खान मंत्रालय के पत्र से समाधान की उम्मीद, चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहल लाई रंग

दल्लीराजहरा __दल्लीराजहरा से भिलाई तक लौह अयस्क व नव निर्मित पैलेंट प्लांट से निर्मित पैलेंट का आंशिक परिवहन कार्य दिए जाने की राजहरा परिवहन संघ दल्लीराजहरा के मांगो को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स द्वारा की गई पहल से खान मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा सचिव खनन विभाग रायपुर को जारी पत्र की कॉपी अमित कुकरेजा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स इकाई दल्लीराजहरा ने अध्यक्ष राजहरा परिवहन संघ को सौपा,अवर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सचिव खनिज संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ के नाम पर जारी पत्र में राजहरा परिवहन संघ की मांगो का समाधान राज्य स्तर पर होने पर माइंस से परिवहन कार्य देकर रोजगार मुहैया कराने का उल्लेख है गोरतलब है की राजहरा परिवहन संघ दल्लीराजहरा द्वारा अपनी मांगो को लेकर 28 अगस्त से माइंस आफिस के समीप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया था उक्त धरना प्रदर्शन में 13 सितंबर को सतीष थोरानी प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स रायपुर सहित प्रदेश के पदाधिकारी ,बालोद जिला व दल्लीराजहरा इकाई के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर परिवहन संघ की मांगो उचित बताते हुए धरना का समर्थन किए थे ,साथ ही राजहरा परिवहन संघ की मांगो को केंद्रीय खान मंत्री को अवगत कराकर उचित हल निकालने की बात कही थी ,जिसका परिणाम अवर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र है ,राजहरा परिवहन संघ के पदाधिकारी सहित सदस्यों ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश ,जिला व दल्लीराजहरा इकाई के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है की उनकी मांगों को खान मंत्रालय तक पहुंचाने और वहा से उन मांगो के संबंध में राज्य स्तर के अधिकारी को पत्र जागी किया गया है उल्लेखनीय है की राजहरा परिवहन संघ लगभग 20_22 वर्षो से दल्लीराजहरा नगर स्थित बी एस पी अधिनस्थ आई ओ सी की खानों से निकलने वाली लौह अयस्क का 100 प्रतिशत परिवहन कार्य रेल मार्ग से किया जा रहा है जिसमे से 25__40 प्रतिशत परिवहन कार्य राजहरा परिवहन संघ के मालवाहको को दिए जाने साथ ही हितकसा में निर्माणाधीन पैलेट प्लांट से निर्मित पैलेट का आनुपातिक परिवहन कार्य दिए जाने की मांग , बी एस पी प्रबंधन द्वारा निजी छेत्रो को बेची जाने वाली अनुपयोगी लौह अयस्क का परिवहन कार्य,छेत्र की जनता के लिए समुचित रोजगार मुहैया उपलब्ध कराकर हो रहे पलायन को रोका जाए ,जिला खनिज न्यास निधि से मिलने वाली राशि का अधिकतम उपयोग शहर के विकास में किया जाए ,मालवाहक वाहन से परिवहन कार्य चालू होने से इस व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिक ,आटो पार्ट्स विक्रेता,टायर विक्रेता ,मेकेनिक,वाहन चालक , हेल्फर ,टायर रिपेयरिंग सहित वाहन से जुड़े अन्य कार्य करने वालो उन सभी के परिवार के लोगो को प्रत्यक्ष अथवा परोछ रूप से लाभ मिलेगा , रोजगार के द्वार खुलेंगे , शहर से पलायन रुकेगा और शहर का विकास होगा ,इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स इकाई दल्लीराजहरा अध्यक्ष अमित कुकरेजा सहित पदाधिकारी ,राजकुमार सोनी ,कैलाश छाजेड़ ,नवदीप गुप्ता सहित राजहरा परिवहन संघ के सरंछक ,परमजीत सिंह , इंद्रजीत सिंह तुली ,नरेंद्र सिंह तुली अध्यक्ष ,जगजीत सिंह मरवाहा, अनिल सुथार , चरणजीत सिंह ,गुरमेजसिंह रंधावा सहित सदस्य उपस्थित थे

पुण्यतिथि पर दी गई शहीद को श्रद्धांजलि

जगदलपुर शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा की पुण्यतिथि के अवसर पर ग्राम पंचायत बरदेला में उनकी प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए उनके अमर योगदान को स्मरण किया।

उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन सर्चिंग अभियान पूर्ण कर लौट रही पुलिस पार्टी को अम्बेली नाला के समीप नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट के माध्यम से निशाना बनाया गया था। यह हमला नक्सलियों की कायरतापूर्ण मानसिकता का प्रतीक था। इस हमले में जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ डीआरजी के 9 वीर जवानों तथा 01 वाहन चालक ने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन बलिदानी जवानों में बरदेला निवासी प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा भी शामिल थे। इन जवानों का यह बलिदान न केवल पुलिस बल बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति का अमिट उदाहरण है। संकल्प मार्च 2026 के अंतर्गत क्षेत्र को नक्सल-मुक्त बनाने की दिशा में शहीद जवानों का त्याग और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। नक्सलियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कर्तव्यपथ पर वीरगति को प्राप्त हुए इन जवानों का साहस, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज समाज सुरक्षित है और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनी हुई है।कार्यक्रम के दौरान शहीद के सम्मान में उपस्थित जनसमूह द्वारा दो मिनट का मौन रखकर शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा की शहादत को नमन किया गया तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई।इस अवसर पर पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं शहीद के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जनप्रतिनिधियों संग लिया समस्याओं का जायजा

भोपालपटनम भारतीय जनता पार्टी बीजापुर जिला के उपाध्यक्ष एवं भोपालपटनम मंडल के संगठन प्रभारी सतेंद्र सिंह ठाकुर का तीन दिवसीय प्रवास 3 से 5 जनवरी तक भोपालपटनम मंडल में हुआ। इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य भाजपा संगठन को मंडल स्तर पर सशक्त बनाना, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनसमस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना रहा।

प्रवास के दौरान ठाकुर ने भाजपा के समर्पित जनप्रतिनिधियों एवं मंडल पदाधिकारियों के साथ सकारात्मक एवं सार्थक बैठकें कीं। बैठकों में पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संगठनात्मक मजबूती पर विस्तृत चर्चा की गई।साथ ही कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर स्थिति का जायजा भी लिया गया। सतेंद्र सिंह ठाकुर ने नगर पंचायत भोपालपटनम के सभी 15 वार्डों का भ्रमण कर वार्डवासियों के साथ बैठकें कीं एवं स्थानीय समस्याओं को गंभीरता से सुना। भ्रमण के दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए नालियों की नियमित सफाई हेतु नगर पंचायत के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा के दौरान नगरवासियों ने शाम होते ही नगर में व्याप्त हो जाने वाले अंधेरे की समस्या से अवगत कराया। इस पर श्री ठाकुर ने सीएमओ को शीघ्र स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर में सीसी सड़क एवं नालियों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।प्रवास के अंतिम चरण में ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र व राज्य सरकारों की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे, यही पार्टी की प्राथमिकता है। इस तीन दिवसीय प्रवास से संगठनात्मक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली है तथा आमजन में भाजपा के प्रति विश्वास और सशक्त हुआ है।

मनरेगा से बेहतर, अधिक प्रभावी और पारदर्शी है यह अधिनियम: किरण देव

ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी

जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी। उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। किरण सिंह देव ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हो सकें और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। इससे ग्रामीणों का पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण के तहत नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। श्री देव ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। पत्रवार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडेय, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय, पूर्व विधायक डॉ. सुभाऊ कश्यप, बैदूराम कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याशरण तिवारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, नगर निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, भाजपा जिला महामंत्री परीस राम बेसरा, जिला उपाध्यक्ष आर्येंद्र आर्य, नरसिंह राव, रामाश्रय सिंह, भाजपा पश्चिम नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश झा, पूर्वी नगर मंडल अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव, सुरेश गुप्ता, मनोहर तिवारी, रोहित त्रिवेदी, आलोक अवस्थी, कृष्ण कुमार शुक्ला, सुरेश मिश्रा, विपिन मालवीय, दिगम्बर राव, विक्रम सिंह यादव, बृजेश शर्मा आदि मौजूद थे।

बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं: किरण देव

जगदलपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने आज सुबह शहर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट एवं टाऊन हॉल के पीछे बाक्स क्रिकेट के कार्यो का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री देव ने सुबह इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट में चल रहे कार्यो के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर बैडमिंटन कोर्ट के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

वहीं श्याम प्रसाद मुखर्जी सभागार टाऊन हॉल के पीछे निर्माणाधीन बाक्स क्रिकेट के कार्यो का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को समय सीमा में कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने कहा बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस्तर के होनहार खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने के प्रयासों में कोई कमी नहीं की जायेगी। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट बाक्स बस्तर के युवाओं के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। इस दौरान रामाश्रय सिंह, गोविंद ईनाणी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, नगर निगम के कार्यपालन अभियंता गोपाल भारद्वाज, अमर कश्यप व अन्य उपस्थित थे।

अब मिलेगा 125 दिन सुनिश्चित रोजगार, 7 दिन में होगा मजदूरी भुगतान =

जगदलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम के रूप में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत- जी राम जी ग्रामीण भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन की मजबूत नींव रख रही है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस, नारायणपुर में विकसित भारत -जी राम जी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गांव, गरीब, मजदूर और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

