ग्राम पंचायत तिरिया को एन एम डी सी के सी एस आर मद से मेला मंडई हेतु एक लाख रुपए का चेक प्रदान किया

सूदूर संवेदनशील वनांचल के ग्रामीणों ने अपने बीच विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन को पाकर ढोल बाजों से किया स्वागत

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन ने संवेदनशील वनांचल ग्राम पंचायत नागलसर के आश्रित ग्राम सुरंदवाडा , ग्राम पंचायत तिरिया के आश्रित ग्राम कालागुडा ,ग्राम पंचायत कावापाल ,ग्राम पंचायत तिरिया एवं ग्राम पंचायत चोकावाडा के आश्रित ग्राम माचकोट में नल जल योजना के तहत सिंगल विलेज नल जल योजना के तहत 193.34 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया |

आज ग्राम पंचायत नागलसर के आश्रित ग्राम सुरंदवाडा में निर्मित होने वाले नल जल योजना के तहत 28.99 की लागत से 1784 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य, 1 नग सोलर पंप 12 मीटर 10 हजार लीटर पानी का टैंकर निर्माण जिससे की 40 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, ग्राम पंचायत तिरिया के आश्रित ग्राम कालागुडा में 24.80 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नल जल योजना के तहत 1695 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य , 1 नग सोलर पंप 9 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर निर्माण कार्य जिससे की 68 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, ग्राम पंचायत कावापाल में 71.07 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नल जल योजना के तहत 4130 मीटर पाइप लाइन बिछाने का काम 1 नग सोलर पंप 9 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर, 2 नग सोलर पंप 12 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर जिससे की 119 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, ग्राम पंचायत तिरिया में 44.16 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नल जल योजना के तहत 1 नग सोलर पंप 12 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर 1 नग सोलर पंप 9 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर एवं 1985 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य जिससे की 89 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी ग्राम पंचायत चोकावाडा के आश्रित ग्राम माचकोट में 24.32 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नल जल योजना के तहत 310 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य 1 नग सोलर पंप 12 मीटर 10 हजार लीटर पानी टैंकर जिससे की 57 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगा |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप हर ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर ग्राम पंचायत में नल-जल योजना का भूमिपूजन किया गया है जिससे की आपके घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सकेगी उन्होंने कहा की भाजपा के शासनकाल में जहां केवल शहरी क्षेत्रों में नल जल योजना संचालित थी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब ग्रामीण क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी आज हमारी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है हर ग्राम पंचायत में पुल पुलिया सड़क पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जनपद सदस्य एवं ब्लाक अध्यक्ष नीलू राम बघेल,ब्लाक अध्यक्ष नगरनार विरेन्द्र साहनी, जनपद सदस्य संतोषी सेठिया , विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, इंटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह,वरिष्ठ नेता राधामोहन दास, सुनील दास, सांसद प्रतिनिधि कमल सेठिया,सुरंदवाडा में सोमाराम बघेल,कांडकी दादा,मंगला पुजारी,दयमती ,कालागुडा में सरपंच धनमती नाग,चेलमू पंच,रामा पुजारी, बलीराम नाग,कावापाल सरपंच कमलोचन बघेल, पुजारी छितरू नाग,भादू नाग,सुकालू पंच,बैसाखू बघेल,भीमा बघेल,परदेशी नाग,दशमू नाग,तिरिया सरपंच धनमती नाग,डोमू पंच,दुर्जन पुजारी, महादेव, माचकोट में पुजारी अर्जुन नाग,पंच तुलसी राम नाग,पंच मुंडरू राम नाग,संपत,चैतन,शियाराम बघेल,धरम बघेल,रायबली,राजमनी ,राजबती,लखमी समेत जल जीवन मिशन के सहायक अभियंता श्री जैन समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे |

विजेता व उपविजेता टीम को चेक प्रदान कर किया पुरष्कृत

कबड्डी प्रतियोगिता से ग्रामीण अंचलों के युवाओं की खेल प्रतिभांए आ रही सामने-साँसद दीपक बैज..

