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राजहरा माइंस के ठेका श्रमिको के वेतन व बोनस भुगतान करने हेतु प्रबंधन को ज्ञापन

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भारतीय मजदूर संघ राजहरा शाखा के अध्यक्ष किशोर कुमार मायती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघ ने 23-03-2022 को उपमहाप्रबंधक कार्मिक राजहरा खदान समूह को पत्र लिखकर राजहरा खदान के ठेके में कार्य किए हुए श्रमिकों का वेतन बोनस दिलाने की मांग की थी।मगर आज लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी श्रमिकों का वेतन और बोनस की राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। जबकि यह कार्य समाप्त हुए भी महीनों बीत चुके हैं। उसके बाद भी श्रमिकों के वेतन का भुगतान न होना काफी शर्मनाक है।और यह कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। कि जिस कार्मिक विभाग के ऊपर पूरे खदान के श्रमिकों के वेलफेयर की जिम्मेदारी है वह खुद के विभाग द्वारा संचालित एक छोटे से ठेके में श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने में पूरी तरह विफल हैं।

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ये सुनकर बहुत हास्यास्पद लगता होगा किन्तु यह पूरी तरह सत्य है।कि कार्मिक विभाग द्वारा संचालित केंटीन के ठेके में ‌खदान श्रमिक कल्याण सहकारी समिति को पहले लगभग 30 प्रतिशत कम दर पर कार्य को अवार्ड कर दिया गया जो समझ से परे है।अब ठेकेदार श्रमिकों को वेतन नहीं दे रहा है और कार्मिक विभाग किसी तरह की कार्यवाही करने में पूरी तरह से अक्षम नजर आ रहा है। इस मामले में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमहाप्रबंधक कार्मिक आईओसी राजहरा से भी चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि चूँकि ठेकेदार को बीएसपी द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया था अतएव श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया। लेकिन अब ठेकेदार के बिल के भुगतान हेतु अनुमोदन दे दिया गया है और शीघ्र ही उनका वेतन भुगतान ठेकेदार द्वारा कर दिया जावेगा।

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किन्तु उक्त ज्ञापन और चर्चा के लगभग डेढ़ माह बीतने के बावजूद श्रमिकों का भुगतान नहीं होना यही दर्शाता है कि या तो उपमहाप्रबंधक महोदय द्वारा संघ के प्रतिनिधियों को गलत जानकारी दी गयी है या फिर बिल भुगतान के बावजूद ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दोनों ही स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है राजहरा खदान समूह का कार्मिक विभाग क्योंकि दूसरे ठेके में अगर कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित होता है तो इसी विभाग के अधिकारी अत्यधिक सक्रीय होकर कर्मियों का भुगतान विभागीय तौर पर करवाकर ठेकेदार से दंड वसूलते करते हैं लेकिन वर्तमान प्रकरण में ऐसा न करना यही दर्शाता है कि कार्मिक विभाग के अधिकारी भी संभवतः श्रमिकों के शोषण में बराबर के भागिदार हैं क्योंकि उक्त ठेकेदार को एक ऐसे श्रम संगठन का साथ है जो कि एक तरफ अपने आपको श्रमिकों का मसीहा साबित करने के लिए हर तरह के अवैधानिक मांगें करता है और श्रमिकों को बरगलाकर औद्योगिक अशांति फ़ैलाने का काम करता है तो दूसरी तरफ श्रमिकों का शोषण करने वाले ठेकेदारों और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों के साथ हमदर्दी दिखते हुए ऐसे गलत ठेकेदारों को अपना संरक्षण देता है। अब श्रमिकों को यह सोंचना है कि वे ऐसे श्रमिक नेताओं के साथ रहकर अपना कितना भला करवा सकते हैं?

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दूसरी तरफ इस प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए विभागीय प्रक्रिया न अपनाना कार्मिक विभाग की भाई भतीजावाद की कार्यशैली को पूरे खदान के नियमित और ठेका श्रमिकों के सामने उजागर करता है।

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संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू के प्रयासों से शहर के विभिन्न वार्डों में 7 करोड़ की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

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शहर के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना मद से बनेगा बीटी एवं सीसी सड़क

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू के प्रयासों से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में 7 करोड़ रुपए के बीटी सड़क एवं सीसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू ने शहर की सड़कों के नव निर्माण हेतु एक मुश्त 7 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री माननीय शिव डहरिया जी का आभार व्यक्त किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिन्हें आज पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है उनके कुशल नेतृत्व में गढबो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा के अनूरूप नगरीय निकायों का विकास किया जा रहा है आज शहरी क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है सड़क पुल पुलिया नाली जैसे अधोसंरचना के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है जिससे की नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना ना पड़े |

