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बस्तर में फिर बढ़ रहे है कोरोना के मरीज

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एक्टिव केस सीआरपीएफ के जवान बताए जा रहे है, डॉक्टर की टीम कर रही इलाज

जगदलपुर। मेडिकल कालेज डिमरापाल के कोविड वार्ड में फिर से कोरोना मरीजो के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, अभी देखा जाए तो जितने भी मरीज अभी आये है वे सभी सीआरपीएफ के जवान बताये जा रहे है, जहाँ डॉक्टरों की टीम लगातार इन मरीजो का उपचार कर रही है, साथ ही चिकित्सक लगातार मरीजो का ऑब्जर्वेशन भी कर रहै है |

बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीज अभी बीच मे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, जिसमे मरीजो का आना पूरी तरह से कम हो गया था, लेकिन बीच मे एक महिला के आने के बाद उसकी छुट्टी दे दिया गया था, उसके बाद अभी 3 दिनों में ही 5 जवान को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे मेकाज लाया गया, उसके बाद रविवार को ही 3 जवान को लाया गया, जिसे कोरोना होने की बात की जानकारी मिलने के बाद उसे कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है |

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वही डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की संख्या में अभी आना शुरू हुआ है, 3 दिन में ही 8 जवान इलाज के लिए आये है, जिनका बेहतर उपचार किया जा रहा है, जहाँ लगातार डॉक्टरों की टीम तीनो शिफ्ट में आकर इन जवानों का इलाज कर रहे है |

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छ. ग. वन कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष चुनाव हुआ सम्पन्न, लच्छु राम मरकाम 75 मतों से हुए विजयी

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जगदलपुर

छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ जिला शाखा जगदलपुर के जिलाध्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन फार्म के जांच उपरांत दो लोगो के नाम की घोषणा की गई। बस्तर जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 283 मत पड़े थे, 1 मत निरस्त हुआ जिसमें लच्छु राम मरकाम अपने प्रतिद्वंदी सुखराम नाग से 75 मतों से विजयी हुए।

लच्छु राम मरकाम को कुल 178 वोट मिले और सुखराम नाग को 103 मत प्राप्त हुए। इस तरह लच्छु राम 75 मतों से विजयी हुए।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर रैली की शक्ल में कमिश्नर के नाम सौंपा ज्ञापन

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जगदलपुर

समस्त विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने सोमवार को रैली की शक्ल में संभागायुक्त सह विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

संघ के प्रांताध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्ती में आमंत्रित आवेदनों पर कार्यवाही करने के पूर्व शासन के विभिन्न विभागों में विगत लगभग कई वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/जॉब वर्क / तदर्थ / अनियमित कर्मचारियों की सेवा अवधि एवं उनकी आयु सीमा का ध्यान रखते हुए पदों की अर्हता अनुसार पात्र दैनिक वेतन भोगी/जॉब वर्क/ तदर्थ/ अनियमित कर्मचारियों का समायोजन कर शेष रिक्त पदों हेतु बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही हेतु यह ज्ञापन दिया जा रहा है।

इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की गई जन घोषणा क्रियान्वयन के संबंध में बैठक दिनांक 20.12.2018 के कार्यवाही विवरण के सरल क्र. 19 के बिन्दु क्र. 02 के तारतम्य में संघ चाहता है कि जिले में जब कभी भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जानी हो तो दैनिक वेतन भोगी/जॉब वर्क/तदर्थ/अनियमित कर्मचारियों का नियमितिकरण की कार्यवाही को प्राथमिता दिये जाने के पश्चात् ही शेष रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाये, जिससे विधान सभा चुनावी घोषणा पत्र को अमली जामा प्रदान करते हुए दैनिक वेतन भोगी/जॉब वर्क/तदर्थ/अनियमित कर्मचारियों का समायोजन की कार्यवाही किया जाना शासन की मंशानुरूप होगा।

श्री शर्मा ने कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों की उपलब्ध संख्यानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/जॉब वर्क/ तदर्थ/अनियमित कर्मचारियों का समायोजन वर्तमान मूल विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी किया जाना चाहिए।

संघ ने ज्ञापन सौंपने के दौरान चेतावनी भी दी है कि यदि शासन द्वारा वादा खिलाफी करते हुए विशेष कनिष्ट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया में निरंतरता की जाती है तो संघ उग्र आंदोलन करते हुए सामुहिक भूख हडताल अनशन / अनिश्चित कालीन हड़ताल करने में विवश होगा है जिसकी, सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

