भानपुरी । शासन द्वारा दिया गया वन अधिकार पट्टा के लिए हितग्राहियों को पटवारी द्वारा घुमाया जा रहा है । इस संबंध में संबंधित विभाग में चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा पदस्थ पटवारी के खिलाफ राजस्व विभाग एवं बस्तर कलेक्टर के पास शिकायत की गई।

बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत खड़का के निवासियों के द्वारा वर्ष 2012-13 में वन अधिकार पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था वन अधिकार पट्टा स्वीकृत भी हुआ है। खड़का ग्राम के 11 हितग्राहियों ने आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें 10 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण भी किया गया । सूची में नाम होने के बावजूद जिसमें एक हितग्राही खड़का निवासी बोटी राम मंडावी को अभी तक वनभूमि पट्टा नहीं मिल पाया है। खड़का क्षेत्र में पदस्थ पटवारी इंद्र कुमार बघेल के द्वारा वन भूमि पट्टा छुपाने को लेकर ओर वन भूमि पट्टा मांगने पर पटवारी के द्वारा मेरे पास नहीं है कह कर ग्रामीणों को गाली गलौज करने तथा बदसलूकी और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। खड़का के ग्रामीणों ने । हितग्राही बोटि राम मंडावी के द्वारा पिछले महा 16 फरवरी 2022 को तहसील कार्यालय बस्तर में जाकर आवेदन प्रस्तुत कीया गया था तहसीलदार के द्वारा संज्ञान में लेकर इस विषय पर जांच करने के आदेश दिए गए बावजूद एक महीने हो गए। अभी तक किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ। वन भूमि पट्टा मिलने के आशा में तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे ग्रामीण। इस दौरान लक्ष्मण कश्यप ,बोटीराम मंडावी, लखमु कश्यप, देवाराम नेताम, सोनू राम नेताम , मौजूद रहे ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश में बढ़ रही महंगाई एवं पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते बेतहाशा दामों के विरुद्ध संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने ब्लाक मुख्यालय तोकापाल में जनजागरण अभियान चलाया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों का मुल्य वृद्धि कर रही है इससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और मध्यम वर्गीय परिवार के समक्ष आज जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है |

इस अवसर पर विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने कहा की 2014 के पहले नरेन्द्र मोदी जी कहते थे की हम सत्ता में आते ही पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रित कर लेंगे पर आज उनके सत्ता में आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है और आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से उपर पहुंच गया है |

इस अवसरसंसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर माननीय रेखचंद जैन, विधायक चित्रकोट माननीय राजमन बेंजाम, प्रदेश कांग्रेस महासचिव माननीया रुक्मणी कर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहदेव नाग, जनपद पंचायत तोकापाल अध्यक्ष माननीय मालती मौर्य, जनपद पंचायत तोकापाल उपाध्यक्ष माननीया कामिनी ठाकुर जी, जनपद सदस्य तुलसी मौर्य, जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ नाग, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, विधायक प्रतिनिधि गणेश कावड़े,अभिषेक डेविड, संयुक्त महामंत्री कांग्रेस कमेटी ग्रामीण बस्तर, सरपंच ग्राम पंचायत मारेंगा जयमन मौर्य, सरपंच ग्राम पंचायत एराकोट कनेर, पंचायत संघ बास्तानार के अध्यक्ष सोमडू मंडावी, ग्राम पंचायत इरपा सरपंच सुदरू मंडावी, फोटका राम, मीडिया प्रतिनिधि मनकू मुचाकी, भारत चालकी, रघुराम बघेल जिला कांग्रेस महामंत्री, सरपंच केशलूर नकुल, युवाकांग्रेस अध्यक्ष तोकापाल संतोष कश्यप , जनपद सदस्य शंकर बघेल , जनपद सदस्य गुलुड़ पोयाम, सरपंच सालेपाल फगनू मंडावी, सरपंच रानसरगीपाल पीताम्बर, देउरगांव सरपंचमंधर कश्यप , भूतपूर्व सरपंच टेकामेटा गोंचु मौर्य, बेलसर बेसरा दरभा, मासो वेन्जाम बारूपाटा, चंद्रु बुरूंगपाल ,बनमाली पोयाम सिंघनपुर, मुन्ना बघेल सहित बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल रहे।

