- तात्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा की कारगुजारी
- गलत तरीके से नियुक्त चौकीदार मनोज बघेल नौकरी से बेदखल
बस्तर शासकीय स्तर पर रोक लगी होने के बावजूद बस्तर के तात्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा ने दैनिक वेतन, आकस्मिक मद और कलेक्टर दर पर अनेक लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी पर रख लिया। शासन ने इन नियुक्तियों पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही नियम विरुद्ध नियुक्त भृत्य सह चौकीदार मनोज बघेल को सेवा से अलग कर दिया गया है।शासकीय विभागों में दैनिक वेतन, कलेक्टर दर एवं आकस्मिक निधि के भृत्य, चौकीदार समेत चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों पर नियुक्ति अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने से प्रतिबंधित है। मध्यप्रदेश शासन ने सन 87 में एक आदेश जारी कर शासकीय अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रदत्त अधिकार वापस ले लिया था। इसी तरह छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 सितंबर 2001 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के मैदानी कार्यालयों उक्त श्रेणी के जो पद 1 नवंबर 2000 के पूर्व से रिक्त हैं, वे 1 नवंबर 2000 से ही स्वमेव समाप्त हो गए हैं। शासन ने दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक निधि और कलेक्टर दर वाले भृत्य, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं।
जांच में दोषी पाए गाए पूर्व डीईओ
बस्तर के तात्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार झा ने शासन के निर्देश का उल्लंघन करते हुए शिक्षा विभाग में सन 2015 से 2018 के बीच अनेक लोगों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में भृत्य, चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनाधिकृत रूप से नियुक्ति दे दी थी। ये कर्मी अब तक इन पदों पर सेवा देते हुए शासन से वेतन लेते रहे हैं। इस मामले को लेकर राजेंद्र झा के खिलाफ विभागीय जांच भी हुई थी। जांच में राजेंद्र झा दोषी पाए गाए। शासन ने राजेंद्र झा के कृत्य को आपराधिक श्रेणी का माना है। इसके बाद संचालक शालेय शिक्षा विभाग ने 2 मार्च 2023 को आदेश जारी कर राजेंद्र झा द्वारा की गई नियुक्तियों को शून्य घोषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मौजूदा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। इस पर अमल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने तात्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा द्वारा विकासखंड शिक्षा कार्यालय जगदलपुर में भृत्य सह चौकीदार मनोज बघेल की नियुक्ति को शून्य घोषित कर उन्हें सेवा से अलग कर दिया है।
