महात्मा गांधी जी के ग्रामोदय की सोच को प्रर्दशित करता बजट

पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी का माहौल

बजट का स्वागत करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन ने कहा है कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है. बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है |

संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग और सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है. भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश की इकलौती योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष किया जाना और उसमें पौनी-पसारी, पुजारी, बैगा-गुनिया, मांझी, बाजा बोहैया जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े वर्ग को को भी शामिल करना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण है |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली करके भूपेश बघेल सरकार ने प्रमाणित किया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नए आवास निर्माण के साथ ही बजट में नए पदों का सृजन भी किया गया है. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50 से 70 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. विधायक निधि दो करोड़ से बढ़ाकर सीधे चार करोड़, रोजगार मिशन के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ ही कौशल विकास में नवाचार का संकल्प इस बजट में प्रमाणित है |

उन्होंने कहा कि महिलाओं के समृद्धि, सुरक्षा, विकास और स्वावलंबन के अवसरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है. सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, नए स्कूल कॉलेज खोलने, अतिरिक्त भवन की व्यवस्था, समाज कल्याण के मदों में बजट का पर्याप्त प्रावधान कुल मिलाकर भूपेश बघेल सरकार के चौथे बजट में जन अपेक्षाओं को पूरा किया है |

उन्होंने आज पेश बजट में महात्मा गांधी जी के ग्रामोदय की सोच को ध्यान रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने और अंतिम व्यक्ति के उत्थान वाले बजट को पेश करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त किया |

मुख्यमंत्री ने किया सपना पूरा……खैरागढ़ में 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल की मांग को दी मंजूरी……उत्तम सिंह ठाकुर

नयी अर्थव्यवस्था पर आधारित बजट…जिसमें सभी वर्ग का रखा गया ख्याल….

बजट महात्मा गांधी के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मूल मंत्र को साकार करने का सुदृढ़ प्रयास वाला बजट है।

खैरागढ़। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2022-23 का अद्वितीय बजट प्रस्तुत किया गया। बजट पेश होते ही ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह ठाकुर ने उक्त पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर तंज कसते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि, विपक्ष अपने 15 साल के कार्यकाल में जो न कर सकी उसे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में कर दिखाया है। जो कहा उसे कर दिखाया है , भूपेश है तो भरोसा है। यही वजह है कि आज विपक्ष को उक्त पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते नहीं बन रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्ग के बारे में पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। जिसके पेश होते ही ग्रामीण से लेकर शहरी तक के आमजन में खुशि की लहर दौड़ उठी है।

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आपको बता दूं कि भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के वर्ष में प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से ग्राम केन्द्रित नयी अर्थव्यवस्था पर आधारित ’’छत्तीसगढ़ मॉडल’’ में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम वाली बजट है। बीते तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आजादी के मूल्यों एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सभी तरह के सार्थक कदम उठाये गये हैं। यह बजट महात्मा गांधी के मन्सानुरूप हमारे सभी वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मूल मंत्र को साकार करने वाली अद्भुत बजट है।

आगे उत्तम सिंह ठाकुर ने इस बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, यह बजट राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों व आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिला पुरुष के वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागींण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित ऐतिहासिक बजट है । जहां उक्त बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

(1) आर्थिक स्थिति:― वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 रूपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.90 प्रतिशत अधिक है।

2.बजट के मुख्य आकर्षण:― राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष जो किया गया है वह सराहनीय है।

3. अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ देना।
4. गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर स्थानीय खाद्य उत्पाद एवं लघु वनोपज उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के लिये प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना। बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्त शिल्प से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानीय युवाओं को सहयोग करना।
   5.औद्योगिक पार्काें में तैयार उत्पादों का चयन हितधारकों के कौशल, उपलब्ध कच्चा माल, उपभोक्ताओं में मांग तथा परिवहन एवं आवागमन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना। औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने 600 करोड़ का प्रावधान देना।
5. गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा, मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना।
6. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए नये रोजगार सृजन की संभावनाओं पर कार्य हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान देना ।
7. युवाओं हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों की परीक्षा फीस माफ़ करना जिससे अब आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान प्रतिभागि युवा वर्ग को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है।
8. राज्य के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग का सम्मान करते हुए एन.पी.एस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना जिसकी वर्षों से मांग कर्मचारी कर रहे थे। जिसे पूरा कर दिया गया।
   कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर
9. खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में 21 लाख 77 हजार किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित।
10. धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 20 लाख से अधिक किसानों को गत 2 वर्षाें में 10 हजार 152 करोड़ की सहायता देते हुए योजना में 6 हजार करोड़ का अलग से प्रावधान देकर किसान भाइयों को आर्थिक सौगात दी गयी है। कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय सृजन हेतु चिराग परियोजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान देना।
11. किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ का प्रावधान दिया गया है।
12. फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिये 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान दिया गया है जिससे किसानों को खेती किसानी करने से पहले से अधिक लाभ मिल पाएगा।
13. गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63 लाख 89 क्विंटल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपये का भुगतान किया जाना हमारी कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन हेतु महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत कुल 750 गौठानों में 21 तेल मिल, 28 दाल मिल, 40 आटा मिल, 680 मिनी राइस मिल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की नया इतिहास गढ़ने को तैयार होगा।
    सिंचाई सुविधाओं का विकास
15. गत 3 वर्ष में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10 लाख 90 हेक्टेयर से बढ़कर 13 लाख 58 हेक्टेयर कर दिया गया है।
16. कुल 3 हजार 323 करोड़ के बजट प्रावधान में 1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। इससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। नवीन मद अंतर्गत 249 वृहद् कार्य, 53 मध्यम कार्य तथा 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टापडेम निर्माण कार्य शामिल किया गया है।
17. नाबार्ड की सहायता से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु 690 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 931 करोड़, एनीकट एवं स्टापडेम निर्माण के लिए 260 करोड़ तथा तटबंध निर्माण कार्यो हेतु 125 करोड़ का प्रावधान दिया जाना।
18. बजट में 10 वृहद्, 15 मध्यम तथा 3 लघु सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान। 06 मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण शामिल।
    20.वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
    21 पांच एच.पी. कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिये 2 हजार 600 करोड़ का प्रावधान। योजना से 4 लाख 80 हजार कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु रियायती दर पर बिजली की सुविधा।
19. सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु 416 करोड़ 90 लाख का प्रावधान।
20. प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत 10 हजार सोलर पम्पों की स्थापना हेतु राज्यांश मद में 100 करोड़ का प्रावधान।
    ग्रामीण विकास गतिविधियां
    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 8 लाख 22 हजार 832 आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के लिये 800 करोड़ का प्रावधान।
21. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 3 हजार 82 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य तथा 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण। योजना के लिये 500 करोड़ का प्रावधान।
    पेयजल सुविधाएँ :―
22. 48 लाख 60 हजार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन में 1 हजार करोड़ का प्रावधान।
23. नगरीय निकायों में जल प्रदाय हेतु 30 करोड़ अनुदान तथा 55 करोड़ ऋण का प्रावधान।
24. गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।
    शैक्षणिक सुविधाएँ
25. 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 लाख 35 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। आगामी वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय।
26. अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
27. एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्यौहार, नवा जतन एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान से तीन वर्षाें में कुपोषण में 8ण्7 प्रतिशत की कमी।
28. छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को वितरित पुराना बकाया 12 करोड़ 77 लाख का ऋण माफ। प्रथम ऋण को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख तक। प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक वापस करने पर दोबारा 2 लाख से 4 लाख तक का ऋण दिये जाने की सुविधा।
29. छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिये वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
    स्वास्थ्य सुविधाएँ
30. गत 2 वर्षाें के दौरान 1 हजार 329 चिकित्सा अधिकारी, 282 बहुउद्देशीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं 328 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 278 लैब टेक्नीशियन तथा 192 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति।
31. खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।
32. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 126 करोड़ एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग अंतर्गत 454 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
    वानिकी गतिविधियां
33. छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा कोदो-कुटकी 3 हजार रूपये एवं रागी 3 हजार 377 रूपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय। फसलों के उत्पादक किसानों को 9 हजार के स्थान पर 10 हजार प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदाय।
    नगरीय सुविधाएँ
34. उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाईयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिये 136 धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना। अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाईयों पर 10 करोड़ रूपये की छूट से 5 लाख 92 हजार नागरिक लाभान्वित।
35. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों में लागू करने के लिये 50 करोड़ का प्रावधान।
36. शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान।
37. नगरीय निकायों की सम्पत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाईडलाईन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करते हुए गणना की जायेगी।
38. मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तथा समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदाय करने के लिये 200 करोड़ एवं नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना में 380 करोड़ का प्रावधान।
    खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियां
39. युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।
40. चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों को राहत देते हुए 16 अनियमित वित्तीय कंपनियों से 16 करोड़ 96 लाख की सम्पत्ति की नीलामी/वसूली/राजीनामा।

