जगदलपुर 11/04/22 संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लंबित मांगो के समर्थन में तीन दिवसीय अवकाश लेकर कर्मचारी पुराने मंडी प्रांगन में आज दुसरे दिन भी धरने पर डटे रहे | पहले दिन से अधिक कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई | कर्मचारियों के आन्दोलन से कार्यालय एवं स्कूलों में उपस्थिति हो रहा है वहीँ जिले भर के अस्पतालों के व्यवस्था चरमरा गई है | अपनी दो प्रमुख मांगों जिसके DA का बकाया 17% एवं नए वेतनमान के अनुसार HRA देने के साथ अन्य 28 मांगो के समर्थन में कर्मचारी आन्दोलनरत है |

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी महासंघ बस्तर जिले का संयुक्त मोर्चा तीन दिवसीय आन्दोलन के उपरांत भी शासन द्वारा मांग नहीं मानने पर आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन आन्दोलन की रुपरेखा भी बनाई जा रही है |

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी महासंघ बस्तर जिला संयुक्त मोर्चा के संयोजक अजय प्रताप सिंह परिहार ने बताया कि इस आन्दोलन में शिक्षक कांग्रेस, वन कर्मचारी संघ, पेंशन कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, लघुवेतन कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ, लिपिक वर्गीय अधिकारी संघ एवं चिकित्सक एसोसिएशन आदि है |

आज के धरना प्रदर्शन में सतपाल शर्मा, सत्यप्रकाश बाघ, डॉ हर्ष द्विवेदी, रमेश उपाध्याय, भागेन्द्र पाणिग्रही, दिनेश, लक्ष्मी शांडिल्य, राजेंद्र नाथ, रीता ईक्का, बसंत राजपूत, हनुमंत राव, अनिल बडकस, शकील खान, गीतांजलि, कल्याण सिंह, रोजलिन, सावित्री नाग, भिखम लाल साहू, गुजराल, शाहिल, सुनील कश्यप, राजेश, निर्मला ठाकुर, हेमलता साहू आदि उपस्थित थे | कार्यक्रम का सञ्चालन महेंद्र पाण्डेय के द्वारा किया गया |

जनपद सीईओ तोकापाल को नही है जनता के समस्या से सरोकार

तोकापाल जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 52 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ जनसभा अध्यक्ष ने घेरा जनपद पंचायत कार्यालय, 52 पंचायतों में पेयजल सेम्पलिंग की मांग

छत्तीसगढ़ / जगदलपुर । तोकापाल विकासखंड के विभिन्न पंचायतों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डेय् के नेतृत्व में तोकापाल जनपद पंचायत सीईओ की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन देकर पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की गई है।

गौरतलब है कि देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, इसी प्रकार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 21 वर्ष भी पूर्ण हो चुके हैं। उक्त अवधि में अनेकों प्रशासनिक अधिकारियों / कर्मचारियों को बस्तर ज़िला व वर्तमान तोकापाल विकासखंड में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी रही है। आज पर्यंत तक विकासखंड तोकापाल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के मूल निवासी ग्रामीणों को पेय जल की समस्या व्याप्त है। उक्त बातें ग्रामीणों ने जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण पाण्डेय् को बताई।

52 ग्राम पंचायत के ग्रामीण बोतल में गंदा पानी लेकर पहुंचे जनपद पंचायत

अरुण पाण्डेय् ने मीडिया को बताया कि पेय जल आपूर्ति या तो हैंडपंप के माध्यम से होती है, जिससे अत्यधिक आयरन व अन्य रसायन युक्त लाल पानी निकलती है जोकि स्वाद में प्रतिकूल होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी उचित नही है। विकासखंड तोकापाल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में जहां मोटर पंप या अन्य माध्यम से पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था है वहां के अनेकों मौहल्ले तक पाइपलाइन नही होने के कारण ग्रामीण दूसरे मौहल्ले से पानी एकत्रित करते आ रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त विकासखंड तोकापाल के कई ग्राम पंचायत ऐसे भी हैं जहां वर्तमान समय में भी ग्रामीण झरिया का पानी इस्तेमाल करने मज़बूर हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डेय् के नेतृत्व में सैकड़ो ग्रामीणों ने अलग अलग पंचायत से पानी का सैंपल बोतल में भर कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी तोकापाल से मिलने पहुंचे और शुध्द पेयजल की समस्या के निराकरण के साथ ही साथ सैम्पल की जांच की मांग की।