जगदलपुर, 31 मार्च 2022 – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज वन एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में अंतरण के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री बघेल के रायपुर में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण तोकापाल अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एसआर निषाद, स्थानीय विधायक राजमन बेंजाम, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, अनुविभागीय दण्डाधिकारी आस्था राजपूत सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

इसके तहत बस्तर जिले में वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य में समितियों के माध्यम से धान बेचने वाले 29031 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चैथी किस्त के रुप में 19 करोड़ 92 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान किया गया। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर संग्राहक और खाद निर्माण करने वाले स्वसहायता समूह की सदस्यों को भी राशि का भुगतान किया गया। बताया गया कि बस्तर जिले में 19802 गोबर संग्राहकों से लगभग 1 लाख 13 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी करते हुए 2 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कम्पोस्ट तैयार करने वाली स्व सहायता समूह के सदस्यों को 92 लाख रुपए से अधिक भुगतान किया गया है। इसके साथ ही इस अवसर पर जिले के 5806 भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख 12 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा बीमा योजना के तहत 18 हितग्राहियों को 26 लाख 45 हजार रुपए, लघु वनोपज संघ संचालित बीमा योजना के तहत 25 हितग्राहियों को तीन लाख रुपए, व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक योजना के तहत 16 विद्यार्थियों को 89 हजार रुपए, मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 18 विद्यार्थियों को 54 हजार रुपए, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत 59 विद्यार्थियों को 14 लाख 75 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय का किया गया शुभारंभ

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय का शुभारंभ फीता काटकर किया गया।

कांग्रेस ने 23 बिंदुओं पर जारी किया उप चुनाव के लिए घोषणा पत्र

जिले का नाम खैरागढ़-छ़ुईखदान-गडई रखा जाएगा

रायपुर। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा करने का एलान किया है। जिले का नाम खैरागढ़-छ़ुईखदान-गडई रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह घोषणा पत्र जारी किया।

23 बिंदुओं के घोषणा पत्र में कांगेेस ने कहा है कि पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के सम्मान में खैरागढ़ शहर में उनकी जीवंत मुर्ति स्थापित की जाएगी। खैरागढ़ में उप चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की उपस्थिति में मंत्रियों और विधायकों की बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले साल्हेवारा को पूर्ण तहसील बनानेऔर एसबीआई बैंक स्थापना के प्रयास होंगे। जालाबांधा को उप तहसील और ग्राम जालाबांधा में सहकारी बैंक खोला जाएगा। वहीं साल्हेवारा और खैरागढ़ में स्वामी आत्मा नंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जालाबांधा एवं बाजार अतरिया एवं महाविद्यालय, साथ ही बाजार अतरिया में हाईटेक बस स्टैण्ड, छुईखदान में रानी अवंतिबाई लोधी के नाम से कृषि महाविद्यालय और शासकीय महाविद्यालय साल्हेवारा का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। गंडई, साल्हेवारा और छुईखदान में 50 बिस्तर अस्पताल खोला जाएगा। इसके अलावा साल्हेवारा में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र, छुईखदान में धान अनुसंधान केंद्र, छुईखदान और गंडई में टमाटर की खेती बहुतायत होती है। यहां पर फूड प्रोसेसिंग केंद्र, छिंदारी बांध में वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना कर पेयजल की व्यवस्था का प्रयास होगा।

इंदिरा कला संगीत विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के विजयी होने पर हंदिरा कला संगीत विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं खैरागढ़ महोत्सव को पुन: शुरू करते हुए शासन द्वारा इसके लिए राशि प्रदान किया जाएगा। यहां नर्मदा, घटियारी और डोगेश्वर महादेव के मंदिर का जीर्णेाद्धार कर पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। वहीं बांसकुआं झरना, मंडीपखोल गुफा और बैताल रानी घाटीको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