उन्होंने कहा की कुछ माह पूर्व ही शहर में सड़कों के निर्माण हेतु उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी से मुलाकात कर 7 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण हेतु अनुरोध किया था जिसपर संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है इसके लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी का आभार व्यक्त करते हैं |

महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा की गढबो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जगदलपुर शहर का विकास किया जा रहा है इस हेतु प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी एवं नगरीय प्रशासन विभाग के संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन जी का लगातार आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है शहर विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है दृढ़ इच्छाशक्ति से आज शहर के अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है महापौर श्रीमती सफीरा साहू के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी एवं विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन विभाग रेखचंद जैन का आभार व्यक्त किया |

नक्सल मोर्चे पर जूझती पुलिस मशीन नहीं इंसान है…

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जगदलपुर। धुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के दोरनापाल थाने के प्रभारी सुरेश जांगड़े का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे नृत्य करते बताये जा रहे हैं। बीते माह दोरनापाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

https://youtube.com/shorts/pcmZ-xeXfNY?feature=share

उसी मेले में धार्मिक आयोजन के दौरान आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा को देवी के भाव आने और उनके द्वारा बस्तर की संस्कृति के अनुरूप अनुष्ठान करने की खबर सामने आई थी। उस मेले में आये लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। उस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नृत्य किया था। व्यवस्था के लिए मौजूद थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े ने जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर कथित तौर पर कुछ क्षण नृत्य किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने के पीछे मंशा क्या है, यह अलग बात है लेकिन नक्सल प्रभावित इलाके में जनता की हिफाजत के लिए दिन रात जूझने वाली पुलिस यदि लोक महोत्सव में कुछ पल जनता के साथ भागीदारी कर ले तो इसमें गलत क्या है? पहली बात तो यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जनता का विश्वास जीतने के लिए पुलिस को जनता से आत्मीय व्यवहार कारगर साबित हो सकता है। दूसरी बात यह कि पुलिस कोई मशीनगन नहीं, बल्कि इंसान है। उसकी मानवीयता का अनर्थ लगाना जनता और पुलिस के बीच दूरी बना सकता है।

ठेका श्रमिको के हितार्थ समझौता को लेकर तीन श्रमिक संगठनों ने सीटू यूनियन पर ठेका श्रमिकों को बरगलाने का आरोप

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भारतीय मजदूर संघ,एटक और इंटक के नेताओं ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दिनांक 06.01.2022 को तीन श्रम संगठनों (बीएमएस, एटक और इंटक) द्वारा ठेका श्रमिकों के हितार्थ एक समझौता बीएसपी प्रबंधन के साथ किया गया था जिसमें खदान में कार्यरत ठेका श्रमिकों एवं उनके परिवार को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने एवं सभी ठेका श्रमिकों को भत्ते के रूप में रुपये150 प्रतिदिन देने पर सहमति बनी थी। उक्त मांग तीनों श्रम संगठनों ने 14 दिसबंर 2021 को प्रबंधन के समक्ष रखा था जिसपर प्रबंधन द्वारा चर्चा कर समुचित हल नहीं निकालने पर दिनांक 07.01.2022 से हड़ताल करने की बात कही गयी थी और उक्त मांगपत्र की एक प्रति उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर को भी प्रेषित की गयी थी । इस मुद्दे पर एक श्रम संगठन सी .एम .एस .एस ने श्रमिकों के लिए वेतन का 10% भत्ते की मांग की थी जबकि सीटू ने ना तो मेडिकल सुविधा ना ही भत्ते की कभी मांग की थी।

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किंतु श्रेय लेने की दौड़ में हमेशा की तरह बिना कुछ किए सबसे आगे रहने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त समझौते से परेशान होकर सीटू ने श्रमिकों को बरगलाकर, गलत जानकारी देकर दिनांक 07.01. 2022 को औधौगिक अशांति बनाने का प्रयास किया । और प्रबंधन के साथ एक समझौता किया गया जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया जबकि तीनों श्रम संगठनों द्वारा किए गए समझौते को उसी दिन सार्वजनिक कर दिया गया था । सीटू यूनियन हमेशा से कर्मियों और ठेका श्रमिकों को बरगलाता आया है। और ऐसी मांगे प्रबंधन के समक्ष रखता आया है जो किसी भी तरह से विधीसंगत नहीं होती। इस प्रकरण में भी सीटू द्वारा ठेका श्रमिकों को उनके का वेतन का 25% राशि भत्ते के रूप में देने की बात कही जा रही है जिसमें वे मूल वेतन और डीए दोनों पर भत्ते की मांग कर रहे हैं