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज घोषित बजट में दी है |

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज घोषित बजट में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के जगदलपुर चित्रकोट मार्ग पर 1 से 5 किलोमीटर के चौड़ीकरण लागत 3 करोड़, खडगघाट से कोहकापाल होते हुए कालीपुर मार्ग 4 किलोमीटर के नवीन मार्ग का निर्माण लागत 4.5 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 63 धनपूंजी से टिकरीपदर तिरिया मार्ग का निर्माण 3 किलोमीटर लागत 1.5 करोड़ रुपए, लालबाग से हाटगुडा माड़पाल नगरनार मार्ग का उन्नयन, नवीनीकरण पुलिया निर्माण सहित 18 किलोमीटर लागत 27 करोड़ रुपए,कावापाल से बम्हनी होते हुए आमागुडा तक पहुंच मार्ग निर्माण 18 किलोमीटर लागत 18 करोड़ रुपए, गुप्तेश्वर मार्ग सबरी नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण लागत 5 करोड़ रुपए,हाटकचोरा में नवीन हाईस्कूल भवन का निर्माण लागत 75.23 लाख, जगदलपुर एवं दरभा में नवीन विश्राम गृह का निर्माण 3 करोड़ रुपए, केंद्रीय जेल जगदलपुर में 3 नग बंदी बैरक एवं बंदी शौचालयों का निर्माण कार्य लागत 1.8 करोड़ रुपए, केंद्रीय जेल जगदलपुर में विधुत सब स्टेशन का निर्माण, केंद्रीय जेल जगदलपुर में पुराने बैरकों में विद्युतिकरण का कार्य, इसके अलावा मुख्यमंत्री रेशम योजना के तहत नानगूर में ककून बैंक की स्थापना जिससे की 200 स्व सहायता समूह की 4 हजार महिलाओं को प्रति माह 6-7 हजार रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी के कार्यों की बजटीय स्वीकृति प्रदान की |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा की जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की ओर से वे इन सौगातें के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने खुले दिल से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए इन लंबित एवं बहुप्रतीक्षित मांगो को स्वीकृति प्रदान की है |

छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तुत बजट में कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र में किये गए वायदे के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ एवं विभिन्न संगठनों की मांग के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल करने का छग कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक अजय परिहार, और शिक्षक काँग्रेस रमाकांत द्विवेदी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कीऔर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रदेश के चार लाख कर्मचारी अधिकारी एवं एक लाख बीस हजार पेंशनर आशान्वित थे कि इस बजट 14 प्रतिशत लंबित महँगाई भत्ता की घोषणा होगी किन्तु इस बजट में डी ए, गृह भाड़ा भत्ता तथा विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों के वेतन विसंगति के लिये बजट प्रावधान नही होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है महँगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 11 मार्च को राजधानी रायपुर के धरना स्थल में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धरना देकर आक्रोश रैली निकलेंगे एवं मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपेंगे |

🟪 महिलाओं के समृद्धि सुरक्षा विकास और स्वालंबन के अवसरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान दिया गया, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने चौथे बजट में जन अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य किया.