125 दिन का रोजगार, बड़ा आर्थिक आधार

मंत्री कश्यप ने जानकारी दी कि विकसित भारत- जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के दिनों में की गई यह बढ़ोत्तरी बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही मजदूरी दर में वृद्धि कर श्रमिकों के श्रम को सम्मानजनक मूल्य प्रदान किया गया है, जिससे श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर बेहतर होगा।

श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अब मजदूरी भुगतान की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है और इसे पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, तो संबंधित श्रमिकों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मजदूरों के विश्वास को मजबूत करेगा और व्यवस्था में व्याप्त लापरवाही पर प्रभावी अंकुश लगाएगा।

किसानों को बड़ी राहत

प्रेसवार्ता में मंत्री कश्यप ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार को विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 60 दिनों तक कार्य स्थगित रखने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एक प्रमुख धान उत्पादक राज्य है, जहां बुआई और कटाई के मौसम में किसानों को श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ता था।इस नए प्रावधान से आवश्यकता पड़ने पर योजना के कार्य अस्थायी रूप से रोककर श्रमिकों को कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।

गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता

मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, मजदूर और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार की प्रत्येक योजना गांव और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। विकसित भारत जी राम जी केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक व्यापक अभियान है।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सशक्त क्रियान्वयन

मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पारदर्शिता, गति और जवाबदेही के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सीधे आम जनता तक पहुंचे।

अबूझमाड़ के लिए वरदान मंत्री केदार कश्यप ने विशेष रूप से कहा कि अबूझमाड़ जैसे दुर्गम, वनांचल और पिछड़े क्षेत्रों में विकसित भारतग जी राम जी योजना विकास की नई किरण बनकर उभरेगी। इस योजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और श्रमिकों को रोजगार, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सशक्तिकरण के अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत नारायणपुर के अध्यक्ष नारायण मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन देवांगन, भाजपा जिला महामंत्री द्वय संदीप कुमार झा, पंकज जैन, सुदीप झा सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पुरस्कृत किए गए स्कूल के प्रतिभावन विद्यार्थी

जगदलपुर नगर के बाल विहार विद्यालय में वार्षिक खेलकूद, पुरस्कार वितरण समारोह एवं वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गुजराती समाज जगदलपुर के अध्यक्ष अनिल भाई पटेल तथा विशिष्ट अतिथि बालाजी वार्ड के पार्षद हरीश पारेख उपस्थित थे।

कार्यक्रम में गुजराती समाज जगदलपुर के उपाध्यक्ष जयंती भाई सोनी, सचिव जयेश संघाणी, सहसचिव हितेश भाई पटेल सहित कार्यकारिणी सदस्य तथा श्री गुजराती शिक्षण समिति के अध्यक्ष मनोज चावड़ा, सचिव विकास चावड़ा, सह सचिव होमेश राठौर, अशोक पटेल, भरत भाई पटेल, कपिल कारिया एवं प्रताप भाई भानुशाली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार शर्मा ने की। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं पालकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पालक उपस्थित रहे।

शिक्षकों निजी मोबाइल फोन से उपस्थिति लेना निजता का हनन

छग टीचर्स एसोसिएशन ने की इंटरनेट सुविधा और लैपटॉप की मांग

जगदलपुर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव , संचालक को पत्र लिखकर विद्यालयों में मोबाइल नेट सुविधा व बायोमेट्रिक पंच मशीन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल एप से दर्ज कराने का निर्णय व्यवहारिक नहींबायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी ले शिक्षा विभाग: संजय शर्मा है और यह शिक्षकों की निजता एवं वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है, निजी मोबाइल से उपस्थिति लेना अत्यंत आपत्तिजनक है।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेंद्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र परिक ने कहा कि शिक्षकों के मोबाइल निजी हैं, निजी मोबाइल से शासकीय उपस्थिति दर्ज कराना निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यदि शासन को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करना ही है, तो प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन एवं स्थायी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से उपस्थिति लेने का आशय यह प्रतीत होता है कि शासन को अपनी निरीक्षण व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर, शासकीय कार्यों के लिए शिक्षकों को निजी मोबाइल का उपयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है, जिससे उनके व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

हो चुके हैं सायबर ठगी के शिकार: संजय शर्मा*छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि कई जिलों के अनेक शिक्षक साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। फर्जी डीपीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी या बैंक अधिकारी बनकर कॉल कर शिक्षकों को ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में निजी मोबाइल पर शासकीय एप का दबाव शिक्षकों को और अधिक वित्तीय जोखिम में डालता है। एसोसिएशन का शासन से मांग है कि हर स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए और शासकीय कार्य हेतु हर स्कूल को एक लैपटॉप प्रदान किया जाए टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि शिक्षक किसी भी सुधारात्मक व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना वित्तीय सुरक्षा और बिना विश्वास के थोपी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षकों के मोबाइल से उपस्थिति लेना निजता का हनन

