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बस्तर सांसद दीपक बैज के अथक प्रयासों से विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस का नियमित होगा परिचालन..

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सड़क व सदन की लड़ाई से मिलने लगा है बस्तर को लाभ…

🔺वाल्टेयर डी.आर.एम.अनूप अवस्थी ने दी सांसद दीपक बैज को लिखित जानकारी..

ज्ञात हो की सांसद दीपक बैज के लगातार प्रयासों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सांसद श्री बैज लगातार लोकसभा में रेल,सड़क,हवाई सेवा, एन एम डी सी, जैसे मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष सदन में सक्रियता के साथ रखते आए है। चाहे वो रेलवे के बजट की बात हो,शून्यकाल की बात हो,नियम 377 की बात हो या प्रश्नकाल के माध्यम से लगातार बस्तर सांसद दीपक बैज बस्तर में रेल सुविधाओं के लिए लड़ते आ रहे है। विगत दिनों रेलवे स्टेशन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बस्तर के प्रमुख मांग समलेश्वरी एक्सप्रेस, किरंदुल से विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस व इसी तरह से अन्य ट्रेन जो की कोरोना काल में बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से लोगो को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। काफी मशक्कत के बाद जब यह ट्रेन प्रारंभ हुई तो मात्र 2 दिन के परिचालन की अनुमति दी गई थी इस ट्रेन को नियमित करवाने हेतु सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन में बस्तर के विभिन्न रेल सुविधाओं की मांगों धरना दे डाला आज उसका असर है की बुधवार शाम से किरंदुल विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस का नियमित परिचालन होगा साथ ही अप्रैल माह के अंत तक बस्तर को विस्टाडोम कोच की भी सौगात मिलेगी। ट्रेन के साथ यह कोच अटैच हो कर आएगा इससे बस्तर के पर्यटन को नहीं रफ्तार मिलेगी साथ ही मेडिकल सुविधाओं के लिए मरीजों को विशाखापट्टनम जाने आने में राहत होगी..

जब से दीपक बैज सांसद बने है..तब से पहली बार बस्तर की आवाज दिल्ली में उठ रही है आज उसी का परिणाम है की कहीं ना कहीं इसका लाभ बस्तर को मिलता दिख रहा है। इस से पहले के सांसदों की निष्कियता की वजह से बस्तर को लाभ नही मिल पाया। लेकिन वर्तमान में सांसद बैज की कार्यशैली की वजह से रेल,सड़क,हवाई सेवा,एन.एम.डी.सी.या बस्तर के छोटी से बड़ी मांगों को लेकर संसद में आवाज बुलंद करते आ रहे है आने वाले समय में भी बस्तर के हर मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। इसके लिए सांसद दीपक बैज व उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद व आभार।

विक्रम धुर्वे के नेतृत्व में वितरण किया गया चरण पादुका

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दल्ली राजहरा/डौंडी:- भाजपा के 42 वे स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. सरोज पांडे के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा व सांसद प्रतिनिधि विक्रम धुर्वे के नेतृत्व में चिखलाकसा,दल्ली राजहरा में सफाई कर्मचारी व अंत्योदय बच्चो को चरणपादुका वितरण किया गया। ध्रुवे ने कहा की अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए लगातार तापमान की वृद्धि को देखते हुए चिखलाकसा, दल्ली राजहरा के सफाई कर्मियों व अंत्योदय बच्चों को चिलचिलाती धूप व गर्मी से राहत के लिए चरणपादुका वितरण अभियान चलाया गया गया। श्री ध्रुवे ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की तपती धरा पर नंगे पाँव चल रहे सफाई कर्मचारी व अंत्योदय बच्चे राज्य सरकार की असंवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है। ध्रुवे ने कहा