🟪 पौनी, पसारी, पुजारी, बेगा, गुनिया, मांझी, बाजा, बोहैया जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े वर्ग को भी शामिल करना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण.

🟪 छत्तीसगढ़ में एपीएस के दंश से पीड़ित तकरीबन 3 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवार का भविष सुरक्षित हुआ शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के हित में छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य.

🟪 छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल से अधिक हो गए। अब प्रदेश की आकांक्षाएं कुलांचे मार रही है इस साल वार्षिक बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी 5 हजार 700 करोड़ रुपए की मामूली राशि से, 2001 में इतनी राशि का पहला बजट आया था.

🟪 भाजपा सरकार में वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाकर बजट का आकार बढ़ता गया, पूर्ववर्ती सरकार का पूरा ध्यान इमारतें बनाने पर था अब जबसे कांग्रेस की नई सरकार आई है, तबसे दिशा बदली है।

🟪 पुरखो ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा था सरकार उस दिशा में काम कर रही है छत्तीसगढ़ में 2001 में 5 हजार 700 करोड़ रुपए का पहला बजट आया था, इस बार करीब 20 गुना ज्यादा.

राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए एनपीएस के स्थान पर फिर से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की है. घोषणा से राज्य सरकार के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नागरिक अभिनंदन की घोषणा की है उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कही उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार का बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आमजन की समृद्धि वाला का बजट बताया है |

राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री बुधवार को विधानसभा में चौथे बजट पेश किया बजट का जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा स्वागत किया औऱ बताया कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है. बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग और सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस दिया गया है. भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश की इकलौती योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष किया जाना और उसमें पौनी-पसारी, पुजारी, बैगा-गुनिया, मांझी, बाजा बोहैया जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े वर्ग को भी शामिल करना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण है | शर्मा ने कहा है कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी व पुरानी मांग एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली करके भूपेश बघेल सरकार ने प्रमाणित किया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नए आवास निर्माण के साथ ही बजट में नए पदों का सृजन भी किया गया है. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50 से 70 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. विधायक निधि दो करोड़ से बढ़ाकर सीधे चार करोड़, रोजगार मिशन के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ ही कौशल विकास में नवाचार का संकल्प इस बजट में प्रमाणित है.

शर्मा ने कहा कि महिलाओं के समृद्धि, सुरक्षा, विकास और स्वावलंबन के अवसरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है. सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, नए स्कूल कॉलेज खोलने, अतिरिक्त भवन की व्यवस्था, समाज कल्याण के मेदो में बजट का पर्याप्त प्रावधान कुल मिलाकर भूपेश बघेल सरकार के चौथे बजट में जन अपेक्षाओं को पूरा किया है, अपने वादों पर खरी उतरी है।