आज विकास खण्ड बस्तर के ग्राम पंचायत भैंसगांव में आयोजित 15 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,इस प्रतियोगिता के समापन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर साँसद दीपक बैज शामिल हुवे..साथ ही साँसद बैज ने समापन मैच के विजेता व उपविजेता टीम को चेक प्रदान कर पुरष्कृत किया..इस अवसर पर साँसद बैज ने खिलाड़ियों को सम्बोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस तरह के प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा होना चाहिए। जिससे कि खिलाड़ी जिला स्तर पर व प्रदेश स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सके और अपने गांव व क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। प्रतियोगिताओं को आयोजित व व्यवस्थित रूप से करने के लिए मेरा हमेशा सहयोग रहेगा..साँसद बैज ने आगे कहा..आज ऐसे प्रतियोगिता से ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाएं सामने आ रही है उन्होंने आगे कहा..खिलाड़ियों को जीत-हार के द्वंद से परे होकर हमेशा खिलाड़ी भावना से खेल खेलने हेतु प्रेरित भी किया।

विकास खण्ड बस्तर के ग्राम पंचायत भैंसगांव में आयोजित 15 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 32 टीमो ने भाग लिया जिसमे आज का फाइनल मैच उसरी विरुद्ध बागनपाल के मध्य खेला गया,जिसमें उसरी ने बाज़ी मारकर शानदार जीत हासिल करते प्रथम पुरस्कार”15000″पन्द्रह हजार रुपये का इनाम अपने नाम किया वही द्वितीय इनाम बाघनपाल ने’8000’आठ हजार रु का इनाम प्राप्त किया।

इस अवसर पर सरपंच भैस गांव,अयोध्या पाण्डे,श्रीधर पांडे,ग्राम पुजारी,कोटवार, पंचगण,समस्त खेलप्रेमी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे..

जगदलपुर, 18 अप्रैल 2022/केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर पहुंचने पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में आत्मीय स्वागत किया गया। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप, बस्तर के पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री चौहान की अगवानी की।

किरंदुल. एनएमडीसी लिमिटेड बीआईओएम किरन्‍दुल परियोजना के अधिशासी निदेशक आर. गोविन्‍दराजन के दिशा-निर्देश एवं अनुमोदनोपरांत तथा उप महाप्रबंधक (कार्मिक) बी.के. माधव के मार्गदर्शन में परियोजना के निकटवर्ती 9 ग्राम पंचायतों मदाड़ी, कड़मपाल, चोलनार, हिरोली, गुमियापाल, कुटरेम, समलवार, कलेपाल, टिकनपाल आदि के कबड्डी खिलाडि़यों के उपयोग हेतु एनएमडीसी के नैगम सामाजिक दायित्‍व के तहत सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर) जितेन्‍द्र कुमार, वरिष्‍ठ प्रबंधक (कार्मिक) एम. सिद्धी बाबू, एनएमडीसी अनु.जाति-जनजाति कर्मचारी कल्‍याण संघ के अध्‍यक्ष राजकुमार ओयामी, मो. असदुल्‍लाह सहित जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में कबड्डी ग्राऊण्‍ड मैट प्रदाय किया गया । आसपास के ग्रामों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने पर इसका उपयोग किया जायेगा, जिससे ग्रामीण अंचल के प्रतिभाशाली खिलाडि़यों को तराशने और उन्‍हें आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्‍त होगी । विदित हो कि उत्‍कृष्‍ठ गुणवत्‍ता युक्‍त लौह अयस्‍क उत्‍पादन के लिए सुविख्‍यात नवरत्‍न कम्‍पनी पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं अपनी नैगम सामाजिक दायित्‍वों के निर्वहन के लिए भी जानी जाती है।

कांग्रेस ने कहा- राज्य की जनता पर अहसान जताने की चेष्टा न करें सोनी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सांसद सुनील सोनी के उठाये गये सवाल को सतही और छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ केंद्र की दुर्भावना को छुपाने की कवायद है। सुनील सोनी पिछले और इस वर्ष केंद्र के द्वारा राज्य को जारी किये जाने वाली राशि का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात में राशि जारी करता है। मोदी सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है यह उसका दायित्व है और यह छत्तीसगढ़ को दिया जाने वाला कोई खैरात नहीं है। सांसद सोनी राज्य की जनता पर अहसान जताने की चेष्टा मत करें।

कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में कहा, मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करके राज्यों को मिलने वाले कर संग्रहण को अपने अधीन कर लिया है। राज्य से एकत्रित होने वाले टैक्स का हिस्सा केंद्र राज्यों को वापस करता है। सांसद मोदी सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हिस्से की रोकी गयी रकम के भुगतान की पैरवी क्यों नहीं करते? सुनील सोनी सहित भाजपा के सांसद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है। मुख्यमंत्री राज्य के लंबित राशि की मांग कर रहे हैं तो सोनी इस संबंध में सीधा जवाब देने के बजाय राज्य को केंद्र से कितनी राशि मिल रही है इसका ब्यौरा दे रहे है। यदि केंद्र को राज्य को कुछ भी बकाया नहीं देनी है तो मुख्यमंत्री के द्वारा लिये गये आधा दर्जन से अधिक पत्रों के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री नकार क्यों नहीं रहे कि राज्य की कोई लेनदारी बकाया नहीं?