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव , संचालक को पत्र लिखकर विद्यालयों में मोबाइल-नेट सुविधा व बायोमेट्रिक पंच मशीन उपलब्ध कराए जाने का मांग करते हुए कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल एप से दर्ज कराने का निर्णय व्यवहारिक नहीं है और यह शिक्षकों की निजता एवं वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है, निजी मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति लेना अत्यंत आपत्तिजनक है।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने कहा कि शिक्षकों के मोबाइल निजी हैं, निजी मोबाइल से शासकीय उपस्थिति दर्ज कराना निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यदि शासन को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करना है, तो प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक (पंच) मशीन एवं स्थायी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से उपस्थिति लेने का आशय यह प्रतीत होता है कि शासन को अपनी निरीक्षण व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर, शासकीय कार्यों के लिए शिक्षकों को निजी मोबाइल का उपयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है, जिससे उनके व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि जिले-जिले में अनेक शिक्षक साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। फर्जी डीपीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी या बैंक अधिकारी बनकर कॉल कर शिक्षकों को ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में निजी मोबाइल पर शासकीय एप का दबाव शिक्षकों को और अधिक वित्तीय जोखिम में डालता है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का शासन से मांग है कि–

प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।शासकीय कार्य हेतु प्रत्येक स्कूल को एक लैपटॉप प्रदान किया जाए।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि शिक्षक किसी भी सुधारात्मक व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना वित्तीय सुरक्षा और बिना विश्वास के थोपी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है l

गरीब महिला के आवास पर जेसीबी चलवाने के बाद व्यापारियों को भेजे नोटिस

बेवा महिला ने एसपी से की थानेदार की शिकायत

करपावंड गांव में बनता जा रहा है तनाव का माहौल

अर्जुन झा

बकावंड कलेक्टर एवं एसपी से शिकायत के बाद प्रशासन स्तर पर जांच जारी रहने के बावजूद गरीब महिला के आवास पर जेसीबी चलवाने वाले सरपंच की दबंगई थम नहीं रही है। अफसरों से शिकायत की जाने को लेकर सरपंच इस कदर गुस्से में हैं कि बदले की भावना से उन्होंने गांव के दो दर्जन व्यापारियों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। जिन व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है वे रोज कमाकर अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। नोटिस मिलने से करपावंड में तनाव का माहौल है।

पीड़ित विधवा महिला सुकेरी बाई ने सरपंच द्वारा मकान तुड़वा दिए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की, है लेकिन उसे अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है।वहीं दूसरी ओर सरपंच की दबंगई गांव में लगातार जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से किए जाने पर सरपंच ने फिर दो दर्जन छोटे व्यापारियों को नोटिस जारी कर आवास खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। जिसे लेकर करपावंड में तनाव का माहौल बना हुआ है। खबर है कि प्रशासनिक अधिकारी भी उक्त मामले में अब तक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारी यूं ही मूक दर्शक बने रहे, तो करपावंड में स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक रूप ले सकती है।

सुकेरी बाई को फंसाने की साजिश

पीड़ित विधवा महिला सुकेरी बाई ने पिछले दिनों एसपी कार्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा से थानेदार की शिकायत की थी। शिकायत में महिला ने थानेदार पर एकपक्षीय कार्रवाई करने एवं बेवा महिला को अपमानित करने को लगाया गया था। खबर है कि थानेदार भी शिकायत को लेकर महिला से नाराज हो उठे हैं और महिला को झूठे केस में फंसाने के लिए मौके के तलाश में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेवा के साथ करपावंड के पूर्व सरपंच पति एवं उप सरपंच भी गए थे जिन्होंने भी थानेदार की शिकायत की थी। खबर है कि थानेदार अब कुछ पंचों को शिकायतकर्ता महिला सुकेरी बाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में समय रहते प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है तो करपावंड में शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा बना है।

विधवा महिला बैठेगी धरने पर

पीड़ित विधवा महिला सुकेरी बाई ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सरपंच और थानेदार ने दुर्भावना के चलते उसके पट्टे के मकान पर जेसीबी चलवाया है। सुकेरी ने कहा है कि उसका मकान फिर से नहीं बनवाया गया तो वह धरने पर बैठ जाएगी। सुकेरी की तीनों बेटियों ने कहा कि हम लोग इस मकान में कई पीढ़ी से रह रहे हैं इसलिए किसी कीमत पर यह स्थान को खाली नहीं करेंगे। भले चाहे पूरे परिवार को जान क्यों न गंवानी पड़े।