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जो कि गलत मांग है यह बात सीटू के नेताओं को भी पता है । उसके बाद भी उनका कहना है कि इस फार्मूले से श्रमिकों का भत्ता हर छह माह में बढेगा, जबकि यह संभव नहीं है क्योंकि हर छह माह में ठेका श्रमिकों का दैनिक भत्ता बढ़ता है ना कि मूल वेतन और कोई भी भत्ता मूल वेतन पर ही मिलता है। इनके इस अवैधानिक मांग के कारण खदान के सभी ठेका श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। जहां तक तीनो श्रम संगठनों का सवाल है तीनों श्रम संगठनों ने प्रबंधन पर मेडिकल सुविधा तत्काल शुरू करने हेतु दबाव डाला जिस पर प्रबंधन ने जानकारी दी कि पूर्व सहमति के अनुसार राजहरा के तीन अस्पताल नंदिनी और हिर्री के एक एक अस्पताल को चिन्हित कर लिया गया है। जहां ठेका श्रमिक अपना और अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे । गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इन तीनों अस्पतालों को रायपुर व भिलाई के बड़े निजी अस्पतालों से अनुबंध करने को कहा गया है जो कि प्रक्रियाधीन है । मेडिकल सुविधा की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु प्रबंधन द्वारा यह जानकारी दी गई है कि शीघ्र ही भिलाई से एक टीम खदानों का दौरा कर इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। जहां तक भत्ते का सवाल है

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तो तीनों श्रम संगठन यह मांग करते हैं कि सभी ठेका श्रमिकों को समान रूप से 150 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाए और प्रतिशत के आधार पर श्रमिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जावे साथ ही उक्त भत्ता एक अप्रैल 2022 से एरियस के साथ दिया जावे।तीनों श्रम संगठन सभी ठेका श्रमिकों से यह अपील करते है कि सीटू द्वारा किए गए समझौते को सार्वजनिक करने की मांग करें और समझौते पढ़कर सही गलत का चयन करें क्योंकि भत्ता हमेशा मूल वेतन पर मिलता है भत्ते पर नहीं। इसलिए बार-बार श्रमिकों को मिलने वाले भत्ते और मेडिकल सुविधा में सीटू यूनियन द्वारा जो अड़ंगा डाला जा रहा है उससे राजहरा खदान के सभी ठेका श्रमिकों को मिलने वाली मेडिकल सुविधा और दैनिक भत्ते में देरी हो रही है। सीटू के द्वारा बार बार अनिशीचीतकालीन हड़ताल और धरना का आह्वान करके श्रमिकों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उससे सावधान रहें क्योंकि सीटू ऐसी यूनियन है जो ठेका श्रमिकों के लिए किए समझौते को आज ठेका श्रमिकों को नहीं दिखा रही है उससे सभी ठेका श्रमिकों को समझ जाना चाहिए कि आपका हित कौन चाहता है और कौन आपकी ताकत का उपयोग कर खदान में अशांति फैलाना चाहता है। रही बात मेडिकल सुविधा और दैनिक भत्ते की तो इन दोनों के लिए प्रबंधन अपनी सहमति जता चुका नहीं है मगर सीटू की अवैधानिक मांग के कारण श्रमिकों को मिलने वाले मेडिकल और भत्ते की राशि में अड़ंगा लग रहा है।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे कार्य विस्तारक के रूप में डौंडी लोहारा मंडल के कमकापार शक्ति केंद्र क्रमांक- 56 के बूथ पीड़ियाल पहुचे

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दल्लीराजहरा/ स्थानीय सांसद प्रतिनिधि एवम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे कार्य विस्तारक के रूप में डौंडी लोहारा मंडल के कमकापार शक्ति केंद्र क्रमांक- 56 के बूथ पीड़ियाल पहुचे । कार्य विस्तारक विक्रम धुर्वे ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्र विस्तारक एवं साइबर विस्तारक के साथ शक्ति केंद्र में बैठक कर विभिन्न बूथो की कार्य योजना बनाई गई । ध्रुवे ने ग्रामीणों को कांग्रेस सरकार की नाकामी को बताते हुवे 2023 में छत्तीसगढ में भाजपा की सरकार बनाने सकलप लिया।