कांग्रेस ने कहा- केंद्र से लेना है 55 हजार करोड़ से अधिक

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य की केंद्र से कुल लेनदारी-राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा 14 हजार करोड़, कोयले की रायल्टी की अतिरिक्त लेबी का 4140 करोड़, सेंट्रल एक्साईज के 13 हजार करोड़, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1500 करोड़ की दो किश्त, खाद सब्सिडी का 3631 करोड़, मनरेगा का 9 हजार करोड़। मनरेगा तकनीकी सहायता का 350 करोड़, कुल 44121 करोड़। सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11 हजार करोड़ रुपए काट दिया। कुल – 55,121 करोड़ रुपए लेनदारी है। इस वर्ष से जीएसटी क्षतिपूर्ति देना बंद हो जायेगा इससे राज्य को 5,000 रू. की हानि होगी। अभी सेंट्रल पुल के चावल का हिसाब आना बाकी है।

राज्य सरकार से पूछा, किस योजना का नहीं मिला लाभ

रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा किए जाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र से प्रदेश को भरपूर मदद और पैसा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की आय से अधिक पैसा तो हर साल केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से कोई भेदभाव नहीं करती है। भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि केंद्र से मांगी जानी वाली राशि को या प्रमाणित करे नहीं तो केंद्र सरकार के बारे में मिथ्या आरोप लगाने बंद करें।

एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में सोमवार को सांसद सुनील सोनी ने कहा, केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ को साढ़े 3 सालों में 63 हजार करोड़ दिए, पर विकास कार्यों में राज्य सरकार पैसा नहीं खर्च पा रही। कोविड के समय देश की अर्थव्यवस्था चरमराई उस समय केंद्र ने सभी राज्यों समेत छत्तीसगढ़ की मदद करके संजीवनी दी थी। हर साल करीब 21 हजार करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार हमेशा ये कहती है कि एक्साइज ड्यूटी का 13 हजार करोड़ नहीं दिया, अब राज्य सरकार ये बताए कि केंद्र ने कब पैसा नहीं दिया। मेरे पास सीएजी के पूरे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा, 2020-21 में भी हालत कुछ ऐसे ही थे, केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38 हजार करोड़ रु दिए। वर्ष 2021-22 में लगभग 44 हजार करोड़ और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। हर वर्ष केंद्र से मिली या मिलने वाली राशि कांग्रेस शासन में राज्य की कुल आय से ज्यादा है।

मुख्यमंत्री से सवाल

सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के सांसदों ने कभी लोकसभा और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाए हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रदेश के बाहर जाने पर बोली क्यों बदल जाती है? राज्य सरकार जरा ये बताएं कि कौन सी योजना का लाभ राज्य को नहीं मिल रहा है? कांग्रेस के सभी नेता केंद्र के पास छत्तीसगढ़ राज्य की लंबित राशि का अलग-अलग आंकड़ा क्यों बताते हैं? मुख्यमंत्री ये बताएं कि उन्होंने तीन सालों में कब सांसदों से बात की है उनके पास तो सांसदों से बात करने तक का समय नहीं हैं।

आकांक्षी जिलों का दौरा करने पहुंच रहे मंत्री

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलों का दौरा करने छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। केंद्र की योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही या नहीं। चल रही, अगर योजनाएं रोकी गई है, तो क्यों रोकी गई है। ये बात जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूछी जाएगी।

साढ़े तीन साल में नहीं हुआ काम

सांसद सोनी के अनुसार साढ़े 3 साल में प्रदेश सरकार ने विकास नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज जैसे अनेक सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। केंद्र ने ना तो कभी राज्य सरकार से भेदभाव किया है और ना ही कभी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। रायपुर जिले में 100 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर 4 th वर्षगांठ समारोह का बस्तर विधायक जी द्वारा शुभारंम किया गया

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री के विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा बकावंड ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया था |

बस्तर विधायक ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना चलाई जा रही है इसके तहत हितग्राहियों को पंजीकृत अस्पतालों में नगद रही तू चार लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है और ध्यान देकर राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध गंभीर एवं अन्य दुर्लभ बीमारियों होने पर योजना के नियमानुसार रु.20 लाख तक का निशुल्क उपचार प्राप्त करने हेतु भी आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है | आप लोगों को ज्ञात हो कि पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों को अपना राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड तथा अन्य कोई एक शासकीय फोटो पहचान पत्र लेकर उपरोक्त केंद्र में जाना होगा समय रहते आयुष्मान कार्ड बनवा कर हमेशा अपने पास रखे हैं इलाज की आवश्यकता होने पर आसानी से पंजीकृत चिकित्सालय में निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा लोगों को जागरूक करके उनको आर्थिक परिस्थिति से अवगत कराकर उन लोगों की अच्छी स्वास्थ्य लाभ दिलाने की काम कर रही है |