भवन निर्माण मजदूर संघ द्वारा बालोद जिले के सभी ब्लाकों में महिला दिवस मनाया गया – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को उपस्थित सभी मातृशक्ति को सम्मानित किया उपरोक्त कार्यक्रम मे अपने अपने ब्लाक में भवन निर्माण के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। खदान मजदूर संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने राजहरा शाखा के कार्यालय भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के साथ मितानिनों का भी सम्मान किया सभी मातृशक्ति को गुलाल लगाकर श्रीफल भेंट किया गया और भेंट स्वरूप नोटपैड और पेन दिया गया।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ बालोद जिले की महामंत्री माधुरी रथ ने सभी बहनों को संबोधित किया और अपने सारगर्भित उद्बोधन में महिलाओं के समाज में योगदान को बताया ईसके बाद सभा को भारतीय मजदूर संघ की जिला उपाध्यक्ष बीना सुरेन्द्र ने संबोधित करते हुए बताया कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है।ईस अवसर पर वार्ड क्रमांक 1और 2 की महिला पार्षद भी उपस्थित रहीं और उन्होंने भी सभी को संबोधित करते हुए महिलाओं के सम्मान के लिए मिलकर हर बुराई के खिलाफ लडने का आह्वान किया और कहा कि आज हर पुरुषों को सभी महिलाओं को उतना ही सम्मान देना है जितना वो अपने परिवार में अपनी मां,बहन और पत्नी को देता है। अंत में आभार प्रदर्शन राजहरा शाखा के सचिव लखन लाल चौधरी ने किया।ईस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू, राजहरा शाखा के अध्यक्ष किशोर कुमार मायती, उपाध्यक्ष अजीत मलिक , वार्ड क्रमांक 01की पार्षद शिवांगी घ्रुव, वार्ड क्रमांक 02 की पार्षद कुमारी ममता नेताम और संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे |

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दल्ली राजहरा :- दल्ली राजहरा शहर के जलाराम मंदिर भवन में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित किया गया इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रांत में प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र चौबे जी उपस्थित थे दल्ली राजहरा में विश्व हिंदू परिषद के तत्वधान में जिला बालोद में राम जन्म उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया और संगठनात्मक चर्चा करते हुए उनका विस्तार भी किया गया जिसमें संगठन के कार्य करने के लिए दायित्व भी दिया गया जिसमें बजरंग दल नगर के लिए नगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई शशांक तिवारी को नए दायित्व के साथ नगर बजरंग दल का नगर अध्यक्ष घोषित किया गया तथा बजरंग दल नगर सुरक्षा प्रमुख विजय कुशवाहा को नवीन दायित्व दिया गया इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद शहर मंत्री का दायित्व शंकर साहू को दिया गया है।

विहिप के बैठक में दल्ली राजहरा शहर में रामजन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया व शहर में सभी हिंदू संगठन के द्वारा मिलकर इसके आयोजन की आगामी बैठक में रूपरेखा तय करने की बात हुई। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विहिप संगठन के द्वारा शहर की मातृशक्ति बहनों का सम्मान किया गया ।

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बैठक में प्रमुख रुप से छत्तीसगढ़ प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र चौबे,विहिप जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता,जिला कार्यकारी अध्यक्ष विजय भान, विशाल मोटवानी, सरकार पानी, कार्य.अध्यक्ष कृष्णा जयसवाल,जिला पदाधिकारी जसवंता नायक, निलेश श्रीवास्तव, विजय सिंह, गजेंद्र दास, सौरभ गुप्ता, विजय शर्मा , अर्जुन राय, सुनील पारकर ,बजरंग दल के सह संयोजक, विक्की जयसवाल, सौरभ चौहान, अभिषेक और बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के अन्य शहर के कार्यकर्ता व मातृशक्ति उपस्थित थे।

विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बस्तर संभाग के एकमात्र स्व बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का मामला उठाया |

चिकित्सा मंत्री का सदन में जवाब मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में जल्द होगी न्यूरोसर्जन पद की स्वीकृति एवं पदस्थापना। स्थानांतरित किए गए 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों को यथावत मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पदस्थ किया जाएगा |

