अब जाकर खुली जिला शिक्षा अधिकारी की नींद – जगदलपुर. विकासखंड क़े ग्राम बुरुन्दवाड़ा सेमरा में एक स्कूली छात्र की मौत क़े मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की नींद लगभग हफ्ते भर बाद खुल पाई हैं. खैर देर आए, दुरुस्त आए. अंततः इस मामले की जांच क़े लिए जांच टीम का गठन कर दिया है.
करीब सप्ताह भर पहले बुरुन्दवाड़ा सेमरा की प्राथमिक शाला की दूसरी कक्षा क़े एक छात्र की शाला अवधि क़े दौरान शाला क़े पास ही क़े डबरे में डूब जाने से मौत हो गई थी. तब पालकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग क़े खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की थी. जनता क़े गुस्से को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आनन फानन में शाला की प्रभारी प्रधान पठिका को निलंबित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर की थी. मामले की तह तक जाने क़े लिए तब जांच की जरुरत ही नहीं समझी गई. इस मामले को इस समाचार पत्र ने पूरी संवेदनशीलता क़े साथ उजागर किया था. तब कहीं जाकर जिला शिक्षा अधिकारी की नींद खुल पाई. अंततः जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच क़े लिए एक टीम का गठन कर दिया है. जांच टीम में जगदलपुर क़े विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमएस भारद्वाज, कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल क़े प्राचार्य एआर नोन्हारे तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जगदलपुर क़े नोडल अधिकारी बीके डोंगरे को शामिल किया गया है. जांच टीम को तीन दिनों क़े भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने क़े लिए कहा गया है.
शराब में मिलावट और तस्करी रोकने क़े भी निर्देश- मंत्री लखमा ने ली समीक्षा बैठक
जगदलपुर. छत्तीसगढ़ क़े आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराब में मिलावट, शराब की तस्करी रोकने और गुजरात जैसी घटना छत्तीसगढ़ में ना होने पाए, इसके लिए विभागीय अधिकारीयों को कड़े निर्देश दिए हैं. वाणिज्य कर भवन नवा रायपुर में राज्य क़े आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री क्वासी लखमा ने विभाग क़े उच्च अधिकारीयों तथा जिला आबकारी अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक की. लखमा ने अधिकारियों को शराब की ज्यादा कीमत वसूलने, शराब में पानी की मिलावट, कोचियागिरी व बाहर से आने वाली शराब की रोकथाम क़े लिए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया । उन्होंने कहा कि जिस तरह गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौतों की अप्रिय घटना हुई है, वैसी घटना छत्तीसगढ़ में ना हो इस बात का गंभीरता से ध्यान रखा जाए. लखमा ने आगे कहा कि त्योहारों के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की तस्करी बढ़ जाती है. इस पर भी सख़्ती से रोक लगनी चाहिए.
जगदलपुर 16 सितंबर 2022/ बस्तर एकेडमी आफ डान्स आर्ट एण्ड लिटरेचर (बादल एकेडमी) संस्था को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत से संबद्ध परीक्षा केन्द्र की मान्यता मिल गई है। जिसके अनुसार बादल संस्थान में गायन एवं तबला विषय के पाठ्यक्रम प्रथमा एवं मध्यमा, गीतांजली पाठ्यक्रम जूनियर एवं सीनियर, लोक संगीत पाठ्यक्रम एवं वर्षीय डिप्लोमा एवं द्वि-वर्षीय डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त चित्रकला पाठ्यक्रम के अन्तर्गत द्वि-वर्षीय ऐप्रिसियेशन कोर्स निर्धारित किए गए हैं। डिप्लोमा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में बादल संस्थान आसना में आकर इन पाठ्यक्रमों मेें प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जगदलपुर 16 सितंबर 2022/ कलेक्टर एवं आमचो बस्तर हेरिटेज सोसायटी के अध्यक्ष चंदन कुमार की निर्देशानुसार 28 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक प्रतिदिन संध्या 6 बजे से 9 बजे तक मां दंतेश्वरी एवं बस्तर की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । बस्तर दशहरा में लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने हेतु दलों का पंजीयन 19 सितम्बर तक किया जाएगा। प्रस्तुतियों के स्क्रीनिंग के पश्चात की मुख्य कार्यक्रम में प्रस्तुति देने की पात्रता होगी। सांस्कृतिक आयोजन के संबंध में 14 सितम्बर को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में उपायुक्त विवेक दलेला की अध्यक्षता में सभी जनजाति समाज प्रमुखों, जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं स्थानीय कलाकारों तथा बादल स्टाॅफ की उपस्थिति में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु बैठक आहूत की गई थी ।
आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, सूची के अनुमोदन नहीं होने के कारण लाभ से वंचित – नेता प्रतिपक्ष नगर निगम
जगदलपुर भाजपा पार्षद दल ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन देकर कहा सामान्य सभा शीघ्र हो आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय में सामान्य सभा शीघ्र आहूत करने नगर निगम की अध्यक्ष को प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया ! ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्य सभा को हुए छह माह बीत चुके हैं, और आजतक सामान्य सभा नही बुलाना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है ! नगर निगम आप द्वय के नेतृत्व में विकास के कार्यों तथा शहर की समस्याओं पर सकारात्मक चर्चा कराने लगातार अनदेखी कर रहा है ! ज्ञापन में सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि महापौर सफीरा साहू और अध्यक्ष कविता साहू के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही कार्यों के प्रति असंवेदना,निगम एक्ट के पालन में घोर लापरवाही करना
जनता के प्रश्नों से बचने ,विकास की चर्चाओं से दूरी बनाकर बहानेबाज़ी की जा रही है !शुरुआती 2 साल कोरोना संकट के नाम पर सामान्य सभा को टाला गया और अब सत्ता की दादागिरी करते हुए नियम विरूद्ध सामान्य सभा नहीं की जा रही है संजय पांडे ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा है कि आज से लगभग दो महीने से भी अधिक समय पहले दिनांक 8/7/22 को आनन फ़ानन में “विशेष सम्मेलन” आहूत किया गया था ! विषय बहुत गंभीर था तथा इस सम्मेलन में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे सूची का अनुमोदन किया जाना था ! इतने गंभीर विषय को भी आप द्वय ने कूटरचना करते हुए महापौर परिषद मे प्रस्ताव लाए बिना,सामान्य सभा में पेश किया ! यह मात्र गलती नहीं थी बल्कि यह कूटरचना जानबूझकर की गई थी ! विपक्ष की सजगता के कारण न केवल यह प्रस्ताव फ़ेल हो गया बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सूची में जो अपात्र लोग शामिल किए गए थे,उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया ! पूरे प्रदेश में यह अत्यंत गंभीर विषय की सूची का अनुमोदन हो गया, परंतु निगम जगदलपुर में आज दिनांक तक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सूची का अनुमोदन नहीं होने के कारण ,उन्हें बड़े लाभ से वंचित कर दिया गया है ! यूँ तो अध्यक्ष कविता साहू ने सामान्य सभा की मिनट्स में सात दिवस का अल्टीमेटम देकर सूची को सुधारने फ़रमान जारी किया था परंतु अब वह फ़रमान घोर लापरवाही तथा गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया और आज दो महीने से भी अधिक समय बीतने के पश्चात भी विशेष सम्मेलन का कहीं अता पता नहीं है ! नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नगर निगम एक्ट में प्रत्येक दो माह में सामान्य सभा बुलाए जाने का निर्देश है और इस प्रकार लगभग 16 सामान्य सभा बुलायी जाना था ! वो यह बहुत शर्मनाक है कि 16 सामान्य सभा के विरुद्ध मात्र 6 सामान्य सभा बुलाया गया है ! इस दृष्टि से नगर निगम जगदलपुर आप दोनों के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है ! आप द्वय के कार्यप्रणाली से नगर निगम जगदलपुर की कार्यप्रणाली से इसकी बदनामी भी हो रही है वहीं जगदलपुर की जनता जानना चाहती है कि नगर निगम अपने दायित्वों के प्रति इतना उदासीन क्यों है? पार्षदों के दस्तख़त किए हुए ज्ञापन में शीघ्र सामान्य सभा बुलाने , आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का अनुमोदन करने तथा जनता की समस्याओं और शहर विकास की दृष्टि से सार्थक चर्चा करने की बात कही गई है ! भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में नगर निगम कार्यालय पहुँचे और प्रदर्शन किया ! प्रदर्शन के दौरान संजय पांडे, राजपाल कसेर, निर्मल पानीग्रही,दिगंबर राव, धनसिंग नायक,अलोक अवस्थी ,मोतीराम बघेल,त्रिवेणी रंधारी, सविता सुरेश गुप्ता , रीना घोष,ममता पोटाई, नीलम यादव , संभू नाग ,महेन्द्र पटेल, अतुल कौशल,संग्राम सिंह राणा, आशुतोष पाल अभय दीक्षित, शाशीनाथ पाठक, अतुल सिम्हा, प्रकाश झा, पंकज आचार्य, लक्ष्मण झा, सुरेश कश्यप, प्रेम यादव, कृष्णा निषाद, राज पांडे, राजेंद्र कश्यप, अभिलाष यादव आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे !
