- देशी शराब निर्माताओं पर भी नकेल कसी भूपेश सरकार ने
जगदलपुर शराब घोटाले पर कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने आबकारी विभाग ने चार अधिकारियों और तीन देशी शराब निर्माता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार, रिश्वत की लेनदेन और अवैध बिक्री में अधिकारियों और शराब निर्माता कंपनियों की मिलीभगत को लेकर जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का आबकारी महकमा कुछ अरसे से विवादों में घिरा हुआ है। करोड़ों रुपयों के घोटाले के गंभीर आरोप महकमे के अफसरों और शराब लॉबी पर लगे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ के अनेक आबकारी अधिकारियों, शराब ठेकेदारों, राजनेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। अधिकारियों और शराब लॉबी की स्वार्थलिप्सा और भ्रष्टाचार की वजह से राज्य सरकार की बदनामी हो रही थी। शराब बनाने वाली कंपनी ने सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः सरकार को आबकारी विभाग के चार दागी अधिकारियों तथा तीन देशी शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग शीर्ष कार्यालय ने बिलासपुर सहायक आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उप आयुक्त नीतू नोतानी, बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त विकास कुमार गोस्वामी, जिला आबकारी अधिकारी रायपुर इकबाल अहमद खान एवं सीएसएम सीएल पार्ट -2 दुर्ग के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन चारों अफसरों से ईडी पूछताछ कर चुका है। इसके अलावा देशी शराब बनाने वाली तीन कंपनियों के संचालकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन लोगों से आज 10 जुलाई को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक ने कहा कि आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किए बगैर मदिरा की निकासी और रिश्वत लेने व देने की शिकायत के आधार नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि राजनैतिक साजिश के तहत इन अधिकारियों और शराब निर्माताओं के जरिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की छवि को धूमिल करने का बड़ा खेल खेला गया है। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से इन अधिकारियों और शराब लॉबी से कड़ाई के साथ पूछताछ कराती है, तो साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा।