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भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए हम चरणपादुका वितरण’ का अभियान चलाएँगे जिससे कि भीषण गर्मी में सड़क की तपिश और पांव के छालों पर यह सुरक्षा का काम करेगा इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष भिखी मसिया नगर पंचायत उपाध्यक्ष अब्दुल इब्राहिम सैयद वरिष्ठ भाजपा विजय डड़सेना,राजू रावटे को पार्षद गण विमला जैन,कुंती देवांगन,लीला डरसेना ,सुनीता गुप्ता,संगीत साहू,शांति रावटे,तिहारुराम आर्य,ताराचंद पाथोड़े, व भाजपा के कार्यकर्ता व युवा मोर्चा से बृज मनी यादव आशीष गुप्ता आदि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उपस्थित थे।

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“संयुक्त खदान मजदूर संघ ने 1978 गोलीकांड में शहीद साथियों को दी श्रद्धांजलि”

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किरंदुल लौह नगरी किरंदुल में एनएमडीसी परियोजना की स्थापना के समय से गठित मजदूरों की संगठन संयुक्त खदान मजदूर संघ प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को अपने शहीद साथियों को याद करते हुए।उनकी याद में बने शहीद स्मारक में भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते आ रही है।

विदित हो कि एनएमडीसी के प्रारंभिक दौर में लौह अयस्क खनन व प्रेषण का कार्य दैनिक मजदूरों द्वारा किया जाता था। आगे चलकर आधुनिक मशीनें आने पर परियोजना द्वारा इन दैनिक मजदूरों की छटनी की जा रही थी। जिसके विरोध में मजदूरों ने अपने साथियों के नियमितीकरण के लिए आंदोलन किया था। इस आंदोलन को तत्कालीन सरकार द्वारा कुचलने का प्रयास करते हुए 5 अप्रैल 1978 को मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई थी। जिसमें हमारे कई मजदूर साथी शहीद हुए थे। परंतु आंदोलन जारी रहा और अंत में जीत मजदूरों की हुई। परियोजना द्वारा उन्हें नियमित किया गया।

तब से प्रतिवर्ष उन शहीद साथियों की कुर्बानियों को याद करते हुए, उन्हें बस स्टैंड के समीप बने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष भी संयुक्त खदान मजदूर संघ के सभी साथी अपने कार्यालय इंद्रजीत भवन से विशाल रैली के रूप में नगर भ्रमण करते हुए बस स्टैंड शहीद स्मारक पर पहुंचे। जहां उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उस घटना के चश्मदीद कामरेड दीपक दास ने सभी साथियों को उस घटना के बारे में स्मरण कराया।

इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एसकेएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष मधुकर सितापराव, संगठन सचिव नोमेश्वर राव, वरिष्ठ कार्यकर्ता देवरायालु, कार्यालय सचिव नरसिम्हा रेड्डी, का. बसंत रानी संधू, भावना, सतीश नखाते, रमेश देशमुख, ईश्वर राव, राजनाथ सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में मजदूर साथी उपस्थित थे

संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने स्वेच्छानुदान मद से जरुरतमंदों को दी आर्थिक सहायता