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ध्रुवे ने मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी लोगो को बताया और भाजपा की विचार धारा पर प्रकाश डाला।साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के साथ छलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ना देना सहित केंद्र के द्वारा 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध नहीं कराना किसानों को खाद की कालाबाजारी करके खाद उपलब्ध नहीं कराना महिलाओं के साथ वादाखिलाफी प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था की जानकारी देकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार की नाकामी को लोगो तक बताना है।

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तथा इसी तरह केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी की सरकार के कार्यो को जिसमे एक देश एक विधान के तहत कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर को हिंदुस्तान की मुख्यधारा से जोड़ना । श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराना। इस दौरान शक्ति केंद्र प्रभारी दारा सिंह भोसार्य सहित जीवराखन, इमलेश,टेकराम केशव ,निर्बल अनूप डोमेन्द्र,गणेश कोमल लष्मन, बिनाई बाई, बिसो बाई, धन केश्वरी, पदमिनी सुखमा बाई, ओम कुमार, प्रताप ,राजकुमार, शशिकांत, विनोदकुमार प्रसादी राम, रोमन, विमल राम सिंह,निर्मल, जगदीश, महतिया, परातुराम, कृष्णा, गंदू, नारायण, देवेंद्र, फूलसिंग, प्रभायु आदि भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए।

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नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीश ने कराया पति पत्नी में समझौता

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दल्लीराजहरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में दिनांक 14.05.2022 को व्यवहार न्यायालय दल्लीराजहरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में कुल 196 आपराधिक रखे गये थे जिसमें से 157 प्रकरणों का निराकरण हुआ, इसी प्रकार 1 प्रिलिगेशन प्रकरण का भी निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत में एक ऐसा भी प्रकरण का निराकरण हुआ जिमसें पति पत्नी के बीच आपस मे विवाद हो गया था, जिसको नेशनल लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री सतीश कुमार खाखा, व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा पति पत्नी को समझाकर दोनो के बीच आपसी राजीनामा कराया। इस नेशनल लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओ का सहयोग रहा, साथ ही बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति व सुलह समझौता से प्रकरण हुए निराकृत

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयो में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिनमे राजीनामा योग्य प्रकरणो में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन सिंह ने बताया कि प्रकरणो के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सीटिंग के माध्यम से भी पेटी अफेन्स के प्रकरणो को निराकृत किया गया। इस सिलसिले में न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस सम्पूर्ण लोक अदालत को सफल बनये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलो को निराकृत किए जाने हेतु प्रेरित किया।

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उन्होंने बताया कि इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायलय बालोद एवं व्यवहार न्यायलय स्तर पर डौडीलोहारा, गुंडरदेही में और राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद माननीय डॉ. प्रज्ञा पचौरी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 07 खंडपीठ का गठन किया गया। इसमें प्री लिटिगेशन के बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल व राजस्व न्यायालयों में कुल 12 खंडपीठ का गठन किया गया। जिसमे कुल 10,091 प्रकरण रखे गए। जिसमे 10,071 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। प्री लिटिगेशन के कुल 469 प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। जिसमे लगभग 299375 रूपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार न्यायालय में 829 मामलो का निराकरण करते हुए कुल 10134850 रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

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 ग्राम तमोरा निवासी होमेश्वरी साहू द्वारा अपने पति निर्मल कुमार साहू से धारा 125 द.प्र.संहिता भरण पोषण का मामला लगभग 02 वर्ष से चला आ रहा था। जिसका न्यायाधीश कुटुंब न्यायलय बालोद श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा सलाह व समझाइश देकर दोनों पक्षो के बीच समझौता कराया गया। आज 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से होमेश्वरी अपनी पुत्री काजल साहू के साथ अपने पति श्री निर्मल कुमार के साथ रहने को तैयार हुई तथा जिला न्यायालय बालोद में न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मरावी द्वारा प्रकरण को समाप्त कर दोनों को आपसी मतभेद को छोड़ कर एक साथ रहने की समझाइश दी गई।

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जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने घरेलू सिलेंडर की मूल्य वृद्धि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों से बढ़ती महंगाई ने गृहणियों पर लगाया ग्रहण–शर्मा

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🟥 देश में पहली बार घरेलू गैस का दाम 1000 से पार, पिछले डेढ़ माह में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए.