पंचायतों के पानी की सेम्पलिंग करके प्रशासन बताये पाइन योग्य है या नही – डॉ. अरुण पाण्डेय्

जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 15 कार्यदिवस के भीतर विकासखंड तोकापाल अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्त समस्यायों पर ग्राम सचिवों के माध्यम से सर्वे कराकर व्याप्त समस्या के स्थाई निराकरण हेतु प्रयास आरंभ किया नही गया तो समस्त ग्रामीणों के साथ मिल कर बड़ी आंदोलन पेयजल के लिए होगी।

ज्ञापन देने के दौरान जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डेय् के साथ क्षितज़ छुट्टानी अशरफ़ खान, अजय शेट्टी, सलीम खान, बुधराम बघेल, मोनो सोनी, गितेश्वरी ठाकुर सहित सैकड़ो ग्रामीण मौजूद रहें।

केशकाल तहसील के ग्राम सिंगनपुर निवासी पियाराम पिता-जयलाल हैरान परेशान है बिजली विभाग के द्वारा “एक घर – एक मीटर” का 6 वर्ष पूर्व मृत पिता जयलाल पिता कारिया के नाम से और अपने पियाराम पिता-जयलाल के नाम से आने वाले बिल से पियाराम अपने नाम से आने वाले बिल को दिखाते बताता है कि पिछले छै वर्ष से मै अपने नाम से आने वाले बिल का पैसा पटाते आ रहा हूं ।जिस बिल मे सर्विस क्र 049040 और उपभोक्ता क्र 1002891430 अंकित है।

अपने नाम के बिल के साथ 6वर्ष पहले मुत्यु हो चुके जयलाल पिता कारिया के नाम से अप्रेल 2022 को दिये गये बिल को दिखाते हुऐ बताता है की अभी तक मै अपने नाम से बिल पटा रहा था ,अब बिजली वाले कहते है ये मीटर तुम्हारे पिता के नाम से है और वो ही पूछते है की तुम्हारे नाम का मीटर कंहा है-? तब मै बिजली वालो को बताया की मेरा एक घर और एक ही मीटर है ।जब मीटर मेरे बाप के नाम से था तो मेरे नाम से कैसे बिल बजे भेजकर बिल पैसा लेते रहे और जब मेरे बाप जयलाल को मरे 6साल बीत गया तब अब अचानक उनके नाम से कैसे बिल भेज दिये– ??

इस सवाल का संतोषजनक जवाब बिजली वाले न देकर कहते है कि तूम तो फिलहाल बिल पटा दो नही तो (अर्थात तूम मुसीबत मे आ जाओगे) बिजली विभाग वालों का अजीबोगरीब कारनामा और फिर तुगलकी फरमान समझ से परे है |

बस्तर ब्लॉक के ग्राम करन्दोला (भानपुरी) मे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदाय करने हेतु प्रारम्भ की गयी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला खोलने के लिए छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जल्द ही करन्दोला मे भी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है। बता दें कि बस्तर विकासखण्ड क्षेत्रफल एवं जनसँख्या की दृष्टिकोण से काफी बड़ा है। जिसमें दो विधानसभा बस्तर एवं नारायणपुर शामिल हैं। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों की दूरी विकासखण्ड मुख्यालय से 20 से 30 किलोमीटर होता है। जिससे वहां संचालित अंग्रेजी माध्यम शाला मे अपने बच्चों को पढ़ाने मे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर विधायक चंदन कश्यप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अंग्रेज़ी माध्यम शाला प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है ताकि इस क्षेत्र के आदिवासी एवं गरीब परिवार के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम शाला मे पढ़ने का अवसर मिल सके और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके।

रायपुर। विभिन्न विभागों में संचालित होने वाली विवेकाधीन योजनाओं की स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया कोरोनाकाल के समय से बदले जाने के कारण इन योजनाओं के लिए जारी फंड का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विवेकाधीन योजनाओं से पंचायतों में सीसी रोड़, निर्मलाघाट, नाली और कई अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति विभागों द्वारा सीधे दी जाती थी। कोरोना संक्रमण के समय इस प्रक्रिया को बदलकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी की स्वीकृति से ऐसे अति आवश्यक कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि हर साल इसके अंतर्गत 200 करोड़ की राशि मिलती है। पिछले तीन सालों से इसकी स्वीकृति नहीं मिलने से यह राशि लेप्स हो जा रही है।