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विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव ( नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग ) रेखचंद जैन ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जरूरतमंदों को स्वरोजगार एवं इलाज हेतु 6 लाख 05 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने मयंक सारवा को 1 लाख रुपए, जयंती भूषण को 1 लाख रुपए, यशवीन जान को 50 हजार रुपए के नोकराज 10 हजार रुपए, नंदलाल 10 हजार, शेखर झा 10 हजार ,रीना सरकार 10 हजार,एस पी चौधरी 10 हजार, कृष्ण मोहन झा को 10 हजार रुपए, जगरनाथ झा को 10 हजार रुपए, अनिमा अधिकारी को 20 हजार रुपए,सोन सिंह नाग को 10 हजार रुपए,सरोज सेना को 15 हजार रुपए,नीलाबती साहनी को 15 हजार रुपए, सरोजनी सेना को 5 हजार रुपए,सदन बघेल को 5 हजार रुपए, सुनील साहू को 5 हजार रुपए,प्रकाश पानीग्राही को 5 हजार रुपए,मो. अलि को 5 हजार रुपए, महेश चौधरी को 5 हजार रुपए,ललन भगत को 5 हजार रुपए, गणेश हसानी को 5 हजार रुपए,बलवीर सिंह चौहान को 5 हजार रुपए,सपना सागर को 10 हजार रुपए रमजान को 5 हजार रुपए, संतोष निषाद 5 हजार रुपए,कमली ध्रुव 5 हजार रुपए,दिगमोहन पथ्थर को 5 हजार रुपए,शेख मोईन को 5 हजार रुपए,सुनंदा अनुसूईया को 5 हजार रुपए,खरीम सुरजो को 5 हजार रुपए,सुनिता सामंत को 5 हजार रुपए,मैथ्यू मिलित 5 हजार,मंगल 5 हजार, रामनाथ सेठिया 5 हजार,सोनसिंह 5 हजार, किशोर रवानी 5 हजार,फरसू राम नाग 5 हजार,मोसा फलदायक 5 हजार,गडरू 5 हजार,धर्मिका 5 हजार, सुनील सोना 5 हजार,विजय कुंवर 5 हजार,तम्मी नायडू 5 हजार,लान्तूस तारा 5 हजार,साबिना खुरा 5 हजार, अनिल दहिया 5 हजार, मोहिनी कुमारी 5 हजार,प्रभु सहाय 5 हजार, हिंचराज सिंह 5 हजार, नागमणि राव 5 हजार, खुशबू सिंह 5 हजार,नवीन 5 हजार,केशबो कश्यप 5 हजार, सहदेव 5 हजार, रोहित यादव 5 हजार, गोपाल बघेल 5 हजार,ईसाक नाग 5 हजार रुपए के स्वेच्छानुदान मद का चेक प्रदान किया |

इस अवसर पर स्वेच्छानुदान मद से चेक प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने कहा की विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक सहायता से उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने एवं स्वरोजगार एवं बिमारी का इलाज कराने में आसानी होगी इस हेतु वे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं तथा कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों वंचितों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है उसके लिए वो संवेदनशील सरकार का आभार व्यक्त करते हैं |

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारी सरकार लगातार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए लगातार कार्य कर रही है गरीबों के बिमारी के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है गरीबों वंचितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिससे की वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर सकें |

संभागायुक्त धावड़े ने किया लोहण्डीगुड़ा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण

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कार्यालय में विलंब से पहुंचने पर तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण

जगदलपुर, 05 अप्रैल 2022 – संभागायुक्त श्याम धावड़े ने आज लोहण्डीगुड़ा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार के विलंब से कार्यालय पहुंचने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस दौरान उन्हांेने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निरीकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए शिविरों का आयोजन के निर्देश भी दिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन द्वारा नियमों में किए गए सरलीकरण का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अनुसार प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहां एक हितग्राही के नाम में उच्चारण की भिन्नता के कारण मुआवजा राशि के भुगतान में हो रहे विलंब पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को मुआवजा भुगतान मानवीयता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही वन अधिकार मान्यता पत्र, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में देवगुड़ी मृतक स्थल सहित अन्य स्थानों का उल्लेख कैफियत में आवश्यक रुप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों से भी चर्चा की तथा यहां उपलब्ध सुविधाओं के गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली।

इस अवसर पर उपायुक्त बीएस सिदार, माधुरी सोम, अनुविभागीय दण्डाधिकारी संजय विश्वकर्मा, तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव सहित तहसील कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कमिश्नर ने सभी वन अधिकार पत्रों का वितरण 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए।

केशरपाल जंगल के अंदर नहर में मिला शव

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भानपुरी l भानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव केशरपाल के जंगल अंदर नहर में एक व्यक्ति की लाश मिली। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है।

जानकारी मिलते ही भानपुरी थाना के पुलिस स्टाफ मौके ने पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। और पुलिस ने शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए सिटी फॉरेंसिक टीम को सौप दिया जिसे सिटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ बी सूरीबाबू ने बताया कि ग्राम पंचायत खंडसरा (मर्दीयापरा) के निवासी मृतक बोटी राम बघेल उम्र 55 पिता मीना राम बघेल जाति गोंड जिसमे पानी में डूब कर एक हफ्ते पहले ही मृत्यु होने की पुष्टि की गई।और शव को मृतक के घर वालो को सौप दिया गया।

बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से घर वाले ढूंढ रहे थे इस संबंध में पुलिस को भी सूचना नहीं दिए थे। मंगलवार के ढूढते हुए घर वालो को हो शव मिला |

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार युवाओ और छात्रों के हित मे किया जा रहा है कार्य – चंदन कश्यप

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पीएससी और व्यापम के बाद अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा मे नहीं देना होगा अभ्यर्थियों को कोई शुल्क

छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मंगलवार को घोषणा कर कहा कि पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की शुल्क माफी के बाद अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भी अब अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक श्री चंदन कश्यप ने युवाओ और छात्रों के हित मे बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार युवाओ और छात्रों के हित मे विशेष कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इससे पहले प्रदेश के युवाओ को सौगात देते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाली पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की शुल्क माफी घोषणा की थी आज पुनः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर और सरगुजा के युवाओ को सौगात देते हुए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भी अब अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिक से अधिक युवा इस परीक्षा मे भाग ले सकेंगे और इसका लाभ लाखो युवाओ को मिलेगा । विधायक कश्यप ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के युवाओ के भविष्य का विशेष ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया है इसके लिए मैं सभी युवाओ की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ कुछ दिन पूर्व ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए महाविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराने का निर्णय लेकर लाखो छात्रों को राहत पहुचाने का कार्य किया है ।छत्तीसगढ़ सरकार युवाओ के रोजगार देने के लिए लिए विशेष प्रयास कर रहीं है आज उसी का नतीज़ा है कि हमारे प्रदेश का बेरोजगारी दर 0.6 है।

“आयुष कायाकल्प” एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

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नारायणपुर -आज दिनांक 5/4/ 2022 को संचानालय आयुष छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार, जिला आयुष अधिकारी नारायणपुर डॉक्टर सत्येंद्र नाग के मार्गदर्शन व दिशानिर्देश में “आयुष कायाकल्प” की जानकारी देने के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण होटल अंजली में आयोजित किया गया, जिसमे प्रशिक्षक डॉ पुष्पेंद्र भदौरिया एवं डॉ लालचंद साहू जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान औषधालय के रख रखाव, साफ सफाई, औषधि संधारण, व रोगियों के सही तरीके से उपचार व संयमित खानपान/दिनचर्या के बारे में सही तरीके जानकारी देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया, साथ ही साथ शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण आयुष स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए इस संबंध में भी चर्चा कर जानकारी प्रदान किया गया।इस अवसर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र नाग ने प्रशिक्षण के आए चिकित्सकों से कहा की आयुष कायाकल्प दिशानिर्देशों को स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने अपने संस्थानों में जाकर क्रियान्वयन करें जिससे जन जन तक आयुष की सेवाएं पहुंच सके।

प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीरेंद्र मिश्रा ,डॉक्टर बीना खोबरागडे, डॉक्टर सुधीर साहू ,डॉक्टर सुखीराम शिवारे, डॉक्टर लकेश्वर साहू, डॉक्टर सतीश तिवारी ,डॉक्टर रवि नारायण भुइयां, डॉक्टर राधा रानी डे, डॉक्टर सीता मंडावी, डॉक्टर धनेश्वर साहू, फार्मासिस्ट अरुण वैष्णव ,टिकेश्वर साहू, कुलेश्वरी आदि उपस्थित थे।

