छतीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरो को 1 जुलाई 2021 से 28 % महंगाई भत्ता देने की मांग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से अगामी दिनों में होने वाले छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान करेगा
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक अजय परिहार ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महगाई भत्ता सहित ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं महासचिव ओ पी शर्मा के नेतृत्व में विगत एक वर्ष जारी संघर्ष के क्रम में 1 जुलाई 2020 को राजधानी रायपुर में वेतन वृद्धि रोकने वाले शासकीय आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध, 1 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस पर सत्याग्रह आंदोलन,2 एवं 3 नवम्बर को फेडरेशन सम्बद्ध 27 संगठनों के सदस्यों द्वरा सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन एवम रैली,10 मार्च 2021 को चालू बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री निवास का घेराव तथा 6 अगस्त को 28% डीए की मांग लेकर राजधानी रायपुर सांकेतिक विरोध में धरना किया जा चुका है किन्तु शासन की हठधर्मिता तथा कर्मचारी विरोधी रवय्या के कारण आज पर्यंत डीए की घोषणा नही हुई है जबकि छत्तीसगढ़ से कमतर आर्थिक स्थति वाले राज्य बिहार, उत्तराखंड,उत्तरप्रदेश, झारखंड ,राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य की सरकारों ने 1 जुलाई से 28 % डी ए देने की घोषणा कर चुके हैं ।
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने 16 जुलाई को फेडरेशन की विशेष बैठक बुलाकर फेडरेशन के दूसरे गुट के साथ 28 % डी ए की एक सूत्रीय मांग को लेकर संयुक्त रुप से आंदोलन का प्रस्ताव कर्मचारी हित मे दिया था किंतु दूसरे गुट के संयोजक ने कर्मचारी हितों एवं प्रदेश के आम कर्मचारियों की भावनाओ को दरकिनार करते हुए अपनी एक साल पुरानी 14 सूत्रीय मांगो को लेकर अगामी 3 सिंतबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन की घोषणा कर चुके हैं वर्तमान परिस्थितयो में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कोर ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि यदि फेडरेशन का दूसरा गुट 3 सितम्बर के बाद का कोई बड़ा आंदोलन करने का कार्यक्रम हमारे फेडरेशन से चर्चा कर तय करेगा तो हमलोग में सहभगी रहेंगे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से सम्बद्ध 27 संगठन के सदस्य गण 3सितम्बर के एकदिवसीय आंदोलन से पृथक रहते हुए कर्मचारी हित मे अपना नैतिक समर्थन देने का निर्णय लिया है |