रायपुर31 मार्च । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला.ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी सिर्फ 11 रुपये बढ़ाने को नाकाफी बताये जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि राशन सामग्री, रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुओं के दाम दुगुने से भी अधिक बढ़ गए है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में केंद्र सरकार ने मात्र 11 रु बढ़ाया गया है जो नाकाफी तथा देश के गरीबो के साथ अन्याय है। केंद्र द्वारा की गई मात्र 11 रु बढ़ोतरी पर ताली पीटने वाले भाजपा नेताओं से प्रदेश के मजदूर जानना चाहते है मंहगाई के इस जमाने मे 11 रु में गरीब को क्या राहत मिलेगी? यह मोदी सरकार का गरीबों से भद्दा मजाक है? भाजपा नेता गरीबो के साथ हुए अन्याय पर भी ताली बजा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ में रहकर राज्य की गरीब जनता, मजदूरों और किसानों के हक की आवाज उठाने की बजाय दिल्ली के इशारों पर ताली बजाने की राजनीति कर रहे हैं। यदि उनमें छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति तनिक भी लगाव है तो छत्तीसगढ़ का रोका गया जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा एकमुश्त दिलाएं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी अपर्याप्त बताया जाना भाजपा नेताओं को रास नहीं आ सकता। गरीबों की हमदर्द कांग्रेस ही इस बेतहाशा महंगाई के दौर में गरीब मजदूरों का दर्द समझ सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक दिलाना चाहते हैं और भाजपा नेताओं को मजदूरों के पसीने से बदबू आ रही है। वोट लेने के लिए भाजपा को सबसे पहले यही गरीब श्रमवीर दिखते हैं लेकिन जब मोदी सरकार इनके पेट पर लात मारने की हठधर्मी दिखाती है तो भाजपा के सारे नेता तानाशाही फितरत रखने वाले अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक करेले को आम बताने में लग जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक द्वारा 11 रुपये की बढ़ोतरी का स्वागत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष साय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मजदूर हितैषी भावना पर आधारहीन विरोध करना यही साबित कर रहा है। केंद्र सरकार हर रोज महंगाई बढ़ा रही है। इसके मुकाबले गरीब जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाना तो दूर मनरेगा मजदूरों के साथ भी मजाक कर रही है।

उन्होंने कहा कि कभी भाजपा नेता राज्य के हितों पर राजस्थान की वकालत करते देखे जाते हैं, तो कभी किसानों की धान खरीदी में बारदाना संकट पैदा करने पर खुश होते हैं, कभी छत्तीसगढ़ के किसानों और खेतिहर मजदूर को न्याय मिलने पर दुखी होते हैं, कभी राज्य के बेघर लोगों को घर मिलने से वंचित किये जाने पर प्रसन्न होते हैं, तो कभी छत्तीसगढ़ का डीएपी, यूरिया कोटा कटने पर इनके चेहरे पर लाली आती है, तो कभी जीएसटी क्षतिपूर्ति की मियाद बढ़ाने की न्यायसंगत मांग उठाये जाने पर इनके हृदय को आघात लगता है। भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ के हितों पर हो रहे कुठाराघात में भागीदारी कर रहे हैं। इनका चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता सवा तीन साल से देख रही है। सत्ता में रहते हुए जिस छत्तीसगढ़ को लूटते रहे, उसी छत्तीसगढ़ का विकास और जनता की खुशहाली अब इनसे देखी नहीं जा रही है।

रायपुर। एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (इइसीएल) ने नवा रायपुर में तीन नए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की है, लेकिन यह स्टेशन किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों के लिए शुरू नहीं हो पाया है। नवा रायपुर के मंत्रालय और पर्यावास भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह स्टेशन बनाया गया है।

इइसीएल के अधिकारियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में जिस गति से बढ़ोतरी हो रही है। उस गति से चार्जिंग स्टेशनों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में नवा रायपुर में स्थित चार्जिंग स्टेशन को हम शीघ्र शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यहां किसी प्रकार का कार्यक्रम संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब आंदोलन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। यह चार्जिंग स्टेशन लोगों के लिए नि:शुल्क रखा गया है।

किसान आंदोलन की वजह से लटका चार्जिंग स्टेशनों का लोकार्पण

एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख वेदप्रकाश कुमार ने बताया कि नवा रायपुर में किसान आंदोलन की वजह से हम चार्जिंग स्टेशनों का लोकार्पण नहीं कर पा रहे हैं। यह स्टेशन मंत्रालय और पर्यावास भवन में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यह नि:शुल्क हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ी

इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या पर गौर करें तो आटो, चार पहिया और अन्य वाहनों को मिलाकर इनकी संख्या 5000 से अधिक है। आटोमोबाइल्स डीलर्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी अभी भी बनी हुई है। वर्तमान में चार्जिंग स्टेशन उन शो-रूम में स्थापित हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का जा रही है, वहीं शहर के कुछ चुनिंदा पेट्रोल-पंपों में भी यह स्थापित किया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अभी तक चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

रायपुर पूरे देश में कांग्रेस 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू कर चुकी है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद हैं। वो खुद इस अभियान की अगुवाई रायपुर में कर रहे हैं। इसके तहत कांग्रेसी सिलेंडर और बाइक लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में पीएल पुनिया घरेलू गैस सिलेंडर के बीच बैठे हैं, हाथ में पोस्टर है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ऊपर लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। यह प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हो रहा है।

पीएल पुनिया ने इस मौके पर कहा कि ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ही हर जिले में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। साल 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 50 रुपए के आस-पास मिलता था। अब दोनों के दाम 100 और 90 के पार जा चुके हैं। केंद्र की सरकार टैक्स लगाकर बस अपनी जेबें भरने का काम कर रही है।

थाली बजा रहे कांग्रेसी

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी थाली भी बजा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार के अभियान के तहत कोविड काल में लोगों ने थाली बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया था। तब कांग्रेस ने इन तरीकों का समर्थन नहीं किया था। अब थाली बजाकर कांग्रेसी महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये अभियान 2 से 4 अप्रैल जिला स्तर और 7 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर भी चलाया जाएगा।

रायपुर। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लाखों लोगों को सौगात दी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए भेजे। ये रुपए इन वर्गों के लिए प्रदेश में चलाई जा सरकारी योजना के तहत जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी बंगले के दफ्तर से ही इन योजनाओं के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को 1029.31 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से ये राशि किसानों को दी। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है।

इसके बाद बारी थी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की। इस योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त मुख्यमंत्री ने जारी की। इसके बाद पशुपालकों (गोबर बेचने वाले), महिला समूहों और गोठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रूपए की बीमा राशि दी गई। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है।

हमने न्याय का नया अध्याय रचा

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन साल में समावेशी विकास का नया छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया है। न्याय के ध्येय वाक्य को केन्द्र में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नए छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए न्याय का नया अध्याय रचा है। समाज के सभी तबके के लोगों को न्याय देने की इसी कड़ी में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को 1124 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे उनके बैंक खातों में दी गई।

इन योजनाओं की भी हो रही शुरुआत

मुख्यमंत्री इस वर्चुअल कार्यक्रम से और भी योजनाओं और जन हित के अभियानों की शुरूआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए राज्य के नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की नई सौगातें महापौर-पार्षद फंड भी डेढ़ गुना

निवास कार्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और विस अध्यक्ष महंत भी मौजूद रहे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम आदमी की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले लेते हुए कुछ घोषणाएं की हैं। गुरुवार को भूपेश बघेल जब अपने सरकारी आवास के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा- छत्तीसगढ़ में अब 4 नए अनुभाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे 4 जिला में अब नए अनुविभाग कार्यालय खुलेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने 23 जिलाें में नई तहसील बनाने का एलान भी किया।

जिन 4 जिलों में नए अनुविभाग कार्यालय खुलेंगे वो हैं- जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। यहां पूरा नया सेटअप तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों के लोगों को अब अनुविभाग कार्यालय दफ्तर संबंधी काम काज के लिए जिलों के मुख्य दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी जोकि 20 से 30 किलोमीटर दूर हुआ करते थे।

ये हैं नई तहसीलें

बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा को नई तहसील बनाया गया है यहां तहसील कार्यालय बनेंगे।

महापौर और पार्षदों के फंड बढ़े

शहरी सरकार जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं से जुड़े बड़े एलान भी CM ने किए हैं। नगरीय निकायों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की भी घोषणा की।

आज दिल्ली में सांसदों ने दिया महंगाई के खिलाफ धरना…

आज पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित है उसी तारतम्य में दिल्ली के विजय चौक में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी सांसदों ने दिया बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना…

ज्ञात हो की देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल एवं गैस के कीमतों के विरुद्ध सांसदों ने विजय चौक में दिया धरना….जिसमे बस्तर सांसद दीपक बैज भी शामिल होकर इस धरना में नारे बाजी करते हुए जबरदस्त मोर्चा सम्हाले रखा।