🟥 घरेलू गैस सिलेंडर में ₹50 की बढ़ोतरी से 29 करोड़ से अधिक घरेलू ग्राहक हुए प्रभावित, आरबीआई की आशंका के अनुसार फिलहाल महंगाई से कोई राहत मिलने की उम्मीद व संभावना नहीं दिख रही.

🟥 घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर निरंतर जारी, पिछले 8 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगभग ₹600 की बढ़ोतरी हो चुकी.

🟥 केंद्र की मोदी सरकार में उज्जवला योजना के नाम पर महिलाओं के जीवन में महंगाई से भरा अंधकार ला दिया.

🟥 गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम महिलाओं पर अत्याचार से कम नहीं, जनता के पैसों को लूट कर विदेश घूमने वाले मोदी जी जनता की महंगाई से कमर तोड़ रहे.

🟥 एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेकर देशवासियों को राहत देने की मांग–राजीव शर्मा

बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी पर तंज कसते कहा कि भाजपा ने गृहणियों पर किया बड़ा हमला अब घर चलाना उनके लिए हुआ और भी कठिन पेट्रोलियम कंपनी के इस फैसले से 29 करोड़ से अधिक घरेलू ग्राहक होंगे प्रभावित देश के अन्य शहरों में भी घरेलू सिलेंडर के दाम ₹1000 से पार हो गए हैं पिछले 1 साल में सिलेंडर के दाम में 25 फीसद तक की बढ़ोतरी से आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है क्योंकि खाने पीने की चीजें पहले ही काफी महंगी हो चुकी हैं और आरबीआई की आशंका के मुताबिक फिलहाल महंगाई से कोई राहत मिलने की कोई भी उम्मीद व संभावना नहीं दिख रही है जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि अप्रैल माह में सरकार खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली पाइप नेचुरल गैस की 4.25 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी पहले ही कर चुकी है यह मोदी सरकार की असफलताओं का जीता जागता उदाहरण है इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर आम आदमी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहा है | शर्मा ने कहा कि पिछले 8 सालों में घरेलू गैस के दाम में लगभग ₹600 की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगभग ₹200 का इजाफा हुआ इस बढ़ती हुई महंगाई में सामान्य आदमी का जीना दुर्लभ व मुहाल हो गया है केंद्र की मोदी सरकार ने देश की आवाम को महंगाई की मार से बड़ा हमला कर जनता जनार्दन की परेशानी में और बढ़ोतरी की है गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा इससे भाजपा की मोदी सरकार का कोई सरोकार नहीं है देशवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता देख शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि जनता के पैसों को लूट कर मोदी जी विदेश घूमने में लगे हैं और देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है प्रदेश के भाजपा नेता यदि इस ओर अपने आलाकमान का ध्यानाकर्षण कराने का साहस दिखाते तो जनता को बहुत हद तक राहत मिल सकती थी खुद के ऐसो आराम और यात्रा का खर्चा भी देशवासियों के कंधों पर लाद दिया है श्री शर्मा ने कहा कि विदेश यात्रा में समय किए गए खर्चों को आखिर कौन चुकाएगा, अपने उद्योगपति मित्रों को राहत देने के लिए देश की आवाम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है यह न्याय संगत नहीं इनके शासनकाल में तो अब सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रही आज यह स्थिति निर्मित हो गई है कि सिलेंडर को सरेंडर करने की नौबत आ चुकी है कांग्रेस की भूपेश सरकार ने गरीब मध्यम वर्गों का ध्यान रखते हुए कीमतों को काबू में रखने के लिए सब्सिडी दी, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम महिलाओं पर अत्याचार से कम नहीं हैं जो घर चलाते हैं उन्हें इस कमरतोड़ महंगाई का एहसास है मोदी सरकार की यह हिटलर शाही नीति देश को गर्त में ले जा रही है तथा महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नए-नए शगुफा छोड़े जा रहे हैं और देश की जनता गरीबी, समस्याओं, अव्यवस्थाओं और लोकतंत्र से उठते विश्वास को नजर अंदाज कर उनके शगूफे में उलझ रही है तथा इनके लोग सरकार की नाकामियो पर पर्दा डाल रहे है श्री शर्मा ने एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेकर देशवासियों को राहत देने की मांग की है।