दुलेड पंचायत के विकास कार्यो का एक करोड़ से अधिक राशि डकार गया सचिव

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जगदलपुर/सुकमा। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के दुलेड पंचायत के ग्रामीणों एवं सरपंच-उपसरपंच ने आरोप लगाया है कि विगत तीन वर्षो से कागजों में विकास कार्यो को अंजाम देने वाला सचिव पर एक करोड़ से अधिक की राशि डकारने को अरोप लगाया है। ग्रामीण इस मामले की शिकायत कलेक्टर सुकमा से करने की तैयारी में है। पंचायत की राशि का बंदरबाट करने के बाद उक्त सचिव वहां से तबादला कराकर सुकमा विकासखंड के निलावरम पंचायत में वर्तमान में पदस्थ है।इसके पूर्व भी उक्त सचिव पर ताड़मेटला पंचायत में भ्रष्टाचार मामले में निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। ज्ञातव्य हो कि सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के पंचायतों में कागजों मेंविकास कार्यो को अंजाम दिए जाने को लेकर कोंटा विकासखंड हमेशा सुर्खियों में रहा है। बताया जाता है कि अधिकारियों के संरक्षण में ही कुछ पंचायत सचिव को कागजों में विकास कार्यो को अंजाम देने में माहरत हासिल है ऐसे सचिव पर प्रशासनिक अधिकाररी भी मेहरबान रहा करते है। उन सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण हौसला बुलंद है जो आए दिन भ्रष्टाचार को अंजाम दिया करते है। जिसका कमीशन का हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। कमीशन के दबाव में अधिकारी भी पंचायत सचिव के गुलाम बने हुए है। ऐसा ही एक मामला धूर नक्सल प्रभावित इलाका दुलेड पंचायत के सामने आया है।

उपसरपंच एवं ग्रामीणों का आरोप: दुलेड पंचायत के उपसरपंच सोड़ी नरेश एवं दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव कोमल बघेल विगत 4 वर्षो से पदस्थ है। पंचायत में बोरिंग खनन के अलावा एक भी विकास कार्य नहीं कराया गया है वह भी अब खराब हो चुके है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त सचिव जो विगत चार वर्षो से कागजों में विकास कार्य बताकर 13वें एवं 14वें विड्डा सहित मूलभूत एवं अन्य मदो के विकास कार्य के लगभग एक करोड़ से अधिक की राशि गबन किया है। ग्रामीणों ने बताया खासकर पारा में तालाब का निर्माण कराया गया था जिसका तीन लाख से अधिक का बकाया है। पंचायतों में न तो शौचालय बन पाया और न ही गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास ही बन पाया है। इन सारे विकास कार्यो की राशि गबन का आरोप लगाते हुए सुकमा कलेक्टर से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग करने्र की तैयारी में है। सचिव के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गुमराह कर चेक में कराया हस्ताक्षर: वहां के सरपंच सोमडी ने बताया कि मुझे गुमराह कर चेक में हस्ताक्षर कराकर राशि निकाली गई है। सरपंच भी पूर्व सचिव के कार्यप्रणाली से आक्रोशित है। सचिव कोमल बघेल के तबादले के बाद जब नया सचिव सुंदरी देवी के आने के बाद राशि बंदरबाट होने का खुलासा हुआ और इसकी जानकारी सरपंच उपसरपंच एवं ग्रामीणों को मिली। पंचायत के खाते में 60 लाख की राशि: कोंटा जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में पंचायत इंसपेक्टर के द्वारा दुलेड पंचायत का आडिट किया गया था आडिट के दौरान पंचायत के खाते में 60 लाख की राशि होना बताया गया जबकि ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में एक भी विकास कार्य नहीं हुए तो खाते में जमा राशि कहां गई यह जांच का विषय है। विगत छह माह पूर्वपंचायत इंस्पेक्टर टीआर मंडावी द्वारा उक्त पंचायत का आडिट किया गया था। सचिव कुछ भी बोलनने से किया इंकार:दुलेड के पूर्व सचिव कोमल बघेल जो वर्तमान में सुकमा जनपद के निलावरम पंचायत में पदस्थ है। सचिव पर लगाये गये आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा दुलेड पंचायत में वर्ष 2016 से अगस्त 2021 तक पदस्थ थे इनके उपर लगाये गये आरोप के संबंध में कुछ भी बोलने से बचते रहे। कार्रवाई से बचने आकाओं का संपर्क: सचिव को जब इस बात की खबर लगी कि ग्रामीण राशि गबन का आरोप लगा रहे है तब दुलेड के पूर्व सचिव कार्रवाई से बचाव के लिए अपने आकाओं तक संपर्क साधा। उक्त आका जो एलमपल्ली पंचायत में भी लाखों का घालमेल कर चुका है। आका ने दुलेड के पूर्व सचिव को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डरो मत कुछ नहीं होगा अधिकारियों को मैनेज करने से सब ठीक हो जायेगा। इनके आका ने कहा मेरी भी शिकायत हुई थी अखबरों में भी छपा मेरा कुछ नहीं हुआ। अखबारों में तो समाचार छपते रहते है। शिकायत मिलने पर होगी जांच: जनपद सीईओ कोंटा कैलाश कश्यप ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जायेगी। जांच में जो भी अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ जाने से पूर्व मीडिया से मुखातिब हुए