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजटीय सत्र के दौरान विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट 87 के विधायक राजमन बेंजाम ने शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल (जगदलपुर) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से संबंधित समस्या को चिकित्सा मंत्री के समक्ष सदन में प्रमुखता से रखते हुए कहा कि शासकीय मेडिकल में स्वीकृत 105 विशेषज्ञ डॉक्टर के पद पर रिक्त 61 पदों पर भर्ती जल्द से जल्द की जावे । साथ ही विधायक चित्रकोट ने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से पदोन्नति उपरांत अन्यंत्र स्थानांतरित 6 डॉक्टरों को यथावत डिमरापाल कॉलेज में रखे जाने का मुद्दा सदन में रखा । विधायक राजमन ने कहा कि यहां बहुत से मरीज़ रेफर किये जाते हैं , डॉक्टरों के अभाव में उन्हें सुविधा नही मिलता है जिसके कारण इन गरीब मरीज़ों को असुविधायें होती हैं और बेबस होकर इधर-उधर भटकते रहते हैं। सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की यदि भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा।

विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने न्युरो सर्जन का मामला प्रमुखता से सदन में उठाते हुए कहा कि बस्तर संभाग में संवेदनशीलता के कारण आये दिन अप्रिय घटनाओं के घटित होने कि सूचनाएं प्राप्त होती हैं । संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद न्यूरो सर्जन का पद यहां स्वीकृत नही है जिसके कारण मरीजों को मजबूरन संभाग से बाहर और निकट राज्यों में जाना पड़ रहा है, जहां पर उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न्यूरो सर्जन का पद सृजित कर जल्द पदस्थापना हेतु चिकित्सा मंत्री जी को प्रश्न के माध्यम से अवगत कराया ।

विधानसभा सदन में आसंदी के माध्यम से चिकित्सा विभाग ने इन समस्याओं का निराकरण करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में जल्द ही न्युरो सर्जन की भर्ती की जाएगी और साथ ही जल्द ही पदोन्नति के बाद अन्यंत्र पदस्थापित हुए 6 डॉक्टरों को पदोन्नत उपरांत पुनः मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पदस्थापित कर सेवाएं ली जाएगी जिससे निश्चित ही पूरे बस्तर संभाग को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा और मरीजों को इधर-उधर परेशान होने की आवश्यकता नही रहेगी वरन संभाग के साथ-साथ पूरे प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल का स्तर ऊपर उठेगा ।

जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि आज सांस्कृतिक रूप से हमारा समाज बहुत उदार है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है. भाजपा के 15 वर्षो के कुशासन काल में महिला सशक्तिकरण को केवल तमाशबीन बनाकर वाहवाई लुटने का प्रयास किया.

आज हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है, वो आप हाट बाजारों, शासकीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों में लगे स्टॉल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं. चीला, फरा से लेकर गौठान तक महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं अब गोबर से पेंट भी बनेगा वहीं बिजली उत्पादन होगा महिला स्व-सहायता समूह की बहनें 6 हजार सक्रिय गौठान में गोबर से बिजली उत्पादन करेंगी और पैसे भी कमाएंगी.

संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमेशा से महिलाओं को बढ़ावा दिया है सखी स्टॉक सेंटर की वजह से महिलाओं को अनेको सुविधाएं दी हैं ग्रामीण अंचलों में गौठान रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित भी होगा.

स्वतंत्रता प्राप्त के संघर्षों में बहुत सी महिलाओं ने कलम को हथियार बनाकर क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाया था उन क्रांतिकारी महिलाओं को शत शत नमन.

नारी शक्ति का नाम लेने पर गर्व होता है आज पूरे प्रदेश में नारियों के उत्थान के लिए भूपेश सरकार ने अनेको कदम उठाए, देश की स्वाधीनता के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बराबर अपनी भूमिका निभाई.

स्वतंत्रता के लिये हिंदी साहित्य में अनेक स्त्री रचनाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के युग में स्वयं आहुति दी थी साथ ही अपने सृजन से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीव्र, दृढ़ के साथ सशक्त विरोध दर्ज किया.