विधायक निधि से बर्तन पाकर खिले उठे ग्रामीणों के चेहरे

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भानपुरी । नारायणपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम रतेंगा गोंडियापाल कुरुषपाल मुंडागांव हिरलाभाटा फाफनी तारागाव खंडसरा नागरवाही पखनाकोंगेरा खड़का गुमगा के ग्रामीणों को सामाजिक,धार्मिक एवं अन्य संस्कार / कार्यक्रमों हेतु छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष व नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप बर्तन वितरण किया। कार्यक्रम में विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि ग्रामीणों में छोटे से बड़े कार्यक्रम को लेकर बर्तनों को एकत्र करने में कठिनाइयां उत्पन्ना होती थी। जिससे ग्रामीणों ने अपनी समस्या को बताया तो तत्काल बर्तन देने का वादा किया था इसलिए आज मेरे निवास कार्यालय में बुलाकर ग्रामीणों को अपने विधायक निधि से बर्तन वितरित किया। साथ ही कांग्रेस कमेटी ब्लॉक उपाध्यक्ष धनुर्जय नेताम ने बताया कि विधायक से क्षेत्र लोगो ने बर्तन की मांग किए थे जिसे विधायक जी ने तत्काल देने का वादा किए और आज अपने निधि से क्षेत्र के लोगो को बर्तन वितरण किया।जिससे समाज के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

इस दौरान दुकारू बघेल,डमरू कश्यप,तुला कश्यप,विकास स्वामी,जईत पटेल,जगत कश्यप,फकीरचंद,अर्चित, कमलू,समलू,शंकर,चिंगडू, लेदा, रामसिंह,पतिराम,समलू,लेखन,तुलसीराम, सुरजू,शेखर, लेखु,असेख, सोनधार पटेल,मुन्ना पटेल, सेरो पटेल,चैन कश्यप,अन्य ग्रामीणों उपस्थित थे |

कर्मचारियों का अंशदान बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने वित्त विभाग करेगा मंथन

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जयपुर से लौटे अध्ययन दल के रिपोर्ट पर वित्त सचिव आज चर्चा कर तय करेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार भी राजस्थान जैसी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है। सरकार ने राजस्थान की योजना का अध्ययन करने के लिए कुछ अफसरों को जयपुर भेजा था। उनकी रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को वित्त विभाग के अफसरों की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद यह तय किया जाएगा कि कर्मचारी अंशदान कटौती कब से बंद करनी है और पुरानी पेंशन व्यवस्था कब से लागू करनी है। वित्त विभाग अपने निर्णय से सरकार को अवगत कराएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के तीन लाख कर्मचारी-अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अध्ययन टीम भेजकर वहां की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली है। टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ-साथ एनपीएस के अंतर्गत पहले कर्मचारी अंशदान कटौती की राशि के प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जीपीएफ व डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया तय की जाएगी। नवीन जीपीएफ का लेखा-जोखा महालेखाकार द्वारा जारी रखें या राजस्थान की तरह वित्त विभाग के अधीन लाया जाएं। वित्त विभाग में एक अलग पेंशन सेल गठित करने की आवश्यकता और संभावना। नवम्बर 2004 यानी नई पेंशन योजना लागू होने के दिन से पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बीच रिटायर हुए अथवा मर चुके कर्मचारियों के मामलों का निपटारा कैसे होगा।

संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी को ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। वहां एक अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं हो रही। राजस्थान ने पिछले कई महीनों से इस योजना की तैयारी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। तब सरकार के पास योजना को लेकर कोई खास ढांचा उपलब्ध नहीं था। एक प्रारंभिक अध्ययन ही कराया गया था, जिसका मकसद केवल यह जानना था कि इससे राज्य के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट के आधार पर होगा निर्णय

वित्त विभाग ने उप सचिव विजय शुक्ला, संचालक केएल रवि और संयुक्त संचालक किरण नागेश को जयपुर भेजा गया था। इन अधिकारियों ने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. विभाग के दूसरे अधिकारियों और जयपुर से लौटे अफसरों से पूरी योजना पर चर्चा करने वाली हैं। इसमें लिए गए फैसलों से ही पुरानी पेंशन योजना की राह आसान होगी।

कर्मचारियों के इलाज के लिए नई योजना का भी प्रस्ताव

वित्त विभाग की इस बैठक में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने आवश्यकता और संभावना पर भी चर्चा होनी है। राजस्थान सरकार ने 2021 के बजट में इस योजना को पेश किया था। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन स्लैब के अनुसार अंशदान की कटौती होती है। बीमार होने पर आउटडोर अथवा इनडोर चिकित्सा सुविधा कैसलेश उपलब्ध कराई जाती है।

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