जिसमें मौजूद रहे छत्तीसगढ़ कृषक परिषद सदस्य जानकी राम,जनपद अध्यक्ष सुखदई बघेल,लालेन्द्र,सोशल मिडिया प्रभारी जितेंद्र तिवारी, राजेश कुमार, मोना पाडी,BMO राधेश्याम भंवर,BETO पदमनी लाल, BPM राजेंद्र कुमार बघेल, रोहित पांडे, दिनेश पराते, आत्मा राम जोशी, सेक्टर सुपरवाइजर एवं समस्त स्टॉफगण उपस्थित रहे |

रायपुर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, अब नगरीय निकायों की संपत्तियों फ्रीहोल्ड होंगी। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं। बताया जा रहा है, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यह मामला आया। उसके बाद उन्होंने फ्रीहोल्ड का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा है, एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि शामिल हुए थे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित होंगे

बैठक के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने नगरीय निकाय अधिकारियों को एक और अधिकार देने का फैसला किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित(गजेटेड) अधिकारी घोषित किए जाएंगे।
ब्रांडेड दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी |

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जेनरिक दवाओं पर जोर दिया। सामने आया कि बहुत से डॉक्टर केवल ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, सरकारी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, जो सरकारी डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां लिखेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, लगातार सरकारी डॉक्टरों की तरफ से मरीजों को इलाज के लिए ब्रांडेड दवाइयां प्रिसक्राइब्ड की जा रही है। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों से ऐसा न करके जेनरिक दवाई लिखने का आदेश दिया है।

नगरीय निकाय की लीज पर दिए जाने वाली संपत्ति होगी फ्री होल्ड: सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। निर्देश के मुताबिक नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। साथ ही लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों की संख्या में लोगों को फायदा होगा। लोगों को अब दो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अजय प्रताप सिंह परिहार ने बताया कि सत्रह प्रतिशत से कम डीए,कर्मचारियों को नामंजूर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिला एवम राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों ने केंद्र एवं अन्य राज्यो के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सांतवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 11से13 अप्रैल की तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उन्हें 17प्रतिशत एकमुश्त डीए एरियर्स सहित देंगे यदि डीए में किसी भी रूप में कटौती की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों को नामंजूर है |

महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के जिला सयोजक अजय प्रताप सिंह परिहार बस्तर जिला , प्रान्तीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत, संजय तिवारी सहित समस्त संचालको ने कहा है कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियो के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यो से बेहतर तथा राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है तब कर्मचारियो को डीए केंद्रीय एवं राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा |

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यो की परस्पर सहमति से मिलता है मध्यप्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को 1अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं तथा पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर करेगी |

नगर पंचायत अध्यक्ष रानू साहू गुंडरदेही द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार को पत्र लिखकर दिनांक 17.4.22 को सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में छपे मंडल अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सोनवानी के लिए लिखा गया है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष क्या नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में लगे हैं या विपक्ष के साथ हैं जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष जब से अविश्वास प्रस्ताव आया है तब से अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त कराने एवं इसके पहले नगर के अध्यक्ष एवं सभी भाजपा अधिकृत पार्षदों के साथ संबंध में बनाने के लिए वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष लेख राम साहू जी के साथ मिलकर मंडल जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं

अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद मंडल अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार व पूर्व जिला अध्यक्ष टीम बनाकर पार्षदों एवं मेरे बीच संबंध में बनाने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं मंडल अध्यक्ष एवं जिला के प्रयास से मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज दिनांक 18.4.22 को भाजपा समर्पित पांच पार्षदों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नगर के विकास में कार्य करने के लिए संकल्प लिया सोशल मीडिया के समाचार पत्रों में प्रकाशित मंडल अध्यक्ष दुष्यंत सोनवानी के प्रयास में संदेह करना गलत एवं भ्रामक है वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद टीकाराम निषाद, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हरीश निषाद ,वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद शंकर लाल यादव ,वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद विजय सोनकर, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद रामकृष्ण दाऊ सोनकर ,ने हस्ताक्षर कर मुझे समर्थन प्राप्त प्रदान किया है

घर बैठे Amazon के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशल ऑफर के साथ लिंक क्लिक करें

https://36bestonlinesale.com/home