लुथरान चर्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दो दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन में उपस्थित वार्ड अथवा समाजिक महिलाओं को इस सुअवसर की बधाई देकर सभा को संबोधित करते जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी बराबर अपनी सहभागिता दर्ज की है हिंदी साहित्य की अनेक स्त्री रचनाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम की याद में स्वयं आहुति दी और साथ ही अपने सृजन से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीव्र,दृढ़ व सशक्त विरोध दर्ज किया, देश के इन सशक्त रचनाकारों ने अपने पत्रिका के माध्यम से प्राप्त धन को स्वतंत्रता सेनानियों की मदद में लगाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में बहुत सी महिलाओं ने कलम को हथियार बनाकर क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाया था इनकी कलम में वह ताकत थी कि उस दौर के लोगों में क्रांतिकारी का जज्बा कूट-कूट कर भरने लगा तथा लोग आजादी के लिए मर मिटने को तैयार होने लगे पूरे देश के लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी, शर्मा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा मां होती है उससे बड़ा कोई नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस हमेशा कृत संकल्पित है कांग्रेस ने महिलाओं को स्थान देने के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी रखा है राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वालंबन और आत्मनिर्भर के लिए कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिससे शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों की महिलाएं के भी आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार होने लगा, आज हमारा छत्तीसगढ़ देश का रोल मॉडल के रूप में जाना पहचाना जाने लगा, भूपेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं मील का पत्थर साबित होने लगी प्रदेश सहित बस्तर अंचल की महिलाओं ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया और एक संदेश दिया कि महिलाएं अगर ठान ले तो पुरुषों से आगे निकल सकती हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए “महिला हूं लड़ सकती हूं” का नारा देकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है, शर्मा ने कहा कि गौर करने वाली बात है कि मिस यूक्रेन एक ब्‍यूटी क्‍वीन रही हैं, लेकिन वक्‍त आने पर उसने अपने स्‍वभाव के ठीक उलट अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई। विचार किया जाना चाहिए कि इसमें निश्‍चित तौर पर सशक्‍तिकरण के तत्‍व शामिल हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री (प्रशासन) अनवर खान ने कहा कि सांस्कृतिक रूप हमारा समाज बहुत उदार है लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के अधिकारों का काफी हनन हुआ है महिला के इस स्‍वरूप को महिला दिवस और उसके सशक्तिकरण से जोड़ना ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है, जब भारत के किसी अनजान गांव में अपने अस्‍तित्‍व और अपनी अस्मिता की हिफाजत के लिए कोई अकेली औरत संर्घष करती है तो वास्‍तविक सशक्‍तिकरण उभरकर सामने आता है ग्रामीण अंचलों के गौठान रूलर इंडस्ट्रीज पार्क के रूप में विकसित होंगे, महिला स्व-सहायता समूह की बहने 6 हजार सक्रिय गौठान में गोबर से बिजली उत्पादन करेंगी और पैसे भी कमाएंगी।

कार्यक्रम के अंत मे उड़ीसा से आये बिसब विधान नायक के द्वारा आभार व्यक्त किया गया कार्यक्रम में मसीह परिवार के पदाधिकारी व सदस्यों सहित नागरिकगण उपस्थित थे।

पूरे देश मे विख्यात बस्तर जैसे क्षेत्र में लोगो के मांग अनुसार हो रही वर्षों पुरानी मांग की पूर्ति होने पर बस्तर ब्लॉक के लोगों में हर्षोल्लास के माहौल बना हुआ है |

बस्तर विधानसभा मुख्यालय बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने आज क्षेत्र के लोगों को कालेज की बड़ी सौगात दी है |

ज्ञात हो कि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल जी के बस्तर नगर पंचायत में कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की थी कि कुछ दिनों बाद बस्तर में भी कॉलेज खोला जाएगा और कॉलेज के लिए विधायक जीने भी काफी संघर्ष किया है आज उनका मेहनत और लोगों की दुआ से आज संपन्न हुआ है |

बस्तर जैसे मुख्यालय में कॉलेज खोलने के लिए लंबे समय से मांग करते आ रहे थे लखेश्वर बघेल जी उनकी वर्षो पुरानी माँग को बजट में शामिल करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल जी आभार व्यक्त किया है घोषणा से अंचल के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है |