कोरर -शुक्रवार को सेक्टर बैजनपुरी अंतर्गत ग्राम बैजनपुरी में सेक्टर स्तरीय राष्ट्रीय माह मनाया गया । कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि सरपंच श्रीमती वंदना नेताम् एवं विशेष अतिथि सेक्टर सुपरवाइजर महिला बाल विकास विभाग से श्रीमती फरहीन शेख, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताए उपस्थित रहे । कार्यक्रम के प्रारम्भ में सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती फरहीन शेख महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितम्बर तक दैनिक गतिविधि कैलेंडर अनुसार प्रतिदिन की गतिविधि व विभाग की योजना के विषय मे विस्तार से बताया गया । एवं कलेक्टर डा. प्रियंका शुक्ला मैडम के मार्गदर्शन के आधार पर सुपोषण भोज प्रत्येक गावं मे सुपोषण भोज का आयोजन किया जाये , गावं मे होने वाले सामाजिक कार्यक्रम (छट्टी, गणेश उत्सव ,कन्या भोज) आदि में गावं के कुपोषित बच्चो को प्रथम भोज कराया जाये ताकि जन समुदाय मे कुपोषण को दूर करने हेतु जनजाग्रति लाया जा सके । ग्राम् सरपंच वंदना नेताम् द्वारा सुपोशित् भोजन् के बारे मे बताया गया गावं के समस्त कुपोषित बच्चो की सूची पंचायत मे चस्पा करवाया गया व आगामी 3 माह तक उन्हे सुपोषित करने हेतु शपथ ली गयी |
मंत्री कवासी लखमा ने जानकारी देते हुए बताया कि त्यौहार को मद्देनजर सभी जिलों के आबकारी अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक ली। ओवर रेटिंग, शराब में पानी की मिलावट, कोचियागिरी व बाहर से आने वाले शराब को लेकर कार्यवाही हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई अप्रिय घटना न हो इस हेतु अधिकारियों को सावधानी बरतें। त्यौहार में अधिकतर एक राज्य से दूसरे राज्य शराब की तस्करी होती है उसे रोकने के लिए अधिकारियो को सख्त निर्देश भी दिए गए है।
जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बालोद व सांसद प्रतिनिधि विक्रम ध्रुवे जी के नेतृत्व में अनुविभागीय कार्यालय में दल्ली राजहरा में पुजारी बाबू को ज्ञापन दिया ज्ञापन में की श्रीमती संगीता साहू पार्षद वार्ड क्रं . 02. श्री अब्दुल इब्राहिम सैय्यद एवं 18 वार्ड वासियों द्वारा चिखलाकसा प.ह.न. – 10 , तहसील डौण्डी , जिला बालोद में स्थित शासकीय घास भूमि ( मद – चट्टान ) खसरा नंबर 500 रकबा 0.12 हे . भूमि भाग पर लगभग 45-50 वर्षो से लगातार काबिज व्यक्तियों द्वारा पट्टा प्रदान किये जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय , को दिनाक को 9/5/2022 को जिला-कलेक्टर बालोद को प्रदाय किया गया व मंत्री अनिला भेड़िया को भी ज्ञापन के माध्यम से दिनांक 22/5/2022 मांग किया गया , किन्तु उक्त पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही हुई ।
ध्रुवे ने आगे कहा की कार्यवाही नही होने के स्थिति में कलेक्टर द्वारा जारी राजस्व विभाग के हेल्पलाईन नंबर पर उक्त विषय के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी , लेकिन उक्त शिकायत पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नही हुई है । प्रदेश में जहाँ एक ओर भूमिहीन व्यक्तियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत स्थायी पट्टा प्रदाय किया जा रहा है लेकिन चिखलाकसा प्रभावित वार्ड वासियों को भेदभावपूर्ण तरीके से पट्टा प्रदाय नही किया जा रहे है। ऐसे में चटटान मद से प्रभावित वार्ड वासियो की समस्या को शासन दर किनार कर रहा है। जो की कांग्रेस शासन इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है।
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जगदलपुर 16 सितंबर 2022/ स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज के सभाकक्ष में आयोजित बैठक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तर संभाग में दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा पर जोर देने के साथ ही सभी भर्ती होने वाले मरीजों को आयुष्मान और डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सके। मंत्री ने विभागीय मद के साथ ही अन्य मद से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय सीजी एमएससी के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के तहत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए सभी हाट-बाजारों में क्लीनिक संचालन के लिए शेड निर्माण के निर्देश दिए, जिससे विपरीत मौसम में भी मरीजों की चिकित्सा का कार्य बिना किसी बाधा के हो सके। उन्होंने कहा कि क्लीनिक संचालन के लिए स्थान निर्धारित होने से मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी और इसके माध्यम से अधिक लोगों को सेवा दी जा सकेगी। मंत्री ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बेहतर