें वंचित रखना उचित नहीं है। चर्चा के दौरान प्रबंधन ने माना कि श्रम संगठनों की बात सही है और सैद्धांतिक रूप से प्रबंधन श्रम संगठनों की मांग से सहमत है और इस मुद्दे पर एक कमिटी का गठन किया गया है जिसका निर्णय आने के उपरांत इस दिशा में समुचित कारवाई की जावेगी। प्रबंधन के इस बात से सभी श्रम संगठनों ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि वो इस बात को स्पष्ट उल्लेख करे कि उक्त कमिटी कबतक अपना रिपोर्ट देगी और कमिटी के रिपोर्ट को फाइनल करने के पहले सभी श्रम संगठनों से भी चर्चा करना आवश्यक होगा। लाबी चर्चा के उपरांत तीनों श्रम संगठनों द्वारा ठेका श्रमिकों को प्रतिदिन रूपए 150/- दासा के रूप में देने की मांग पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी किन्तु उक्त राशि दासा के रूप में न देते हुए उसे खदान भत्ता के रूप में दिया जावेगा। साथ ही प्रबंधन ने यह भी स्वीकार किया कि 01.04.2022 से उक्त राशि भत्ते के रूप में ठेका श्रमिकों को दिया जावेगा। इसके अलावा पबंधन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि दिनांक 01.04.2022 से ठेका श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए मेडिकल सुविधा भी शुरू कर दी जावेगी।

तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उक्त प्रस्तावित हड़ताल हेतु तय किये गए मुद्दों पर प्रबंधन के द्वारा किये गए सकारात्मक पहल के बाद हड़ताल का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता था अतएव हड़ताल वापस लेने की घोषणा की गयी। किन्तु नियमित कर्मियों और ठेका श्रमिकों के लिए किये गए इस समझौते से कुछ ऐसे श्रम संगठन के पेट में दर्द होने लगा जो एक तरफ तो नियमित एवं ठेका श्रमिकों के मसीहा होने का दम्भ भरते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें किसी भी तरह के लाभ से वंचित रखना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इस दिशा में सीटू एवं सीएमएमएस के नेतागण यह तो बताएं कि अगर वास्तव में वो नियमित एवं ठेका श्रमिकों का भला चाहते हैं तो दिनांक 07.01.2022 के प्रस्तावित हड़ताल का नोटिस उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर को क्यों नहीं दिया? चूँकि इन दोनों श्रम संगठनों द्वारा उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर को नोटिस नहीं दिया गया था अतएव प्रबंधन एवं उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर ने इन दोनों श्रम संगठनों को समझौता वार्ता के प्रक्रिया से अलग रखा जिसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार हैं। जहाँ तक सीएमएमएस की बात है तो तीनों श्रम संगठनों ने सीएमएमएस के मुखिया गणेश राम चौधरी से भी 06.01.2022 को होने वाले वार्ता में शामिल होने हेतु निवेदन किया था किन्तु उन्होंने इससे स्पष्ट मना कर दिया। श्री गणेश राम चौधरी द्वारा ठेका श्रमिकों को दासा के रूप में उनके मूल वेतन का 10% राशि देने, नाईट शिफ्ट अलाउंस देने एवं मेडिकल सुविधा देने की मांग की गयी थी जिसके अनुसार ठेका श्रमिकों को रुपये 35/- से लेकर रूपए 60/- प्रतिदिन ही मिलेगा। ऐसे में अब सभी ठेका श्रमिक यह तय करें कि तीनों श्रम संगठनों द्वारा किये गए समझौतानुसार मिलने वाली राशि उचित है या फिर श्री गणेशराम चौधरी द्वारा की गयी मांग सही है। जहाँ तक मेडिकल सुविधा की बात है तो प्रबधन ने इस सुविधा को 01.04.2022 से ठेका श्रमिकों के लिए शुरू करने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए लिखित में इसे माना है। ऐसे में सीएमएमएस के नेता श्री गणेशराम चौधरी द्वारा की गयी सभी मांग भी पूरी हो चुकी है। तब मांग पूरी होने के बाद भी उनके द्वारा हड़ताल करना और सीटू द्वारा उसका समर्थन करना कितना सही है उसका निर्णय अब स्वयं सभी ठेका श्रमिक करें।

जहाँ तक नियमित कर्मियों के लिए किये गए समझौते की बात है तो यह साफ़ है कि समझौता वार्ता से अपने आप को बाहर रखकर सीटू ने नियमित कर्मियों के साथ छलावा किया है और उनका यह कहना कि समझौता गलत हुआ है मात्र एक भ्रामक प्रचार है। दरअसल में सीटू एक ऐसा श्रम संगठन है जो किसी भी तरह से कर्मियों का भला नहीं चाहता है किन्तु अपने आप को नियमित कर्मियों / ठेका श्रमिकों का मसीहा बताता है। तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि आज जिन ठेकों में सीटू के श्रमिक कार्यरत हैं उनमे ठेकेदार द्वारा समुचित भुगतान नहीं किया जाता है। कागज में पूरा भुगतान दिखाकर श्रमिकों से पैसा वापस ले लिया जाता है लेकिन सीटू के नेता ऐसे ही ठेकेदार को संरक्षण देते हैं। पिछले बार भी वर्ष 2014 में दासा के मुद्दे को लेकर हुई लड़ाई में भी इन्होने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने हेतु मान्यता के आड़ में एक ऐसा घटिया समझौता किया था जिसका न तो कोई सर था और न ही पैर। मामला दासा के एरियर्स राशि का था जिसे आरएमडी के खदानों में दिया गया था लेकिन इसके लिए इन्होने मामले को समझने हेतु कमिटी की बात की जिसका न तो कभी गठन हुआ और न ही कोई क्रियान्वयन। जबकि एटक और इंटुक ने प्रबंधन के साथ वार्ता जारी राखी और बीएमएस ने मामले को कैट में रखते हुए वाद दायर की। जबकि सीटू ने मामले में चुप्पी साधे रखी। ऐसे में अब कर्मीगण स्वयं तय करें कि सीटू कितना कर्मियों के हित को चाहता है? सीटू और सीएमएमएस के विरोध को केवल दिखावा करार देते हुए तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनधियों ने कहा की दरअसल में सीएमएमएस और सीटू के नेतागण किसी भी कर्मियों का भला नहीं चाहते हैं और उनका एक ही ध्येय है कि कर्मी आधा पेट खाना खाएं और उनके पीछे घूमें।