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ जाने से पूर्व मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि मैं दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ और हिमाचल प्रदेश जा रहा हूं वरिष्ठ नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी कुछ चुनावी चर्चाएं भी होंगी हिमाचल प्रदेश भी जा रहा हूं उसके बाद 27 तारीख को शाम के में लौटूंगा और फिर यहां आदिवासी महोत्सव में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित महोत्सव है उसमें सम्मिलित हूंगा कल घटित जयपुर की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए जब प्रदेश प्रभारी पूनिया जी ने साफ तौर पर कह दिया है उसके बाद यह सवाल उठाना लाजमी नहीं है और माहौल बिगाड़ने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए |

स्वास्थ्य विभाग में घोटालेबाजो का राज फर्जी भर्ती से लेकर करोड़ो के बंदरबांट पे स्वास्थ माफिया का कब्जा – आशुतोष पांडे (प्रदेश उपाध्यक्ष)

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स्वास्थ्य विभाग भर्ती प्रक्रिया मे स्थानीय बेरोजगारो को छलना बंद कर परिवारवाद भर्ती नीति निरस्त हो -नरेन्द्र नाग,जिला अध्यक्ष, नारायणपुर

स्वास्थ्य विभाग अबुझमांड के लोगो को बेहतर सुविधा मुहैया कराये ना की भष्ट्राचार को बढ़ावा दे सरकार -राजू सलाम जिला अध्यक्ष युथविंग जिला नारायणपुर

स्वास्थ्य विभाग से जुडी मितानीन माताओ व बहनो को केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाली प्रोत्साहन राशी तुरंत भुकतान करे व कोविड के समय सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियो को वर्तमान भर्ती मे नौकरी दे÷ सुरजीत ठाकुर जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी नारायणपुर

डॉ एस वली आज़ाद

स्वास्थ्य विभाग नारायणपुर भर्ती प्रक्रियाओ मे स्थानीय बेरोजगारो को प्राथमिकता ना देकर बाहर के बेरोजगारो से सेटिंग कर नौकरी दे रही है भुपेश सरकार जबकि स्थानीय बेरोजगार रोजगार के तलाश मे भटक रहे है व स्वास्थ्य विभाग नारायणपुर मे एक ऐसा मामला सामने आया है जो परिवारवाद भर्ती को साबित करता है साथ ही प्रश्नचिन्ह लगाता है कि एक अधिकारी अपने अधिकार का गलत उपयोग कर खुद की पत्नी को फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पर लगा देता है ऐसे भर्ती का आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर कडी निंदा करती है इस विषय की आम आदमी पार्टी जांच की मांग कर चुकी है परन्तु जिला प्रशासन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी जांच को दबाकर रखने का प्रयास कर रहे है अब तक जांच को सार्वजनिक नही कर पाना बहुत बडी साजिश को दर्शाता है आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर ऐसे मामलो के खिलाफ जिला प्रसासन से एफआईआर की मांग करती है ताकी स्थानीय बेरोजगारो के साथ खिलवाड़ ना हो छलकपट ना हो हम स्थानीय बेरोजगारो के रोजगार कि ख़ातिर हर सम्भव प्रयास करेंगे साथ हि सरकार के द्वारा बेरोजगारों से किये उनके चुनावी वायदों को याद दिलाना चाहते है ।