शहर में अवैध रूप से पिस्टल व माउजर लेकर घुमने वाले युवक पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

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➡️ न्यु नरेन्द्र टाकिज के पास आरोपी पिस्टल व माउजर रखकर बिक्री हेतु घुमते पाया गया।

➡️ आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामलें दर्ज।

➡️ जप्त संपत्ति- एक 9mm पिस्टल, एक नग जिंदा राउण्ड एवं एक माउजर (प्रतिबंधित)।

➡️ नाम आरोपी-अभिषेक उर्फ सोनू मांझी पिता शिवराम मांझी उम्र 26 वर्ष निवासी गांधीनगर वार्ड हाल-नयापारा जगदलपुर।

उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में विशेष अभियान के तहत् शहर में असमाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिस तारतम्य में शहर में अवैध रूप से 9mm पिस्टल एवं माउजर पिस्टल रखने वाले अपराधी पर, कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है।

ज्ञात हो कि शहर के न्यु नरेन्द्र टाकिज के पास एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल व माउजर रखकर, बिक्री करने के लिये ग्राहक की तलाश करने की सूचना प्राप्त हुआ। जिस पर उमनि0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा व अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली स्टाफ को सूचना तस्दीक हेतु मौके पर रवाना किया गया। टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर उस व्यक्ति को एक 9mm पिस्टल, एक माउजर गन तथा जिंदा राउण्ड के साथ पकड़ा गया। जिनसे पुछताछ करने पर अपना नाम अभिषेक उर्फ सोनू मांझी पिता शिवराम मांझी जाति भतरा उम्र 26 वर्ष निवासी गांधीनगर वार्ड जगदलपुर का होना बताया। जिसके कब्जे एक 9mm पिस्टल, एक माउजर तथा जिंदा राउण्ड को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-
निरीक्षक – एमन साहू ।
उप निरी. – होरीलाल नाविक।
प्र.आर. – चोवादास गेंदले,संजीव मिंज,नकुलनाथ कश्यप।
आरक्षक – प्रकाश नायक।

गोल बाजार में लुटपाट करने वाले आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता

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➡️ शातिर अपराधियों द्वारा प्रार्थिया को घड़ी में टाईम पुछने के बहाने आकर छिंना था बैग

➡️ आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर,कार्यवाही किया गया

➡️ आरोपियों से नगदी 2500/- रूपये व एक मोबाईल फोन, मोटर सायकल बरामद।

➡️ नाम आरोपी-अविनाश श्राॅफ पिता जुलेश्वर श्राॅफ उम्र 19 साल नि0 अटल आवास सनसिटी मकान नंबर सी/29 जगदलपुर एवं एक अपचारी बालक।

उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बस्तर जिले में सिटी कोतवाली क्षेत्र गोल बाजार में हुये लुटपाट के आपराधिक वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 13.05.2021 बाईक सवार 02 व्यक्तियों ने लुटपाट की घटना को अंजाम देकर प्रार्थिया का बैंग में रखे मोबाईल व पैसा को छिंनकर,भाग गया था। उक्त घटना पर प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में लुट (392) भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था।

प्रकरण में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर माल-मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान अनुसंधान के पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा तुरंत घटनास्थल पहुंचकर, आसपास के लोगो से पुछताछ कर एवं सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पतासाजी के दौरान 02 संदिग्ध मोटर सायकल शहर में मिले जिसे संदेह के आधार पर थाना लाकर, दोनो संदिग्ध की पहचान कर, कड़ाई से पूछताछ पर संदेहियों ने अविनाश श्राॅफ तथा उसके साथी एक अपचारी बालक ने बताया कि दोनो मिलकर अपने दोस्तो से लिये उधारी पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाने से गोलबाजार में एक ग्रामीण महिला जो सामान खरीदकर अपने पास में बैग में मोबाईल व पैसा लेकर खड़ी थी जिसे अकेली पाकर आरोपी ने घड़ी में टाईम पुछने के बहाने उसके पास जाकर हाथ में रखे बैग को छिंनकर भागना करना स्वीकार किये है। आरोपियों से संपत्ति बरामद कर, जप्त किया गया है एवं विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारीः-
निरीक्षक – एमन साहू
उप निरी. – पीयुष बघेल
प्र.आर. – पुनित शुक्ला
आरक्षक – भुपेन्द्र नेताम,युवराज सिह ठाकुर एवं शिव यादव,सोनू गौतम, हिमांशु यादव।

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