प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु के अधिक दर का कारण आमतौर पर माताओं का कुपोषित होना है। माताएं एनीमिया से पीड़ित हों तो शिशु और मातृ मृत्यु की संभावना बढ़ती है। उन्होंने हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए पोषण आहार पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल में विपरीत परिस्थितियों के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसके लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश में मलेरिया पर नियंत्रण के लिए 30 साल लगे, वहीं बस्तर में लगभग 6 चरणों में ही मलेरिया पर बहुत अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है और अब इसकी दर मात्र 0.97 रह गई है। उन्होंने वेक्टर जनित अन्य रोग जैसे डेंगू और जापानी इंफेलेटाईटिस के मामलों की भी समीक्षा की। मंत्री ने कोरोना की जांच में किसी भी प्रकार की ढील नहीं लाने के लिए भी निर्देशित करते हुए कहा कि प्रति विधानसभा में प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों की जांच हो और आरटीपीसीआर के माध्यम से अधिक से अधिक जांच सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने टीबी के मरीजों की पहचान के लिए भी अधिक से अधिक जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टीबी मरीजों को क्षय पोषण योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदाय करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने जिला अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, डायलिसिस आदि की समीक्षा की। उन्होंने सब हेल्थ सेंटर तक हमर लैब के माध्यम से स्वास्थ्य जांच की सुविधा पहुंचाने की बात भी कही। मंत्री ने इसके पूर्व डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की और मेडिकल कॉलेज में बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने तथा मरीजों व उनके परिजनों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बरतने के निर्देश भी दिए। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना सहित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय एवं बस्तर संभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित विधायकों ने खुशी जाहिर की प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिल कर आभार जताया छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित विधायकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और अपनी शुभकामनायें प्रेषित की है. इसके लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर आभार व्यक्त किया संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि समवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है उन्होंने कहा कि विधायकों के लगतार माँग करने पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जिस पर त्वरित कारवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था संसदीय सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जाति समुदायों को छ.ग.राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु छ ग.शासन , रायपुर द्वारा समय – समय पर जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । उपरोक्त प्रस्ताव में मात्रात्मक त्रुटि सहित समावेश / संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है । जिसका परीक्षण उपरांत भारत के जनगणना महानिदेशक ( RGI ) द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है एवं राष्टीय अनुसूचित जनजातिय आयोग ( NCST ) भारत सरकार नई दिल्ली की बैठक संख्या 122 दिनांक 11.12.2019 को अनुमोदन छ.ग.राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजाति ( ST ) की सूची में संशोधन / समावेश कर छ.ग.राज्य में 12 जाति समुदायों को सम्मिलित करने हेतु क्रमश : 1 भारिया , भूमिया ( भूईया , भूईयों . भूवा . भूरया , भिया ) 2. धनवार ( धनुहार , धनुवार ) 3. नगेसिया ( नागासिया ) के समनार्थी किसान 4. सौरा , सवर , सवरा , संवरा 5. धांगड़ 6. विझिया 7. कोड़ाकू , कोडाकू 8. कोंध , कोंद 9. भारिया ( भरिया ) 10. पंडो , पन्डो , पण्डो 11. गोंड ( गोड़ ) 12. गदबा उल्लेखनीय है मात्रात्मक त्रुटि के कारण छग राज्य के उक्त समुदायों के लगभग 60 लाख लोगों को अनुसूचित जनजाति को प्राप्त होने वाली संवैधानिक अधिकार के लाभों से वंचित है , साथ ही यह समुदाय पिछले 18 वर्षों से शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार , नौकरी , उच्च शिक्षा ( मेडिकल इंजीनियरिंग ) व राजनीतिक अधिकारों से लाभ से वंचित हो रहे है अब छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति के सूची में उपरोक्त समुदायों को समावेश / संशोधन किये से इन समुदाय के लोगों को लाभ होगा |