आम आम आदमी पार्टी युथविंग जिला अध्यक्ष राजू सलाम ने कहां की स्वास्थ्य विभाग नारायणपुर को करोडो का बजट मिलने के बाद भी अबुझमांड के लोगो को बेहतर स्वास्थ सुविधा देने मे नाकाम है जबकि सरकार से हर वर्ष करोडो का बजट मिलता है मशीनरी से लेकर रखरखाव की सुविधाये मिलने के बाद भी जंग खाती नजर आ रही है अगर एक माह मे बेहतर सुविधाओ व मशीनो का उपयोग शुरू नही होने के स्थिति मे आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रसासन की होगी ।

आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहां की स्वास्थ्य विभाग के आस्थाई कर्मचारियो को नियमित करे व स्थानीय बेरोजगारो को कोविट के समय अस्थायी नौकरी पर रखे थे उन्हे बाहर कर दिया गया है उन्हे वर्तमान भर्ती प्रकिया मे योग्यता के अनुसार भर्ती करे सरकार मितानीनो को उनका मानदेय दिपावली के पहले भुकतान करे ताकी मितानीन मताये व बहने दीपावली परिवार के साथ खुशी से मना पाये

आज के कार्यक्रम मे मुख्यरूप से जिला अध्यक्ष नरेन्द्र नाग, उपाध्याय सुरजीत ठाकुर,राकेश उसेंडी जिला उपाध्यक्ष व आन्दोलन प्रभारी , युथविंग जिला अध्यक्ष राजू सलाम , गजानंद जैन ,शिव पोटाई ,दयाल दुग्गा,सुबेसिह उसेंडी, युथविंग अमरसिंह। कचलाम,रोहित नाग, ,रामदेर करंगा, अर्जुन कचलाम ,महेन्द्र उसेंडी,मनकुर पोटाई,पंडीराम करंगा ,सीताराम मंडावी नंगरू सलाम,सतीश नाग गुलशन नेताम, अरूण राना, कमलसिंह सलाम ,सन्नी गावडे रोहित नाग, ननकू निषाद ,दीपक मानिकपुरी,श्याम लाल पोयाम,मनकू नेताम,सतऊराम पोयाम ,सोमनाथ सलाम,राकेश गोटा,सुखराम सलाम,सुखल सलाम ,महेन्द्र हिडको,लोकेश बेसरा,रोहित भारती,राजू नेताम ,महेन्द्र मानिकपुरी,सन्तूराम वडदा,बीरेन्द्र नेताम,सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए |

रसोईगैस इंधनों में केन्द्र टैक्स से राज्य शासन का टैक्स कई गुणा ज्यादाः सांसद प्रतिनिधि

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कांग्रेसियों को पता करना चाहिए महंगाई के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदारः ध्रुवे

आवास योजना हितग्राही मटेरियल दुकानदारों का बन रहे कोपभंजन

दल्लीराजहरा/डौण्डी,24 अक्टूबर । सांसद प्रतिनिधि विक्रम ध्रुवे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रश्न पुछते हुए कहा की महंगाई व इंधनों और रसोई गैस को लेकर आये दिन केन्द्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर गलत बयानबाजी कर केन्द्र सरकार व प्रधानमंत्री को बदनाम करने पर तुली हुई है उन्होने कहा की कांग्रेसियों को पहले यह पता कर लेना चाहिए की जो पेट्रोल व डीजल रसोई गैस जनता तक पहुंच रही है उसमें केन्द्र सरकार के टैक्स से राज्य सरकार का टैक्स कई गुना ज्यादा होता है, जैसे रसोई गैस की डिफॉल्ट कीमत 495 रूपये हैं उसमें केन्द्र शासन 24.75 रू टैक्स लगाती है वही राज्य शासन 291.36 रूपये टैक्स लगाती है जिससे गैस की कीमत लोगों तक पहुंच कर 900 से ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार पेट्रोल डीजल में बेसिक रेट 35.50

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पैसे है इन इंधनों में केन्द्र सरकार का टैक्स होता है, 19.50 प्रतिशत वही राज्य सरकारे 41.55 प्रतिशत का टैक्स लगाती है जिससे यह इंधन जनता तक 100 रूपये से ज्यादा में आज मिल रहा है उन्होने सभी पेट्रोल पंप वालों से आग्रह करते हुए कहा की जनता के जानकारी के लिए सभी पंपों में केन्द्र व राज्य सरकार के टैक्सों व परिवहन वितरक खर्च के साथ सम्पूर्ण कीमत का बोड लगाना चाहिए जिससे जनता को भी पता चले की कौन सी सरकार जनता पर टैक्स का आर्थिक भार डाल कर अपना खजाना भर रही है। साथ ही प्रदेश से लेकर देश के कांग्रेसियों को भी यह जानकारी होना चाहिए की रसोई गैस पेट्रोल डीजल के वृद्धि के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है उन्होने विज्ञप्ति के माध्यम से आगे कहा की आज प्रदेश के शहर एवं ग्रामों में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं। केन्द्र की योजनाओं की राशि से हो रही है जब प्रदेश सरकार ठीक तरह से इन योजनाओं को धरातल में क्रियान्वयन नहीं कर पाती है तब केन्द्र सरकार का रोना