बताया जाता है कि विवेकाधीन योजनाओं की राशि से विभिन्न विभागों जिनमें आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, नगरीय अधोसंरचना विकास, श्रम विभाग के अंतर्गत गठित असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल एवं अन्य मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं में कार्य की स्वीकृति नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2020-21 में प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वीकृति देने की नियम प्रक्रिया को बदलकर इसे वित्त विभाग के अधीन करते हुए एक समिति बना दिया गया। समिति द्वारा पिछले तीन सालों से इस मद से एक भी कार्य की स्वीकृति नहीं देने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हर साल इस मद से करीब 200 करोड़ की राशि का प्रावधान होता है। वर्ष 2019-20, 2020-21 के दौरान इस मद से कार्य स्वीकृति नहीं हुई। वर्ष 2021-22 में केवल 80 लाख रुपए के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।

पंचायतों में नहीं हो रहे कार्य

विवेकाधीन योजनाओं को लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों को पंचायत विभाग सीधे राशि स्वीकृत कर फंड जारी कर देते थे। पिछले तीन सालों के दाैरान यहां पर कार्य नहीं हाेने से पंचायत प्रतिनिधियों में भी नाराजगी है। बताया जाता है कि विभागवार अन्य मदों में मिलने वाली राशि हर साल काम नहीं होने के कारण लेप्स हो रही है।

इस साल भी समिति के हवाले

वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर विवेकाधीन योजनाओं की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनी तीन सदस्यीय कमेटी के हवाले कर दिया है। इसमें वित्त विभाग के एक सदस्य और प्रशासकीय विभाग के सचिव को सदस्य के रूप में रखा गया है। आदेश जारी होने के बाद ऐसे कार्य जिन विभागों में होते हैं वहां अतिआवश्यक होने पर ही कार्य की स्वीकृति मिल सकेगी।

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर छात्रों की परेशानियों से कराया था अवगत

नीट परीक्षा NEET के लिए छात्र छात्राओं को जाना पड़ता था रायपुर विशाखापट्टनम

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन के प्रयासों से बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर,कोण्डागांव , नारायणपुर, एवं कांकेर जिले में नीट की परिक्षा केंद्र की मंजूरी मिल गई है इस हेतु विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिनांक 13/07/2021 को पत्र लिखकर बताया था कि बस्तर संभाग में नीट परीक्षा केंद्र नहीं होने से भोपालपटनम से लेकर कोंटा तक के छात्रों को प्रवेश परीक्षा देने के लिए 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर विशाखापट्टनम जाना पड़ता है जिससे की उन्हें मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसपर संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बस्तर संभाग के सभी जिलों में नीट परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए लिखा था जिसपर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संभाग के सभी जिलों में नीट परीक्षा केंद्र की अनुमति प्रदान कर दी है इसके लिए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा की अब हमारे बस्तर के बच्चों को अपने घर के पास ही नीट परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी जिससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से निजात मिलेगी |