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रोकर जनता को भ्रमित करने में लग जाती है साथ ही ध्रुवे ने यह भी कहा की प्रदेश शासन अपने वाहवाही के लिए जनहित में घोषणा तो कर देती है पर जब उसे धरातल में फलिभूत करने का समय आता है तो बहानेबाजी पर उतारू हो जाती है। केन्द्र के समस्त योजनाओं का केन्द्र सरकार के राशि भेजने के बाद भी उस योजना की राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंचता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आवास योजना के हितग्राहियों का सालों हो गये उनका आवास बन भी गया सारी प्रशासनिक प्रक्रिया होने के बाद भी राशि अभी तक राज्य सरकार उनके खाते में नही डाले हैं। हितग्राही मटेरियल दुकानदारों का कोपभजन बन रहे हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं जिसे जनता समझ भी रही और देख भी रही है जिसका जवाब प्रदेश की 2023 के आम चुनाव में देने के लिए जनता तैयार बैठी है।

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जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तीन नक्सली ढेर

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जगदलपुर, 25 अक्टूबर । सोमवार की सुबह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है।

मुठभेड़ जवानों ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया, साथ ही घटनास्थल से एके-47 व एसएलआर राइफल को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना के मुलगु जिले व बीजापुर के तारलागुड़ा के बीच नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना ग्रे हाउंड्स की संयुक्त टीम को जंगल में कार्रवाई के लिए रवाना किया गया था। जिसके बाद आज सुबह जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई।

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यह मुठभेड़ करीब दो घंटे चली। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग गए। इस मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हो गए। सभी जवान सुरक्षित हैं।

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि सीमा पर बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों को इस ऑपरेशन में बड़ा नुकसान हुआ है। सभी जवान सुरक्षित हैं। जवानों के वापस लौटने के बाद घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल पाएगी।

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ब्लाक कांग्रेस कमेटी तोकापाल के नेतृत्व में बूथ,सेक्टर,जोन स्तरीय कमेटी का बैठक हुआ सम्पन्न….

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पारंपरिक नृत्य,गाजे-बाजे व आतिशबाजीयों के बीच प्रभारी मंत्री लखमा व बस्तर सांसद बैज का हुआ भव्य स्वागत..

तोकापाल ब्लाक के कृषि उपज मंडी प्रांगण में बूथ,सेक्टर व जोन कमेटियों की बैठक आहूत की गई। जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा व बस्तर साँसद दीपक बैज,विधायक राजमन बेंजांम,जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बस्तर बलराम मौर्य के द्वारा कार्यकर्ताओं को बूथ लेबल पर कार्य कर संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं आगामी चुनाव की तैयारियों के ध्यान में रख बूथ,सेक्टर,ज़ोन स्तर पर संगठन के हित मे कार्य कर पार्टी को मजबूत करने हेतु संबोधित किया गया।

इस दौरान प्रदेश महामंत्री रुकमणी कर्मा,पूर्व विधायक मनुराम कच्छ, जनपद अध्यक्ष मालती मौर्य,अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी सहदेव नाग,सांसद प्रतिनिधि सुखदेव सेठिया,विधायक प्रतिनिधि गणेश कावड़े,हीरालाल पटेल,बुधराम पटेल,तुलसी मौर्य,शंकर,कामिनी ठाकुर,देवकी,घनी बघेल,संतोष कश्यप,सुरेंद्र बघेल आदि सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नेशनल पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन सुविधा आरंभ

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नेशनल पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन सुविधा आरंभ हो गई है। इसके अंतर्गत अब कर्मचारी ऑनलाइन ई केवाईसी करवा सकता है और इसी के साथ PRAN नंबर भी जनरेट कर सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है।

नेशनल पेंशन स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की दो प्रमुख योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

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ऑनलाइन ईकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। अब नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाने के लिए तथा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा अब ईकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिससे कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी।

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