रायपुर11 अप्रैल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी के प्रचार और चुनाव अभियान से दूर रहने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे अपने प्रभार में हो रहे पहले विधानसभा उपचुनाव में हार का ठप्पा अपने ऊपर लगवाने से बचने के लिए ही खैरागढ़ से कन्नी काट गईं। जब खैरागढ़ उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब वे बस्तर की सैर का आनंद लेते हुए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार द्वारा किये गए विकास, शांति और जनता की खुशहाली से वाकिफ हो रही थीं लेकिन उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव में कोई रुचि नहीं ली। बल्कि उन प्रदेश भाजपा के उन मठाधीशों को एक बार फिर उनकी हैसियत बताने जनता के सामने कुछ कर दिखाने छुट्टा छोड़ दिया, जिन मठाधीशों की करतूतों से भाजपा बदहाल होकर सारे चुनाव हार रही है।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया ने खैरागढ़ उपचुनाव में वैसे ही मार्गदर्शन दिया, जैसा 2018 के पहले से दे रहे हैं और कांग्रेस की जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत भाजपा के फाइव स्टार होटल जैसे दफ्तर के एयरकंडीशंड सभागार में जीत के लिए ज्ञान बांटने वाली भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी खैरागढ़ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने इसलिए नहीं पहुंचीं क्योंकि वे जान चुकी हैं कि खैरागढ़ में भी भाजपा के लिए कोई उम्मीद नहीं है। अन्यथा क्या कारण है कि पार्षद चुनाव में गली गली घूमने वाली पुरंदेश्वरी ने विधायक चुनाव में पल्ला झाड़ लिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव से भाजपा प्रभारी ने दूरी इसलिए भी बनाई है कि वे केंद्रीय नेतृत्व को यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ भाजपा के मठाधीशों की जनता के बीच क्या औकात है और इनको घर बैठाये बिना भाजपा की स्थिति में सुधार किसी के बस की बात नहीं है। पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी की बजाय बस्तर प्रभारी नजर आ रही हैं। वे कहती रही हैं कि नए और युवा चेहरे सामने लाये जाएंगे, उनकी यहां के भाजपा मठाधीशों के गिरोह के सामने एक नहीं चली। भाजपा ने खैरागढ़ में घिसे पिटे चेहरे पर दांव लगा दिया।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सी एस आर , स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत मेला एवं मंडई के आयोजन हेतु पांच लाख एवं खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एक लाख रुपए का चेक आयोजन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नगरनार सरपंच लैखन बघेल को सौंपा |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग) रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत नगरनार को मेला मंडई एवं खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सी एस आर मद के तहत क्षेत्रीय विकास मद से मंडई एवं मेला के आयोजन के लिए 5 लाख एवं खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति और मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं उनके निर्देश पर ही नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अपने सी एस आर मद सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को मेला एवं मंडई तथा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राशि उपलब्ध करवा रही है उन्होंने कहा की बस्तर में ग्राम देवी देवताओं एवं मेला मंडई का अपना विशेष महत्व है हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता तथा मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा इस हेतु राशि उपलब्ध करवा रही हैं |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ सरपंच संघ के संभागीय अध्यक्ष लैखन बघेल,शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमु उपाध्याय विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा ब्लाक अध्यक्ष राजेश चौधरी इंटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह ,भगत बाबा, शंकर पटेल, रविशंकर दास, विजय दास, घनश्याम महापात्र,जालंधर नाग,कमलोचन कश्यप,लिट्टी राम,सामसन कश्यप, धनमती कश्यप, ईश्वर बघेल, मेघनाथ, ओगरसन, निलो पुजारी,डुमर पुजारी,धनुर्जय दास, रामलाल नाग, भगवान,निलो पंच समेत ग्रामीण उपस्थित रहे |

मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था इसी महीने से लागू हो जाएगी। वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती होगी।

वित्त विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तोंं और कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने एक नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। एक नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की मासिक कटौती समाप्त किया जाता है। आदेश में लिखा है कि ऐसे कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि की ही कटौती की जाए। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय में अलग से रखा जाएगा। संबंधित कर्मचारियों का जीपीएफ खाता आवंटित हो जाने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी।

अप्रैल माह से भविष्य निधि में मूल वेतन का 12 प्रतिशत राशि कटौती

वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 1 अप्रैल से मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 1 अप्रैल से समाप्त कर दी गई है।

तीन लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारी-कर्मचारी को लाभ मिलेगा।

आज दिनांक 11अप्रैल को कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय/नव निर्मित आत्मानंद विद्यालय गुरुर में साइबर सुरक्षा एवं साइबर शिक्षा व सरल विधिक शिक्षा अथवा कानूनी शिक्षा की महत्ता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित बालक बालक एवं बालिकाओं को आज के युग में बढ़ते साइबर अपराध के मद्देनजर सोशल मीडिया से होने वाले अपराध के विषय में थाना प्रभारी रोहित मालेकर द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथी साथ ही चलते विधिक शिक्षा के महत्व को बताते हुए टीआई रोहित मालेकर ने बताया कि आज के युग में विधि विधिक शिक्षा काफी महत्व बढ़ गया है

सामान्य शिक्षा के साथ-साथ विधिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए साथ ही साइबर शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा कर कम से कम एक क्लास सत्ता में एक बार स्कूल कॉलेज स्तर पर आयोजित की जाना चाहिए।प्रथम सूचना रिपोर्ट ।जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ,पोक्सो एक्ट ,लैंगिक अपराध से जुड़े तथ्यों की जानकारी बारीकी से ढ़ी गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जहां लोगों के बीच की दूरी को कम किया है वही ,इसके दुष्परिणाम साइबर अपराध के रूप में सामने आ रहे है ,सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करना चाहिये।।।इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य यादव ,शिक्षकगण व 50 से अधिक की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

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